नि:शक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना से एक हजार दिव्यांग छात्र-छात्राएँ होंगे लाभान्वित 

भोपाल। रडार न्यूज    मुख्यमंत्री नि:शक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दिव्यांग छात्र-छात्राओं को भी लेपटॉप और ट्रायसाइकिल प्रदान की जाएगी। इस योजना में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ 9वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राएँ लाभान्वित होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  गोपाल भार्गव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना से लगभग एक हजार दिव्यांग छात्र-छात्राएँ लाभान्वित होंगे। पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित इस योजना में 9वीं परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त और 10वीं कक्षा अथवा आई.टी.आई. में प्रवेश लिये दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित तथा मंद बुद्धि छात्र-छात्राएँ लाभान्वित होंगे। आई.टी.आई. में प्रवेश लेने पर उन्हीं दिव्यांग छात्र-छात्राओं को लेपटॉप प्रदान किया जाएगा, जिनके द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट अथवा कम्प्यूटर आधारित कोर्स में प्रवेश लिया गया है।

इसी क्रम में ऐसे अस्थि-बाधित छात्र-छात्राओं को मोटर ट्रायसाइकिल प्रदान की जायेगी, जिन्होने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और स्नातक पाठयक्रम प्रवेश ले रहे है और जिनका कमर के नीचे का 60 प्रतिशत अथवा अधिक भाग प्रभावित है। इस योजना में स्पष्ट किया गया है कि लाभार्थी को यह सुविधा एक बार प्रवेश के अवसर पर ही प्रदान की जाएगी।

पन्ना के उत्तर वन मंडल की घटना, शिकार होने की क्षेत्र में है चर्चा

वन्य प्राणी चिकित्सक के अनुसार एक से डेढ़ माह पूर्व हुई तेंदुए की मौत 

डीएफओ ने लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिये संकेत

पन्ना। रडार न्यूज  बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम की ऐतिहासिक सफलता से पूरी दुनिया में विख्यात हुए मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में बड़ी बिल्लियों(बाघ-तेंदुआ) समेत दूसरे वन्य जीवों के शिकार की चिंताजनक घटनाएं लगातार सामने आ रहीं है। यहां हाल ही में भालू के शिकार से संबंधित एक प्रकरण में शिकारियों और वन्य जीवों के अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने के सुराग मिले हैं। इन हालात में पन्ना के बाघों और दूसरे वन्यजीवों पर मंडराते गंभीर खतरे के बीच जंगल से एक और बुरी खबर आई है। उत्तर वन मण्डल पन्ना की विश्रामगंज रेंज के अंतर्गत तेंदुए की हड्डियां जबड़ा और नाखून मिले है। जिला मुख्यालय पन्ना से करीब 10 किलोमीटर दूर रानीपुर सर्किल की सरकोहा बीट में जिस स्थान पर तेंदुए के अवशेष पाये गये वहां पास में ही बहेलियों की बस्ती स्थित है। वन्यप्राणी चिकित्सक डॉक्टर एस.के. गुप्ता ने तेंदुए की मौत करीब एक से डेढ़ माह पूर्व होने का अंदेशा जताया है। तेंदुए का शिकार हुआ या फिर उसकी स्वभाविक मौत हुई है, इसका पता लगाने के लिए अवशेषों को जांच हेतु वेटनरी यूनिवर्सटी जबलपुर की फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। वहां से रिपोर्ट आने पर तेंदुए की मौत के वास्तिविक कारणों का अधिकारिकतौर पर पता चल पायेगा। उधर तेंदुए के अवशेष बरामद होने के बाद से ही उसका शिकार होने की चर्चायें क्षेत्र में व्याप्त है। तेंदुए की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का हैरान करने वाला यह मामला शुक्रवार 21 जुलाई 2018 को ऐसे समय प्रकाश में आया है जब आरके गुप्ता, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल और राघवेन्द्र श्रीवास्वत, मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त पन्ना जिले के दौरे पर है। दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों ने पन्ना में बढ़ती शिकार की घटनाओं पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए तत्परता से इनकी प्रभावी रोकथाम के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं।

