* मंत्रि-परिषद की बैठक में कर्ज माफी पर दिया गया प्रेजेन्टेशन

* 5 जनवरी को होगी कर्ज माफी योजना की मंजूरी

* कृषि ऋण माफी की कट ऑफ डेट 31 मार्च की जगह 30 नवम्बर करने पर विचार

भोपाल। रडार न्यूज    मुख्यमंत्री कमल नाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों की कर्ज माफी योजना का मसौदा इस तरह से तैयार किया जाये कि प्रदेश का कोई भी पात्र और जरूरतमंद किसान इससे वंचित न रहे। किसानों की कर्ज माफी पर आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रमुख सचिव कृषि विकास एवं किसान कल्याण डॉ. राजेश राजौरा द्वारा प्रेजेन्टेशन दिया गया। मुख्यमंत्री कमल नाथ द्वारा अधिकारियों को दिये गये निर्देश के बाद 5 जनवरी को होने वाली मंत्रि-परिषद की बैठक में किसानों की कर्ज माफी योजना को मंजूरी दी जायेगी।

61 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा लाभ

बैठक में बताया गया कि 31 मार्च, 2018 की स्थिति में किसानों को कृषि कर्ज माफी का लाभ दिया जायेगा। इसमें 2 लाख रुपये तक के कालातीत कृषि ऋण को माफ किया जायेगा। इससे प्रदेश के 61 लाख 20 हजार किसान लाभान्वित होंगे और उनके करीब 62 हजार 294 करोड़ रुपये राशि के कर्ज में से दो लाख रूपये तक कृषि ऋण माफ किये जायेंगे। इनमें राष्ट्रीयकृत, सहकारी और आरआरबी से लिये गये कृषि ऋण शामिल हैं। किसानों को सुविधा दिये जाने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन करने की सुविधा होगी।

अन्य राज्यों से बेहतर होगी योजना

मध्यप्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के लिये जो योजना तैयार की गई है, वह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में लागू की गई योजना से बेहतर होगी। प्रदेश में किसानों को कर्ज माफी अल्पकालीन फसल ऋण पर ही प्रदान की जायेगी।

ऋण चुकाने वालों को सम्मान-निधि 

मंत्रि-परिषद की बैठक में कृषि ऋण बकाया के लिये 31 मार्च, 2018 के स्थान पर कट ऑफ डेट 30 नवम्बर, 2018 किये जाने पर भी विचार किया गया। जानकारी दी गई कि कालातीत बकायादारों की कर्ज माफी पर लाभान्वित किसान को ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा। ऐसे किसान जिन्होंने 31 मार्च, 2018 के चालू बकाया को 30 नवम्बर तक चुका दिया है, उनको प्रति हेक्टेयर सम्मान-निधि प्रदान करने पर भी विचार किया गया।

ग्रामसभा में प्रस्तुत की जायेंगी पात्रता सूचियाँ

मंत्रिपरिषद की बैठक में बताया गया कि कर्ज माफी अल्पकालीन फसल ऋण पर ही प्रदान की जाना है। कर्ज माफी के लिये राज्य शासन द्वारा देय राशि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से किसान के ऋण खाते में जमा की जायेगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये आधार कार्ड की ऋण खाते में सीडिंग अनिवार्य होगा। पहले चरण में लघु सीमांत किसान तथा सहकारी बैंकों के करंट आउट स्टेंडिंग लोन के भुगतान पर विचार किया जायेगा। योजना में कालातीत ऋण, जो योजना मापदण्डों में पात्र पाए गए हैं, उस राशि को बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट करने के बाद कार्यवाही की जायेगी। बैठक में जानकारी दी गई कि एक अप्रैल, 2007 या उसके बाद लिये गये ऋण जो 31 मार्च, 2018 को कालातीत घोषित किये गये हों, उनको योजना में शामिल किया जायेगा। प्रदेश में 26 जनवरी, 2019 की ग्रामसभा में योजना की पात्रता सूचियाँ प्रस्तुत की जायेंगी।

प्रेजेन्टेशन में बताया गया कि कृषि ऋण माफी योजना के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सक्षम साधिकार समिति का गठन किया जायेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति गठित की जा चुकी है। जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया जायेगा। किसानों को ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र और सम्मान-पत्र सार्वजनिक कार्यक्रमों में वितरित किये जायेंगे।

* मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह 31 दिसम्बर 2018 को हो रहे हैं सेवानिवृत्त

भोपाल। रडार न्यूज   मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज मंत्रि-परिषद की ओर से मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह को कृतज्ञता प्रस्ताव भेंट किया। प्रस्ताव में श्री सिंह के गौरवपूर्ण कार्यकाल के उल्लेख के साथ-साथ सतत् एवं समावेशी विकास, राजस्व विभाग में सुधार, प्रशासन, कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और जलवायु सरंक्षण जैसे विषयों में सक्रियता के लिये उनकी विशेष रूप से सराहना की गई।

मंत्रि-परिषद ने श्री सिंह के दीर्घ और सुखद जीवन की कामना भी की । मंत्रि-परिषद की बैठक के पूर्व श्री सिंह को कृतज्ञता प्रस्ताव भेंट किया गया। इस अवसर पर मंत्रि-परिषद के सदस्यों सहित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा सचिव स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि बसंत प्रताप सिंह की मुख्य सचिव के रूप में यह मंत्रि-परिषद की अंतिम बैठक थी। श्री सिंह ने 1 नवम्बर 2016 को मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण किया। वे 31 दिसम्बर 2018 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

* इस साल रबी सीजन में बिजली की मांग के नए रिकार्ड कायम हुए

* विद्युत कम्पनियां 14 हजार मेगावाट से अधिक बिजली की आपूर्ति को तैयार

भोपाल। रडार न्यूज   मध्यप्रदेश में गत 26 दिसम्बर को बिजली की अधिकतम मांग का नया रिकार्ड बना। बिजली सेक्टर के इतिहास में पहली बार बिजली की एक दिन की अधिकतम मांग 13 हजार 740 मेगावाट दर्ज हुई। राज्य में कहीं भी विद्युत व्यवधान नहीं हुआ। दो दिन से बिजली की अधिकतम मांग 13 हजार 700 मेगावाट के ऊपर दर्ज हो रही है।

इस साल रबी सीजन में अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर में बिजली की अधिकतम मांग के नित नए रिकार्ड कायम हुए। पिछले वर्ष बिजली की अधिकतम मांग 28 दिसम्बर 2017 को 12 हजार 240 मेगावाट दर्ज हुई थी। चालू रबी सीजन में 31 अक्टूबर को इस रिकार्ड को पीछे कर बिजली की अधिकतम मांग 12 हजार 268 मेगावाट दर्ज हुई। इसके बाद नवम्बर और दिसम्बर में बिजली की अधिकतम मांग के नित नए रिकार्ड बने। प्रदेश में चार दिन यानी 24 दिसम्बर को बिजली की अधिकतम मांग 13 हजार 640 मेगावॉट, 25 दिसम्बर को 13 हजार 642 मेगावाट, 26 दिसम्बर को बिजली की अधिकतम मांग 13 हजार 740 मेगावाट और 27 दिसम्बर को भी 13 हजार 700 मेगावाट के ऊपर दर्ज हुई है। राज्य की विद्युत कम्पनियां 14 हजार मेगावाट से अधिक बिजली मांग की आपूर्ति करने को तैयार हैं।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी (इंदौर व उज्जैन संभाग) में बिजली की अधिकतम मांग 5,207 मेगावाट, मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी (भोपाल व ग्वालियर संभाग) में 4,736 मेगावाट और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी (जबलपुर, सागर व रीवा संभाग) में 3,797 मेगावाट दर्ज हुई।

           प्रदेश में 26 दिसम्बर को जब बिजली की मांग 13 हजार 740 मेगावाट दर्ज हुई, उस समय पॉवर जनरेटिंग कंपनी के ताप एवं जल विद्युत गृह, इंदिरा सागर-सरदार सरोवर-ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना, एनटीपीसी (सेन्ट्रल सेक्टर), सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट व आईपीपी, बिजली बैंकिग व अन्य स्त्रोत से बिजली प्राप्त हुई।

* विद्युत आपूर्ति में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी

* मंत्रि-परिषद की बैठक में ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के निर्देश

भोपाल। रडार न्यूज  मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं निरंतर बिजली उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कार्य के लिये अनिवार्यत: 10 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाये। सब स्टेशन-निर्माण कार्य पूरा करने के लिये और अत्यंत आवश्यक होने पर ही शट-डाउन किया जाये। बिजली की आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसकी निरंतर एवं गहन मॉनीटरिंग करने के निर्देश भी उन्होंने दिये।

ट्रांसफार्मर के फेल होने पर तत्काल बदला जाये

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने रबी मौसम में सिंचाई के महत्व को देखते हुए ट्रांसफार्मर के फेल होने पर उसे बदलने का कार्य तत्परता से करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि तीन दिन में ट्रांसफार्मर को उचित क्षमता के ट्रांसफार्मर से बदला जाना सुनिश्चित किया जाये। इस कार्य में राज्य शासन के निर्देशानुसार किसानों अथवा बिजली उपभोक्ताओं द्वारा परिवहन में सहयोग किया जाता है तो उन्हें ट्रेक्टर आदि के किराये का भुगतान भी किया जाये। बिजली लाइन टूटने से होने वाली दुर्घटनाओं में जन-हानि होने पर तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये। मुख्यमंत्री ने बिजली बिल की शिकायतों के निराकरण के लिये समाधान शिविर लगाने के निर्देश भी दिये।

निर्देशों का मैदानी स्तर पर हो क्रियान्वयन

कमल नाथ ने कॉल-सेंटर/1912 सेवाओं को और मजबूत करने तथा जनता को उनका लाभ दिलवाने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने खेती के लिये 10 घंटे और अन्य उपभोक्ताओं को 24 घंटे की बिजली आपूर्ति गुणवत्तापूर्वक सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। अधिकारियों से कहा गया कि बिजली आपूर्ति के संबंध में राज्य शासन के निर्देशों को कागजों तक सीमित न रखकर उनका मैदानी स्तर पर समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ायें

मुख्यमंत्री की समीक्षा के दौरान विद्युत उपलब्धता, अधोसंरचना की स्थिति, वर्तमान में चल रहे कार्य, रबी मौसम के लिये पर्याप्त बिजली की उपलब्धता आदि की जानकारी दी गई। बैंकिंग एवं विद्युत क्रय-विक्रय की समीक्षा भी की गई। विभाग द्वारा बताया गया कि वर्तमान में किये गये अनुबंधों एवं एक-दो वर्षों में म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कम्पनी, एनटीपीसी के साथ ही नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने से वर्ष 2024-25 तक पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हो जायेगी। बैठक में नवकरणीय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में बढ़ने वाली विद्युत क्षमता पर भी चर्चा की गई। बैठक में ऊर्जा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

* इंदौर सहित छ: जिलों के कलेक्टर हुए प्रभावित  

भोपाल। रडार न्यूज  मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने के लिए आई.ए.एस.अधिकारियों की नये सिरे से जमावट शुरू कर दी है। इसी क्रम में राज्य शासन द्वारा 16 आई.ए.एस. अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की गयी है। इस फेरबदल में 6 जिलों के कलेक्टर प्रभावित हुए हैं। आई.ए.एस. अधिकारियों की नवीन पदस्थापना सूची इस प्रकार है-

निशांत वरवड़े द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. पल्लवी जैन गोविल, वि.क.अ.-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

भोपाल। रडार न्यूज   मध्यप्रदेश की 15वीं विधानसभा का प्रथम सत्र सोमवार 7 जनवरी 2019 से 11 जनवरी 2019 तक आयोजित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय सत्र में 5 बैठकों का आयोजन होगा। अपर सचिव मध्यप्रदेश विधानसभा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 जनवरी,2019 सोमवार को शपथ-प्रतिज्ञान, 8 जनवरी, मंगलवार को शपथ-प्रतिज्ञान, अध्यक्ष का निर्वाचन, राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव, 9 जनवरी, बुधवार को निधन का उल्लेख, शासकीय कार्य, 10 जनवरी, गुरूवार को शासकीय कार्य, राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा, 11 जनवरी, शुक्रवार को शासकीय कार्य, राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा की जाएंगी।