* आरोपियों से 2 कट्टा और 2 जिन्दा कारतूस बरामद

* सरपंच चुनाव की बुराई और नीलेश के प्रभाव को मिटाने की थी हत्या

पन्ना। (www.radarnews.in) बहुचर्चित नीलेश दिवेदी हत्याकाण्ड का खुलासा करने का दावा करते हुए पन्ना पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में लालसाहब उर्फ वासुदेव सिंह बुन्देला, जगदीश सिंह राजपूत, भूपत अहिरवार, शेख सत्तार,गोलू उर्फ महिपाल सिंह, विकास द्विवेदी, सन्तराजा उर्फ मानवेन्द्र सिंह, विवेक सिंह और अभिषेक शुक्ला शामिल हैं। पुलिस इनसे 2 कट्टा और 2 जिन्दा कारतूस बरामद किए हैं।

* आदिवासी-वनवासी महासंघ के आव्हान पर पन्ना में जुटे सैंकड़ों आदिवासी

* आदिवासियों को कब्जे की भूमियों से नहीं किया जाएगा बेदखल

* वनाधिकार के निरस्त दावों का पुनः परीक्षण कर पात्रों को बांटे जाएँगे पट्टे

* जिला प्रशासन के प्रतिनिधि पन्ना एसडीएम ने प्रदर्शन स्थल पर की घोषणा

पन्ना।(www.radarnews.in) मध्यप्रदेश के बुन्देलखण्ड अंचल में आदिवासियों एवं पराम्परागत वनवासियों को उनके कब्जे की भूमि का वनाधिकार अधिनियम के तहत मालिकाना हक़ रुपी पट्टा दिलाने के लिये आदिवासी-वनवासी-दलित-अल्पसंख्यक महासंघ बुंदेलखड विगत एक दशक से भी अधिक समय से सतत संघर्षरत है। इस संगठन के प्रयासों से सिर्फ पन्ना जिले में ही करीब तीन हजार वनवासी वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत अपने कब्जे की वन भूमि का पट्टा प्राप्त कर चुके हैं। बुंदेलखंड के अन्य जिलों में भी कई पीढ़ियों से वन भूमि में काबिज सैंकड़ों लोगों को इसका लाभ मिला है। प्रत्येक सुपात्र आदिवासी एवं अन्य परम्परागत वनवासी को उसका हक़ दिलाने के लिए संकल्पित इस संगठन के आव्हान पर शुक्रवार 9 जुलाई को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर सैंकड़ों की संख्या में गरीब-भूमिहीन आदिवासी भाई-बहिनें बारिश के बीच जिला मुख्यालय पन्ना में एकत्र हुए। अपने संसाधनों से पहुँचे आदिवासियों ने यहाँ छत्रसाल पार्क में वनाधिकार पट्टों के लिये आवाज बुलंद करते हुए पट्टे दो या जेल दो जैसी तीखी नारेबाजी की गई।

अन्य योजनाओं का भी मिले लाभ

आदिवासी-वनवासी-दलित-अल्पसंख्यक महासंघ के पदाधिकारियों ने यहाँ मंच से अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि जब तक बुंदेलखंड अंचल के प्रत्येक सुपात्र आदिवासी एवं अन्य परम्परागत वनवासी को उनके कब्जे की वन भूमि का पट्टा नहीं मिलता, तब तक हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। पट्टेधारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, उनकी कृषि भूमि में कपिलधारा योजना अंतर्गत कुँआ स्वीकृत कराना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कृषि ऋण एवं खाद-बीज सहित उन तमाम योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा जिसकी वे पात्रता रखते हैं। इसके माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर तबकों को उनका हक़ दिलाकर खुशहाल बनाना है।

महासंघ के नेताओं के इस ऐलान से वंचित और शोषित वर्गों में उनका हक मिलने की उम्मीद जागी है। इस अवसर प्रदर्शनकारियों से उनकी माँगों के सम्बंध में चर्चा करने के लिए कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे पन्ना एसडीएम बी.बी. पाण्डेय ने मंच से आदिवासियों को आश्वस्त किया कि किसी भी आदिवासी भाई-बहिन को उनके कब्जे की भूमि से बेदखल नहीं किया जायेगा। वनाधिकार अधिनियम के तहत निरस्त किए गए समस्त दावों का सहानुभूतिपूर्वक पुनः परीक्षण कर सुपात्रों को वनाधिकार के पट्टे प्रदान किए जायेंगे।

