बांध की मरम्मत न होने से आक्रोशित है क्षेत्र के किसान
निर्माण के बाद से जल संसाधन विभाग ने नहीं ली सुध

पन्ना/मोहन्द्रा-रडार न्यूज  पन्ना जिले के पवई विकासखण्ड अंतर्गत मोहन्द्रा के समीप प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भुवनेश्वर मंदिर के किनारे बने अम्हां के राजा बांध की अत्यंत ही जर्जर स्थिति देखकर यह सवाल सहज ही मन में उठता है कि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन क्या वाकई प्राचीन जल सरचनाओं के सरंक्षण को लेकर गंभीर है। क्योंकि इनके संरक्षण के बिना वर्षा जल की बूंद-बूंद को सहेजने और भू-जल संवर्धन की परिकल्पना करना भी मुश्किल है। क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान बने इस बांध की बदहाली के कारण पिछले कुछ सालों से इसका आधा पानी फिजूल ही बह जाता है। फलस्वरूप कृषि सीजन में किसानों को अपनी जरूरत के मुताबिक फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। जिससे प्रभावित किसानों में आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। यहां स्थाई चैकीदार के आभाव में क्षेत्र के दबंग और असमाजिक तत्व छोटी-मोटी जरूरतों के लिए मनमाने तरीके से जब चाहे लापरवाहीपूर्वक बांध के गेट खोल देते है। परिणामस्वरूप गेट के क्षतिग्रस्त होने से बांध का पानी तब तक बहता रहता है जब तक कि पानी का लेवल स्लूस गेट के नीचे नहीं चला जाता। पिछले साल फिजूल बहते पानी को रोकने के लिए अंचल के किसान क्षतिग्रस्त गेट की मरम्मत कराने की गुहार लगाते रहे लेकिन जल संसाधन विभाग के तकनीकी अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। आज नतीजा ये है कि बांध का पानी खाली होने से इसकी सतह दिखने लगी है। स्थानीय किसानों की मानें तो पिछले पच्चीस साल में हमेशा मई और जून के महीने में बांध का जलस्तर सतह से दस फीट ऊपर ही रहा पर अब तो आधा बांध ही पूरी तरह सूख चुका है और उसकी सतह साफ नजर आ रही है। शेष आधे बांध में बमुश्किल एक-दो फिट पानी बचा है। सर्वविदित है कि अल्प वर्षा के चलते पन्ना जिला जल आभावग्रस्त घोषित है। प्रचण्ड गर्मी के इस बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में अम्हां बांध के रीत जाने का दुष्प्रभाव क्षेत्र के हैण्डपम्प और कुओं का जल स्तर काफी नीचे जाने के रूप में साफ नजर आ रहा है। जिससे बांध क्षेत्र की परिधि में रहने वाले लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है।

मरम्मत की है दरकार-

                   अम्हां बांध का स्लूस गेट अत्यंत ही जर्जर हो चुका है। स्लूस गेट को मजबूती देने के लिए निर्मित बोल्डर-पत्थर की पक्की संरचना काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके एक हिस्से के बोल्डर उखड़ने से बारिश के समय बांध में पानी की आवक बढ़ने पर भराव के दबाव के कारण बांध के फूटने की आंशका क्षेत्र के किसान जता रहे है। यदि शीघ्र ही जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो घटिया निर्माण के चलते करोड़ों की लागत के बांध फूटने के लिए बुरी तरह बदनाम हो चुके पन्ना जिले से आगामी मानसून सीजन में एक और बांध के फूटने की खबर आ सकती है। अंचल के किसान इस बात को लेकर परेशान है कि उनकी आशंका यदि सच साबित हुई तो व्यापक नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ सकता है। पन्ना के माथे पर एक और बांध के फूटने का कलंक न लगे। इसके लिए जरूरी है कि समय रहते तत्परता से अम्हां बांध सहित इस स्थिति में पहुंच चुके अन्य बांधों का गहन निरीक्षण कर उनकी आवश्यक मरम्मत कराई जाये।

