पन्ना। रडार न्यूज जामियां अर्बिया दारूल कुरान अंजुमन इस्मालिमयां मदरसा द्वारा आयोजित जलसा-ए-सीरतुन्न नबी सल्लाहो अलैही व सल्लम ‘‘दस्तार बंदी’’ 5 मई 2018 को नेशनल पब्लिक स्कूल पन्ना में किया जा रहा है। कार्यक्रम में अंजुमन मदरसा में हिफ्जे कुरान करने वाले बच्चों को सम्मानित करते हुए उन्हें हाफिज का खिताब दिया जायेगा। शहर काजी हाफिज मोईज्जोदीन ने बताया कि कार्यक्रम में बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिये प्रोग्राम में शिरकत करने की गुजारिश की है।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पन्ना को पंजाब बनाने का सपना

25 से बढ़ाकर 64 करोड़ की लागत, 33 करोड़ खर्च करने के बाद निरस्त की योजना

पन्ना। राडर न्यूज सूखा की त्रासदी झेलने वाले बुंदेलखण्ड अंचल में सिंचाई योजनाओं पर पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन इससे कोई खास लाभ होता नहीं दिख रहा है। कारण  सिंचाई योजनाओं के निर्माण में व्यापक पैमाने पर धांधली होना है। अंचल के पन्ना जिले में सिंचाई का रकवा बढ़ाने के नाम पर हुआ भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है। पिछले कुछ सालों में यहां तकरीबन 1 अरब की लागत के सिंचाई जलाशयों के फूटकर बहने से पन्ना का जल संसाधन विभाग भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश व देश में काफी बदनाम हो चुका है। जीरो टाॅलरैंस का दम भरने वाली शिवराज सरकार की नाक के नीचे सरकारी धन को लूटकर तकनीकी अधिकारियों व ठेकेदारों भ्रष्ट गठबंधन ने अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। मिढ़ासन डायवर्सन लघु सिंचाई योजना इसका एक उदाहरण मात्र है। 25 करोड़ की इस सिंचाई योजना की लागत अप्रत्याशित तरीके से बढ़ाकर 64 करोड़ की गई और फिर 33 करोड़ खर्च करने के बाद जिस तरह अचानक योजना को स्थगित कर दिया गया उससे कई सवाल उठ रहे हैं। इस सिंचाई योजना का काम करीब साल भर से बंद पडा है। 33 करोड खर्च करने के बाद योजना को अघोषित तौर पर निरस्त करने से शीर्ष तकनीकी अधिकारियों के फैसले से उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में हैं। योजना की पूर्व स्वीकृत लागत बढ़ाकर 64 करोड़ करने की स्वीकृति मिलना और योजना के कार्य को बीच में ही निरस्त किये जाने से इस महात्वकांक्षी प्रोजेक्ट में शुरूआती स्तर से ही व्यापक पैमाने पर घालमेल होने के साफ संकेत मिलते हैं।

