* स्कूल का पुराना जर्जर भवन धराशायी हुआ तो हो सकता है बड़ा हादसा

* बच्चियों के सिर पर मंडरा रहे गंभीर खतरे को लेकर उदासीन है जिम्मेदार

* हेडमास्टर ने सबको भेजे पत्र लेकिन सालभर से कोई देखने तक नहीं आया

शादिक खान, भानू गुप्ता पन्ना। रडार न्यूज  हमारी व्यवस्था क्या हादसा होने के बाद ही जागती है ? यह सवाल अक्सर ही उठता रहता है, क्योंकि यह देखने में आया है कि कई मामलों में हादसों अथवा दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु समय रहते पुख्ता इंतजाम नहीं किये जाते हैं। जिम्मेदारों की इस आपराधिक लापरवाही के कारण कई बार निर्दोष लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ती या फिर बड़ी क्षति उठानी पड़ती है। बात अगर छोटे बच्चों की सुरक्षा की हो तो जिम्मेदारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इसमें किसी तरह की कोताही न बरतकर तत्परता से आवश्यक उपाय करेंगे। लेकिन, शासकीय मनहर कन्या माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला पन्ना के मामले ऐसा हुआ नहीं है। दरअसल इस शाला का प्राचीन भवन अत्यंत ही जर्जर स्थिति में होने से इसके किसी भी समय धराशायी होने का खतरा बना है।

शाला में पढ़ने वाली 170 बच्चियाँ और यहाँ पदस्थ शिक्षकगण हादसे की आशंका को लेकर अत्यंत चिंतित और भयभीत हैं। शाला की प्रधानाध्यापिका नम्रता जैन ने इस संबंध में जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान पन्ना, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग पन्ना और कलेक्टर पन्ना को पत्र भेजकर हालात की गंभीरता से अवगत कराया। लेकिन किसी ने आवश्यक सुरक्षा प्रबंध करना तो दूर शाला में जाकर वहाँ बच्चियों के सिर पर मँडराते खतरे की जानकारी लेना भी उचित नहीं समझा। इस पत्राचार को साल भर का समय हो रहा है लेकिन कथित जिम्मेदार व संवेदनशील अफसर अब तक जिला मुख्यालय की इस शाला में नहीं पहुँच सके। क्या इनकी नींद हादसा होने के बाद ही टूटेगी। उधर, हर दिन गुजरते समय के साथ बच्चियों और शिक्षकों की धड़कनें तेज हो रहीं है।

जर्जर भवन में लग रहीं कक्षाएं

मध्यप्रदेश के पन्ना शहर के बीचों-बीच स्थित शासकीय मनहर कन्या माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला एक ही भवन में संचालित है। इसका आगे का हिस्सा करीब 100 वर्ष पुराना होने के कारण समुचित मरम्मत के आभाव में जर्जर हो चुका है। बारिश के दिनों में यहाँ के कमरों में पानी भर जाता है, जिससे करंट फैलने का खतरा बना रहता है। प्रधानाध्यापिका नम्रता जैन ने “रडार न्यूज” को बताया कि शाला के पिछले हिस्से में स्थित नवीन भवन में सिर्फ 6 कमरे स्थित हैं इसलिए 2 कक्षाएं पुराने जर्जर भवन में लगाना मजबूरी है। यहाँ हादसे की आशंका को लेकर बालिकाएँ और शिक्षक काफी डरे हुए रहते हैं। गौरतलब है कि श्रीमती जैन ने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया है कि “शाला भवन पुराना है, इसका अग्रिम भाग जीर्ण -शीर्ण हो गया है। कभी भी किसी भी समय यह धराशायी हो सकता है तथा दुर्घटना हो सकती है। भवन में कक्षाएं लगती हैं, इसके अग्रिम भाग की मरम्मत तुरंत कराया जाना आवश्यक है। कृपया भवन का निरीक्षण कर तुरंत आवश्यक मरम्मत कराने की कृपा करें।” लेकिन कई माह गुजरने के बाद भी किसी को इस ओर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं मिली। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब है जब बात सैंकड़ों बच्चियों की जिंदगी की है। वरिष्ठ अधिकारियों की हद दर्जे की उदासीनता से परिलक्षित होता है कि इनके लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा महज जुमला बन चुका है।

