नियमित बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ेगा भार

शिवराज पर आरोप, वोट बैंक को साधने के शुरू की गई सरल बिजली योजना

भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व राज्य सरकार द्वार 1 जुलाई से लागू की गई सरल बिजली और बिल माफी की बहुप्रचारित योजना विवादों के घेरे में आ गई है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्तों का आरोप है कि शिवराज सरकार की इस योजना से बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ेगा जिसकी भरपाई नियमित रूप से बिजली बिल भरने वालों को करनी होगी। इससे साफ है कि सरल बिजली योजना से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सिर्फ 200 रुपये महीने पर सस्ती बिजली और पुराने बकाया बिजली बिलों की माफी का तोहफा देने वाली प्रदेश सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पूर्व में इस योजना के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में हाईकोर्ट का कहना था कि यह प्रदेश सरकार और बिजली कंपनियों के बीच का मामला है। इसमें अगर बिजली कंपनी को कोई आपत्ति हो तो वे सामने आयें। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस पर एक सप्ताह के अंदर सुनवाई होने की संभावना है। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव करेंगे।

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का आरोप है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शिवराज सरकार ने चुनावी लाभ के उद्देश्य से कमजोर तबकों के वोट बैंक को साधने के लिए यह योजना शुरू की है। इनके अनुसार बकाया बिजली बिलों की माफी का सरकार का निर्णय मनमाना है। जिससे नियमित रूप से बिजली बिल भरने आम उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

5 हजार करोड़ रूपए जमा करने के बाद लागू करें योजना

प्रदेश में सरल बिजली योजना का अब तक करीब 43 लाख हितग्राहियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 200 रुपये प्रतिमाह फ्लैट रेट पर बिजली दी जा रही है। इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ़ किया जा रहा है। विधानसभा को देखते हुए लाई गई इस योजना को लेकर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि बिजली वितरण कंपनियों के बजट पर प्रभाव पड़ेगा। इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरों में वृद्धि होगी और लोगों का बिजली बिल बढ़ जायेगा। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में यह तर्क दिया गया है कि वर्ष 2003 में भी इसी तरह मुफ्त बिजली देने के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया था।

इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी।

आदिवासियों के विकास पर खर्च  होगी बजट की 24 प्रतिशत राशि 

136 आदिवासी विद्यालयों का नवोदय की तर्ज पर होगा उन्नयन

मुख्यमंत्री बोले, आदिवासी समाज का सम्मान कम नहीं होने दूँगा

आदिवासी नायकों की आई याद, प्रतिमाएँ स्थापित कराने किया ऐलान

भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए वे चुनाव से ठीक पहले एंटी इनकंबेंसी को बेअसर करने, हर समाज-वर्ग को साधने और रूठों को मनाने में जुटे हैं। मिशन 2018 के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी को खुश करने के लिए चुनाव पूर्व घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान वे हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर स्थानीय जनाकांक्षाओं और लोगों की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करने का ऐलान कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आदिवासियों के उत्थान के लिए कई घोषणाएं की गईं। जाहिर है इसके पीछे मकसद कांग्रेस का आधार वोट बैंक माने जाने वाले जनजाति वर्ग में सेंध लगाते हुए उन्हें भाजपा के पाले में लाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आदिवासियों से अपनापन जताकर उन्हें रिझाने के लिए उनकी परंपरागत वेशभूषा में आदिवासी कलाकारों साथ मंच पर जमकर नृत्य किया। अपनी इस कवायद में शिवराज कितने सफल होते हैं इसका पता तो कुछ महीने बाद ही चलेगा। बहरहाल सीएम द्वारा की गई घोषणाओं से आदिवासी समाज में अच्छा सन्देश गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज धार में आयोजित राज्य-स्तरीय समारोह में कहा कि आदिवासियों का सम्मान कम नहीं होने दूँगा। आदिवासी नायकों की प्रतिमाएँ स्थापित की जायेंगी। प्रदेश में हर वर्ष आदिवासी दिवस मनाया जायेगा। आदिवासी समाज के विकास पर बजट की 24 प्रतिशत राशि खर्च की जायेगी। आदिवासी क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जायेगा।

 2 लाख 24 हजार भू-अधिकार पत्र दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को आजादी दिलाने में आदिवासी समाज के नायकों बिरसा मुण्डा, टंटया भील, भीमा नायक, खाजया नायक, राणा पूजा भील, शंकर शाह, रानी दुर्गावती जैसे महानायकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। इन्हीं की वजह से आज हम स्वतत्र हैं। मैं ऐसे महापुरूषों को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बताया कि वनाधिकार अधिनियम में प्रदेश के 2 लाख 24 हजार वनवासी भाईयों को भू-अधिकार पत्र दिये गये हैं। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को आईआईटी, इंजीनियरिंग, पीएमटी और पीएटी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिये हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा की फीस भी राज्य सरकार भरेगी, उनके माता-पिता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 136 विशिष्ट आदिवासी आवासी विद्यालयों का केन्द्रीय नवोदय विद्यालय की तर्ज पर उन्नयन करने का आश्वासन दिया।

