वन कर्मचारी-अधिकारी संघ ने किया प्रदर्शन

पांचवें दिन भी जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल

वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने में अधिकारी हो रहे फेल

पन्ना। रडार न्यूज लंबित मांगों के निराकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे वन कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगे पूरी होने तक इस भीषण गर्मी में अपने संघर्ष को जारी रखने का ऐलान किया है। हड़ताल के पांचवे दिन पन्ना में वन कर्मचारियों ने यहां जगात चौकी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतले की मांग में सिंदूर भरा और फिर चूडि़यों का हार पहनाकर जमकर नारेबाजी की गई। वन कर्मचारियों-अधिकारियों के इस अनूठे प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुकतावश चौराहे पर कुछ समय के लिए राहगीरों की भीड़ जमा हो गई।

आग में जल रहे जंगल-

    उल्लेखनीय है कि पन्ना जिले में वन कर्मचारियों-अधिकारियों की संयुक्त हड़ताल का पहले ही दिन से व्यापक असर देखा जा रहा है। पिछले दिनों हड़ताल के दौरान तेंदुआ, बाघ और भालू के हमले में 21 लोगों के घायल होने तथा एक तेंदूपत्ता श्रमिक बेटूलाल आदिवासी की मौत से वन क्षेत्र से सटे ग्रामों में हाहाकार मचा है। वन्यजीवों के हमले की दहशत के चलते लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे है। वनकर्मियों की हड़ताल से तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य भी काफी प्रभावित है। प्रशिक्षित मैदानी वन कर्मचारियों और रेंजर्स के हड़ताल पर होने के कारण पन्ना टाईगर रिजर्व के जंगलों में लगी आग भी समय रहते बुझ नहीं पा रही है। स्थिति यह है कि वर्तमान में पार्क क्षेत्र का जंगल कई स्थानों पर आग से धधक रहा है। उधर हड़ताली कर्मचारी हर गुजरते दिन के साथ अपने आंदोलन को तेज कर रहे है।

अब मामा भी पछतायेगा-

सोमवार 28 मई को पन्ना के जगात चौकी चौराहे पर हड़ताली वन कर्मचारियों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान के प्रति अपना आक्रोश प्रकट करते हुए उनके पुतले का महिला की तरह श्रृंगार कर सिंदूर से मांग भरी और फिर प्रतीकात्मक चूडि़यों का हार पहना गया। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को कर्मचारी विरोधी करार देते हुए जमकर नारेबाजी की। सर्वविदित है कि बेहद कठिन परिस्थितियों में जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा करने वाले वनकर्मी पुलिस एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों के समान वेतन तथा सुविधायें देने की मांग कर रहे है। मध्यप्रदेश वन कर्मचारी संघ पन्ना के अध्यक्ष महीप कुमार रावत ने चेतावनी भरे अंदाज में इशारों-इशारों में कहा कि वन कर्मचारियों की उपेक्षा करने वाले मामा को भी इस बार पछताना पड़ेगा। समूचे प्रदेश के वन कर्मचारी-अधिकारी एवं अन्य विभागों के कर्मचारी और उनके परिजन समय आने पर अपनी ताकत का बखूबी एहसास करायेंगे।

ये रहे शामिल-

आज के प्रदर्शन में मुख्य रूप से शिशुपाल अहिरवार, जियालाल चौधरी, रमाकांत गर्ग, देवेश कुमार गौतम, बीके खरे, नंदा प्रसाद अहिरवार, विनोद कुमार माझी, रमाकांत त्रिपाठी, राजकुमार अहिरवार, आरएस नर्गेश, ओमप्रकाष शर्मा, केके विश्वकर्मा, आदित्य प्रताप सिंह, रामऔतार चौधरी, दुलारे चौधरी, रामकृपाल, रामदुनिया सेन, रम्मू अहिरवार, प्रेेम नारायण वर्मा व श्रीनिवास पाण्डेय आदि शामिल रहे।