मैदानी वन अमले को नहीं लगी भनक-

तेंदुए की संदिग्ध मौत की खबर सबसे पहले पन्ना टाईगर रिज़र्व के अधिकारियों को मिली थी। सरकोहा बीट अंतर्गत जिस स्थान पर अवशेष पाए गए दरअसल वह उत्तर वन मंडल का क्षेत्र है इसलिए सबंधित अधिकारियों को कार्रवाई हेतु सूचित किया गया। शुक्रवार को नरेन्द्र सिंह परिहार, उप वन मंडलाधिकारी विश्रामगंज और रेंजर मनोज सिंह बघेल मौके पर पहुंचे तो जंगल में दो चट्टानों के बीच छोटी सी गुफानुमा गड्ढे से अज्ञात वन्य जीव की कुछ हड्डियां, जबड़ा और नाखून बरामद हुए। पन्ना टाईगर रिज़र्व के वन्य प्राणी चिकित्सक एस. के. गुप्ता ने उक्त अवशेष तेंदुए के होना बताया है। तेंदुए की मौत करीब एक से डेढ़ माह पूर्व होने के कारण उसका शरीर गलकर मिट्टी में मिलने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर वन मण्डल के डीएफओ नरेश सिंह यादव ने तेंदुए की मौत की घटना को अत्यंत ही गंभीरता से लिया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में स्वीकार किया कि प्रथम दृष्टया मैदानी वन अमले द्वारा घोर लापरवाही बरती गई। तेंदुए की मौत को एक से डेढ़ माह होने के बाद भी संबधित बीट गार्ड, सर्किल प्रभारी और रेंजर को इसकी भनक तक नहीं लगी। इससे स्पष्ट है कि मैदानी अमले द्वारा अपने क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया गया है। श्री यादव ने इस मामले में लापरवाह कर्मचारियों-अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र ही सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने रडार न्यूज़ से चर्चा में कहा कि वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुखबिर तंत्र को किया सक्रिय-

तेंदुए की संदिग्ध मौत के खुलासे को लेकर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है ताकि फॉरेंसिक लैब से जांच रिपोर्ट आने तक वास्तविकता का पता लगाया जा सके। घटनास्थल से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर गांधी ग्राम में बहेलियों की बस्ती स्थित होने के मद्देनजर उत्तर वन मण्डल के डीएफओ नरेश सिंह यादव ने तेंदुए के शिकार की संभावना से इंकार नहीं किया है। कई वर्षों तक प्रदेश स्तर पर एंटी पोचिंग स्क्वॉड में सेवायें दे चुके डीएफओ श्री यादव ने इस मामले चुनौती के रूप में लिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा यदि तेंदुए का शिकार होना पाया गया तो इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करते हुए शिकारियों को जेल पहुंचाया जायेगा। मालूम होकि पिछले 7-8 माह के अंदर पन्ना जिले के संरक्षित व सामान्य वन क्षेत्रों में दो तेंदुओं, एक कॉलर वाली युवा बाघिन और भालू का शिकार हो चुका है। इन घटनाओं से बेजुबान निरीह वन्य प्राणियों पर आसन्न गंभीर खतरे और उससे बेपरवाह वन विभाग में व्याप्त अराजकता पूर्ण स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। शिकारियों और वन्यजीवों के अंगों की तस्करी करने वाले गिरोहों के का नेटवर्क फैलने से हालात इतने ख़राब हो चुके हैं यदि शीघ्र ही संयुक्त रूप से ठोस प्रयास नहीं किये गए तो पन्ना के उत्तर-दक्षिण वन मंडल व टाईगर रिज़र्व में विचरण करने वाले बाघों-तेंदुओं को ज्यादा दिनों तक बचा पाना संभव नहीं होगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौहान ने रखी आधार-शिला