गलती छिपाने बढ़ाया बजट

पन्ना जिले की अमानगंज तहसील अंतर्गत करीब दर्जनभर गांवों की 1793 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बनाई गई मिढ़ासन डायवर्सन लघु सिंचाई योजना को मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा 30 अप्रैल 2011 को 24 करोड़ 97 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।  स्थल की वास्तविकता से अनभिज्ञ तकनीकी अधिकारियों ने ए.सी. चैंबर में बैठकर रातों-रात सिंचाई योजना का डीपीआर तैयार करने से लेकर संपूर्ण स्वीकृत राशि निर्माण तथा भू-अर्जन पर व्यय कर दी। तब जाकर उन्हें अहसास हुआ कि निर्मित संरचना से सिंचाई होना संभव नहीं है। करीब 25 करोड़ की राशि के खर्च का औचित्य साबित करने और अपने पापों को छिपाने के लिए तकनीकी अधिकारियों ने एक बार फिर आंकड़ों का घालमेल करके योजना का पुनरीक्षित प्रस्ताव 62 करोड़ का तैयार कर भोपाल भेज दिया। पन्ना से वाया सागर होते हुये भोपाल तक सेटिंग के चलते औपचारिक परीक्षण के बगैर मिढ़ासन डायवर्सन सिंचाई योजना के पुनरीक्षित प्रस्तावनुसार कार्य की लागत एक ही झटके में 25 से बढ़ाकर 62 करोड़ किये जाने संबंधी प्रशासकीय स्वीकृति 25 मार्च 2017 को जारी कर दी गई। यहां गौर करने वाली बात यह है कि लागत बढ़कर ढाई गुना से अधिक होने पर भी मिढ़ासन सिंचाई योजना की पूर्व रूपांकित सिंचाई क्षमता 1793 हेक्टेयर में मामूली से वृद्धि के साथ 1886 हेक्टेयर हो गई अर्थात् सिंचाई योजना की पुनरीक्षित लागत के अनुपात में रूपांकित सिंचाई लागत की वृद्धि नाम मात्र की ही रही। इसको इस तरह भी समझा जा सकता हैं कि मिढ़ासन डायवर्सन सिंचाई योजना की पूर्व लागत 2497 लाख से 1793 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होनी थी। लगभग 6 साल बाद वर्ष 2017 में इसकी लागत बढ़कर ढ़ाई गुना से अधिक 62 करोड़ 41 लाख रूपये हो गई। जबकि रूपांकित सिंचाई क्षमता मात्र 93 हेक्टेयर की वृद्धि के साथ 1886 हेक्टेयर के आंकड़े तक ही पहुंच पाई। बावजूद इसके अप्रत्याशित रूप से सिंचाई योजना की लागत बढ़ाकर 62 करोड़ करने की मंजूरी दे दी गई। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके कृषि के मामले में पन्ना को पंजाब बनाने का सब्जबाग दिखाकर सिंचाई योजनाओं के निर्माण में किस कदर अनिमित्ताएं की गई, मिढ़ासन सिंचाई योजना इसका एक नमूना मात्र है।

भ्रष्टाचार का स्मारक बनी योजना

इस योजना पर करीब 33 करोड़ 45 लाख की राशि भू-अर्जन तथा निर्माण कार्य पर खर्च करने के बाद मुख्य अभियंता धसान केन कछार जल संसाधन विभाग सागर ने इसे फिलहाल स्थगित कर दिया है। फलस्वरूप मिढ़ासन डायवर्सन योजना का कार्य साल भर से ठप्प पड़ा है। जल संसाधन विभाग के अंदरखाने इस फैसले को लेकर ऐसी चर्चा है कि 25 करोड़ खर्च होने के बाद निर्मित संरचना से सिंचाई हो पाना व्यवहारिक तौर पर संभव ही नहीं था। अगर 62 करोड़ भी खर्च कर दिये जाते तो भी खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता। सालभर से आधी-अधूरी पड़ी मिढ़ासन डायवर्सन सिंचाई योजना जल संसाधन विभाग में विभिन्न स्तर पर हुये भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का स्मारक बन चुकी है। इसकी गहन पड़ताल करने पर पता चलता है कि शासन-प्रशासन में जवाबदेही के आभाव में अंधेरगर्दी किस कदर हावी है।