अनगिनत जगह से फूटी कैनाल-

                अम्हां बांध से निकलने वाली नहर भी बदहाल स्थिति में है। नहर के जगह-जगह से क्षतिग्रस्त होने तथा भराव आदि के चलते अम्हां बांध से होने वाली सिंचाई का रकबा लगातार तेजी से घट रहा है। जिम्मेदारों की घोर उदासीनता के कारण बांध में होने वाले भराव के मद्देनजर इसकी रूपांकित सिंचाई क्षमता के अनुसार धरातल पर 20 प्रतिशत सिंचाई भी नहीं हो पा रही है। पन्ना जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा कागजों पर इसी तरह सिंचाई का रकबा बढ़ाने का खेल कई सालों से खेला जा रहा है। बिडम्बना यह है कि जमीनी हकीकत जानने के बावजूद प्रशासन और सरकार में बैठे लोग इसे अपनी उपलब्धि बताते हुए खुद ही पीठ थपथपाने में लगे है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ‘‘पर ड्राॅप मोर क्राॅप‘‘ का नारा देने वालों में राज में सिंचाई तालाबों-नहरों की बदहाली देखते हुए यह कोरी जुमलेबाजी नजर आती है।

इनका कहना है-

                 ‘‘जल संसाधन विभाग के विद्युत यांत्रिकी शाखा की टीम वर्तमान में शाहनगर क्षेत्र के सिंचाई जलाशयों के गेट सुधार और आवश्यकतानुसार मरम्मत का कार्य कर रही है। अम्हां बांध को किसी भी सूरत में फूटने नहीं देगें, शीघ्र ही इसका भी सुधार प्राथमिकता से कराया जायेगा। बारिश के पूर्व पवई संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी तालाबों का सुधार कार्य कराना हमारा लक्ष्य है।‘‘
बीएल दादौरिया, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पवई

प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष बोले जीआरएस है नियमितीकरण के हकदार

पन्ना। रडार न्यूज नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश के ग्राम रोजगार सहायक पिछले चार दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जिसके कारण पंचायतों में कामकाज लगभग ठप्प हो गया है। जिला मुख्यालय पन्ना में जनपद कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन पर बैठे ग्राम रोजगार सहायकों की मांग को समर्थन देने के लिए गत् दिवस सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष बृजमोहन सिंह यादव के नेतृत्व में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, पूर्व मण्डी अध्यक्ष शिवजीत सिंह भईयाराजा, किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशिकांत दीक्षित सहित कई कांग्रेसी नेता उनके मंच पर पहुंचे। इस दौरान श्री यादव ने रोजगार सहायकों की समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि पन्ना जिले की समस्त 395 ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों के कामबंद हड़ताल पर जाने से मनरेगा, पीएम आवास, असंगठित मजदूर पंजीयन, मतदाता सूची, जन्म-मृत्यु पंजीयन, खाद्यान्न पर्ची आदि कार्य प्रभावित है। मध्यप्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने ग्राम रोजगार सहायकों की मांग को न्यायोचित ठहराते हुए कहा कि इन्हें भी शासन के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की तरह नियमित करते हुए वेतन-भत्ते और सुविधायें मिलनी चाहिए। आपने कहा कि रोजगार सहायकों की मांग के सबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से चर्चा करते हुए आपको पूरा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने की मांग

मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम सौंपा 42 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन

पन्ना। रडार न्यूज  राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी वर्षों से लंबित अपनी जायज मांगों को पूरा कराने के लिए सक्रिय हो गये है। प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत् कर्मचारी संगठनों ने पिछले कुछ समय से अपने प्रदर्शन-आंदोलन भी तेज कर दिये है। वहीं मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले विभिन्न कर्मचारी संगठन एकजुटता के साथ अपने हितों की आवाज बुलंद कर रहे है। इसी क्रम में बुधवार को जिला मुख्यालय पन्ना में संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष अलोक कुमार खरे, संयोजक कमलेश त्रिपाठी और संरक्षक केपी सिंह यादव के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वार अपनी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान व मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को तीन पेज का एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस 42 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई है कि वर्ष 2016 में पदोन्नति पर लगाई गई रोक को हटाकर न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अंतरिम व्यवस्था कर पदोन्नति को तत्काल प्रारंभ किया जाये। ताकि पात्रतानुसार विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके। लम्बे समय से चली आ रही लिपिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए मंत्रालय के कर्मचारियों के समान वेतनमान, समयमान वेतनमान-पदोन्नति एवं सभी प्रकार के लाभ प्रदान किये जायें। सातवें वेतनमान के अन्य सभी प्रासंगिक लाभ केन्द्र सरकार के समान दिया जाये। वेतनमान में ग्रेड-पे केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के समान दिया जाये। अग्रवाल वेतन आयोग की कर्मचारी हितैषी अनुसंशाओं को लागू करते हुए कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित किया जाये एवं सेवानिवृत्ति पर अवकाश नगदीकरण का लाभ प्रदान किया जाये।

संविदा कर्मचारियों को करो नियमित-

मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश के सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों को तत्काल नियमित करने तथा नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन-भत्ते और सभी सुविधायें देने की मांग प्रमुखता से की है। जिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गई है उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से बहाल करने का मुद्दा भी उठाया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 5200-20200 का वेतनमान देते हुए ग्रेड-पे में सुधार किया जाये, इनकी सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 64 वर्ष करने की मांग की गई है। संयुक्त मोर्चा का कहना है कि वाहन चालकों की भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाते हुए अनुबंध पर टैक्सी लगाने की प्रथा को बंद किया जाये। इसके अलावा सीएम की घोषणानुसार स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण अंचल में कार्य करने वाले मैदानी अमले को ग्रामीण भत्ता देते हुए डाॅक्टरों के समान रात्रिकालीन भत्ता दिया जाये साथ ही ब्रह्मस्वरूप समिति की सिफारिशों का लाभ देने सहित अन्य मांगें शामिल है।

ये रहे शमिल-

ज्ञापन सौंपने वालों में बीपी परौहा, राजकिशोर शर्मा, आरडी चैरसिया, मुरारीलाल थापक, महीप रावत, विमल यादव, मनोज पाण्डेय, केपी यादव, अशेाक पाण्डेय, आरपी प्रजापति, महाराज सिंह सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी शामिल रहे।

जीआरएस ने प्रचण्ड गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन

नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर डटे प्रदेशभर के ग्राम रोजगार सहायक

पन्ना। रडार न्यूज  पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं को ग्राम स्तर पर क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) नियमितीकरण की मांग को लेकर 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। ग्राम रोजगार सहायक संगठन के प्रांतीय आव्हान पर मध्यप्रदेश के समस्त जीआरएस के एक साथ अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर जाने से पंचायतों में कामकाज लगभग ठप्प हो गया है। अल्प मानदेय पर काम करने वाले ग्राम रोजगार सहायकों की मांग है कि उनका नियमितीकरण करते हुए दूसरे विभागों के कर्मचारियों की तरह सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए पर्याप्त वेतन-भत्ते और आवश्यक सुविधायें प्रदान की जायें। ग्राम रोजगार सहायकों की एकजुटता के चलते इनकी प्रांतव्यापी हड़ताल का दो दिन में ही व्यापक असर दिखने लगा है। उधर हड़ताली जीआरएस लगातार अपने आंदोलन को तेज कर रहे है।

जमकर की नारेबाजी-

हड़ताल के तीसरे दिन गुरूवार 17 मई 2018 को जिला मुख्यालय पन्ना में जनपद पंचायत कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे ग्राम रोजगार सहायकों ने अपनी जायज मांग को लेकर शासन-प्रशासन का ध्यान आकृष्ठ कराने के लिए 43 डिग्री सेल्सियस तापमान में प्रचण्ड धूप और लू के धपेड़ों के बीच अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जीआरएस बुलंद आवाज में नारा लगा रहे थे कि- ‘‘अभी करो अर्जेंट करो हमको पर्मानेंट करो‘‘। ग्राम रोजगार सहायक संघ पन्ना के ब्लाॅक अध्यक्ष कृष्ण यादव ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में चर्चा के दौरान बताया कि जिले की सभी 395 ग्राम पंचायतों के सहायक सचिव हड़ताल पर है। प्रदेश अध्यक्ष रोशन सिंह परमार के निर्देशानुसार वर्तमान में सभी विकासखण्ड मुख्यालयों में संबंधित ब्लाॅक इकाईयों द्वारा 15 मई से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।

अल्प मानदेय में नहीं होता गुजारा-

जीआरएस संघ के मीडिया प्रभारी रामदास शर्मा का कहना है कि ग्राम रोजगार सहायकों को जितना काम करना पड़ता है उसके एवज में जो मानदेय दिया जाता है वह काफी कम है। जबरदस्त मंहगाई के इस दौर में 9 हजार रूपये के अल्प मानदेय में परिवार का भरण-पोषण करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो रहा है। परिणामस्वरूप प्रदेशभर के जीआरएस आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे है। श्री शर्मा का कहना है कि शासन-प्रशासन के समक्ष जीआरएस के संविलियन और नियमितीकरण करने की मांग को कई बार प्रमुखता से रखा गया। लेकिन इस न्यायोचित मांग का समय पर निराकरण न होने से हमें मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा है।

मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन-

जीआरएस संघ के जिला उपाध्यक्ष कमलेश पाठक का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी एकजुटकता के साथ इसी तरह संघर्ष करते रहेगें। जनपद कार्यालय पन्ना के बाहर प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से बलराम पटैरिया, उपाध्यक्ष कु. रूचि बुंदेला, सतीष तिवारी, भूपत यादव, इब्राहीम खान, संतोष साहू, सचिन सिंह परमार, नारायण चंद्र, द्वारका ओमरे, रामस्वरूप यादव, जयकिशोर विश्वकर्मा, देवीदयाल सेन, अभिलाषा चैबे, गीता द्विवेदी, गायत्री दुबे ,वर्षा सिंह, रंजना मिश्रा, सहित बडी संख्या में ग्राम रोजगार सहायक शामिल रहे।

1 लाख 35 हजार परिवार आयुष्मान योजना से होगें लाभांवित

पन्ना। रडार न्यूज डेंगू बीमारी से बचाव हेतु जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया। मलेरिया अधिकारी कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर नगरपालिका अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा द्वारा बाइक रैली को रवाना किया गया। प्रमुख चैराहों से होते हुये रैली का समापन मलेरिया कार्यालय में हुआ। इस रैली का उददेश्य डेंगू बीमारी के प्रति लोगों मंे जागरूकता पैदा करना है। शहर में माइकिंग कार्य, पंपलेट का वितरण भी किया गया। रैली के उपरांत आईपीडीपी सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें नगर के पार्षद, मीडिया प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयुष्मान भारत योजना के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। इस योजना का लाभ वंचित गरीब श्रेणी के वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर चिन्हित परिवारांे को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा लाभ प्रदान किया जावेगा। योजना का सुभारंभ 15 अगस्त 2018 को मान प्रधानमंत्री द्वारा किया जावेगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं पंचायत विभाग के सहयोग से डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। पन्ना जिले के 1 लाख 35 हजार 604 परिवार इस योजना से लाभांवित होगें। इस योजना के लिये जिले के 922 गांवो में सर्वे एवं सत्यापन का कार्य आशा, एएनएम कार्यकर्ताओ तथा पंचायत सचिव द्वारा किया जा रहा हैं। सर्वे के दौरान प्राप्त परिवारों के अपडेशन का कार्य विकासखण्ड एंव जिला स्तर पर जारी हैं, जो कि आगामी 30 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एलके तिवारी, जनप्रतिनिधि, मीड़िया प्रतिनिधि, जिला मलेरिया अधिकारी, स्टाफ और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।