सतना। रडार न्यूज़ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आने वाले कुछ साल में सतना के स्वरूप को बदलकर अत्याधुनिक रूप दिया जाएगा। सतना को आगे बढ़ाने और विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह बात बी.टी.आई. मैदान, सतना में मेडिकल कॉलेज और नल-जल योजनाओं के शिलान्यास समारोह में कही। मेडिकल कॉलेज और 750 बिस्तरीय अस्पताल भवन की लागत 287 करोड़ 75 लाख है। मुख्यमंत्री ने तीन नल-जल योजनाओं का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सतना के विकास में मेडिकल कॉलेज मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी 75 प्रतिशत अंक लायेंगे, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलने पर उनकी फीस सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज सह 750 बिस्तरीय अस्पताल में चौबीस घंटे इमरजेंसी सेवाएँ मिलेंगी। इसमें 10 आपरेशन थियेटर होंगे। यहाँ 100 व्यक्तियों के ठहरने के लिए धर्मशाला भी बनाई जाएगी।

सतना के औधोगिक विकास पर पौने 17 करोड़ खर्च होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि सतना के औद्योगिक विकास के लिए 16 करोड़ 74 लाख की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले चार साल में गरीबों को झुग्गी-झोपड़ी से मुक्ति दिलाकर उन्हें पक्के मकान बनाकर दिए जायेंगे। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के जीवन में उजाला लाने का प्रयास कर रही है। गरीबों के बिजली के बिलों की भरपाई राज्य सरकार करेगी और उनको हर माह 200 रूपये फ्लैट रेट पर बिजली देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बनाया, उसके बाद विकसित राज्य बनाया और अब मध्यप्रदेश को समृद्ध राज्य बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों एवं मीसाबंदियों का सम्मान किया।

सांसद गणेश सिंह और अन्य जन-प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य प्रभात झा, विधायक शंकरलाल तिवारी, महापौर श्रीमती ममता पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुधा सिंह सहित अन्य जन-प्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे।

 भोपाल। रडार न्यूज़     राज्य शासन द्वारा आवासहीन व्यक्तियों को आवास के लिये भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये चलाये जा रहे भू-खण्ड अधिकार में 17 जुलाई तक 35 लाख 56 हजार 45 भूमिहीन व्यक्तियों को आवास के लिये भू-खण्ड दिये जा चुके हैं। राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने 31 दिसम्बर, 2014 के पहले निवास और उसके अनुषांगिक प्रयोजन के लिये भवन का निर्माण कर लिया है, तो वह जमीन उसे आवंटित कर दी जायेगी। इस संबंध में अधिनियमों में जरूरी संशोधन किये जा चुके हैं। यह आवासीय भू-खण्ड आबादी क्षेत्र में, घोषित आबादी में, दखलरहित भूमि में व्यवस्थापन, वास-स्थान दखलकार अधिनियम और नगरीय क्षेत्रों में पट्टाधृति अधिकार के अंतर्गत दिये गये हैं।

राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने जानकारी दी है कि एक जनवरी 2018 के बाद जिला श्योपुर में 1510, मुरैना में 301, भिण्ड में 49 हजार 850, शिवपुरी में 46 हजार 372, गुना में 6284, अशोकनगर में 13 हजार 191, दतिया में 2200, देवास में 34 हजार 83, रतलाम में 12 हजार 718, शाजापुर में 38 हजार 637, आगर में 12 हजार 668, मंदसौर में 23 हजार 417, नीमच में 39 हजार 875, उज्जैन में 24 हजार 992, इंदौर में 1065, धार में 5566, झाबुआ में 2290, खरगोन में 84 हजार 293, बड़वानी में 12 हजार 427, बुरहानपुर में 6805 और अलीराजपुर में 1247 व्यक्ति को आवासीय पट्टे वितरित किये जा चुके हैं।