किसने क्या कहा

कार्यक्रम को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवजीत सिंह ने सम्बोधित करते हुये कहा कि वनवासियों को पट्टे दिलाने के साथ-साथ वनों का संरक्षण-संवर्धन भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। महासंघ के संरक्षक आनंद मोहन पटैरिया ने ग्राम डोहली के साथ-साथ पन्ना जनपद की ग्राम पंचायत बराछ के विधाताहार में काबिज बख्तरी के वनवासियों को भी वनाधिकार पट्टा प्रदान करने की मांग की है। ताकि आदिवासी परिवार सम्मानपूर्वक निवास करते हुये अपनी खेती-किसानी कर सके।

आदिवासी-वनवासी-दलित-अल्पसंख्यक महासंघ के संयोजक अनीस खान ने कार्यक्रम में उपस्थित आदिवासी भाईयों को बताया कि वर्ष 2006 में कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के विशेष प्रयासों से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वनाधिकार कानून को लागू किया था। इसके पीछे मंशा वन भूमि पर कई दशकों से काबिज आदिवासी भाईयों एवं अन्य परम्परागत वनवासियों को उक्त भूमि का पट्टा प्रदान करना था। ताकि वन विभाग के द्वारा उन्हे बेदखल न किया जाये। श्री खान ने बताया कि संगठन के विशेष प्रयासों से पन्ना जिले के तकरीबन 3 हजार आदिवासी भाईयों को उनके कब्जे की वनभूमि का पट्टा मिला है। जिनके दावों को प्रशासन ने निरस्त कर दिया है उनका पुनः परीक्षण कराकर पट्टा दिलाने के प्रयास लगातार किए जा रहे है। किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

महासंघ के जिला प्रभारी के.पी. सिंह बुन्देला ने विद्युतविहीन आदिवासी ग्राम कोटा गुंजापुर, गहदरा, छापर का विद्युतिकरण कराने एवं सलेहा से कल्दा के लिये हैवी विद्युत लाईन डालने में वन विभाग द्वारा उत्पन्न की जा रही बाधाओं का जनहित में तत्परता से निराकरण कराकर अनुमति दिलाये जाने की मांग की है। श्रीसिंह ने कहा कि इससे पठारी क्षेत्र का कोना-कोना रोशन हो जाएगा और पठार के लोगों का जीवन आसान बनेगा।

ये रहीं प्रमुख मांगें –

• वनाधिकार अधिनियम के तहत पूर्व में प्रस्तुत समस्त निरस्त किए गए दावों का सहानुभूतिपूर्वक पुनः परीक्षण कराते हुए सुपात्र व्यक्तियों को पट्टे प्रदान किए जाएँ। नए दावों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए ताकि किसी के भी साथ अन्याय न हो

• पन्ना विकासखंड अंतर्गत बृजपुर पहाड़ीखेरा क्षेत्र के कई गांव आदिवासी बाहुल्य है, शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभ से वंचित इस इलाके के आदिवासी भाइयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस क्षेत्र में आदिवासी उपयोजना प्रारंभ की जाए। इसी तरह शाहनगर एवं पवई विकासखंड अंतर्गत रैपुरा-मोहन्द्रा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के लिए आदिवासी उपयोजना शुरू करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाए।

• जिले के पवई एवं शाहनगर विकासखंड अंतर्गत आने वाले कल्दा-श्यामगिरी पठार के आधा सैकड़ा ग्रामों में 95 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी को दृष्टिगत रखते हुए आदिवासियों के समग्र विकास, कला, संस्कृति भाषा एवं उनके संरक्षण संवर्धन तथा पठारी इलाके के जंगल और जैव विविधता के संरक्षण-संवर्धन हेतु इसे शाहगिरी नाम से नया आदिवासी ब्लाॅक घोषित करने हेतु राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जाए।

• भोले-भाले गरीब आदिवासी भाईयों को मामूली सी रकम उधार देकर उन्हें कर्ज के कुचक्र में फंसाते हुए उन से मनमाना ब्याज वसूल रहे सूदखोरों से उन्हें मुक्ति दिलाई जाए। कर्ज की आड़ में उनकी कृषि भूमि और घरों पर अवैध कब्जा जमाने वालों से आदिवासी भाईयों की भूमियों को मुक्त कराकर उन्हें सौंपा जाए।

