मुख्यमंत्री का प्रशासनिक अधिकारियों को पहला संबोधन

मुख्य सचिव को सौंपा कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र

मुख्यमंत्री के संबोधन की महत्वपूर्ण बातें –

* जनता का पैसा अर्थपूर्ण तरीके से खर्च करें क्योंकि हम सब जवाबदेह हैं

* सिस्टम का अंग बन गया है भ्रष्टाचार इसे हर हाल में रोकें

* पंचायत से लेकर मंत्रालय तक परिवर्तन लाना होगा

* ऐसी व्यवस्था बनायें, जो पूरी तरह से जवाबदेह हो

* जिन विभागों को बंद करना है बतायें, कई निगम मंडल सजावटी बने  

भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से अपने पहले संबोधन में कहा कि यथास्थिति बनाये रखने के दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होगी। जो चल रहा है, चलने दें या ऐसे ही चलता है, जैसा दृष्टिकोण अब नहीं चलेगा। नये नजरिये और नये दृष्टिकोण के साथ व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। उन्होंने मुख्य सचिव को कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र सौंपते हुए कहा कि यह जनता की अपेक्षाओं का दस्तावेज है। इसे हर वर्ग ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि नये संसाधनों को तलाशने और “आउट ऑफ बाक्स” सोच अपनाना होगी। फिजूल खर्ची को रोकना होगा। जनता का पैसा अर्थपूर्ण तरीके से खर्च करना होगा क्योंकि हम सब जनता के पैसों के प्रति जवाबदेह हैं। मुख्यमंत्री ने वचन पत्र पर आधारित योजनायें बनाने की अपेक्षा की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे स्वयं में परिवर्तन लायें। नये दृष्टिकोण से चीजों को देखें, परखें। उन्होंने कहा कि सुधार और परिवर्तन में फर्क है। अचीवमेंट और फुलफिलमेंट में फर्क है। फुलफिलमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होने कहा कि अधिकारियों और सरकार का लक्ष्य एक है। मुख्यमंत्री कमलनाथ शपथ लेने के बाद मंत्रालय पहुँचे और नये ऐनेक्सी भवन का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली परिचय बैठक में अपना संबोधन दिया। उन्होने देर से आने पर माफी मांगते हुए कहा कि अब से इतंजार नहीं करना पड़ेगा।

व्यवस्था में परिवर्तन है जरूरी

कमलनाथ ने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने बडी अपेक्षाओं के साथ नई सरकार चुनी है। लोगों ने सिस्टम पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये व्यवस्था में परिवर्तन करना जरूरी है। नये नजरिये,, नये दृष्टिकोण और रचनात्मकता के साथ परिवर्तन लाना होगा। सिस्टम कई सालों से एक जैसा चल रहा है जबकि दुनिया बदल रही है, जो पुरानी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, उन्हें जारी रखना समय के अनुरूप नहीं है।

नई पीढ़ी पर पर ध्यान दें

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि युवाओं के बारे में सोचना होगा। नई पीढ़ी की जरूरतों को समझना होगा क्योंकि वे ही प्रदेश का निर्माण करेंगे। प्रदेश की रक्षा करेंगे। रोजगार और बेरोजगार के बीच की खाई भी चुनौती है। इसके लिये उन्होंने अधिकरियों से अपनी विचार प्रक्रिया में परिवर्तन लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह सोचना होगा कि निवेश कैसे आये। उन्होंने कहा कि सिर्फ नीतियों और मांगने से निवेश नहीं आता। निवेश को आकर्षित करना पड़ेगा।

फिजूल खर्ची रोकें

कमलनाथ ने कहा कि कई बार योजनाएं अच्छी होती हैं लेकिन उनका डिलीवरी सिस्टम खराब होता है, इसलिये वे असफल हो जाती हैं। ग्राम पंचायत से लेकर मंत्रालय तक परिवर्तन लाना होगा। कौन से ऐसे विभाग हैं, जिन्हें सक्षम बनाने की जरूरत है और कौन से विभाग हैं, जिन्हें बंद करना उचित होगा। इस दिशा में भी सोचें। कई निगम मंडल सजावटी बन गये हैं। कहां फिजूल खर्ची हो रही है, यह देखना होगा। यह काम प्रशासनिक टीम की क्षमता और राजनैतिक इच्छाशक्ति से किया जा सकता है।

विभागों को मजबूत बनायें

कमलनाथ ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभागों को मजबूत बनायें। केवल मुख्यमंत्री का कार्यालय ही शक्तिशाली नहीं हो। शक्ति का विकेन्द्रीकरण जरूरी है। इसलिये हर विभाग सक्षम और जनता के प्रति जवाबदेह हो। ऐसी व्यवस्था बनायें, जो पूरी तरह से जवाबदेह हो।

हर हाल में करें भ्रष्टाचार पर नियंत्रण

भ्रष्टाचार के मुददे पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि यह सोचें कि कैसे भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार सिस्टेमैटिक हो गया है। गाँव-गाँव में फैल गया है और सिस्टम का ही अंग बन गया है। इसी के कारण राजनीति में गिरावट आई है। भ्रष्टाचार को हर हाल में नियंत्रित करना होगा। उन्होने इसके लिये सभी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सक्षम बनाया जायेगा ताकि वे भ्रष्टाचार को प्रभावी तरीके से रोकें। बाधा डालने और रोकने का सिस्टम ठीक नहीं है। अपने अधीनस्थ स्टाफ को हमेशा प्रेरित करते रहें। सबके सहयोग से ही यह संभव होगा।

कमलनाथ ने कहा कि सभी विभागों का परिचयात्मक प्रस्तुतिकरण शुरू होगा फिर आवश्यकतानुसार विस्तृत समीक्षा होगी। उन्होंने मुख्य सचिव बी.पी.सिंह को कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र सौंपा। बैठक में सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।

* किसानों के दो लाख तक के अल्पकालीन ऋण माफी का आदेश जारी

* उद्योगों में 70 प्रतिशत रोज़गार प्रदेश के स्थानीय निवासियों को देना जरूरी

* कन्या विवाह-निकाह योजना का अनुदान 28 से बढ़ाकर 51 हजार रू. किया

भोपाल। रडार न्यूज   मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज शपथ ग्रहण के तत्काल बाद कृषि ऋण माफी, रोजगार सृजन की संभावनाओं और कन्या विवाह और निकाह योजना की राशि बढ़ाने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिये। कृषि ऋण माफी के संबंध में किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा आज ही प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में राज्य शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाये गये किसानों के रू. दो लाख (2.00 लाख) की सीमा तक का 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ करने का आदेश जारी कर दिया गया। राज्य शासन के इस निर्णय से लगभग 34 लाख किसान लाभान्वित होंगे। फसल ऋण माफी पर संभावित व्यय 35 से 38 हजार करोड़ अनुमानित है।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कृषि ऋण माफी की योजना को तत्काल लागू करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति भी बनायी है। यह समिति कृषि ऋण माफी योजना को तत्काल क्रियान्वित करेगी। कमलनाथ ने कहा कि कृषि ऋण माफी हमारा महत्वपूर्ण चुनावी वचन था, जिसे हम जल्दी ही पूरा करेंगे।

चार गारमेन्ट पार्क स्थापित होंगे

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने टेक्सटाइल्स-गारमेन्ट इण्डस्ट्री में रोजगार सृजन की अधिक संभावनाओं को देखते हुए राज्य के चार संभागों में टेक्सटाइल-गारमेन्ट पार्क की स्थापना का निर्णय लिया है। ये पार्क इन्दौर संभाग के धार जिले के मोहना औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल संभाग के भोपाल जिले के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र, जबलपुर संभाग के छिन्दवाड़ा में लेहगडुआ औद्योगिक क्षेत्र और उज्जैन संभाग के रतलाम जिले के जावरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोज़गार सुलभ करवाने के उद्देश्य से उद्योग संवर्धन नीति 2018 और एम.एस.एम.ई. विकास नीति-2017 में संशोधन का निर्णय लिया है। संशोधन के अनुरूप अब राज्य शासन से वित्तीय एवं अन्य सुविधाएँ लेने वाली औद्योगिक इकाइयों को 70 प्रतिशत रोज़गार मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को देना अनिवार्य होगा।

कन्या विवाह-निकाह योजना की राशि बढ़ाकर 51 हजार

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कन्या विवाह और निकाह योजना में संशोधन कर कन्या की खुशहाली के लिये अनुदान राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार करने का निर्णय लिया। साथ ही अब सभी आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा से होने वाले एकल और सामूहिक विवाह में भी कन्या को सहायता दी जायेगी। साथ ही इस योजना में आय सीमा का बंधन भी समाप्त कर दिया गया है। अब सभी सामूहिक विवाह करने वालों को इसका लाभ मिलेगा।