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खेलों के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी : मंत्री श्री पटवारी

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खेल एवं युवा कल्याण तथा उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने मंत्रालय में जिला खेल अधिकारियों की बैठक ली।

* खेल मंत्री ने की विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा

* बोले, खेल भावना से हो विभाग के काम, राजनैतिक हस्तक्षेप से नहीं

भोपाल। रडार न्यूज  खेल और युवा कल्याण एवं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने आज टी.टी. नगर स्टेडियम स्थित मेजर ध्यानचंद हॉल में आयोजित एक बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की सिलसिलेवार समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के जिलों से आए जिला खेल अधिकारियों से रूबरू चर्चा की और खेलों के विकास में ग्रास रूट पर आ रही कठिनाईयों की जानकारी हासिल कर जरूरी मार्गदर्शन दिया। संचालक खेल और युवा कल्याण डॉ. एस.एल. थाउसेन ने बैठक में खेल मंत्री को खेल गतिविधियों और विभागीय उपलब्धियों से अवगत कराया।
बैठक को संबोधित करते हुए खेल मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि खेलों का विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और इसके लिए किसी भी तरह की कोई कमी बाकी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्य खेल भावना से हो, राजनैतिक हस्तक्षेप से नहीं। मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश को खेलों में अग्रणी राज्य बनाया जाएगा।

सकारात्मक भावना से करें कार्य

बैठक में खेल मंत्री जीतू पटवारी ने खेल अधिकारियों को समन्वित प्रयासों से कार्य करने की जरूरत बताते हुए कहा की टीम भावना से किए गए कार्यो में सफलता सुनिश्चित है। सभी अधिकारी सौंपे गए दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सरकार के वचन पत्र को अमली जामा पहनाएं। खेल मंत्री ने जिला खेल अधिकारियों से कहा कि वे मुस्तैदी और गंभीरता के साथ विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करें। खेलों को गति देने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है इसके लिए ‘ब्लू प्रिन्ट’ तैयार करें ताकि हम प्रतिभावान खिलाड़ी तैयार कर उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध करा सकें। उन्होंने जिला खेल अधिकारियों को आश्वस्त किया कि खेलों के विकास हेतु आवश्यकतानुसार भूमि खेल विभाग को आबंटित हो इसके लिए हरसंभव कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में खेल मंत्री द्वारा खेल विभाग द्वारा संचालित विभिन्न खेल अकादमियों के क्रियान्वयन, विभागीय अधोसंरचनाओं, एवं खेल गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक से पूर्व खेल संचालक डॉ. एस.एल. थाउसेन ने खेल मंत्री जीतू पटवारी को पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया। खेल मंत्री ने सभी अधिकारियों से परिचय भी प्राप्त किया। बैठक में उप सचिव खेल श्रीमती अंजू भदौरिया, संयुक्त संचालक खेल डॉ. विनोद प्रधान एवं बी.एस. यादव सहित समस्त जिला खेल अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य सचिव सुधि रंजन मोहन्ती ने कार्यभार ग्रहण किया

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प्रदेश के नव-नियुक्त मुख्य सचिव एस.आर.मोहन्ती ने मंगलवार एक जनवरी 2019 को मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण किया।
भोपाल। रडार न्यूज  नव-नियुक्त मुख्य सचिव सुधि रंजन मोहन्ती ने एक जनवरी 2019 को प्रात: 10:30 बजे मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत श्री मोहन्ती ने नवीन एनएक्ससी भवन क्रमांक-दो का अवलोकन किया। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत मीडिया से चर्चा भी की ।अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग प्रभाँशु कमल, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव जेल विनोद सेमवाल, अपर मुख्य सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग श्रीमती सलीना सिंह, अपर मुख्य सचिव पशुपालन मनोज श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों ने श्री मोहन्ती को बधाई तथा शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नागरिकों को दी नए साल की शुभकामनाएँ

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मुख्यमंत्री कमलनाथ।

* शांति, खुशहाली और विकास का नया संकल्प लें

भोपाल। रडार न्यूज  मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के सभी नागरिकों को नए साल की बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने सभी के स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जीवन में उत्साह, उमंग और समृद्धि की मंगलकामनाएँ की हैं। कमल नाथ ने कहा कि हम ऐसे समाज में रहते हैं, जो विविधता में एकता का प्रतीक है। यही हमारी धरोहर और शक्ति है। नए साल में हम सब प्रदेश की शांति, खुशहाली, और विकास के लिए नया संकल्प लें। प्रदेश को तरक्की की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कदम बढ़ाएं।

