लॉकर में रखे छोटे नोटों की कुछ गड्डियाँ छोड़ गए चोर

बिजली बिलों के जमा का दो दिन से ऑफिस में रखा था कैश

पन्ना। रडार न्यूज   मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में बिजली कंपनी के ऑफिस में स्थापित बिजली बिल जमा करने वाली एटीपी मशीन का लॉकर खोलकर अज्ञात आरोपियों द्वारा लाखों रुपये की चोरी करने की सनसनीखेज घटना से हड़कंप मचा है। चोरी की इस हैरान करने वाली वारदात को शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात्रि बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया। रविवार 26 अगस्त 2018 की सुबह करीब 8 बजे एटीपी मशीन का ऑपरेटर वीरेंद्र कुमार गौतम रोज की ही तरह पन्ना के आगरा मोहल्ला पुराना पावर हाऊस चौराहा किनारे स्थित विधुत कंपनी के संभागीय कार्यालय में जब ड्यूटी पर पहुंचा तो उसे मशीन रूम का लॉक टूटा हुआ मिला। वहीं रूम के अंदर एटीपी मशीन का लॉकर खुला था और उसमें रखा लाखों रुपये का कैश गायब था। यह नजारा देख ऑपरेटर वीरेंद्र कुमार गौतम के होश उड़ गए। आनन-फानन में उसके द्वारा मध्य पूर्व क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को मोबाइल फोन पर घटना की सूचना दी गई। रक्षाबंधन का त्यौहार और छुट्टी का दिन होने के कारण कुछ देर बाद विधुत कंपनी के अधिकारी संभागीय कार्यालय पहुंचे जहां घटना की जानकारी लेने के बाद कोतवाली थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। दलबल के साथ विधुत कंपनी ऑफिस पहुंचे कोतवाली थाना टीआई अरविंद कुजूर ने पुलिस डॉग से घटनास्थल का निरिक्षण कराया साथ ही एफएसएल टीम द्वारा सूक्ष्म अवलोकन कर अज्ञात आरोपियों के फिंगर प्रिंट, मौके पर मौजूद साक्ष्य का संकलन किया गया। घटनास्थल की फोटो और वीडियोग्राफ़ी भी कराई गई।

सुरक्षा के नहीं थे इंतजाम

मध्य पूर्व क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी संभागीय कार्यालय पन्ना के कार्यपालन अभियंता ओ. पी. सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि एटीपी मशीन के लॉकर से 6 लाख 74 हजार रुपये चोरी हुए हैं। उक्त राशि पन्ना शहर के विधुत उपभोक्ताओं द्वार जमा की गई थी। उल्लेखनीय है कि एटीपी मशीन के माध्यम से विधुत बिल जमा करने का ठेका पन्ना में दिल्ली की कंपनी टीएसआई का है। नियमानुसार कंपनी के कर्मचारी प्रतिदिन जितना कैश जमा करते हैं उसे शाम को विधुत कंपनी के कैशियर को सौंप देते हैं और फिर वह बैंक में जाकर जमा कर देता है। लेकिन पिछले दो दिनों से बिल जमा राशि की नकदी कैशियर के हैंडओवर नहीं की गई थी। कंपनी की ओर से कोई सुरक्षा गार्ड और ऑफिस में रात्रि में चौकीदार तैनात न होने के बाद भी वहां दो दिन के विधुत बिल कलेक्शन की इतनी बड़ी राशि सिर्फ कमरे के ताले और लॉकर के भरोसे रखी गई। जबकि सबको पता था कि उक्त इलाका गंभीर अपराधों के लिहाज से संवेदनशील है। फिर भी बगैर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के इतना बड़ा जोखिम उठाया गया।