आदिवासी कलाकार दलों को सम्मान राशि

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने आदिवासी समुदाय से आग्रह किया कि खेती की उन्नत तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ायें, खेती को लाभ का धंधा बनाने की कोशिश करें, राज्य सरकार हरसंभव मदद करेगी। श्री चौहान ने आदिवासी क्षेत्र के 500 की आबादी वाले गाँव में साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का आश्वासन दिया। श्री चौहान ने समारोह में शामिल विभिन्न आदिवासी कलाकार दलों को सम्मान निधि स्वरूप 25-25 हजार रूपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की।

नशामुक्ति के लिए कार्य करने की अपील

मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज से अपील की कि एकजुट होकर नशामुक्ति के लिये कार्य करें। राज्य सरकार उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवायेगी। उन्होंने कार्यक्रम के प्रारंभ में आदिवासी जननायक टंटया भील और बिरसा मुण्डा के चित्र पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आईआईटी तथा नीट में चयनित छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये। इसी के साथ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र तथा ऋण राशि के चेक वितरित किये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तेन्दूपत्ता संग्राहक श्रीमती रेशम बाई पति खुमान को चरण पादुका पहनाई और उन्हें वाटर बॉटल तथा साड़ी प्रदाय की।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री विक्रम वर्मा, सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर, विधायक श्रीमती नीना वर्मा, श्रीमती रंजना बघेल,  भंवर सिंह शेखावत, बेल सिंह भूरिया और कालू सिंह ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती मोहन पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष मुकाम सिंह किराड़े, अन्य जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय मौजूद था।

ड्यूटी यथावथ रखने नगर सैनिक से डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के नाम पर मांगी थी रिश्वत

पन्ना बस स्टैण्ड में लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई से मचा हड़कंप

पन्ना। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में घूसखोरी चरम पर है, यहां दाम कराये काम की नीति अघोषित तौर पर लागू होने के कारण आम लोगों से लेकर निचले स्तर के कर्मचारी तक काफी परेशान हैं। इनके छोटे-मोटे जायज काम भी बगैर रिश्वत के नहीं होते हैं। रिश्वत ना देने पर लोगों के कामों में बेबजह अड़ंगे लगाकर उसे बाधित किया जाता है या फिर दूसरे हथकंडे अपनाकर लोगों को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है। अच्छी बात यह है कि घूसखोरी के लाइलाज हो रहे मर्ज की कुछ हद तक प्रभावी रोकथाम के लिए कतिपय लोग आगे आकर इसका विरोध कर रहे हैं। नोटों के भूखे भ्रष्ट अफसरों को सबक सिखाने के लिए उनके द्वार लोकायुक्त पुलिस की मदद लेकर रिश्वत लेने वालों को रंगे हांथ गिरफ्तार कराया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार 8 अगस्त 2018 को पन्ना में एक नगर सैनिक से ड्यूटी यथावथ रखने के एवज में 2000 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए होमगार्ड के प्लाटून कमांडर सुरेश कुमार सोनी को लोकायुक्त पुलिस सागर की टीम ने रंगे हांथ गिरफ्तार किया है। जिला मुख्यालय पन्ना के बस स्टैण्ड में हुई इस कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ बढ़ते देख लोकायुक्त पुलिस टीम आगे की कार्रवाई के लिए घूसखोर प्लाटून कमांडर को स्थानीय कोतवाली थाना ले गई।

थाना में वर्दी उतरवाकर जप्त की

उल्लेखनीय है कि नगर सैनिक राममोहन तिवारी वर्तमान में पन्ना के अवध बिहारी मंदिर की सुरक्षा में तैनात है। उसकी तैनाती होमगार्ड पन्ना के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कार्यालय से 3 माह के लिए की गई थी। नगर सैनिक राममोहन तिवारी ने बताया कि इस अवधि के पूर्व ही उसे परेशान करने और रुपये ऐंठने की मंशा से अन्यत्र तैनात करने की धमकी दी जा रही थी। प्लाटून कमांडर सुरेश कुमार सोनी द्वारा ड्यूटी यथावथ रखने के एवज में उससे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के. के. नारौलिया को देने के लिए 2000 रुपए की मांग की गई। पन्ना के होमगार्ड ऑफिस में ड्यूटी लगाने के नाम पर लंबे समय से जारी रिश्वत की मांग से परेशान होकर नगर सैनिक राममोहन तिवारी ने इसकी लिखित शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक सागर से की थी। जिसकी तस्दीक करने के बाद आज दोपहर में प्लाटून कमांडर सुरेश कुमार सोनी को योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप किया गया। नगर सैनिक राममोहन तिवारी से बतौर रिश्वत लिए गए कैमिकल युक्त नोटों को प्लाटून कमांडर सुरेश कुमार सोनी द्वारा अपनी खाकी वर्दी की जेब में रखने पर कोतवाली थाना में उसकी वर्दी उतरवाकर उसे साक्ष्य के रूप में लोकायुक्त पुलिस ने जप्त किया है। इस मामले में फिलहाल प्लाटून कमांडर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से हुई पूंछतांछ