अभिभावक नहीं कराते बेटियों का दाखिला

शासकीय मनहर कन्या माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला पन्ना के भवन के अगले हिस्से की जर्जर स्थिति के चलते यहां साल दर साल दाखिला घट रहा है। माध्यमिक शाला की प्रधानाध्यपिका नम्रता जैन की मानें तो अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता और शाला की बाहर से बदहाल स्थिति देखकर अभिभावक बच्चियों को यहाँ प्रवेश दिलाने से कतराते है। जिसका दुष्परिणाम छात्राओं की संख्या घटने के रूप में सामने आ रहा है। उल्लेखनीय है कि शाला भवन का अगला हिस्सा न सिर्फ जर्जर है बल्कि यह बाहर से देखने पर यह काल कोठरी नुमा लगता है। इसके कम ऊंचाई के प्रवेश द्वार और संकीर्ण तंग कमरे शाला के पिछले भाग की सुंदरता पर ग्रहण लगा रहे हैं। बाहरी भाग के प्राचीन स्थापत्य के कारण छोटे से इस शाला परिसर में शौंचालय और पार्किंग आदि की व्यवस्था भी नहीं बन पा रही है। यहाँ पढ़ने वाली छात्राएं भी शाला की बदहाली को लेकर हादसे की आशंका से डरी हुई हैं, इनकी माँग है कि शाला के जर्जर हिस्से को गिराकर नवीन निर्माण कराया जाए ताकि शाला की सुंदरता के साथ-साथ आवश्यक व्यवस्थाएँ बेहतर हो सकें।

इनका कहना है-

“शासकीय मनहर कन्या माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला पन्ना के भवन के जर्जर होने की जानकारी आपके द्वारा दी गई, मैं सहायक यंत्री को मौके पर भेजकर निरीक्षण कराऊँगा, सहायक यंत्री के प्रतिवेदन अनुसार भवन की मरम्मत अथवा उसे गिराकर नवीन निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्परता से की जाएगी।”

– विष्णु त्रिपाठी, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र पन्ना।

* पन्ना जिला पंचायत सीईओ डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा का हुआ तबादला

पन्ना। रडार न्यूज   मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों की पूंछपरख बढ़ गई है, ख़ासकर विधायकों को काफी महत्व दिया जा रहा है। जनहित से जुड़ीं इनकी सिफारिशों पर प्राथमिकता से अमल करने के निर्देश राज्य सरकार ने दिए हैं। फलस्वरूप, विधायक की अनुशंसा को नजरअंदाज कर इनकी उपेक्षा करना अफसरों को महँगा पड़ रहा है। इसका ताज़ा मामला पन्ना जिले में सामने आया है। यहाँ की आरक्षित गुनौर सीट से विधायक शिवदयाल बागरी की जिला पंचायत पन्ना के सीईओ डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा (आईएएस) से नाराजगी की ख़बरों के बीच राज्य सरकार ने उनका तबादला कर दिया है। वर्ष 2013 बैच के आईएएस अधिकारी श्री मिश्रा को पन्ना से हटाकर मंत्रालय भोपाल में उप सचिव के रूप पदस्थ किया गया है। जिला पंचायत सीईओ का स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद से यह आम चर्चा है कि इसके माध्यम से राज्य सरकार और विधायक शिवदयाल बागरी ने अपने-अपने तरीके से जिले में व्याप्त अफसरशाही को कड़ा संदेश दिया है। प्रदेश में सरकार के बदलाव के साथ अधिकारियों को भी अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है।

क्या है मामला

मालूम हो कि तीन विधानसभा सीट वाले पन्ना जिले में शिवदयाल बागरी कांग्रेस के इकलौते विधायक है। इनके और पन्ना के जिला पंचायत सीईओ डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा (आईएएस) के बीच पिछले कुछ समय से किस बात को लेकर अनबन चल रही थी इसका स्पष्ट तौर पता तो नहीं चल सका। लेकिन, प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो विधायक श्री बागरी ने कुछ दिन पूर्व अपने निर्वाचन क्षेत्र गुनौर के दो पंचायत सचिवों के स्थानांतरण सहित अन्य कार्यों के संबंध पन्ना आकर जिला पंचायत सीईओ से उनके कार्यालय में भेंट की थी। मुलाकात के दौरान विधायक की सिफारिशों पर सीईओ ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए शीघ्र कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। कथित तौर पर बाद में उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को बुलाकर विधायक से सिफारिश कराने के लिए उन्हें कड़ी फटकार लगा दी।

इस घटनाक्रम का पता चलने पर गुनौर विधायक द्वारा गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की गई। 26 जनवरी को श्री बागरी ने छिंदवाड़ा जाकर इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कमलनाथ को दी। फलस्वरूप, पन्ना के जिला पंचायत सीईओ डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा (आईएएस) का 30 जनवरी को स्थानांतरण आदेश जारी हो गया। फ़िलहाल जिला पंचायत सीईओ के रूप में किसी की पदस्थापना नहीं की गई है। इस घटनाक्रम के बाद जिले के प्रशासनिक हलकों में हलचल बड़ गई है। क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पन्ना जिले में जिला पंचायत सीईओ के स्थानांतरण के रूप में यह पहली प्रशासनिक सर्जरी है। अगला नंबर किसका होगा इसे लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों खलबली मची है। खासकर उन अधिकारियों में जिनकी भूमिका विधानसभा चुनाव में संदिग्ध होने की जन चर्चायें हैं।

शिक्षा में सुधार पर अपने विभाग में असफल

आईएएस अधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा पन्ना जिले में स्कूलों की शैक्षणिक व्यस्था को बेहतर बनाने के लिए पिछले कुछ माह से लगातार स्वयं स्कूलों का निरीक्षण कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने टीमें भी बनाई थीं। जिसके चलते कई शिक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई। सीईओ की इस मुहिम से जिले के शिक्षा महकमे में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। कतिपय लापरवाह और कामचोर शिक्षकों समेत कुछ शिक्षक संगठन इसे लेकर सीईओ से अंदर ही अंदर नाराज चल रहे थे। विनम्र स्वाभाव के ईमानदार अफसर की छवि वाले जिला पंचायत सीईओ गिरीश कुमार मिश्रा कम समय में अपने प्रयासों से शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं में तो कुछ हद तक सुधार करने में सफल रहे हैं, लेकिन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अराजकता पर प्रभावी अंकुश लगाने वे कामयाब नहीं हो सके। आधे-अधूरे तथा अत्यंत ही गुणवत्ता विहीन प्रधानमंत्री आवासों व शौंचालयों की लक्ष्यपूर्ति के लिए कागजों पर उन्हें पूर्ण बता दिया गया। कई पंचायतों में तो व्यक्तिगत शौंचालयों का निर्माण भी नहीं हुआ और राशि निकाल कर गबन कर लिया गया। पंच परमेश्वर योजनान्तर्गत पंचायतों में अधिकांशतः घटिया कार्य कराये गए।

फर्जी उपलब्धियाँ अर्जित करने के लिए पंचायतों को खुले में शौंच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया गया। इसी तर्ज पर फर्जी आवास लक्ष्यपूर्ति दिखाकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने शासन से लाखों रुपये की सम्मान राशि प्राप्त कर ली। उधर, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मीनू आधारित गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन भी नसीब नहीं हुआ। मासूमों का निवाला व्यवस्था में व्याप्त कमीशनखोरी की भेंट चढ़ता रहा और जिम्मेदार तमाशबीन बने रहे।

इनका कहना है-

“पन्ना जिले में मुझे एक वर्ष नौ माह का समय हो चुका है, मेरा स्थानांतरण पूर्णतः सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। इसमें किसी जनप्रतिनिधि या राजनैतिक दल के नेता की शिकवा-शिकायत अथवा विरोध जैसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे स्थानांतरण को लेकर झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, लोग कुछ भी छाप रहे हैं।”

डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत पन्ना।

* ट्रक चालक के खिलाफ पन्ना पुलिस ने दर्ज किया आबकारी एक्ट का मामला

पन्ना। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब से लोड एक ट्रक को पकड़ा है। धार से रीवा जा रहे ट्रक क्रमांक MP-07-HB-1638 में 7,42,500 रुपये मूल्य की अँग्रेजी शराब लोड बताई जा रही है। इस ट्रक को 24 जनवरी को रीवा वेयर हाउस पहुँचना था लेकिन यह निर्धारित समयावधि में वहाँ नहीं पहुँचा। शराब के अवैध परिवहन की नियत से संदेहात्मक स्थिति में इस ट्रक को सोमवार को जब पकड़ा गया तो उसका चालक पहले ही फरार हो चुका था। ट्रक में मौजूद हेल्पर सरदार लाल पिता मंगीलाल 40 निवासी गुड़भेली थाना बड़ोद जिला आगर मध्यप्रदेश को कोतवाली थाना पन्ना पुलिस ने हिरासत में लेकर पूँछतांछ की गई। दस्तावेजों की जाँच में अवैध परिवहन का मामला उजागर होने पर पुलिस ने ट्रक समेत शराब को जब्त कर चालक के खिलाफ आबकारी एक्ट का प्रकरण कायम किया है।

7 लाख रूपए है मूल्य

कोतवाली थाना पन्ना के निरीक्षक अरविन्द कुजूर ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार 28 जनवरी को पन्ना में सत्यम पैलेस के सामने सतना-कटनी तिराहा पर यातायात पुलिस के चेक प्वॉइंट पर यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा धार से रीवा जा रहे अँग्रेजी शराब से लोड ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कराकर सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस की टीम जब मौके पर पहुँची तो ट्रक क्रमांक MP-07-HB-1638 में त्रिपाल से ढ़ंककर रस्सी बांधकर अंदर गोवा स्प्राइट विह्स्की की 1100 पेटी रखी थी। कुल 9900 वल्क लीटर्स अँग्रेजी शराब कीमत 7,42,500 को दिनाँक 24 जनवरी को रीवा के वेयर हाउस पहुँचना था। ट्रक में मौजूद हेल्पर मंगीलाल ने पूंछतांछ में बताया कि चालक पीछे रोड में उतरकर कहीं चला गया। शराब से भरा ट्रक समय से रीवा न पहुँचकर अवैध परिवहन की नियत से पन्ना में संदेहात्मक स्थिति में पाये जाने पर पुलिस ने ट्रक के फरार चालक के विरूद्द अपराध क्रमाँक-68/19 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया है। अवैध रुप से परिवहन की जा रही शराब को पकड़वाने में यातायात थाना पन्ना के एएसआई जी.पी. तिवारी व आरक्षक 63 सुनील पाण्डेय की अहम भूमिका रही।

* अपने मालिक के अपराध की सजा भुगत बेजुबान निरीह बैल

* वन भूमि पर खेती करने वाले परिवारों से वनकर्मियों ने किया था जब्त

शादिक खान, पन्ना। रडार न्यूज    मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में पिछले डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय से दो बैल वन विभाग की कैद में हैं। वे अपने मालिक द्वारा किये गए वन अपराध की अघोषित सजा काट रहे हैं। छोटे से आँगन वाले तंग कमरे रहने को मजबूर इन मूक पशुओं की हालत अत्यंत ही दयनीय है। इनकी बेबसी और बदहाली किसी संवेदनशील व्यक्ति को बेचैन कर सकती है। चार दिवारी के अंदर लम्बे समय से कैद होने के कारण बाहरी सम्पर्क से पूरी तरह कट चुके दोनों बैल आजाद होने के लिए हर पल छटपटा रहे हैं। लेकिन, उन लोगों ने इनकी अब तक कोई सुध नहीं ली जिनके कारण इन्हें कैद होना पड़ा। पशु मालिक के मुँह मोड़ने से बद्तर स्थिति में रहने और रुखा-सूखा खाने को मजबूर इन बैलों के पास जब भी कोई पहुँचता है तो वे उसे अपना मुक्तिदाता मानकर आशा भरी निगाहों से उसके पास आकर अनुशासित खड़े हो जाते हैं। लेकिन, इन्हें हर बार निराशा होना पड़ता है। बहरहाल, लम्बे इंतजार के बाद दोनों बैलों के वन विभाग की कैद से आजाद होने का एक अवसर आया है, बशर्ते सोमवार 28 जनवरी 2019 को होने वाली नीलामी में कोई इन्हें खरीद ले।

वन भूमि की जुताई करते पकड़े थे बैल

पन्ना जिले के उत्तर वनमंडल की देवेन्द्रनगर रेंज में आने वाले पहाड़ीखेरा सर्किल अंतर्गत फूटी झिर नामक स्थान पर वन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में बारिश के समय पौधरोपण कार्य कराया था। जिसके कुछ ही दिन बाद आसपास के आदिवासी परिवारों ने वहाँ अतिक्रमण कर पौधारोपण को नष्ट करने लिए वन भूमि की हल से जुताई कर दी। वन विभाग के अमले ने अवैध कब्जाधारियों को प्लांटेशन से खदेड़ते हुए उनके खिलाफ वन अपराध का प्रकरण कायम किया और हल खींचने रहे दोनों बैलों को मौके से पकड़ कर अपनी अभिरक्षा ले लिया। तभी से दोनों बैल पहाड़ीखेरा में स्थित वन परिक्षेत्र सहायक के कार्यालय परिसर में स्थित एक छोटे से आँगन वाले पुराने खण्डहरनुमा कमरे में कैद हैं। रेंजर सुरेन्द्र शेण्डे ने बताया कि बैलों को छुड़ाने के लिए उनके मालिक (पशुपालक) ने कोई प्रयास नहीं किया। जबकि, मैदानी कर्मचारियों ने पशुपालक परिवार से इस संबंध में कई बार चर्चा की। अपने ही बैलों के प्रति पशु मालिक के उपेक्षापूर्ण बर्ताव को देखते हुए इन्हें राजसात कर नीलाम करने तक अभिरक्षा में सुरक्षित रखने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। श्री शेण्डे मानते हैं कि इस प्रक्रिया में निश्चित ही काफी समय लगा है।

वनकर्मियों ने नहीं की देखभाल

हैरत की बात है कि एक और जहाँ देश भर में गौवंश संरक्षण को लेकर हंगामा बरपा है वहीं पहाड़ीखेरा डेढ़ वर्ष से कैद बैलों की सुध लेने या उन्हें आजाद कराने कोई संगठन, समाजसेवी या जनप्रतिनिधि आगे नहीं आया। जबकि क्षेत्र में सभी को इसकी जानकारी थी। उधर, इन बदनसीब बेजुबानों से उनका मालिक तो पहले ही मुँह मोड़ चुका था। इन परिस्थितियों में वन विभाग के अमले ने भी बैलों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। परिक्षेत्र सहायक पहाड़ीखेरा समेत अधीनस्थ कर्मचारी इन्हें स्वयं की गलती से निर्मित समस्या मानते हैं। इसलिए, बैलों की देखभाल को लेकर इन्हें कोई सरोकार नहीं है। इन मूक पशुओं की बदहाली का पता पिछले दिनों तब चला जब पन्ना के पत्रकारों की एक टीम पहाड़ीखेरा के भ्रमण पर पहुँची। वहाँ परिक्षेत्र सहायक पहाड़ीखेरा के कार्यालय परिसर में स्थित खण्डरनुमा कमरे को खुलवाकर जब देखा तो दोनों बैल आँगन के एक कोने में रखे प्याँर को खा रहे थे। इनके लिए भूसा-पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। बैलों को इतने दिनों तक भोजन के नाम पर मुफ्त में मिला रुखा-सूखा प्याँर खिलाकर उनके साथ क्रूरता की जा रही है। उचित देखभाल तथा भोजन के आभाव में दोनों ही बैलों की काया जर्जर हो चुकी है। इनके शरीर की अधिकांश हड्डियाँ दिखने लगी है। युवावस्था में ही ये बैल बीमार-वृद्ध से नजर आ रहे हैं।

इन्हें जिस कमरे में रखा गया है वहाँ हर तरफ बिखरे गोबर-मूत्र को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कई महीनों से सफाई नहीं हुई है। परिक्षेत्र सहायक के.पी. मिश्रा बैलों की देखभाल न होने के आरोप से इंकार करते हैं लेकिन उनके पास इस बात कोई जबाब नहीं कि बैलों की यह हालत फिर कैसे हुई। इनकी सेवा में श्रमिक तैनात होने का दावा किया गया। जिसकी जमीनी सच्चाई यह कि पत्रकार जब कार्यालय परिसर में ही स्थित वन विभाग के रेस्ट हाउस पहुँचे तो वहाँ कमरों में तीन सुरक्षा श्रमिक आराम फरमाते हुए मिले। इससे जाहिर है कि तीन-तीन सुरक्षा श्रमिक तैनात होने के बाद भी बैलों का जानबूझकर ख्याल नहीं रखा गया। इन बैलों का दर्द पिंजरे के पंछी से भी गहन है क्योंकि पिंजरे की कैद में पंछी को अच्छा खाने को तो मिलता ही है और उसकी देखभाल करने वाला भी कोई रहता है। लेकिन, कैद की यातना सहन कर रहे इन निर्दोष बैलों को अच्छा भोजन तक नसीब न होने से ये तिल-तिल मर रहे हैं।

अब पीछा छुड़ाने में जुटा वन विभाग

बैलों की दुर्दशा को पत्रकारों के द्वारा पिछले दिनों अपने कैमरों में कैद करने के बाद उत्तर वन मंडल के अधिकारियों को यह एहसास हो गया था कि इनकी देखभाल में बरती गई लापरवाही के मुद्दे पर वह घिर सकते हैं, इसलिए डेढ़ साल बाद आनन-फानन में बैलों की नीलामी की तिथि घोषित कर दी गई। मालूम हो कि लम्बे समय से सीमित जगह में कैद रहने और खाने-पीने की कोई व्यवस्था न होने से दोनों बैल अब किसी उपयोग के लायक नहीं बचे हैं। छोटे से स्थान में कैद रहने से इनका शरीर काफी हद तक जकड़ चुका है। इसलिए, नीलामी में कोई इन्हें खरीदेगा इस बात की उम्मीद न के बराबर है। वन विभाग के अमले का भी यही मानना है। लेकिन, इन बैलों से हरहाल में पीछा छुड़ाने का मन बना चुके विभागीय अधिकारी इस स्थिति में अपने लोगों के नाम पर न्यूनतम बोली लगाकर इन्हें स्वछंद विचरण के लिए छोड़ सकते है। अब देखना यह है कि डेढ़ वर्ष से कैद दोनों बैलों को खरीदने के लिए सोमवार को कोई वास्तविक खरीददार सामने आता है या फिर वन अमले की योजनानुसार नीलाम होने पर उन्हें आजादी के रूप में आवारा भटकने की सजा मिलेगी।