गौर करने वाली बात है कि एटीपी मशीन रूम का लॉक तोड़ा गया जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि मशीन के लॉकर जिसमें कैश रखा था उसे चाबी से खोलकर रुपये निकाले गये। चोरी की घटना के सामने आने के बाद इसकी टाइमिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। चोरी तब हुई जब वहां कैश अधिक था। संदेह यह भी है कि अज्ञात चोरों को इसकी जानकारी थी। लाखों रुपये की चोरी की की इस घटना में छोटे नोटों की 4-5 गड्डियां अपराधियों द्वारा आश्चर्यजनक रूप से लॉकर में छोड़ जाने से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यह प्रोफेशनल चोरों का काम नहीं है। उधर इन सब बातों के फैलने से घटना में किसी जानकर का हांथ की आशंका को लगातार बल मिल रहा। चर्चा यह भी है कि मशीन रूम का लॉक अंदर से ही तोड़ा गया है। बहरहाल इससे विधुत कंपनी और एटीपी ठेका कंपनी के कर्मचारियों में भी अंदरखाने खलबली मची है। पुलिस द्वारा एटीपी ठेका कंपनी के कर्मचारियों से गहन पूंछतांछ भी की जा रही है।

सक्रिय हुए अपराधी पुलिस इंट्री वसूली में मस्त

एटीपी मशीन से लाखों रुपये की चोरी होने के मामले में कोतवाली पुलिस की रात्रि गश्त पर भी लोग गंभीर सवाल उठा रहे हैं। शहर की हर गली में अवैध शराब-गांजा की बिक्री, क्रिकेट सट्टा, जुआ के फड़ों, शराबियों के उत्पात आदि को लेकर वैसे भी लोगों में कोतवाली पुलिस की भूमिका को लेकर असंतोष व्याप्त है। उल्लेखनीय है कि अजयगढ़ कस्बा के स्टेट बैंक में पिछले महीने एक ग्राहक के थैले में रखे 50 हजार रुपये अज्ञात चोर बड़े ही शातिर तरीके से चुरा ले गए थे। दिनदहाड़े बैंक के अंदर हुई इस घटना के आरोपी अब तक पकड़े नहीं गये। वहीं कुछ दिन पूर्व पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दहलानचौकी में दो बदमाशों ने कट्टे की नोंक पर एक दंपत्ति से लूटपाट की थी। इन तमाम सनसनीखेज घटनाओं से साफ है कि पन्ना जिले में पुलिस की घोर निष्क्रियता के चलते अपराधी पुनः सक्रिय हो गये हैं। अपराधी जिस बेखौफ अंदाज में एक के बाद एक वारदातों को बड़ी आसानी से अंजाम दे रहे हैं, इसका मुख्य कारण पुलिस का अपने मूल कार्य पर ध्यान केंद्रित ना होकर वा मालवाहक वाहनों से इंट्री शुल्क वसूली में व्यस्त होना है। पन्ना शहर हो या आंचलिक थानों की पुलिस प्रतिदिन रात्रि में वाहन चैकिंग के नाम पर वसूली का खेल चल रहा है। नोट छापने के चक्कर में रात्रि गश्त दिखावे तक सिमट गई है, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। इस बीच जब कोई घटना हो जाती है तो थानों के प्रभारी अपनी कारगुजारियों को छिपाने के लिए पुलिस बल की कमी का रोना रोने लगते हैं।

इनका कहना है – “चोरी की घटना जिन परिस्थितियों में हुई और घटनास्थल पर जो कुछ पाया गया उससे प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें किसी जानकर का हांथ हो सकता है। फिर भी हम हर एंगल से घटना की जांच कर रहे हैं। कुछ कर्मचारियों से भी पूंछतांछ की गई है, सबकुछ सही रहा तो इस चुनौतीपूर्ण घटना का शीघ्र ही खुलासा किया जायेगा।“

अरविंद कुजूर निरीक्षक कोतवाली थाना पन्ना।

रुपये ना देने पर मनमाने तरीके से कार्रवाई कर बनाते हैं दबाब

अवैध वसूली से परेशान ट्रक मालिकों ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा

कलेक्टर-एसपी को ज्ञापन सौंपकर इंट्री वसूली बंद कराने की गई मांग

पन्ना। रडार न्यूज     मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी उपलब्धियों गिनाते हुए अक्सर ही यह कहते हैं कि उन्होंने मध्यप्रदेश की धरती से दस्यु गिरोहों का सफाया कराकर उनके आतंक अंत कर दिया है। यह बात काफी हद तक सही है, लेकिन एक कटु सत्य यह भी मौजूदा सरकार की छत्रछाया में कतिपय वर्दीधारी डकैत पैदा हो गए हैं। ये आम नागरिकों के लिए जंगल में रहने वाले डकैत गिरोहों से कहीं अधिक खतरनाक है। शासन-प्रशासन की सरपरस्ती में इनका आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जंगल में रहने वाले दस्यु गिरोह मौका देखकर कभी-कभार रात के अंधेरे में छिपते-छिपाते अपहरण या लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर धन उगाही करते थे, लेकिन कतिपय वर्दीधारी डकैतों ने खुलेमाम लूट मचा रखी है । आरोप है कि इनके द्वारा अपने पद व नियम-कानूनों का मनमाने तरीके से दुरूपयोग करते हुए रेत का परिवहन करने वाले वाहनों से गुण्डा टैक्स की तर्ज पर दबाव देकर वसूली की जा रही है। पन्ना जिले में ऐसा कोई भी थाना या चौकी नहीं है जहां रेत के वाहनों से इंट्री शुल्क के रूप में वसूली न की जा रही हो। यह हम नहीं बल्कि पन्ना जिले के समस्त ट्रक ऑनर्स कह रहे हैं। इनमें कुछ ट्रक मालिक सत्तधारी दल भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के कद्दावर नेता भी हैं। पुलिस की इंट्री वसूली को लेकर इनमें गहरा रोष व्याप्त है। इस टेरर टैक्स के खिलाफ लामबंद ट्रक मालिकों ने गुरुवार को पन्ना आकर कलेक्टर मनोज खत्री को इस संबंध पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। जिसमें बड़ी स्पष्टता के साथ यह उल्लेख किया गया है कि पुलिस द्वारा मासिक इंट्री शुल्क उगाही के लिए कौन-कौन से हथकंडे अपनाकर उन्हें परेशान और मजबूर किया जा रहा है। इसके पूर्व उक्त ज्ञापन अजयगढ़ एसडीएम जेएस बघेल और पन्ना पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया था। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से धर्मेंद्र सिंह, अवध तिवारी, सुखदेव मिश्रा, प्रेम सिंह यादव, बब्लू सिंह, धीरेन्द्र सिंह, आमोद रावत, रवि रावत, राहुल कुशवाहा, रवि तिवारी, रामचंद्र गुप्ता, मुल्लू गुप्ता, सचिन पटेल, नंदू मुखिया सहित अन्य लोग शामिल रहे।

इंट्री शुल्क ना देने पर बना देते फर्जी प्रकरण

पन्ना जिले में टेरर टैक्स बन चुकी पुलिस की इंट्री वसूली का हाल यह है कि वैधानिक तरीके से रॉयल्टी जमा करने के पश्चात् निर्धारित क्षमता से कम (अंडर लोड) रेत का परिवहन करने के बाद भी ट्रकों को किसी ना किसी बहाने जबरन अवैध तरीके से पकड़कर प्रकरण दर्ज किये जा रहे हैं। ट्रक मालिकों का कहना है कि इंट्री वसूली के लिए दबाब बनाने के मकसद से उन्हें परेशान किया जा रहा है। जिले के सभी पुलिस थानों और चौकियों में इंट्री शुल्क उगाही की जाती है। जोकि 5,000 हजार से लेकर 10,000 तक होती है। इंट्री शुल्क ना देने पर ट्रकों के खिलाफ पहले कार्रवाई करने की धमकी देते हैं और फिर झूठा केस बना देते हैं। मालूम होकि सीजन में पन्ना जिले की वैध-अवैध रेत खदानों से प्रतिदिन 400-500 ट्रक रेत का परिवहन होता है। बारिश के मौसम में ट्रकों की संख्या घटकर 100-150 तक हो जाती है। रेत से लोड वाहन जिस भी थाना या चौकी क्षेत्र से गुजरता है वहां चल रहे रेट के अनुसार प्रति वाहन के हिसाब से मासिक 5,000 हजार से लेकर 10,000 तक इंट्री शुल्क जमा करनी पड़ती है। इस तरह पन्ना जिले के सभी पुलिस थानों को हर महीने सिर्फ रेत के वाहनों से ही अवैध वसूली के रूप में लाखों रुपये की काली कमाई हो रही है। ट्रक ऑनर्स की मानें तो अजयगढ़ थाना में सबसे ज्यादा इंट्री शुल्क वसूली की जा रही है। वर्तमान में यहां प्रति वाहन से 20,000 रूपए लिए जा रहे हैं जबकि पूर्व में इंट्री शुल्क 15,000 हजार रुपये थी। विदित हो कि पन्ना जिले की अधिकांश रेत खदानें अजयगढ़ थाना क्षेत्र में ही स्थित हैं।

रुपये लेकर छोड़ते हैं वाहन

अवैध वसूली से परेशान ट्रक मालिकों ने ज्ञापन के माध्यम से यह आरोप लगाया है कि उनके वाहनों को पुलिस द्वारा खनिज या राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति के बगैर मनमाने तरीके से पकड़कर थाना में खड़ा कराकर मोटी रकम की मांग की जाती है। रुपये ना देने पर वाहनों को कार्रवाई के नाम पर 2-3 माह तक खड़ा रखा जाता है। जिससे ट्रकों के टायर, कमानी आदि कलपुर्जों को क्षति पहुंचती है और वाहन मालिक को लाखों रुपये का नुकसान होता है। उधर इसका सीधा असर ट्रकों पर आश्रित ड्राइवर, क्लीनर और हेल्पर की रोजी-रोटी पर पड़ता। लगभग 2-3 माह तक बेरोजगार रहने से इनके सामने भूखों मरने की नौबत आ जाती है। अजयपाल ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन अजयगढ़ के अनुसार पिछले दो माह से पुलिस प्रशासन द्वारा स्थानीय वाहनों को चलने नहीं दिया जा रहा है। जबकि उत्तरप्रदेश के लिए रेत परिवहन करने वाले वाहनों से मोटी रकम लेकर उनकी प्रतिदिन निकासी की जा रही है। रेत के वाहनों से वसूली का आलम यह है कि डायल-100 में तैनात पुलिसकर्मी रास्ते में वाहनों को रोककर वसूली करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि पन्ना जिले के थानों में और डायल-100 में तैनात सभी पुलिसकर्मी इंट्री वसूली में लिप्त हैं। कई पुलिसकर्मी ईमानदार हैं और वे इस अवैध वसूली के सख्त खिलाफ भी हैं।

डीजीपी की ताकीद भी बेअसर

मध्यप्रदेश पुलिस के प्रमुख ऋषि कुमार शुक्ला की ताकीद के बाद भी पन्ना जिले की पुलिस रेत की ठेकेदारी का मोह छोड़ नहीं पा रही है। कुछ माह पूर्व जिले के अल्प प्रवास पर आये डीजीपी श्री शुक्ला ने एक सवाल का जबाब देते हुए बड़े ही स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि रेत के अवैध उत्खन्न-भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए खनिज विभाग और राजस्व अधिकारी हैं। रेत या शराब पकड़ना पुलिस का काम नहीं है। यदि किसी कार्रवाई में खनिज या राजस्व विभाग के अधिकारी सहयोग मांगते हैं तो पुलिस उन्हें सहयोग दे सकती है। बकौल डीजीपी शासन व्यवस्था में हर विभाग अपनी की जिम्मेदारी तय है, इसलिए बेहतर यही होगा कि पुलिस अपना मूल कार्य करे। डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला ने प्रेसवार्ता जब यह बात कही थी तब आईजी सागर वहां उपस्थित थे। इसके बाद भी रेत का परिवहन करने वाले वाहनों से पुलिस की इंट्री वसूली बेखौफ चल रही है। स्थिति यह है कि रेत के वैध-अवैध कारोबार में खनिज विभाग की भूमिका जहां कागजी कार्रवाई तक सीमित होकर रह गई वहीं पन्ना पुलिस वर्दी का रौब दिखाकर इसके केंद्र में आ गई है।

साहब, अब आप ही बताएं हम क्या करें

पुलिस के इंट्री वसूली रूपी टेरर टैक्स से परेशान हो चुके ट्रक मालिकों ने गुरुवार 23 अगस्त 2018 को पन्ना आकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए इससे निजात दिलाने की गुहार लगाई है। ट्रक मालिकों ने दोनों अधिकारियों के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए उनसे पूंछा था कि वे किस नियम-कानून से अपने वाहनों का संचालन करें ताकि उनसे इंट्री वसूली न हो और पुलिस द्वारा उनके वाहनों को अनावश्यक रोका ना जाये। इस संबंध ट्रक मालिकों ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। साथ ही वाहनों के पकड़े जाने पर नियमनुसार अर्थदण्ड (जुर्माना) की कार्रवाई कर उन्हें तत्परता से छोड़ने की मांग की गई है। इस मामले को पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लेते रेत के वैध परिवहन को पूर्ण संरक्षण प्रदान करने और वाहनों से अवैध वसूली पर प्रभावी रोक लगाते हुए इसमें लिप्त पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। एसपी के आश्वासन के बाद फ़िलहाल इंट्री वसूली पर अंकुश लगने की उम्मीद की जा रही है। हलांकि यह तो कुछ समय बाद ही पता चल पायेगा कि इंट्री वसूली पर पूर्णतः रोक लग पाती है या फिर पूर्व की तरह यह जारी रहती है।

इनका कहना है-     “अजयगढ़ थाना में सबसे ज्यादा इंट्री शुल्क 20,000 रूपए महीना लिया जा रहा है। अन्य थानों में 5,000-10,000 रूपए लगते हैं। अवैध वसूली इतनी बढ़ गई है कि सभी ट्रक मालिक बहुत परेशान हैं। ईटीपी लेकर चलने, वाहन अंडर लोड होने के बाद भी उन्हें पकड़ा जाता है और रुपये लेकर छोड़ने के बाद मासिक इंट्री ना देने पर पुनः पकड़ने की धमकी दी जाती है।“

सुखदेव मिश्रा, ट्रक ऑनर्स

“अजयगढ़ से लेकर सतना तक सभी थानों में रेत के वाहनों से पुलिस अवैध तरीके से इंट्री वसूली करती है यह सबको पता है। वैधानिक तरीके से परिवहन करने वालों को अनावश्यक परेशान ना किया जाये इस संबंध में सभी ने एकजुट होकर ज्ञापन सौंपा है।“

धर्मेंद्र सिंह, व्यवसाई

“रेत के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगा है इसलिए कुछ लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वे कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं।“

वीरेन्द्र बहादुर सिंह, टीआई थाना अजयगढ़

“पुलिस की इंट्री वसूली की मुझे जानकारी नहीं है, यदि अवैध वसूली हो रही है तो यह अनुचित और आपत्तिजनक है। इस पर रोक लगवाने के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे।“

सतानंद गौतम, भाजपा जिलाध्यक्ष पन्ना

“ रेत का वैधानिक तरीके से परिवहन करने पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। इंट्री वसूली के आरोपों की जांच कराकर इसमें लिप्त पाये जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जायेगी। रेत पुलिस के फोकस में नहीं है हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अपना मूल कार्य है।“

विवेक सिंह, पुलिस अधीक्षक पन्ना

तीन जिलों में 2.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेगी सिंचाई सुविधा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई नियंत्रण मंडल की 110वीं बैठक

भोपाल। रडार न्यूज    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल जल-संसाधन विभाग की 110वीं बैठक आज मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में कुण्डलिया सिंचाई परियोजना की दांयी तट वितरण प्रणाली के डिजाईन बिल्ड ऑपरेट, बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण, पार्वती कम्पोजिट ग्रेविटी बांध निर्माण और सीता नगर परियोजना अंतर्गत कंपोजिट ग्रेविटी बांध निर्माण के 1925 करोड़ के कार्यों की निविदाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। कार्य की पूर्णता पर राजगढ़, सागर और दमोह जिले के कुल 2 लाख 18 हजार हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि परियोजनाओं का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हों और समय-सीमा में पूर्ण हों। कार्यों की निरंतर निगरानी की जाये। मुख्यमंत्री को बताया गया कि कुण्डलिया परियोजना के अंतर्गत काली सिंध नदी पर राजगढ़ जिले के विकासखंड जीरापुर के गांव सिरपोई में बांध निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। बांध में सिंचित जल से 1 लाख 25 हजार हेक्टेर क्षेत्र में सिंचाई की जायेगी। पेयजल के लिये 10 मिलियन घनमीटर और औद्योगिक उपयोग के भी लिये 15 मिलियन घनमीटर पानी उपलब्ध होगा। साथ ही, 30 मिलियन घनमीटर जल का प्रावधान पर्यावरण कार्यों के संरक्षण के लिये किया गया है।

बैठक में बताया गया कि राजगढ़ में लगभग 65 हजार हेक्टेयर में उच्च-स्तरीय सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। कार्य पूर्णता पर 64 हजार 656 हेक्टेयर प्रेशराईज्ड एवं सूक्ष्म पाईप लाइन द्वारा सिंचाई की जल वितरण प्रणाली स्थापित की जायेगी। परियोजना से राजगढ़ जिले के 255 ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। बीना संयुक्त सिंचाई एवं उद्देश्यीय परियोजना अंतर्गत सागर जिले में राहतगढ़ के गांव गावरी के समीप बीना नदी पर बांध निर्माण प्रस्तावित है। बांध की कुल भराव क्षमता 270 मिलियन घनमीटर होगी। इसमें तीन ग्रामीण पेयजल समूह योजना के लिये 37 मिलियन घनमीटर पानी आरक्षित रहेगा। इस बांध से 10 किलोमीटर नीचे एक अन्य बांध चकरपुर का निर्माण भी प्रगतिरत है। दोनों बांधों का संयुक्त जल-भराव 300 मिलियन घनमीटर होगा। इससे सागर जिले के 403 ग्रामों की कुल 90 हजार हेक्टेयर भूमि में एक हेक्टेयर चक तक भूमिगत पाईप लाइन बिछाकर स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई की जायेगी।

राजगढ़ जिले के ग्राम फतेहपुर के समीप पार्वती नदी पर बांध निर्माण परियोजना प्रस्तावित है। इस बांध की कुल जल-भराव क्षमता 172 मिलियन घनमीटर है। परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 48 हजार हेक्टेयर है। पेयजल के लिये 10 मिलियन घनमीटर पानी का प्रावधान किया गया है। दमोह जिले के विकासखंड पथरिया के ग्राम सीतानगर के समीप सोनार नदी पर सीता नगर परियोजना प्रस्तावित है। बांध की कुल भराव क्षमता 65 मिलियन घनमीटर से अधिक है। परियोजना के जलाशय से जल का उद्वहन कर भूमिगत पाईप लाइन द्वारा उच्च दाब पर एक हेक्टेयर तक जल प्रदाय कर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना पद्धति से दमोह जिले की 16 हजार 200 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की सिंचाई होगी। इसमें दमोह तहसील का 11 हजार 400 हेक्टेयर और पथरिया तहसील का 4 हजार 800 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा। बैठक में वित्त मंत्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्र और नियंत्रण मंडल के सदस्य मौजूद थे।