15 अगस्त से हर ग्राम में होगी ग्राम-सभाएँ 

भोपाल। रडार न्यूज  पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि ग्रामसभा पंचायत राज व्यवस्था का आधार है। इनके जरिये प्रत्येक ग्रामवासी ग्राम विकास में भागीदार बन सकता है। ग्राम सभा निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके कार्यों का सामाजिक मूल्यांकन करती है। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक ग्रामवासी अनिवार्य रूप से ग्राम सभा में भागीदारी दर्ज करवाये।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि मध्यप्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 के प्रावधानों के तहत 15 अगस्त, 2018 से चरणबद्ध ग्राम-सभाएँ की जायेगी। ग्राम-सभाओं में पंच परमेश्वर योजना की प्रगति, प्रधानमंत्री आवास की प्रगति, आवास एप, पंजीयन पर चर्चा, ग्राम को खुले में शौच से मुक्त और कचरा-मुक्त, कीचड़-मुक्त करने ग्राम पंचायत में अनिवार्य करारोपण एवं वसूली, आँगनवाड़ी पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन, पेंशन योजनाओं, नशामुक्ति, स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। आयुक्त पंचायत राज शमीमउद्दीन ने बताया कि ग्राम-सभाओं में जिला कलेक्टर की ओर से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। ग्रामसभा की सूचना पंचायत भवन के सूचना-पटल और सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

राजस्व मंत्री ने मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया

भोपाल। रडार न्यूज    राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने रविवार को भोपाल के वार्ड-30,33 और 46 के मेधावी स्टूडेंटस को सम्मानित किया। गुरुजनों और कक्षा 12वीं तथा 10वीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले छात्र-छात्राओं को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। श्री गुप्ता ने कहा कि स्टूडेंटस की जिज्ञासा को दबाने के बजाए उनका समाधान करें। उन्होंने कहा कि क्यों और कैसे की प्रवृत्ति के कारण ही नई-नई खोज होती हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा। डिग्री के साथ अपने आपको स्किल्ड करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी स्कूल में सिर्फ क्लास रूम में ही नहीं, स्कूल परिसर में होने वाली गतिविधियों से भी सीखता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि स्टूडेंट स्कूल में अच्छी बातें सीखें। कार्यक्रम में स्थानीय जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

हर कदम पर सिंधी समाज के साथ हूँ – मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र

भोपाल। रडार न्यूज         जल संसाधन, जनसम्पर्क एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया के गाडीखाना स्थित ज्योति मंदिर पहुंचकर पवित्र ज्योति के दर्शन किए और तीन दिवसीय ज्योति स्नान महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने पवित्र ज्योति स्नान के समक्ष माथा टेका और दतिया में शांति सदभाव की कामना की। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद डॉ. भागीरथ प्रसाद, पाठय पुस्तक निगम उपाध्यक्ष  अवधेश नायक, भाजपा जिलाध्यक्ष  विक्रम सिंह बुंदेला उपस्थित थे। जनसंपर्क मंत्री ने आयोजन अवसर पर लखनऊ से आए संत  हरीशलाल, फैजावाद के  नितिनलाल, होशांगाबाद के  ओमलाल, छत्तीसगढ़ के लाल साई तथा हजारीराम पंचायत के अध्यक्ष सेठ बाटूमल का स्वागत करते हुए कहा कि सिंधी समाज प्रबुद्ध और व्यापारी समाज है मैं हर कदम आपके साथ हूँ।

नियमित बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ेगा भार

शिवराज पर आरोप, वोट बैंक को साधने के शुरू की गई सरल बिजली योजना

भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व राज्य सरकार द्वार 1 जुलाई से लागू की गई सरल बिजली और बिल माफी की बहुप्रचारित योजना विवादों के घेरे में आ गई है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्तों का आरोप है कि शिवराज सरकार की इस योजना से बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ेगा जिसकी भरपाई नियमित रूप से बिजली बिल भरने वालों को करनी होगी। इससे साफ है कि सरल बिजली योजना से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सिर्फ 200 रुपये महीने पर सस्ती बिजली और पुराने बकाया बिजली बिलों की माफी का तोहफा देने वाली प्रदेश सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पूर्व में इस योजना के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में हाईकोर्ट का कहना था कि यह प्रदेश सरकार और बिजली कंपनियों के बीच का मामला है। इसमें अगर बिजली कंपनी को कोई आपत्ति हो तो वे सामने आयें। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस पर एक सप्ताह के अंदर सुनवाई होने की संभावना है। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव करेंगे।

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का आरोप है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शिवराज सरकार ने चुनावी लाभ के उद्देश्य से कमजोर तबकों के वोट बैंक को साधने के लिए यह योजना शुरू की है। इनके अनुसार बकाया बिजली बिलों की माफी का सरकार का निर्णय मनमाना है। जिससे नियमित रूप से बिजली बिल भरने आम उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