पन्ना को मिला 62 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य

जिले की 32 वनोपज समितियों के तेंदूपत्ता की हुई अग्रिम नीलामी

पन्ना। रडार न्यूज जंगल का हरा सोना कहलाने वाले तेंदूपत्ता संग्रहण से इस बार पन्ना जिले को करीब 30 करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान है। वनोपज संघ भोपाल से जिले को वर्ष 2018 के लिए 62 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का टारगेट मिला है। जिसमें उत्तर वन मण्डल पन्ना के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण हेतु 40500 मानक बोरा का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जबकि दक्षिण वन मण्डल के लए 21500 मानक बोरा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कई वर्ष बाद शासन द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 1250/- रूपये प्रति रूपये मानक बोरा से बढ़ाकर इस साल 2000/- रूपये प्रति मानक बोरा स्वीकृति की गई है। चुनावी वर्ष में संग्रहण दर में हुई भारी वृद्धि से संग्राहकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। इसके अलावा संग्राहकों को शासन ने चप्पल, पानी की कुप्पी व महिलाओं के लिए साड़ी वितरित करने का भी ऐलान किया है। संग्रहण दर में हुए इजाफे और सामग्री वितरण के फलस्वरूप वन विभाग के अफसरों को इस साल तेंदूपत्ता का संग्रहण निर्धारित लक्ष्य से अधिक होने की उम्मीद है। लक्ष्य अनुसार तेंदूपत्ता संग्रहण की पूर्ति हेतु जिले के दोनों सामन्य वनमण्डलों ने कार्ययोजना तैयार कर प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर वनमण्डल के डीएफओ नरेश कुमार यादव से मिली जानकारी के अनुसार जिला वनोपज यूनियन मर्यादित उत्तर वनमण्डल के अंतर्गत आने वाली सभी 18 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता लाटों की बिक्री गत् वर्षों की तरह इस वर्ष भी अग्रिम निविदा में सम्पन्न हो चुकी है। इस बार भी उत्तर वनमण्डल के तेंदूपत्ता की खरीदी को लेकर इस व्यवसाय से जुड़े लोगों ने खासी दिलचस्पी दिखाई है। उत्तर वनमण्डल की दहलान चैकी समिति के तेंदूपत्ता को सर्वाधिक 5497/- रूपये मानक बोरा की दर से मेसर्स शाहा इंटरप्राईजेज कोलकाता ने खरीदा है। जबकि बनहरीकला समिति के तेंदूपत्ता को सबसे कम 2999/- रूपये प्रति मानक बोरा की दर पर मेसर्स शेषमनी दुबे रीवा मध्यप्रदेश ने क्रय किया है। दक्षिण वनमण्डल की डीएफओ एवं प्रबंध संचालक श्रीमती मीना मिश्रा ने बताया कि जिला यूनियन के अंतर्गत आने वाली 14 समितियों के लाटों की बिक्री अग्रिम निविदा में सम्पन्न हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि इस बार दक्षिण वनमण्डल की अमानगंज बफरजोन समिति के तेंदूपत्ता को सर्वाधिक 6008/- रूपये प्रति मानक बोरा की दर पर मेसर्स शांति बीड़ी वक्र्स सतना मध्यप्रदेश ने खरीदा है। अग्रिम निविदा में नीलाम हुये लाटों में शाहनगर समिति के तेंदूपत्ता को सबसे कम 2599/- रूपये प्रति मानक बोरा के मूल्य पर मेसर्स भोला ट्रेडर्स टीकमगढ़ मध्यप्रदेश ने क्रय किया है।

मई में होगी तेंदूपत्ता की तुड़ाई

वनोपज संघ भोपाल के निर्देशानुसार शाखकर्तन सम्पन्न कराया जा चुका है। शाखकर्तन कार्य के अंतर्गत जंगल में तेंदूपत्ता के पेड़ों की झाड़ियों की कांटछांट की जाती है, ताकि बड़ी तादात में नई कोपलें फूटे और गुणवत्तायुक्त तेंदूपत्ता के उत्पादन में वृद्धि संभव हो सके। शाखकर्तन कार्य के 45 दिन बाद तेंदूपत्ता की तुड़ाई (संग्रहण) करने का प्रावधान है। जिसे दृष्टिगत् रखते हुए तेंदूपत्ता का संग्रहण लगभग मई माह के मध्य में प्रारंभ होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर वन मण्डल पन्ना के तेंदूपत्ता शाखा प्रभारी रमेश तिवारी का कहना है कि तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य शुरू होना और लक्ष्यपूर्ति मौसम के मिजाज पर निर्भर है। आने वाले दिनों में यदि अच्छी धूप खिली और मौसम अनुकूल रहा तो बीड़ी बनाने के लिए गुणवत्तायुक्त तेंदूपत्ता के बम्फर उत्पादन की उम्मीद की जा सकती है। श्री तिवारी ने बताया कि वर्ष 2017 में तेंदूपत्ता संग्रहण से उत्तर वन मण्डल को करीब 16 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। वहीं दक्षिण वन मण्डल ने पिछले साल लगभग 12 करोड़ की कमाई की थी।

बिना किसी ठोस कारण के महीनेभर से लागू है निषेधाज्ञा

पन्ना। रडार न्यूज शांति का टापू कहलाने वाले पन्ना जिले में क्या अमन-चैन खतरे में है, या फिर यहां हालात बिगड़ने की आशंका है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सम्पूर्ण जिले में पिछले कई दिनों से प्रतिबंधात्मक धारा – 144 लागू है। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान के अलावा यह कोई नहीं जानता कि अचानक ऐसी कौन सी मुश्किल आन पड़ी कि सम्पूर्ण जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। जबकि पूर्व में ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई, जिसके मंद्देनजर यह फैसला लेने की आवश्यकता पड़ी। कानूनी रूप से देखें तो प्रतिबंधात्मक धारा-144 लगाने का यही ठोस आधार है। पन्ना जिले में किसी तरह की कोई भी गंभीर परिस्थिति नहीं हुई, इसके बाद भी सीआरपीसी की धारा-144 को महीनेभर के लिए लागू किये जाने के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्या किसी जिले में महीनेभर तक निषेधाज्ञा (धारा-144) लागू रहने से उस जिले की छवि धूमिल नहीं होती ? अन्य स्थानों पर रहने वाले लोगों के मन में इस फैसले से पन्ना और यहां के लोगों को लेकर नकारात्मक धारणा क्या नहीं बनेगी ? इससे पन्ना के लोगांे की आपसी समझ, व्यवहार, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना और कानून के प्रति उनके सम्मान को लेकर क्या सवाल नहीं उठेगें ? लेकिन इन सब बातों की परवाह किसे है। सोशल मीडिया पर रातदिन ज्ञान बांटने वाले विद्वान भी बड़ी ही चतुराई के साथ अपने एजेण्डे को आगे बढ़ाने में लगे है। नेतागणों को तो एक-दूसरे को निपटाने की रणनीति बनाने या फिर उज्जवल भविष्य की शुभकानायें देकर कोरी नेतागिरी चमकाने से फुर्सत नहीं है। जनप्रतिनिधि अर्जुन की तरह टिकिट पर निशाना साधे हुए है। इसके अलावा उन्हें कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। इन सबके बीच वह आम इंसान है, जोकि दो जून की रोटी के लिए जद्दोजहद करते और भ्रष्ट व्यवस्था में छोटे-छोटे कामों के लिए दर-दर भटक रहा है। उसे इस बात की खबर ही नहीं है, कि सत्ता लोभी सरकारें उस पर नियंत्रण पाने के लिए किस हद तक अलोकतांत्रिक तरीके अपना रही है। धारा-144 को महीनेभर तक सम्पूर्ण जिले में लागू करना इसकी एक बानगी मात्र है। विदित हो कि विशेष परिस्थितियों में हिंसात्मक अथवा विध्वंसक गतिविधियों को रोककर पुनः शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस धारा को लागू किया जाता है। जिम्मेदारों को आगे आकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके द्वारा पन्ना में धारा-144 लागू करने का निर्णय आखिर किस आधार पर लिया गया है। बिना किसी उचित कारण के प्रतिबंधात्मक धारा लगाकर जिला प्रशासन कहीं नागरिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर रहा है, या फिर आम आदमी की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने की मंशा से ऐसा किया गया है। इस आशंका यदि जरा भी सच्चाई तो क्या यह तंत्र द्वारा सुनियोजित तरीके से जन के मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं है ?

क्या है धारा-144

न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों में हम अक्सर ही यह सुनते – पढ़ते रहते है कि प्रशासन ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सीआरपीसी की धारा-144 लगा दी है। कहीं भी, किसी भी शहर में हालात बिगड़ने की संभावना या फिर किसी बड़ी घटना के बाद धारा-144 लगाई जाती है। इस धारा को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानि जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है। जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। इस धारा के लागू होने के साथ उस स्थान पर हथियार लेकर आने-जाने पर भी रोक लग जाती है।

क्या है सजा का प्रावधान

सीआरपीसी की धारा-144 का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को पुलिस गिरफतार कर सकती है। उस व्यक्ति पर धारा-107 या धारा 151 के तहत् कार्यवाही की जा सकती है। इस मामले में अभियुक्त को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है। वैसे यह जमानती अपराध है इसमें जमानत हो जाती है। निषेधाज्ञा के उल्लंघन में पुलिस सबंधित व्यक्ति को उठाकर किसी अन्य स्थान में भी पहुंचा सकती है और जिस इलाके में निषेधाज्ञा लगी हो, वहां आने नहीं देती है। निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर पुलिस कई बार आईपीसी की धारा-188 (सरकारी आदेश का न मानना) के तहत् केश दर्ज करती है। ऐसे मामले में कैद और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

विरोध को दबाने का अस्त्र

पन्ना जिले में जिस तरह से वर्तमान में और पहले धारा-144 को लम्बे समय तक अकारण प्रभावशील रखा गया, उसे कुछ लोग इसके दुरूपयोग के तौर पर देख रहे है। आम आदमी पार्टी नेता पवन जैन का कहना है कि प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत हुए विभिन्न कर्मचारी संगठन एवं विपक्षी दल व नागरिक संगठन अपनी मांगों को लेकर जिस तरह आवाज उठा रहे है, उससे प्रदेश सरकार अत्यंत ही भयभीत है। विरोध में उठते इन स्वरों को दबाने के लिए तथा जन असंतोष को किसी भी रूप में प्रदर्शित न होने देने के लिए ही धारा-144 को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए नागरिकों की स्वतंत्रता और लोकतांत्रितक अधिकारों को बुरी तरह कुचला जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आयोग मित्र सुदीप श्रीवास्तव का मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से धरना-प्रदर्शन करने का अधिकार है। इन्हें जनभावना की अभिव्यक्ति के तौर पर देखा जाता है, लेकिन भ्रष्ट और निरंकुश सरकारें यह कभी नहीं चाहते की लोग अपना विरोध दर्ज करायें। इसलिए तरह-तरह के हथकण्डे अपनाकर सत्तासीन नागरिकों के अधिकारों को नियंत्रित करते रहते हैं।

किस खतरे का है अंदेशा

बुन्देलखण्ड अंचल के अतिपिछड़े पन्ना जिले के नागरिकों की शांतिप्रियता और सहनशीलता की मिशाल दी जाती है। यहां कभी इस तरह का बबाल नहीं होता है, कि जिससे शांति या कानून व्यवस्था खतरे में पड़ जाये। यहां के लोग इतने आत्मसंतोषी है, कि अपने हितों पर बार-बार कुठाराघात होने के बाद भी आंदोलित नहीं होते। शासन-प्रशासन की घोर उपेक्षा और तमाम समस्याओं से जूझते लोग शिकायत तो करते है, पर सड़कों पर कभी नहीं उतरते। शायद इन्हीं सब खूबियों के चलते पन्ना जिले को शांति का टापू कहा जाता है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि शांति के इस अभूतपूर्व महौल में प्रशासन को यहां किस तरह की घटना का अंदेशा है, जिसकी रोकथाम के लिए सम्पूर्ण जिले में महीनेभर तक धारा 144 लागू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट को यह बताना चाहिए कि धारा-144 लगाने की वजह आखिर क्या है। क्योंकि सवाल पन्ना और यहां के लोगों की शांतिप्रिय छवि व नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता से जुड़ा है।

इनका कहना है….

मैंने अभी तक धारा 144 लागू होने वाला आदेश नहीं देखा कि किन कारणों से उक्त आदेश लागू किया गाय है। यद्यपि बिना न्यायोचित कारण के किसी भी तरह का प्रतिबंधक आदेश का लागू रहना असंवैधानिक तथा तर्कसंगत नहीं हैं।

एस. ऋतम खरे, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली