* जालसाजी कर फर्म के नाम फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का मामला
पन्ना। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) सागर में आवेदक सम्यक जैन एवं मनन अग्रवाल द्वारा अनावेदक तत्कालीन कार्यपालन यंत्री (Executive Engineer) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड दमोह के विरूद्ध मेसर्स अमन इन्टरप्राइजेज पन्ना को फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में शिकायत की थी। शिकायत आवेदन पत्र की जांच में मेमर्स अमन इन्टरप्राइजेज को फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करना पाए जाने से तत्कालीन कार्यपालन यंत्री व फर्म के प्रोपराइटर अमन ओमरे के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
ठेका उमापति का प्रमाण पत्र मेसर्स अमन को जारी
ईओडब्ल्यू (Economic Offences Wing) सागर द्वारा की गई जांच में पाया गया कि जिला दमोह में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी टेंडर क्रमांक 31/21-22 उमापति ड्रिलर्स को प्राप्त हुआ। फर्म द्वारा कार्य पूर्ण करने पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र मेसर्स उमापति ड्रिलर्स को जारी किया गया था। इसके विपरीत तत्कालीन कार्यपालन यंत्री एम. के. उमरिया द्वारा वर्ष 2022 में टेंडर प्राप्तकर्ता फर्म से भिन्न फर्म मेसर्स अमन इन्टरप्राईजेस को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया। मेसर्स अमन इन्टरप्राईजेस द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHED) से कोई भी टेंडर प्राप्त नहीं किया गया था एवं न ही किसी प्रकार का अनुबंध किया गया। मेसर्स अमन इन्टरप्राईजेस द्वारा इस फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का उपयोग पन्ना जिले में टेंडर प्राप्त करने के लिए किया गया।
… तो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी होगी कार्रवाई
इस प्रकार तत्कालीन कार्यपालन यंत्री द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए षडयंत्रपूर्वक मेसर्स अमन इंटरप्राइजेज के प्रोप्रराइटर अमन ओमरे के साथ मिलकर मेसर्स अमन इन्टरप्राईजेज को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया, जबकि उक्त टेंडर उमापति ड्रिलर्स को प्राप्त हुआ था व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी उमापति ड्रिलर्स को जारी किया गया था। जांच उपरांत आरोपियों एम.के. उमरिया तत्कालीन कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड दमोह, अमन ओमरे प्रोप्रराइटर मेसर्स अमन इन्टरप्राईजेज पन्ना एवं मेसर्स अमन इन्टरप्राईजेस, अजयगढ़ चौराहा पन्ना के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 120 बी भादवि. एवं धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) के घटित करना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान अन्य व्यक्तियों की भूमिका आने पर भी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
ज्ञापन लेख है कि, अन्य पिछड़ा वर्ग को सामाजिक सुरक्षा एवं संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने हेतु “पिछड़ा वर्ग अत्याचार निरोधक अधिनियम” को लागू किया जाए, जिससे इस वर्ग के सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आईएएस संतोष वर्मा जी ने अपने समूचे प्रशासनिक जीवन में सामाजिक न्याय, समान अवसर और पिछड़े वर्गों की आवाज़ को मजबूती से उठाने का कार्य किया है। वर्तमान विवाद में उनके वक्तव्य को वास्तविक संदर्भ से हटाकर देखा गया जिससे एक समर्पित अधिकारी की छवि प्रभावित हुई है। ओबीसी महासभा की मांग है कि उनके समग्र सेवा रिकॉर्ड, सामाजिक योगदान और सकारात्मक कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें निष्पक्ष सुनवाई व प्राकृतिक न्याय का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाए। किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि दबाव या आंशिक व्याख्या के आधार पर। ज्ञापन में मांग की गई है कि श्री वर्मा जी को न्याय दिया जाए।
ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष पन्ना राम भगत कुशवाहा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से जयस जिला अध्यक्ष मुकेश गौंड़, एडवोकेट शैलेष विश्वकर्मा, सोनेलाल प्रजापति, राजकुमार कुशवाहा, नत्थू यादव, संगीता पटेल, सुनील टाइगर जिला अध्यक्ष भीम आर्मी, देवीदीन कुशवाहा परशुराम पटेल विधानसभा अध्यक्ष ओबीसी महासभा पन्ना नंदकिशोर अहिरवार, बृजेश रैकवार सहित अन्य लोग शामिल रहे।