इसी तरह जिला भोपाल में 8 हजार 441, सीहोर में 9 हजार 329, रायसेन में 59 हजार 956, राजगढ़ में 60 हजार 352, विदिशा में 50 हजार 730, बैतूल में 5 हजार 137, होशंगाबाद में 446, हरदा में 21 हजार 964, सागर में 8 हजार 230, दमोह में एक लाख 33 हजार 28, छतरपुर में 3029, टीकमगढ़ में 609, पन्ना में 1259, जबलपुर में 6 हजार 620, कटनी में 3 हजार 450, नरसिंहपुर में 49 हजार 972, छिन्दवाड़ा में 4 हजार 818, मण्डला में एक हजार 699, डिण्डोरी में 14 हजार 531, सिवनी में 5 हजार 987, बालाघाट में 2 हजार 820, रीवा में 9 हजार 452, सिंगरौली में एक हजार 185, सीधी में 14 हजार 931, सतना में 7 हजार 746, शहडोल में 4 हजार 711, अनूपपुर में 358 और उमरिया में 16 हजार 298 भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे वितरित किये गये हैं। शेष 7 लाख 99 हजार 700 आवासहीनों को पट्टे देने की कार्यवाही जारी है। उल्लेखनीय है कि भू-खण्ड अधिकार अभियान के अंतर्गत एक जनवरी, 2018 के पहले 26 लाख 63 हजार 935 और एक जनवरी, 2018 के बाद 8 लाख 92 हजार 110 भू-खण्ड के पट्टे आवास के लिये पात्र भूमिहीन व्यक्तियों को वितरित किये जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 3415 करोड़ की नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना का शिलान्यास 

डेढ़ लाख से ज्यादा बीमित कृषकों के खातों में 482 करोड़ रुपये की राशि हुई जमा 

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले की महत्वाकांक्षी नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। परियोजना के पहले और दूसरे चरण में इंदिरा सागर जलाशय से लगभग 295 मीटर ऊँचाई तक पानी लिफ्ट कर किसानों के खेतों तक पाइप लाइन से पहुँचाया जायेगा। इसके लिए पहला पंपिंग स्टेशन कन्नौद तहसील के धरमपुरी में बनाया जाएगा। दूसरे पंपिंग स्टेशन से आष्टा तहसील के सिंगारचोली गाँव के पास निर्मित जंक्शन स्ट्रक्चर में डालकर खेतों तक पहुँचाने की व्यवस्था होगी। योजना से सीहोर जिले की आष्टा, जावर तथा इछावर तहसील के 187 गाँव का लगभग ढाई लाख एकड़ रकबा सिंचित होगा। 

आष्टा में आज संपन्न शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि परियोजना के पूरा होने पर सीहोर जिले के किसानों की तकदीर और क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। परियोजना से किसानों को ढाई हेक्टेयर तक के चक में पाइप लाइन से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। योजना से सीहोर जिले के उन किसानों को सिंचाई का लाभ मिलने लगेगा, जो भौगोलिक रूप से नर्मदा नदी से ऊँचाई पर बसे हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पानी जल्दी मिल सके, इसके लिए नहरों के स्थान पर पाइप लाइन से सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है।

नर्मदा-क्षिप्रा-कालीसिंध-पार्वती को जोड़ने पर 20 लाख करोड़ खर्च होंगे-

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा-क्षिप्रा-कालीसिंध-पार्वती नदियों को जोड़ा जा रहा है। इस पर करीब 20 लाख करोड़ की लागत आएगी और साढ़े सात लाख हेक्टेयर ऐसे क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी, जहाँ किसान केवल अच्छी वर्षा होने पर ही फसल ले पाते थे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने पर क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या से भी निजात मिलेगी।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार हर हाल में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज ही सीहोर जिले के एक लाख इक्यावन हजार से अधिक किसानों के खातों में फसल बीमा योजना की 482 करोड़ से अधिक राशि जमा करवाई गई है। पिछले साल बेचे गए गेहूँ पर 200 रुपये प्रति क्विंटल के मान से बोनस दिया गया। श्री चौहान ने विभिन्न फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इसका लाभ भी प्रदेश के किसानों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सोयाबीन को चीन निर्यात करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, इससे भी प्रदेश के किसानों को फायदा होगा।