बच्चों को दी शुभकामनाएँ

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने छिंदवाड़ा में पुलिस विभाग के कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया।
श्री नाथ ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को भी शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि वे अपनी तैयारियां तेज कर दें। वे प्रदेश की नींव हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटी छोटी बातों में उलझ कर समय नष्ट करने का नहीं, बल्कि आगे देखने और सुनहरा भविष्य निर्माण करने का समय है।

प्रदेश के 6 जिलों में शीतलहर से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे प्रारंभ

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सांकेतिक फोटो।

* किसान कल्याण विभाग ने राजस्व विभाग से किया अनुरोध

भोपाल। रडार न्यूज  प्रदेश में इन दिनों शीतलहर का प्रभाव चल रहा है। आने वाले दिनों में पाला पड़ने की भी संभावना व्यक्त की गई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने राजस्व विभाग से रबी की फसलों को पहुँचे नुकसान का आरबीसी 6-4 के तहत सर्वे किये जाने का अनुरोध किया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव, कृषि डॉ. राजेश राजौरा ने राजस्व विभाग को पत्र भी लिखा है।
किसान कल्याण विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि नीमच, बुरहानपुर, विदिशा, धार, देवास और इंदौर कलेक्टर द्वारा उनके जिलों में फसलों को पहुँचे नुकसान के सर्वे का आदेश संबंधित तहसीलदारों को दिया जा चुका है। कृषि विभाग द्वारा किये गये सर्वे में 10 प्रतिशत, 11 से 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत से अधिक प्रभावित क्षेत्र का प्रारंभिक सर्वे किया गया है। इनमें चना, मसूर, मटर, अरहर और उद्यानिकी फसलों को मुख्य रूप से नुकसान पहुँचा है। कुछ क्षेत्रों में गेहूँ की फसलें भी प्रभावित हुई हैं। कृषि विभाग के मैदानी अमले को किसानों से सतत सम्पर्क कर उन्हें सम-सामयिक सलाह देने के लिये कहा गया है।

पुलिस के डायल 100 वाहन से एएसआई ने की अनाज की कालाबाजारी, ख़ाकी में दाग लगाने वालों पर पांच दिन बाद भी नहीं हुई कार्यवाही

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देवेन्द्रनगर पुलिस थाना का वह डायल 100 वाहन जिसका उपयोग राशन की कालाबाजारी में किया गया

* प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार व टीआई ने की थी जांच

रमेश अग्रवाल, देवेन्द्रनगर(पन्ना) रडार न्यूज  मध्यप्रदेश का पन्ना जिला पुलिस के डायल 100 वाहन के दुरूपयोग को लेकर एक बार फिर सुर्ख़ियों में है, जिसके कारण पुलिस विभाग की काफी बदनामी हो रही है। इस बार जिले के पुलिस थाना देवेन्द्रनगर के डायल 100 वाहन का उपयोग गरीबों के राशन की कालाबाजारी करने के लिए किया गया। सरकारी अनाज की इस तरह कालाबाजारी करने वाले कोई और नहीं बल्कि रात्रि गस्त ड्यूटी के लिए डायल 100 वाहन में तैनात रहे पुलिसकर्मी हैं। इस घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी व लिखित शिकायत करने वाले ग्रामीणों के अनुसार पुलिस वाहन का दुरूपयोग कर सरकारी राशन की कालाबाजारी में करने में सहायक उपनिरीक्षक मान सिंह, प्रधान आरक्षक कुंजबिहारी व आरक्षक कृष्ण प्रताप सिंह यादव लिप्त हैं।
पुलिस के डायल 100 वाहन का राशन की कालाबाजारी में उपयोग किये जाने की जानकारी देते ग्रामीण।
ग्रामीणों का आरोप है कि 27 दिसम्बर की रात्रि 1 बजे के सहायक उपनिरीक्षक मान सिंह व प्रधान आरक्षक कुंजबिहारी व आरक्षक कृष्ण प्रताप सिंह यादव द्वारा ग्राम सिमरी मड़ैयन उपभोक्ता दुकान के विक्रेता जगदीश सिंह राजपूत के साथ मिलकर शासकीय अनाज की कालाबाजारी की गई। जिसकी शिकायत अगले दिन ग्राम के प्रत्यक्षदर्शियों रमेश पटेल व अन्य लोगों ने तहसीलदार तथा देवेन्द्रनगर थाना टीआई से की गई। प्रत्यक्षदर्शी रमेश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 दिसम्बर की रात्रि में 1 बजे डायल 100 वाहन शासकीय उचित मूल्य दुकान पर आया जिसमें सेल्समैन जगदीश राजपूत द्वारा 7 बोरा गेंहू खरीदी केंद्र से निकालकर पुलिस वाहन में रखा गया। प्रत्यक्षदर्शी रमेश द्वारा मौके पर ही जब वाहन में बैठे पुलिसकर्मियों से इस सम्बंध में पूछा गया कि साहब यह क्या हो रहा है, तो उन्होंने रमेश से उसका नाम पूंछा और गाड़ी स्टार्ट कर चले गए। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार व टीआई द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही तो की गई लेकिन पांच दिन बीतने के बाबजूद भी सेल्समैन व डायल 100 का दुरुपयोग करने वाले पुलिसकर्मियों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।
ग्राम सिमरी मड़ैयन के ग्रामीणों से राशन की कालाबाजारी के सम्बन्ध में बयान लेते थाना प्रभारी देवेंद्रनगर।
अपनी घटिया हरकत से पूरे पुलिस महकमे की बदनामी कराने वालों के खिलाफ तत्परता से कार्रवाई करके संदेश देने के बजाय जिम्मेदार अधिकारी मामले में उदासीनता बरत रहें है। इससे लेटलतीफी से जहां गलत कार्यों में लिप्त पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा वहीं आमआदमी इनके गलत कार्यों का विरोध करने के लिए सामने नहीं आएंगे। उधर, कतिपय पुलिसकर्मियों की खुलेआम कालाबाजारी में संलिप्तता से इनकी भय मुक्त मानसिकता का पता चलता है। इसे बिडंबना ही कहा जायेगा कि अपराध की रोकथाम करने वाले आज खुद ही बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। इन हालत में पुलिस से आमजन और उनकी जान माल की सुरक्षा की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है। मालूम होकि पन्ना जिले में इसके पूर्व एक कुख्यात अपराधी ने अमानगंज थाना के डायल 100 वाहन में तैनात पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर उक्त वाहन से एक युवती का अपहरण किया था। लेकिन, देवेंद्रनगर थाना का मामला अलहदा है क्योंकि इसमें पुलिसकर्मी ही डायल 100 वाहन के दुरूपयोग से लेकर सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने तक में सीधे तौर पर में लिप्त हैं।
इनका कहना है:-
“मैनें स्वयं गांव जाकर प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लेकर पंचनामा कार्यवाही की है, इस मामले जो भी जांच उपरांत दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही का प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जायेगा।”

– उमेश तिवारी, तहसीलदार देवेन्द्रनगर

“गांव पहुंचकर ग्रामीणों व 100 डायल में उस दिन तैनात कर्मचारियों के बयान लिए गए है। जिसमें एक एएसआई, प्रधान आरक्षक व आरक्षक के नाम सामने आ रहे है। प्रतिवेदन बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेजा जा चुका है।”

– हिमांशु चौबे, निरीक्षक पुलिस थाना देवेन्द्रनगर

“मुझे सूचना मिली की उपभोक्ता दुकान का ताला टूटा है। पुलिस का वाहन सलेहा मार्ग की ओर जा रहा था तभी उस वाहन में बैठकर उनके साथ चला गया।कोई अनाज चोरी नही हुआ। गांव वालों के द्वारा मुझे रंजिश के तहत फंसाया जा रहा है।”

– जगदीश सिंह राजपत, सेल्समैन ग्राम सिमरी मड़ैयन

“जनता घोषणाओं से थक चुकी है, इसलिये अब कोई घोषणा नहीं करेंगे बल्कि होने वाले कार्यों की जानकारी देंगे”- मुख्यमंत्री कमलनाथ

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मुख्यमंत्री कमल नाथ ने छिंदवाड़ा में विशाल जन आभार सभा को सम्बोधित किया।
भोपाल। रडार न्यूज   मुख्यमंत्री कमल नाथ ने छिन्दवाड़ा में विशाल जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता घोषणाओं से थक चुकी है। इसलिये अब वे कोई घोषणा नहीं करेंगे। होने वाले कार्यों की संपूर्ण जानकारी जिम्मेदार अधिकारी देंगे और कार्य के पूरा होने की समय-सीमा भी बतायेंगे। मालूम होकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज पर घोषणावीर होने के आरोप लगते रहे हैं, उनके द्वारा अपने कार्यकाल में की गईं हजारों घोषणाएं अधूरी हैं।

छिन्दवाड़ा जिले में होने वाले कार्य

छिन्दवाड़ा कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने जनसभा में जिले में भविष्य के लिये स्वीकृत विकास और जन-कल्याणकारी कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कार्य की लागत और पूर्ण होने की समय-सीमा भी बताई। बताया गया कि जिले में कृषि महाविद्यालय खोला जायेगा। जुन्नारदेव, तामिया, हर्रई एवं बिछुआ में कृषि उपज उप मंडी प्रारंभ की जायेगी। छिन्दवाड़ा नगरीय क्षेत्र में एक मार्च से प्रति दिन नियमित रूप से पेयजल की सप्लाई की जायेगी। छिन्दवाड़ा शहर के इंदिरा तिराहे से गांगीवाड़ा तक 8.10 किलोमीटर लंबे मार्ग को 22 करोड़ की लागत से चौड़ा किया जायेगा। छिन्दवाड़ा नगरीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री आश्रय योजना के एक हजार 223 हितग्राहियों को एक माह के भीतर आवासीय पट्टे दिये जायेंगे। वन विभाग द्वारा जिले के एक हजार 100 युवाओं को रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिया जायेगा। छिन्दवाड़ा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के भवन और प्रयोगशाला का निर्माण करवाया जायेगा।

पेयजल व्यवस्था के लिये एक हजार 426 करोड़ का निवेश

कलेक्टर ने बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जिले में लगभग 1,426 करोड़ रूपये का निवेश पेयजल व्यवस्था के लिये किया जायेगा। इसमें मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा जिले के 711 गाँवों में 1017 करोड़ की लागत से समूह पेयजल योजना क्रियान्वित कर आगामी 30 महीने में सभी ग्रामों के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन से पानी उपलब्ध कराया जायेगा। इससे विकासखण्ड मोहखेड़ के 153, छिन्दवाड़ा के 107, परासिया के 131, चौरई के 180, बिछुआ के 70, अमरवाड़ा के 63 और जामई के 7 ग्रामों के ग्रामवासी लाभान्वित होंगे। निगम के माध्यम से ही मोहगाँव बांध के जल-स्रोत से 369 करोड़ रूपये लागत की 288 गाँवों की समूह पेयजल योजना बनायी जायेगी। इससे पांढुर्णा के 159 और सौंसर के 129 गाँव के ग्रामवासी लाभान्वित होंगे। ग्राम शिकारपुर में 20 लाख की लागत से आगामी 3 माह में दो नये हैंड पम्प और वर्तमान नल-जल योजना के पुनरूद्धार-सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा किया जायेगा।
सांसद आदर्श ग्राम योजना में जिले के मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम बीसापुर कलां में करीब 2 करोड़ की लागत से पेयजल योजना तैयार की जायेगी। छिन्दवाड़ा जिले में मांग के अनुसार आगामी 3 माह में 500 नये हैंडपम्प स्थापित कर जिले के प्रत्येक गाँव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।

श्रृंखलाबद्ध बैराज और स्टाप डेम बनेंगे

जिले के ग्रामों में स्थापित 990 नल-जल योजनाओं में सुधार की आवश्यकता वाली 150 योजनाओं का आगामी 3 माह में सुधार और नये पेयजल-स्रोतों का निर्माण किया जायेगा। जिले के 3 नगरीय निकायों परासिया, चांदामेटा और बड़कुही एवं 5 ग्रामों भाजीपानी, भमोड़ी, जाटाछापार, इकलहरा और अम्बाड़ा में संचालित पेंचव्हेली समूह पेयजल योजना में 22 करोड़ का निवेश कर इसका उन्नयन किया जायेगा। साथ ही 7 नये गाँव नजरपुर, जमकुंडा, सुकरी, दातला, डुंगरिया, पनारा और पालाचौरई को इस योजना से जोड़ा जायेगा। सिंचाई विभाग के अंतर्गत बहुउद्देश्यीय पेंच परियोजना के डिस्ट्रीब्यूटरी केनाल के पास केनाल की ऊपरी जमीनों में बड़ी संख्या में कम गहरे कुएँ खोदकर सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा चोटल डैम के निचले क्षेत्र में पेंच और कुलबहरा नदी पर श्रृंखलाबद्ध रूप से बैराज और स्टाप डेम बनाये जायेंगे, जिससे नदियों के किनारे सिंचाई हो सके।

मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिन्दवाड़ा पहुँचने पर जन आभार रैली में भव्य एवं आत्मीय स्वागत

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मुख्यमंत्री कमल नाथ छिंदवाड़ा में जन आभार रैली में।

* पूरे शहर में सजाये वन्दनद्वार, अपने चहेते नेता अगवानी में की पुष्प वर्षा

भोपाल। रडार न्यूज    मुख्यमंत्री कमलनाथ के आज छिन्दवाड़ा पहुँचने पर नागरिकों ने जन आभार रैली में उनका भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया गया। श्री नाथ के स्वागत के लिये अपार जनसमुदाय इमलीखेड़ा हवाई पट्टी के बाहर उमड़ पड़ा। लोगों में आत्मीय स्वागत की आतुरता स्पष्ट देखने को मिली।

मुख्यमंत्री कमल नाथ नागरिकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हवाई पट्टी से जन आभार रैली में पोला ग्राउण्ड के लिये रवाना हुए। पूरे मार्ग को जगह-जगह वन्दनद्वारों से सजाया गया था। सैंकड़ों की तादाद में विभिन्न समुदायों, व्यापारियों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय विभागों के कर्मचारियों, समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधियों के समूह द्वारा स्टॉल सजाकर स्वागत द्वार बनाये गये। सभी ने मुख्यमंत्री कमल नाथ पर पुष्प वर्षा के साथ ही माल्यार्पण कर उनका आत्मीय स्वागत किया। रैली में लोक नृतकों ने जगह-जगह लोक नृत्य भी प्रस्तुत किये।

युवाओं और महिलाओं की चुनौतियाँ अब हमारी

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि किसानों, युवाओं और महिलाओं के हितों के संरक्षण और विकास के लिये मध्यप्रदेश सरकार सदैव तत्पर रहेगी। उनकी चुनौतियाँ अब हमारी होंगी। प्रदेश में कृषि आधारित अर्थ-व्यवस्था को मजबूत किया जायेगा। युवाओं के लिये बेहतर रोजगार, महिलाओं की उन्नति और सुरक्षित वातावरण निर्माण के लिये राज्य सरकार वचनबध्द है। मुख्यमंत्री श्री नाथ छिंदवाड़ा में विशाल आभार सभा को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा 2.70 अरब की लागत के 36 निर्माण कार्यो का भूमि-पूजन और लोकार्पण

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मुख्यमंत्री कमल नाथ ने छिंदवाड़ा में कृषि उद्यानिकी महाविद्यालय का भूमि-पूजन किया।
भोपाल। रडार न्यूज  मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आज छिन्दवाड़ा में 11 विभागों के 2 अरब 70 करोड़ 24 लाख रूपये लागत के 36 निर्माण कार्यो का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। इसमें एक अरब 99 करोड़ 62 लाख रूपये के 22 निर्माण कार्यो का भूमि-पूजन और 70 करोड़ 62 लाख रूपये लागत के 14 निर्माण कार्यो का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर के एक अरब 34 करोड़ 44 लाख रूपये लागत के कृषि उद्यानकी महाविद्यालय का भूमि-पूजन किया।
मुख्यमंत्री ने संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण पी.आई.यू. विभाग के 19 करोड़ 75 लाख रूपये लागत के 9, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 5 करोड़ 84 लाख रूपये लागत के 4, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 3 करोड़ 19 लाख रूपये लागत के 5, नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा के 13 करोड़ 35 लाख रूपये लागत के एक और नवीन एवं नवीकरणीय विभाग के 22 करोड़ 2 लाख रूपये लागत के एक निर्माण कार्य का भी भूमि-पूजन किया। उन्होंने संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण पी.आई.यू. विभाग के 7 करोड़ 11 लाख रूपये लागत के 5, लोक निर्माण विभाग के 54 करोड़ 70 लाख रूपये लागत के एक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 2 करोड़ 32 लाख रूपये लागत के 5 और पुलिस विभाग के 6 करोड़ 49 लाख रूपये लागत के 3 निर्माण कार्यो का लोकार्पण भी किया।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने सम्हाला कार्यभार, बोले- “हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएँ मिलें, यह सुनिश्चित हो”

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नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक ली।

* अधिकारियों को दी हिदायत सहन नहीं होगा भ्रष्टाचार

भोपाल। रडार न्यूज   नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने आज अपने मंत्रालय का कार्यभार सम्हालने के बाद अधिकारियों की बैठक में कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएँ मिलें, यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा और बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। जयवर्धन सिंह ने अपरान्ह में अपने मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। श्री सिंह ने अधिकारियों से कहा कि इस प्रदेश का हर नागरिक हमारा वोटर है। एक कल्याणकारी सरकार से उसकी जो अपेक्षाएं हैं, वह पूरी हों, यह जवाबदारी हमारी है। उन्होंने कहा कि हर शहर और नगर की अपनी खूबियाँ होती हैं। उनका संरक्षण करने के साथ वहाँ की कमियाँ दूर हों, यह हमारा लक्ष्य है। श्री सिंह ने कहा कि वे शीघ्र ही नगरीय विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद समग्र विकास का रोडमेप तैयार किया जायेगा।

फिजूलखर्ची रोकने की कवायद शुरू : वाहन क्रय सहित अन्य खर्चों में कटौती, मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने जारी किये आदेश

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सांकेतिक फोटो।

* प्रतिबंध से अस्पताल, आंगनवाड़ी, आश्रम विद्यालय को दी छूट

भोपाल। रडार न्यूज प्रदेश में फिजूलखर्ची पर रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने विभिन्न खर्चों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी कर दिये हैं। प्रदेश में अब नवीन वाहनों की खरीदी पर इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही एयरकण्डीशनर समेत अन्य विलासिता संबंधी उपकरणों की खरीदी पर भी रोक लगा दी गई है।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में राजस्व विभाग (शासकीय मुद्रणालय) को छोड़कर अन्य विभागों, निगम, मण्डलों आदि द्वारा वर्ष 2019 के लिये डायरी, कैलेण्डर के मुद्रण पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के साथ, कार्यालयों की मरम्मत, संधारण, कार्यालयीन सामग्री और अन्य कार्यों पर वित्तीय नियंत्रण रखने के लिये खर्चे की सीमा तय की गई है। वर्ष 2018-19 का इन मदों-कार्यों के लिये आवंटित बजट अथवा वर्ष 2017-18 में इन मदों-कार्यों पर हुए व्यय में से, जो भी कम है, उसे खर्चे की सीमा के रूप में निर्धारित किया गया है। खर्चे की यह सीमा कार्यालयीन फर्नीचर, पुस्तकें, पत्रिकाएँ और लेखन सामग्री की खरीदी, आतिथ्य व्यय, मुद्रण एवं प्रकाशन, कंसल्टेंसी सर्विसेस, विशेष सेवाओं के लिये मानदेय, सुरक्षा, सफाई, परिवहन व्यवस्था, मशीन और उपकरणों का संधारण, वाहन संधारण, फर्नीचर संधारण आदि के लिये निर्धारित की गई है।

अस्पताल, आंगनवाड़ी, आश्रम विद्यालय को छूट

राज्य सरकार ने आवश्यक श्रेणी में व्ययों को प्रतिबंध से छूट प्रदान की है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएँ और प्राप्त केन्द्रीय अनुदान को प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके साथ ही, छात्रावास, आश्रम विद्यालय, अस्पताल, जेल, पशु चिकित्सालय और आँगनवाड़ी में लगने वाली आवश्यक दवाइयाँ और खास सामग्री की पूर्ति मद में भी व्यय सीमा में प्रतिबंध की छूट रहेगी। राज्य शासन ने अस्पतालों में उपचार कार्य में उपयोग में आने वाली सामग्री लिनिन, गॉज, बैण्डेज और अन्य सामग्री की खरीदी पर भी छूट प्रदान की है। वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में मितव्ययता संबंधी आदेश के साथ विभागों को आवश्यक निर्देश भी जारी किये हैं।