  पन्ना जिले में आदिवासी आबादी में क्षय रोग टीबी तथा सिलिकोसिस के प्रकोप को देखते हुए जिले के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में ऐसे रोगियों को चिन्हित करने के लिए ग्राम स्तर पर ही विशेष जांच शिविर आयोजित किए जाएं और चिन्हित रोगियों को बेहतर उपचार मुहैया कराया जाए।

• जिला मुख्यालय पन्ना में आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों का इसी सत्र से संचालन शुरू कराया जाए। शासन से इसके लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने हेतु आवश्यक पत्राचार किया जाए ताकि आदिवासी समाज के जो भी बच्चे उच्च शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं वे जिला मुख्यालय पन्ना में रहकर बगैर किसी आर्थिक बोझ के उच्च शिक्षा सुगमता से अर्जित कर सकें।

इनकी रही उपस्थिति

इस प्रदर्शन में अतिथि के रूप में आदिवासी नेता साहब सिंह मरावी, सरदार सिंह आदिवासी, जगदेव सिंह, गज्जू राजा उपस्थित रहे इसके अलावा पूर्व सरपंच केशरी अहिरवार, गुमान सिंह यादव, बाल किशोर शर्मा, राकेश गर्ग, राकेश सोनी, इंजीनियर जीवनलाल सिद्धार्थ, दीपक तिवारी, रियासत खान, करीम मोहम्मद, अक्षय जैन, सुरेंद्र सिंह, पिंकू अनीश सिद्दीकी, कुमारी प्रभा गौड़, श्रीमती गीता वंशकार, श्रीमती पूनम मिश्रा, अब्दुल हमीद, रामदास जाटव, अवधेश यादव, अवध प्रसाद बिंदुआ, दीपक चैधरी, संजय अहिरवार, सोनेलाल प्रजापति, करीम मोहम्मद, हाकिम सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, गोपी आदिवासी, डॉ. ससरफराज फारुकी, डॉ. कदीर खान मुख्य रूप से उपस्थित थे।

* ग्रामीण अंचल की आधा दर्जन शालाओं का उन्नयन कराने सौंपा पत्र

* गाँव से स्कूल काफी दूर होने के कारण बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं बालक-बालिकाएँ

पन्ना। (www.radarnews.in) जिले के कुछ ग्रामों में स्कूली बच्चों की शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने तथा उनकी समस्या के समाधान हेतु बुधवार को पन्ना जिले के युवा कांग्रेस नेताओं ने राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉ.प्रभुराम चौधरी से मंत्रालय स्थित उनके कक्ष में भेंट की। इस दौरान जिला युवक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष वैभव थापक ने जिले के ग्रामीण अंचल की तकरीबन आधा दर्जन शालाओं के उन्नयन की माँग करते हुए उन्हें इस आशय का पत्र सौंपा गया। युवा कांग्रेस नेताओं ने जानकारी देते हुये बताया कि शासकीय माध्यमिक शाला तिलगुवां को हाई स्कूल, शासकीय प्राथमिक शाला कटरा को माध्यमिक शाला, शासकीय कन्या माध्यमिक शाला बृजपुर को हाई स्कूल तथा टाईगर रिजर्व अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला रमपुरा का माध्यमिक शाला में उन्नयन किया जाना छात्र हित में बेहद जरुरी है।

क्योंकि, इन गाँवों के बच्चों को आगे की पढ़ाई करने के लिए कई किलोमीटर दूर स्थित दूसरे गाँव में जाना पड़ता है। गाँव से स्कूल की दूरी अधिक होने के कारण आने-जाने में होने वाली कठिनाई के चलते छोटे बच्चों को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखें लेकिन उनकी सुरक्षा की चिंता के मद्देनजर बालक-बालिकाओं को वे गाँव से काफी दूर भेजने से डरते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने युवा नेताओं की मांग को गंभीरता से लेते हुए उनके पत्र पर उचित कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है। इस अवसर जिला महासचिव सुभांशु दीपक तिवारी, नगर अध्यक्ष अंका रिछारिया मौजूद थे।