मध्यप्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई संबल योजना की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह योजना देश भर में अनूठी है। अभी तक प्रदेश में करीब दो करोड़ असंगठित श्रमिकों ने योजना में अपना पंजीयन करवाया है। गरीब परिवारों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा, चिकित्सा देने की व्यवस्था संबल योजना में की गई है।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब बिजली के भारी-भरकम बिल गरीबों को परेशान नहीं करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में शिविर लगाकर गरीबों के बिजली के बिल माफ किए जा रहे हैं। इसके बाद उन्हें हर माह 200 रुपये महीने के मान से बिजली बिल दिए जाएंगे। इसमें चार बल्ब, दो पंखे, एक कूलर और टी.वी. चलाया जा सकेगा। अंसगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को रहने के लिए जमीन तथा मकान बनाकर दिए जाएंगे। श्री चौहान ने प्रदेश के विकास के लिए सभी के सहयोग की अपेक्षा की है।

 194 करोड़ से ज्‍यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन-

इसके पहले मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 119 करोड़ 11 लाख रुपये की लागत से 22 कार्यों का भूमि-पूजन तथा 75 करोड़ 9 लाख लागत के 6 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सभा-स्थल के समीप वृक्षारोपण कर नागरिकों से एक पौधा अवश्य लगाने की अपील की। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह, नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लालसिंह आर्य, सांसद मनोहर ऊँटवाल, विधायक रणजीत सिंह गुणवान, सुदेश राय, जसवंत सिंह हाड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मरेठा और पाठ़य-पुस्तक निगम के अध्यक्ष रायसिंह सैंधव उपस्थित थे।

स्टार्ट अप इंडिया मध्यप्रदेश यात्रा को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना 

आष्टा-सीहोर के लिये सड़क मार्ग से रवाना हुई यात्रा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से आव्हान किया कि स्टार्ट अप की नई राह पर चलकर नई सृष्टि की रचना करें। इसमें पूँजी आदि का सहयोग दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और समृद्ध राज्य बनाना है। श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास में स्टार्टअप इंडिया मध्यप्रदेश यात्रा को फ्लेग ऑफ कर रहे थे। उन्होंने हरी झण्डी दिखाकर यात्रा को रवाना किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नये विचारों के साथ कुछ नया करने की जिद्, जुनून और जज्बा रखने वालों के लिये स्टार्ट अप इंडिया है। अभियान में नये विचारों की नई राह पर चलने के लिये युवाओं को प्रेरित, प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जायेंगे। श्री चौहान ने कहा कि पिटी-पिटाई लीक पर चलकर नया नहीं किया जा सकता। मध्यप्रदेश को विकास के नये आयाम तक पहुँचाने के लिये नयी राह पर चलना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार नवाचारों को क्रियान्वित करने के हर प्रयास के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करेगी। युवाओं को पूँजी आदि का पूरा सहयोग और सहायता स्टार्ट अप कार्यक्रम में मिलेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को पहले बीमारू से विकसित राज्य बनाया, फिर विकासशील फिर अब समृद्ध राज्य बनाना है। इसमें स्टार्टअप की महती भूमिका है। इस अवसर पर बताया गया कि स्टार्टअप इंडिया मध्यप्रदेश यात्रा भोपाल से प्रारंभ होकर मण्डीदीप, विदिशा, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना, सागर, गुना, ग्वालियर, उज्जैन होते हुये इंदौर में सम्पन्न होगी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा भी उपस्थित थे।