स्वीकृत क्षेत्र के बाहर चल रही खदानें

एनजीटी के निर्देशों को ताक पर रखकर मशीनों से निकाल रहे रेत

पन्ना।रडार न्यूज बुन्देलखण्ड अंचल के पन्ना, छतरपुर और बांदा जिले की जीवन रेखा कहलाने वाली केन नदी का अस्तित्व संकट में है। देश की चुनिंदा स्वच्छ जल राशि वाली नदियों में शुमार सदानीरा केन की रेत लूटने की होड़ में माफिया इसे बरसाती नदी में तब्दील करने में तुले है। पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में रेत की संगठित लूट चरम पर है। यहां केन नदी पर स्वीकृत खदानों के बाहर कई किलोमीटर में दैत्याकार मशीनों से पानी के अंदर की रेत निकाली जा रही है। कुछ खदानें तो ऐसी है कि जिनमें रेत कई माह पूर्व ही समाप्त हो चुकी है बावजूद इसके उन खदानों के ई-पिटपास जारी करने पर अब तक कोई रोक नहीं लगाई गई। फलस्वरूप केन नदी में अवैध उत्खनन कर निकाली जाने वाली रेत के परिवहन का गोरखधंधा इन्हीं खदानों के ई-पिटपास बड़े मजे से चल रहा है। विश्वस्त्र सूत्रों से हांसिल जानकारी के अनुसार अजयगढ़ क्षेत्रांतर्गत वर्तमान में केन नदी पर जिगनी, फरस्वाहा, सुनहरा, बाबा का पुरवा, चंदौरा, उदयपुर, मझगांय, बीरा क्रमांक-02, बीरा क्रमांक-01 चांदीपाठी, खरौनी, बरौली, रामनई, बरकोला एवं केन की सहायक नदियों रूंज तथा बागे नदी में हरदी, टिकुरिहा, मगरदहा, खोरा, परनियापुरवा, अमरछी, सहित अन्य स्थानों पर पूर्णतः अवैध तरीके से प्रतिदिन सैकड़ों घन मीटर रेत निकाली जाती है। क्षेत्रीय राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों तथा पन्ना में बैठे खनिज विभाग के अफसरों की सांठगांठ से माफिया नदियों के विनाश की इबारत लिख रहे है। बीच-बीच में होने वाली प्रशासन की कार्यवाही महज दिखावे तक ही सीमित है। जिसका नजीता यह है कि रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगने के बजाय नदी के सूखने के साथ ही यह दिन-प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है। रेत की इस लूट में सबकी अपनी-अपनी हिस्सेदारी है। खदान क्षेत्रों में फैली चर्चाओं पर भरोसा करें तो उक्त सभी स्थानों पर होने वालों अवैध उत्खनन में स्थानीय दबंग, आपराधिक तत्व, माफिया, भाजपा-कांग्रेस के नेता व जनप्रतिनिधि एवं पत्रकार शामिल बताये जा रहे है।

इन खदानों में नहीं बची रेत-

अजयगढ़ क्षेत्र में केन नदी पर स्वीकृत रेत खदान बीरा क्रमांक-01, बीरा क्रंमाक-02, चंदौरा, बरकोला, मझगांय, सुनहरा, उदयपुर खदान के स्वीकृत रकबे में रेत कई माह पहले ही खत्म हो चुकी है। इसकी जानकारी खनिज विभाग समेत अजयगढ़ और पन्ना के प्रशासनिक अधिकारियों को भी है। लेकिन खदान ठेकेदारों से होने वाले ‘‘फीलगुड‘‘ के चक्कर में अब तक न तो इनके ई-पिटपास पर रोक लगाई गई और न ही जिम्मेदार अफसरों ने मौके पर जाकर यह देखना उचित समझा कि खदान में रेत खत्म होने के बावजूद प्रतिदिन इतनी बड़ी मात्रा में रेत कहां से निकाली जा रही है। वहीं धरमपुर क्षेत्र में रूंज और बागे नदी पर एक भी खदान स्वीकृत न होने के बावजूद सत्ताधारी दल भाजपा के नेता, उनके परिजन और स्थानीय दबंगों ने रेत निकालने के लिए कई किलोमीटर में नदियों में खुदाई कर उन्हें खोखला कर दिया है। जिसका दुष्परिणाम यह है कि बड़े क्षेत्र में दोनों ही नदियां सूख चुकी है।

खुलेआम चल रहीं मशीनें-

मशीनों से रेत के उत्खनन पर एनजीटी की रोक के बावजूद प्रशासन, पुलिस और सत्ता का संरक्षण प्राप्त माफिया केन और उसकी सहायक नदियों की ज्यादा से ज्यादा रेत निकालने के लिए दैत्याकार मशीनों से इन नदियों का सीना ही नहीं बल्कि उनकी कोख भी छलनी कर रहे है। जमीनी हकीकत यह है कि केन नदी के जिगनी घाट में एक भी खदान स्वीकृत न होने के बावजूद वहां चंदौरा खदान ठेकेदार, स्थानीय दबंग, भाजपा संगठन से जुडे़ लोग रात-दिन जेसीबी-पोकलैण्ड मशीनें चलाकर रेत निकाल रहे है। चांदीपाठी खदान में भी दिनदहाड़े लिफ्टर और मशीनें चल रही है। जबकि अन्य खदानों बरकोला, रामनई, बरौली, खरौनी, उदयपुर, बाबा का पुरवा, फरस्वाहा, मझगांय, बीरा क्रमांक-02 और 01 में शाम ढलते ही नदी में मशीनें उतार दी जाती है।

कम हो रही जलधारण क्षमता-

शिवराज सरकार में मध्यप्रदेश में अवैध उत्खनन लगातार तेजी से बढ़ा है। विभिन्न सर्वेक्षणों के नतीजे इसका प्रमाण है। अब तो विपक्षी दलांे के नेता भी खुलकर शिवराज सरकार पर खेती के बजाय रेती को लाभ का धंधा बनाने का आरोप लगा रहे है। पन्ना जिले में हर तरफ मची खनिज सम्पदा की बेतहाशा लूट को देखते हुए यही प्रतीत हो रहा है कि शासन और प्रशासन ने माफियाओं को पूरी छूट दी रखी है। एक तरफ जहां खुलेआम अवैध पत्थर खदानें चल रही वहीं दूसरी ओर केन नदी से तकरीबन 20 स्थानों पर अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है। जिसका दुष्परिणाम यह है कि नदी की जलधारण क्षमता तेजी से कम हो रही है। केन नदी पर विस्तृत अध्ययन करने वाले सैनड्रप संस्था के भीम सिंह रावत व वेदितम संस्था के सिद्र्धाथ अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट में इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इन दोनों सामाजिक कार्यकर्ताओं की अध्यनरत रिपोर्ट बताती है कि मशीनों से पानी के अंदर की रेत निकाले जाने के कारण केन के जलीय जीव-जन्तु, वनस्पति तेजी से समाप्त हो रही है। इसका सीधा दुष्परिणाम नदी की जैविविधता पर पड़ रहा है। साथ ही केन नदी पर आश्रित मछुआरों और नदी किनारे खेती करने वाले किसानों की समस्यायें लगातार बढ़ रही है। इनका मानना है कि समय रहते केन को नहीं बचाया गया तो केन नदी भी अपनी सहायक नदियों की तरह बरसाती नदी बन सकती है।

न फोन उठाया न मैसेज का जबाब दिया-

केन नदी रेत के अवैध उत्खनन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उनके फोन रिसीव नहीं हुए और मैसेज का कोई जवाब नहीं मिला। पन्ना के जिला खनिज अधिकारी संतोष सिंह, कलेक्टर मनोज खत्री व सागर संभाग के कमिश्नर मनोहर दुबे को काॅल करने पर उनका मोबाईल रिसीव नहीं हुआ। वहीं कलेक्टर श्री खत्री को वाट्सएप्प पर जब मैसेज भेजा गया तो उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। समझ नहीं आता कि जल संरक्षण और संवर्धन की बात करने वाले प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के नुमाईंदे केन नदी साथ हो रहे अत्याचार पर खामोश क्यों है।

छतरपुर में स्वीकृत है डम्प, पन्ना में बेंचे गये पिटपास

प्रशासन की मिलीभगत से सालभर से चल रहा था फर्जीवाड़ा

पन्ना। रडार न्यूज खनिज सम्पदा के बेइंतहां दोहन के मामले में बुन्देलखण्ड का बेल्लारी बन चुके पन्ना जिले में पत्थर की अवैध खदानों से लेकर रेत की व्यापक तस्करी में करोड़ों के ई-पिटपास की अवैध बिक्री का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पन्ना की केन नदी में लम्बे समय से चल रही अवैध खदानों से निकलने वाली रेत के परिवहन के लिए पड़ोसी जिला छतरपुर के भैरा स्थित डम्प के पिटपास खुलेआम बेंचे जा रहे थे। करीब एक साल से चल रहे इस फर्जीवाड़े का खुलासा अब जाकर हुआ है। शनिवार को अजयगढ़ थाना के निरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर सिंह की सूचना पर किशनपुर में स्थित अशोक पटेल के मकान में संचालित भैरा डम्प के आॅफिस में छापामार कार्यवाही करते हुए पिछले दो दिनों में जारी किये गये ई-पिटपास जब्त किये है। इस मामले में पुलिस ने आॅफिस में मौजूद अशीष पिता राकेश शुक्ला 25 वर्ष को गिरफतार किया है। पुलिस ने ई-पिटपास जारी करने में उपयोग होने वाले लेपटाॅप, प्रिंटर व एक रजिस्टर भी जब्त किया है। जिसमें माह फरवरी 2018 से लेकर अब तक जारी किये गये ई-पिटपास का विवरण दर्ज है।

एक आरोपी गिरफतार, मामला दर्ज-

गौरलबत है कि भैरा डम्प पड़ोसी जिला छतरपुर में स्वीकृत है। जबकि इसके भण्डारण ठेकेदार द्वारा गैर कानूनी तरीके से पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र से निकलने वाली अवैध रेत के परिवहनकर्ताओं को ई-पिटपास बेंचे जा रहे थे। इसके लिए अजयगढ़ में बकायदा आॅफिस संचालित किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने आशीष शुक्ला सहित भैरा डम्प से संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 420 के तहत् धोखधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। अजयगढ़ टीआई वीरेन्द्र बहादुर सिंह ने एक सवाल के जवाब में रडार न्यूज को बताया कि भण्डारण ठेकेदार द्वारा जारी किये जाने वाले ई-पिटपास फर्जी या वैध है इसकी जांच हेतु खनिज विभाग छतरपुर से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जायेगी। पन्ना जिले में अब तक कितने पिटपास जारी किये गये है इसका पता जांच पूर्ण होेने पर ही चलेगा। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया दूसरे जिले में अवैध तरीके से पिटपास की बिक्री कर रेत की तस्करी को बढ़ावा देने पर कार्यवाही की गई है। ई-पिटपास के दुरूपयोग और बड़े पैमाने पर रेत की तस्करी का यह खेल सालभर से जिले के खनिज विभाग व अजयगढ़ के राजस्व-पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा था।

6 से 8 हजार में जारी होता था पिटपास-

रेत के कारोबार से जुड़े सूत्रों की मानें तो भैरा डम्प द्वारा जारी किये पिटपासों पर केन नदी की हजारों ट्रक रेत का अब तक परिवहन हो चुका है। छापामार कार्यवाही में पकड़े गये आशीष शुक्ला पिता राकेश शुक्ला निवासी खडेहा थाना सरबई जिला छतरपुर ने पूंछतांछ में अजयगढ़ पुलिस को बताया कि प्रति घन मीटर 500 रूपये की दर से पिटपास जारी किया जाता था। एक ट्रक-डम्फर में करीब 12 से 16 घन मीटर तक रेत लोड की जाती है। अर्थात एक ट्रक-डम्फर को पिटपास 6 से 8 हजार रूपये में जारी किया जाता था। इनके द्वारा प्रतिदिन 50 से लेकर 100 ई-पिटपास बेंचे जाते थे।

खनिज विभाग भी करे जांच-

यह अलग बात है कि केन नदी का सीना छलनी कर अवैध रूप से निकाली जाने वाली रेत सस्ती मिलने और आसानी से पिटपास का जुगाड़ हो जाने के कारण पन्ना से रेत परिवहन करने वाले सभी भारी वाहनों में क्षमता से डेढ़ से दो गुना तक अधिक रेत का खुलेआम परिवहन किया जाता रहा है। भैरा डम्प के ई-पिटपास के दुरूपयोग से जुड़े मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस के साथ-साथ छतरपुर एवं पन्ना जिले के खनिज विभाग को भी अपनी ओर से जांच करनी चाहिए क्योंकि मामला भण्डारण की व्यापारिक अनुमति के दुरूपयोग से जुड़ा है।