रिश्वत के मामले होमगार्ड पन्ना के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के. के. नारौलिया का नाम आने से लोकायुक्त पुलिस इंस्पेक्टर सागर मंजू सिंह द्वारा कोतवाली थाना में श्री नारौलिया और आरोपी प्लाटून कमांडर सुरेश कुमार सोनी से सघन पूंछतांछ की गई। बंद कमरे में हुई इस पूंछतांछ का ब्यौरा पता नहीं चल सका। लेकिन यह चर्चा जरूर है कि डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने खुद को खुद को पाक-साफ साबित करने के लिए इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। श्री नारौलिया का कहना है कि उनके द्वारा किसी से भी रिश्वत की मांग नहीं की गई। प्लाटून कमांडर ने अपने निहित आर्थिक स्वार्थ की पूर्ती के लिए उनके नाम का उपयोग किया है, जिसका पता उन्हें लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई से ही चला है। मालूम हो कि होमगार्ड पन्ना के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के. के. नारौलिया अत्यंत विवादित अधिकारी हैं। इनके खिलाफ पूर्व में कई गंभीर शिकायतें पुलिस के और विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज हैं। लेकिन अब तक हर बार वे बचते रहे हैं।

इनका कहना है

“प्रथम दृष्ट्या रिश्वत लेने के आरोप में प्लाटून कमांडर सुरेश कुमार सोनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। यह बात सही है कि रिश्वत होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के नाम पर ली गई थी लेकिन सिर्फ किसी के नाम लेने मात्र से किसी को आरोपी नहीं बना सकते यदि मामले की जांच में यदि श्री नारौलिया के खिलाफ यदि साक्ष्य पाए जाते हैं तो हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।”
                   मंजू सिंह, लोकायुक्त पुलिस इंस्पेक्टर सागर

पुलिस विभाग में क्षमता वृद्धि के लिए 6350 नये पद मंजूर 

45 हजार शालाओं को एकीकृत कर 20 हजार स्कूलों के रूप में होगा संचालन

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय 

भोपाल। रडार न्यूज  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में छतरपुर और सिवनी में नये शासकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी गई। मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर कैबिनेट की मुहर लगते ही छतरपुर जिले की जनाकांक्षाओं से जुड़ी बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई। मालूम हो कि यहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग बड़ा मुद्दा बन चुकी थी जिसे लेकर पिछले कई महीनों से धरना-प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे थे। आज मेडिकल कॉलेज को मंत्रि-परिषद की मंजूरी मिलने की खबर आने के बाद से छतरपुर जिले में हर्ष की लहर व्याप्त है। मौजूदा प्रदेश सरकार से छतरपुर को यूनिवर्सिटी के बाद मिली इस दूसरी बड़ी सौगात पर लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आभार जताया है। आज आयोजित हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में इसके आलावा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से स्कूल शिक्षा विभाग के एक ही परिसर में संचालित 45 हजार 384 स्कूलों को एकीकृत कर 20 हजार 656 स्कूल के रूप में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के तहत एक ही परिसर में संचालित विभिन्न शालाओं को एकीकृत करते हुये एक शाला के रूप में संचालित किया जायेगा।

उद्योग संवर्धन नीति

मंत्रि-परिषद ने उद्योग संवर्धन नीति 2014 एवं म.प्र राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। संशोधन अनुसार बंद ईकाईयों के प्रबंधन में परिवर्तन के बाद पुनर्संचालित करने पर विशेष पैकेज का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार औद्योगिक रूप से पिछड़े प्राथमिकता वाले विकासखण्डों में स्थापित होने वाली इकाईयों को विशेष सहायता के लिये निवेश प्रोत्साहन सहायता के तहत भौगोलिक गणक मान्य किया जायेगा। उद्योग संवर्धन नीति 2014 के तहत अपात्र उद्योगों की सूची की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किये गये है। म.प्र राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के तहत पट्टे की अवधि में वृद्धि के लिये नियमों में संशोधन किया गया है। उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार देने पर वित्तीय सहायता के लिये प्रावधान और पर्यटन परियोजनाओ को उद्योग के समान लाभ देने पर वित्तीय सहायता का विकल्प शामिल करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने उद्योग संवर्धन नीति के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो के विकास की योजना को एक अप्रैल 2017 के बाद भी वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 120 करोड़ रूपये की सीमा तक निरंतर रखने की अनुमति प्रदान की।

