* सीधी की अमानवीय घटना को लेकर मीडिया जगत में आक्रोश
* पन्ना मे जर्नलिस्ट्स यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
* दोषी थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग
* पत्रकार के साथ पुलिस की बर्बरता ने बढ़ती तानाशाही प्रवृत्ति को किया उजागर
शादिक खान, पन्ना।(www.radarnews.in) मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भाजपा विधायक के खिलाफ खबर प्रकाशित/ प्रसारित करने वाले पत्रकार कनिष्क तिवारी को पुलिस के द्वारा गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लेकर उत्पीड़न एवं अमानवीय बर्ताव करने की घटना सामने आने के बाद से देशभर के पत्रकारों में जबर्दस्त आक्रोश व्याप्त है। सत्ता का सरंक्षण प्राप्त पुलिस के द्वारा वर्दी का रौब दिखाते हुए आंतक के बल पर पत्रकारों को चुप कराने के कृत्य की चौतरफा कड़ी निंदा की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार 8 अप्रैल को पन्ना में सीधी की घटना के विरोध स्वरूप तथा दोषी पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग को लेकर जर्नलिस्ट्स यूनियन ऑफ़ मध्य प्रदेश (जम्प) जिला इकाई पन्ना के द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम पर कलेक्टर संजय कुमार मिश्र तहत को एक ज्ञापन सौंपा गया।
सत्ता के संरक्षण मे किया जा रहा उत्पीड़न
ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने मध्य प्रदेश के साथ-साथ देश भर में मीडिया कर्मियों के बढ़ते दमन को लेकर गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त करते हुए इस स्थिति को असहनीय बताया है। तानाशाही की मानसिकता वाले सत्तासीनों के द्वारा पत्रकारों पर झूठे प्रकरण दर्ज कराके, जेल भेज कर, हिंसा या अन्य दूसरे हथकंडों की जरिये प्रताड़ित करके लोकतंत्र को लगातार कमजोर करने का अक्षम्य अपराध किया जा रहा है। ज्ञापन मे बताया गया है कि, सत्ता के सरंक्षण मे स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया के दमन बढ़ती घटनाओं से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि धूमिल हो रही है।
निरंकुश तानाशाही चरित्र वाले सत्तसीनों के द्वारा पुलिस के आतंक के बल पर असहमति रखने वालों, शासन-प्रशासन एवं सत्तसीनों की नाकामियों, जनविरोधी नीतियों को उजागर करने वालों और सवाल पूंछने वालों को फर्जी मामलों में गिरफ्तार कर चुप कराया जा रहा है। मध्यप्रदेश और देश में पत्रकारों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, दमन और फर्जी आपराधिक प्रकरणों ने मीडिया की आजादी को बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। कई बार यह भी देखने में आया है कि “जो पत्रकार सरकार से सवाल करते हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का अभियान चलाया जाता है। इतना ही नहीं कई बार तो महिला पत्रकारों अथवा पत्रकारों के परिवारजनों को बलात्कार या हत्या जैसी धमकियां भी दी जाती हैं।“ पत्रकारों के तेजी से बढ़ते उत्पीड़न से समूचा पत्रकार जगत चिंतित और परेशान है।
स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए लगातार बढ़ रहा खतरा
लोकतंत्र के अघोषित चौथे स्तम्भ के क्रूरता पूर्वक दमन की प्रवृत्ति हाल के कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश समेत देश के अनेक राज्यों में बेहद चिंताजनक तेज़ी से बढ़ रही है। फलस्वरूप अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संगठन पोलीस प्रोजेक्ट के रिसर्च में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि, भारत में पत्रकारों को फर्जी मामलों में गिरफ्तारी से लेकर हत्या तक कई तरह की हिंसा झेलनी पड़ी है जिस कारण भारत में पत्रकारिता एक खतरनाक पेशा बन गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट में भी भारत को पत्रकारिता के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शामिल किया गया था। जोकि मीडिया स्वतंत्रता की खराब स्थिति को जाहिर करता है। देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष मीडिया का होना अनिवार्य है। सत्ता को जवाबदेह बनाने वाला स्वतंत्र व निष्पक्ष मीडिया तभी सम्भव है जब समस्त पत्रकारों को बगैर किसी भेदभाव के ईमानदारी से कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाए। जिससे वे अपना कार्य पूरी निर्भीकता के साथ कर सकें।
पन्ना मे भी दर्ज किए गये फर्जी प्रकरण !
उल्लेखनीय है कि, मध्यप्रदेश के सीधी की तर्ज पर पन्ना जिले में भी बीते दो वर्षों में वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार एम.एस.खान, रामबिहारी गोस्वामी एवं रजनीश नामदेव के खिलाफ सत्ताधारी दल के नेताओं-जनप्रतिनिधियों के इशारे पर फर्जी प्रकरण पंजीबद्ध करके प्रताड़ित करने का कार्य किया गया है। अभी हाल ही में जिले की शाहनगर तहसील अंतर्गत पत्रकार चनजीत बंजारा को पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक शिशिर बाबू मण्डल के द्वारा झूठे केस में फ़ंसाने की धमकी दी गई। जिससे पीड़ित पत्रकार और उसका परिवार अत्यंत ही भयभीत है।
पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए
जर्नलिस्ट्स यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश (जम्प) का कहना है, सीधी जिले के पत्रकार कनिष्क तिवारी के साथ पुलिस हिरासत में क्रूरता, अमानवीयता कर मानवाधिकारों का माखौल उड़ाने, राजनैतिक आकाओं को खुश करने के लिए पद का दुरूपयोग कर पत्रकार को प्रताड़ित और अपमानित करने वाले थाना प्रभारी और पुलिस वालों के अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता के मद्देनजर उन्हें लाइन अटैच करने मात्र की कार्यवाही नाकाफी है। जम्प ने मांग की है कि, उक्त घटना के थाना में समय ड्यूटी पर तैनात रहे समस्त पुलिस कर्मियों तथा थाना प्रभारी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। सभी दोषियों को शासकीय सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही की जाए। ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पीड़ित पत्रकार को उसकी मानहानि का उचित मुआवजा दिलाया जाए।
पन्ना जिले के पत्रकारों के विरुद्ध पूर्व में दर्ज फर्जी मामलों की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा फर्जी प्रकरण पंजीबद्ध करने वाले एवं पत्रकार को धमकाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश मे पत्रकार सुरक्षा क़ानून को लागू किया जाए। पत्रकारों के खिलाफ प्राप्त वाली शिकायतों की वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कमेटी से जांच कराने के बाद ही आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया को सत्ता के दमन चक्र से बचाने के लिए अन्य जरूरी कदम उठाए जाएं।
… तो आंदोलन करने को होगें मजबूर
सीधी की घटना के विरोध स्वरूप जर्नलिस्ट्स यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश (जम्प) जिला इकाई पन्ना के द्वारा ज्ञापन की प्रति कलेक्टर के माध्यम से अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग भोपाल एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को प्रेषित की गई है। इसके अलाव पुलिस अधीक्षक पन्ना के माध्यम से प्रदेश के गृह मंत्री एवं पुलिस महानिदेशक भोपाल को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु ज्ञापन की प्रति प्रेषित की गई है।
ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से जम्प के पन्ना जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, महासचिव सादिक खान, वरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण शर्मा, महबूब अली, अमित खरे, एम.एस. खान, प्रेस क्लब पन्ना से मुकेश विश्वकर्मा, टाइगर खान, शिव किशोर पाण्डेय, ऋषि मिश्रा, आसिफ खान, संदीप पाण्डेय, फूल सिंह त्यागी, कादिर खान, इदरीश खान, भानू गुप्ता, मनीष सारस्वत, नन्दू राजा, सौरभ साहू, रामऔतार विश्वकर्मा, बृजेश त्रिपाठी, इरशाद खान, लक्ष्मी नारायण चिरौल्या, बलराम व्यास, राम बिहारी गोस्वामी, राजेश रावत, कैलाश रैकवार सहित अन्य पत्रकार साथी शामिल रहे। जर्नलिस्ट्स यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश (जम्प) ने ऐलान किया है ज्ञापन मे उल्लेखित मांगों पर यदि शीघ्र ही कार्यवाही नहीं की गई तो स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को बचाने के लिए जम्प के प्रदेशाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी के नेतृत्व समूचे मध्य प्रदेश में लोकतांत्रित तरीके से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
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विदाई समारोह को संबोधित करते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने वरिष्ठ उपयंत्री के.पी. नामदेव के सहज-सरल, विनम्र एवं सहयोगी स्वाभाव की प्रशंसा की साथ ही शासकीय सेवा से निवृत्त होने के पश्चात जीवन की नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देकर उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए कामना की है। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ उपयंत्री श्री नामदेव ने शासकीय सेवा से जुड़े अपने रोचक अनुभव साझा किये। सेवाकाल में मिले स्नेह व सहयोग के लिए सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी उपस्थित जनों को आश्वस्त किया कि, मैं शासकीय सेवा से निवृत्त हुआ हूँ लेकिन आप सभी लोगों से जीवन पर्यन्त जीवंत सम्पर्क कायम रखूँगा।
केन्द्रीय राज्य मंत्री निशिथ प्रामाणिक ने पन्ना में सांसद ट्रॉफी खेल महोत्सव समापन के भव्य समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि, खेल महोत्सव में खिलाड़ियों ने गर्मी के मौसम के बावजूद भरपूर ऊर्जा के साथ अपने खेल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खजुराहो लोक सभा क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराएंगीं। विगत ओलम्पिक खेल में मीरा बाई चानू, नीरज चोपड़ा, पी.व्ही. संधु जैसे खिलाड़ियों ने भी छोटे शहर और गांव का नाम देश-विदेश में रोशन किया है। ओलंपिक और पैरालंपिक स्पर्धा में ज्यादातर खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्र से रहे हैं। खिलाड़ियों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने का परिणाम है कि इस बार के ओलंपिक और पैरालंपिक में अब तक सबसे ज्यादा पदक प्राप्त हुए हैं।
हीरा खनन परियोजना के श्रमिक संघ एमपीआरएचकेएमएस (इंटक) के द्वारा ट्रेड यूनियन की दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करने संबंधी सूचना पत्र संघ के महामंत्री समर बहादुर सिंह की ओर से पूर्व में मुख्य महाप्रबंधक, हीरा खनन परियोजना मझगवां जिला पन्ना को सौंपा था। जिसमें हड़ताल के प्रमुख मुद्दों का उल्लेख किया गया है। एमपीआरएचकेएमएस (इंटक) की मांग है, देश के सार्वजानिक उपक्रमों में विनिवेश व निजीकरण तुरंत बंद किया जाए। 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके बनाई गई मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) का निर्णय वापस लिया जाए। एनआईएसपी नगरनार संयत्र के डीमर्जर विनिवेशीकरण को बंद करो। कृषि विरोधी-किसान विरोधी काले कानूनों को निरस्त करने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा रखीं गई 6 सूत्रीय मांगों को स्वीकार किया जाए। आयकर का भुगतान न करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रतिमाह 7500/- रुपए की खाद्य और आय सहायता दी जाए। मनरेगा का आवंटन बढ़ाते हुए शहरी क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी वाली इस योजना का विस्तार करें। आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, मध्यान्ह भोजन एवं अन्य योजना की कार्यकर्ताओं सम्मानपूर्वक जीवनयापन के लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने सहित कुल 14 मांगें ज्ञापन में शामिल हैं।
भारतीय बीमा कर्मचारी संघ पन्ना ने दो दिवसीय हड़ताल के दौरान प्रदर्शन कर जिन मांगों को प्रमुखता से उठाया है उनमें, लगातार बढ़ती महंगाई से बेहाल देशवासियों को तुरंत राहत देने, राष्ट्रहित में सार्वजनिक उद्योगों के निजीकरण बंद करने, कामगार हित न्यूनतम वेतन 26000/-रुपए करने, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, दवाओं और अन्य जरूरी वस्तुओं में टैक्स कम करने, किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और 44 श्रम कानूनों को समाप्त न करना आदि शामिल है। हड़ताल में भारतीय बीमा कर्मचारी संघ पन्ना के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष पुष्कर शर्मा, सचिव एनसी बाईन, सचिव अमरीश तिवारी, कोषाध्यक्ष दीपेश गुप्ता, ध्यानेश पांडे, मुकेश दुबे, कामरेड मुनीम सिंह, रंजीत मिर्धा, ममता जड़िया। सपना यादव, अंजली सोनी एवं अन्य साथीगण शामिल रहे।