5 हजार करोड़ रूपए जमा करने के बाद लागू करें योजना

प्रदेश में सरल बिजली योजना का अब तक करीब 43 लाख हितग्राहियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 200 रुपये प्रतिमाह फ्लैट रेट पर बिजली दी जा रही है। इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ़ किया जा रहा है। विधानसभा को देखते हुए लाई गई इस योजना को लेकर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि बिजली वितरण कंपनियों के बजट पर प्रभाव पड़ेगा। इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरों में वृद्धि होगी और लोगों का बिजली बिल बढ़ जायेगा। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में यह तर्क दिया गया है कि वर्ष 2003 में भी इसी तरह मुफ्त बिजली देने के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया था।

इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी।

आदिवासियों के विकास पर खर्च  होगी बजट की 24 प्रतिशत राशि 

136 आदिवासी विद्यालयों का नवोदय की तर्ज पर होगा उन्नयन

मुख्यमंत्री बोले, आदिवासी समाज का सम्मान कम नहीं होने दूँगा

आदिवासी नायकों की आई याद, प्रतिमाएँ स्थापित कराने किया ऐलान

भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए वे चुनाव से ठीक पहले एंटी इनकंबेंसी को बेअसर करने, हर समाज-वर्ग को साधने और रूठों को मनाने में जुटे हैं। मिशन 2018 के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी को खुश करने के लिए चुनाव पूर्व घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान वे हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर स्थानीय जनाकांक्षाओं और लोगों की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करने का ऐलान कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आदिवासियों के उत्थान के लिए कई घोषणाएं की गईं। जाहिर है इसके पीछे मकसद कांग्रेस का आधार वोट बैंक माने जाने वाले जनजाति वर्ग में सेंध लगाते हुए उन्हें भाजपा के पाले में लाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आदिवासियों से अपनापन जताकर उन्हें रिझाने के लिए उनकी परंपरागत वेशभूषा में आदिवासी कलाकारों साथ मंच पर जमकर नृत्य किया। अपनी इस कवायद में शिवराज कितने सफल होते हैं इसका पता तो कुछ महीने बाद ही चलेगा। बहरहाल सीएम द्वारा की गई घोषणाओं से आदिवासी समाज में अच्छा सन्देश गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज धार में आयोजित राज्य-स्तरीय समारोह में कहा कि आदिवासियों का सम्मान कम नहीं होने दूँगा। आदिवासी नायकों की प्रतिमाएँ स्थापित की जायेंगी। प्रदेश में हर वर्ष आदिवासी दिवस मनाया जायेगा। आदिवासी समाज के विकास पर बजट की 24 प्रतिशत राशि खर्च की जायेगी। आदिवासी क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जायेगा।

 2 लाख 24 हजार भू-अधिकार पत्र दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को आजादी दिलाने में आदिवासी समाज के नायकों बिरसा मुण्डा, टंटया भील, भीमा नायक, खाजया नायक, राणा पूजा भील, शंकर शाह, रानी दुर्गावती जैसे महानायकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। इन्हीं की वजह से आज हम स्वतत्र हैं। मैं ऐसे महापुरूषों को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बताया कि वनाधिकार अधिनियम में प्रदेश के 2 लाख 24 हजार वनवासी भाईयों को भू-अधिकार पत्र दिये गये हैं। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को आईआईटी, इंजीनियरिंग, पीएमटी और पीएटी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिये हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा की फीस भी राज्य सरकार भरेगी, उनके माता-पिता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 136 विशिष्ट आदिवासी आवासी विद्यालयों का केन्द्रीय नवोदय विद्यालय की तर्ज पर उन्नयन करने का आश्वासन दिया।

आदिवासी कलाकार दलों को सम्मान राशि

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने आदिवासी समुदाय से आग्रह किया कि खेती की उन्नत तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ायें, खेती को लाभ का धंधा बनाने की कोशिश करें, राज्य सरकार हरसंभव मदद करेगी। श्री चौहान ने आदिवासी क्षेत्र के 500 की आबादी वाले गाँव में साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का आश्वासन दिया। श्री चौहान ने समारोह में शामिल विभिन्न आदिवासी कलाकार दलों को सम्मान निधि स्वरूप 25-25 हजार रूपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की।

नशामुक्ति के लिए कार्य करने की अपील

मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज से अपील की कि एकजुट होकर नशामुक्ति के लिये कार्य करें। राज्य सरकार उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवायेगी। उन्होंने कार्यक्रम के प्रारंभ में आदिवासी जननायक टंटया भील और बिरसा मुण्डा के चित्र पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आईआईटी तथा नीट में चयनित छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये। इसी के साथ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र तथा ऋण राशि के चेक वितरित किये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तेन्दूपत्ता संग्राहक श्रीमती रेशम बाई पति खुमान को चरण पादुका पहनाई और उन्हें वाटर बॉटल तथा साड़ी प्रदाय की।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री विक्रम वर्मा, सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर, विधायक श्रीमती नीना वर्मा, श्रीमती रंजना बघेल,  भंवर सिंह शेखावत, बेल सिंह भूरिया और कालू सिंह ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती मोहन पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष मुकाम सिंह किराड़े, अन्य जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय मौजूद था।