मंत्रि-परिषद के अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने पुलिस विभाग की क्षमता में वृद्धि के लिये 6350 नये पदो की मंजूरी दी है। बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित नर्मदा नदी के दोनों तटों पर एक-एक किलोमीटर पट्टी तक फल-पौधरोपण की योजना को एक अप्रैल 2017 के बाद भी वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 346 करोड़ 86 लाख रूपये की व्यय सीमा तक निरंतर रखने की स्वीकृति भी दी गई।

इंदौर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई स्थापित करने और शासन व्यय पर इसके लिये 102 नये पदों के सृजन की मंजूरी बैठक में दी गई। सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित ”नवीन सहकारी संस्थाओं को अंशपूजी सहायता योजना” को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कुल 11 करोड़ 20 लाख की व्यय सीमा में निरंतर रखने की मंजूरी मंत्रि-परिषद ने दी। बैठक में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 के तहत ”सरल बिजली बिल स्कीम” एवं ”मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम, 2018” में संन्निर्माण कर्मकारों को शामिल करने का अनुसमर्थन किया गया।

भाषाई शिक्षकों के लिये 286 पद सृजित

मंत्रि-परिषद ने जिला छिंदवाडा की तहसील चाँद और चौरई की वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन करते हुये 27 ग्रामों को तहसील चाँद से अपवर्जित करते हुये तहसील चौरई में शामिल कर तहसीलों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। विशेष पिछड़ी जनजाति के भाषाई शिक्षकों के लिये 286 संविदा शिक्षक वर्ग-3 के नये पद सृजित करने की मंजूरी भी दी। तहसील खनियादाना जिला शिवपुरी स्थित ग्राम अछरोनी में स्टेडियम निर्माण के लिये खेल एवं युवक कल्याण विभाग को भूमि उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया।

छोटे किसानों को नगरीय क्षेत्रों में सब्जी और मौसमी फलों के विक्रय में सहायता के लिये मंत्रि-परिषद ने राज्य के सभी 379 नगरीय निकायों में किसान बजार निर्मित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया। किसान बाजारों का संचालन और संधारण नगरीय निकायों द्वारा करने के निर्णय को भी मंजूरी दी गई।

सर्वाधिक वर्षा 665.6 मिलीमीटर मंडला में दर्ज 

भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में इस वर्ष मानसून में एक जून से 5 अगस्त तक 6 जिलों में सामान्य से 20 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश के 34 जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज हुई है। कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 11 है। सर्वाधिक वर्षा 665.6 मिलीमीटर मंडला में और सबसे कम 238.6 मिलीमीटर अलीराजपुर में दर्ज की गई है। सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिले मुरैना, सिंगरौली, टीकमगढ़, नीमच, दतिया और भिण्ड हैं।

सामान्य वर्षा वाले जिले जबलपुर, सिवनी, मण्डला, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, पन्ना, रीवा, छतरपुर, शिवपुरी, सतना, उमरिया, मंदसौर,, झाबुआ, इंदौर, खण्डवा, बुरहानपुर, बड़वानी, उज्जैन, रतलाम, देवास, शाजापुर, श्योपुरकलां, आगर-मालवा, ग्वालियर, गुना, भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, होशंगाबाद और सीधी हैं। कम वर्षा वाले जिले बालाघाट, डिण्डोरी, कटनी, अनूपपुर, धार, अलीराजपुर, हरदा, बैतूल, शहडोल खरगोन और अशोकनगर हैं।

 प्रदेश के प्रमुख जलाशयों का जल-स्तर

 जावद विधानसभा क्षेत्र के मोरवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम

भोपाल। रडार न्यूज   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नीमच जिले में 85 करोड 96 लाख रुपये लागत के 44 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। श्री चौहान ने जावद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोरवन में आयोजित कार्यक्रम में 80 करोड़ 35 लाख रुपये के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मनासा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ 61 लाख रुपये लागत के 6 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह, पर्यटन राज्य मंत्री सुरेन्द्र पटवा, सांसद प्रभात झा और सुधीर गुप्ता, विधायक  कैलाश चावला, ओमप्रकाश सकलेचा और दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अवंतिका जाट, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, अन्य जन-प्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे।