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मोहन्द्रा में चोरों का आतंक | एक ही रात में देवी मंदिर और 11 घरों में हुई चोरी

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त्योहारों के समय पुलिस की सक्रियता और रात्रि गश्त की खुली पोल

20 से अधिक ताले चटकाकर नकदी और सामान चुरा ले गये अज्ञात शातिर चोर

मोहन्द्रा (पन्ना) । रडार न्यूज    मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में त्योहारों के समय सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त होने के दावों और रात्रि गश्त के नाम पर जारी खानापूर्ति की पोल खुल गई है। यहां के सिमरिया थाना अंतर्गत आने वाले मोहन्द्रा ग्राम में 21-22 सितम्बर की दरम्यानी रात अज्ञात शातिर चोर दसाई देवी मंदिर और 11 घरों के ताले चटकाकर नकदी रुपये तथा गृहस्थी का सामान चुरा ले गए। शनिवार सुबह लोग जब नींद से जागे तो घरों में हुई चोरी का नजारा देख उनके होश उड़ गए। मोहन्द्रा में पान मंडी के आसपास के 11 घरों को एक ही रात में निशाना बनाये जाने की घटना से लोगों में स्थानीय चौकी पुलिस की लचर कार्यप्रणाली को लेकर गहरी नाराजगी व्याप्त है। छूट-पुट चोरी की ये घटनायें मोहन्द्रा में चोर-बदमाशों व आपराधिक तत्वों की बढ़ती दुस्साहसिक सक्रियता का प्रमाण है। इन सनसनीखेज घटनाओं ने आम आदमी की परेशानी को बढ़ा दिया है, उसे अब हर समय अपनी जान-माल की चिंता सता रही है। लगातार दूसरे दिन मोहन्द्रा में हुई चोरियों को लेकर पुलिस की भूमिका से असंतुष्ट लोगों का मानना है कि चौकी पुलिस अपने मूल कार्य पर ध्यान न देकर वाहनों से वसूली में मस्त है। जिसका लाभ उठाकर चोर-बदमाश सक्रिय हो गए हैं। शनिवार 22 सितम्बर की सुबह स्थानीय पान मंडी के वासिंदों ने चौकी पुलिस को सूचना दी कि रात्रि में ग्यारह घरों के लगभग बीस ताले तोड़कर अज्ञात अपराधियों ने चोरी की छूट-पुट वारदातों को अंजाम दिया है। यह सूचना पाकर हरकत में आई पुलिस ने मौके में पहुॅंचकर घटना का जायजा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहल्ले के उन लगभग सभी घरों को निशाना बनाकर कटर से ताला या जंजीर तोड़ी गई जो या तो सूने पड़े थे या फिर उन कमरों से थोड़ी दूर घर के लोग सो रहे थे। हालांकि घनी बस्ती में एक-एक कर दर्जन भर मकानों के ताले टूटना पुलिस के लिये उस समय और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब एक दिन पूर्व भी पुलिस चौकी के ठीक सामने चोरी की घटना हुई हो। यही नहीं, बीते एक माह के अंदर मोहन्द्रा में चोरी की यह तीसरी घटना है। मोहल्ले के लोगों ने यह भी दावा किया कि मोहन्द्रा के एक पूर्व बस संचालक के नशेड़ी बेटे सहित बस्ती के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के युवा और दनवारा, पिपरहा, बरतला, गुड़मनिया, पटना खम्परिया व सिमरा गांव के असमाजिक तत्वों का मेलजोल होना भी मोहन्द्रा की छवि को लगातार दागदार बना रहा है। इन्हीं लोगों की वजह से मोहन्द्रा में कुछ न कुछ अपराध होते रहते है।

इनके घरों के टूटे ताले

मोहन्द्रा की पान मंडी इलाके में जिनके घरों-दुकानों के ताले चटकाकर अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की गई उनमें रामजी चौरसिया व सिया नामदेव की दुकानों के अलावा, दिलीप चौरसिया, अंगद चौरसिया, द्वारका चौरसिया, रामअवतार चौरसिया, रामरतन बब्बा जू, मनीष चौरसिया, रामस्वरुप चौरसिया, रम्मू चौरसिया का मकान शामिल है। इसके अलावा चोरों ने स्थानीय लोगों की आस्था के केंद्र दसाई माता के मंदिर को भी नहीं बख्शा। मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर शातिर चोर चढ़ोत्री के करीब पांच हजार रुपये चुरा ले गए।

चौकी में नहीं पर्याप्त पुलिस बल

सिमरिया थाना कि पुलिस चौकी मोहन्द्रा के अंतर्गत 28 गांव आते है। विस्तृत क्षेत्र होने के बाबजूद यहां कई वर्षों से पर्याप्त पुलिस बल न होना भी लचर सुरक्षा व्यवस्था का एक बड़ा और अहम् कारण है। चौकी में जब भी किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का आगमन होता है तो स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस बल के रिक्त पदों को भरने की मांग प्रमुखता से की जाती है। लेकिन इस मामले में अधिकारियों से अब तक सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिले। परिणामस्वरूप अपराधियों के सक्रिय होने से इलाके में हालत तेजी से खराब हो रहे हैं। वर्तमान में पुलिस चौकी मोहन्द्रा में एक एएसआई, एक प्रधान आरक्षक, एक हवलदार और दो सैनिक पदस्थ है। यहां तीन हवलदारों के पद पिछले कई सालों से रिक्त पड़े है, जिन्हें अब तक भरा नहीं जा सका है। गौर करने वाली बात यह कि उक्त पद कई दशक पूर्व स्वीकृत हुए थे। जब जनसंख्या और चुनौतियां दोनों ही अपेक्षाकृत कम थीं। समय के साथ न तो स्वीकृत पदों में वृद्धि की गई और न ही पूर्व स्वीकृत रिक्त पदों को भरा गया। इसलिए गिनती के पुलिस कर्मियों के रहते हुए अपराधों की प्रभावी रोकथाम होना संभव नहीं है। कोई भी कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकता है, यह बात समझते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए रिक्त पदों को भरने लिए गंभीरता से ध्यान देने की जरुरत है

शासकीय योजनाओं के आवेदकों से बैंक सहयोगात्मक व्यवहार रखें:- सीएस

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मुख्य सचिव बी.पी. सिंह ने में 169वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित किया।

राज्य स्तरीय बैंकिग समिति की 169वीं बैठक सेन्ट्रल बैंक सभागार में सम्पन्न

भोपाल। रडार न्यूज   मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने कहा है की जिन प्रकरणों में राज्य शासन गारंटी दे उनसे बैंको द्वारा गारंटी माँगने की आवश्यकता नहीं है। शासन की योजनाओं में आवेदकों के साथ बैंकों को सहयोगात्मक व्यवहार रखना चाहिए। बैंक यह सुनिश्चित करें कि जनकल्याण और लोगों को आत्म निर्भर बनाने के उददेश्य से संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन इसी स्वरूप में हो। श्री सिंह 169 वीं राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति को सम्बोधित कर रहे थे। सेन्ट्रल बैंक सभागार में सम्पन्न बैठक में राज्य शासन द्वारा संचालित रोजगारोन्मुख योजनाओं, उदयमिता केन्द्रित योजनाओं सहित प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं के बैंकों से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में संचालक सुश्री मुदिता मिश्रा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के इक्जीकेटिव डारेक्टर बी.एस.शेखावत, कृषि उत्पादन आयुक्त पी.सी.मीना, प्रमुख सचिव वित्त अनुराग जैन, प्रमुख सचिव कृषि राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव जनजातिया कार्य विभाग एस.एन.मिश्रा, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण अजीत केसरी, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय अशोक शाह, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग पंकज अग्रवाल सहित रिर्जव बैंक ऑफ इण्डिया, नावार्ड और बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।

167 बैंक शाखाएँ और 305 एटीएम आरंभ

बैठक में जानकारी दी गई की प्रदेश में बैंकिग सेवाओं के विस्तार के लिए जून 2017 से जून 2018 की अवधि में 167 बैंक शाखाएँ और 305 एटीएम आरंभ किये गये। वृद्ध और निशक्त:जन को उनके द्वार पर पेंशन उपलब्ध कराने के लिए पेंशन आपके द्वार योजना के अन्तर्गत 7 सितम्बर तक एक लाख 74 हजार हितग्राहियों से सम्पर्क किया गया। इस सुविधा का विस्तार 72 लाख हितग्राहियों पर किया जाना है। प्रदेश में विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में आधार सीडिंग की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश भी दिये गये। राज्य स्तरीय बैंकिग समिति की बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जल और स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों जैसे पानी के कनेक्शन, वाटर हार्वेस्टिंग, स्नानगृह आदि निर्माण के लिये बैंकों द्वारा लोन सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर सहमति हुई। डेयरी तथा मुर्गी पालन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, बैंकर्स द्वारा स्थानीय स्तर पर सम्पर्क बढ़ाने, वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिये गये।

चुनाव में प्रत्येक मतदाता महत्वपूर्ण | मध्यप्रदेश में 4 लाख 50 हजार दिव्यांगों के नाम को मतदाता सूची में जोड़े

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्ही.एल कान्ता राव ने दिव्यांगजनों को सुगम मतदान की सुविधायें मुहैया करवाने आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित किया।

दिव्यांगजनों को मताधिकार के लिये सहयोग किया जायें : कान्ता राव

दिव्यांगजनों को सुगम मतदान सुविधा हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न

भोपाल। रडार न्यूज    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्ही.एल.कान्ता राव ने दिव्यांगजनों के सुगम मतदान हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में कहा कि प्रदेश के प्रत्येक दिव्यांग मतदाता को मतदान करने के लिये सहयोग किया जावेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन -2018 में सुगम मतदान के लिये मतदाता सूची से दिव्यांगजनों को चिन्हित कर उनसे संपर्क किया जाये। इस कार्य में सामाजिक न्याय विभाग, एन.जी.ओ, सामाजिक संगठनों और दिव्यांगजनों के लिये कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं का सहयोग भी लिया जायें। श्री कान्ता राव ने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं को उनके मताअधिकार के उपयोग के लिये जागरूक किया जाये चिन्हित किये गये सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक लाने ले जाने की व्यवस्था की जावें।

एनजीओ को भी मतदान के लिये प्रेरित करें

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विकास नरवाल ने प्रशिक्षण देते हुये कहा कि सुगमता से दिव्यांगजनों के लिये कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों को भी मतदान के लिये प्रेरित किया जायें। श्री नरवाल ने बताया कि प्रदेश में 4 लाख 50हजार दिव्यांगजनों को मतदाता सूची में जोडा़ गया है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 सितम्बर को किया जायेगा। आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण के.जी. तिवारी ने कार्यशाला में कहा कि दिव्यांगजनों को अतिरिक्त सम्मान एवं सहानुभूति की नहीं केवल समाज एवं परिवार के सहयोग की आवश्यकता है। श्री तिवारी ने दिव्यांगजनों को चुनाव दल में शामिल करने का सुझाव भी दिया।

निर्वाचक प्रक्रिया में सहभागिता का प्रावधान

श्रीमती गुन्चा बत्रा अनुभाग अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि समाज नि:शक्त को भी सशक्त करने में अपना योगदान दे। निर्वाचन आयोग के लिये प्रत्येक निर्वाचक महत्वपूर्ण है। निर्वाचन विधियां दिव्यांग व्यक्तियों को न केवल समानता की गारंटी देती है, अपितु निर्वाचक प्रक्रिया में उनकी पहुंच एवं सहभागिता के लिए भी प्रावधान करती है। कार्यशाला में प्रो. रोहित त्रिवेदी एवं अनिल मुद्गल ने दिव्यांग व्यक्तियों के मतदान में आने वाली आधारभूत कठिनाईयां एवं उनकी विशिष्ट आवश्यकता और राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर पकंज दुबे ने दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान करने के संबंध में विभिन्न नियमों-निर्देशों से प्रतिभागियों को अवगत कराया। ज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों से आये नोडल अधिकारी और पुलिस कॉर्डिनेटर उपस्थित थे।

खबर जरा हटके | राजसात वाहनों का अब शव परिवहन में होगा उपयोग

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सांकेतिक फोटो।

कलेक्टर की पहल से दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मिले शव वाहन

हर जरूरतमंद को नैतिकता के साथ सुविधा मुहैया कराएं- कलेक्टर श्री खत्री 

पन्ना। रडार न्यूज   मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार के दौरान किसी मरीज की मृत्यु होने अथवा दुर्घटना में किसी व्यक्ति के असमय काल-कवलित होने की स्थिति में शोक संतृप्त परिजनों को शव को ले जाने के लिए वाहन व्यवस्था हेतु अब भटकना नहीं पड़ेगा। दुःख की घड़ी में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए पन्ना कलेक्टर मनोज खत्री ने अनूठी पहल करते हुए दो राजसात वाहनों को शव परिवहन के उपयोग हेतु जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों अजयगढ़ एवं शाहनगर को प्रदान किया है। जिससे पार्थिव शरीर (शव) को सम्मानपूर्वक और सुगमता के साथ समय पर पहुंचना संभव हो सकेगा। कलेक्टर मनोज खत्री ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुये आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब परिवहन करते पाये जाने पर दो वाहन जप्त कर राजसात किये गये थे। इन दोनों चार पहिया वाहनों को शव परिवहन के लिए प्रदान किया गया है। यह वाहन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों अजयगढ एवं शाहनगर को दिये गये है। इन वाहनों की रोगी कल्याण समिति द्वारा मरम्मत कराई जाएगी। इन वाहनों को मृत शरीर परिवहन के लिए उपयोग किया जायेगा। वाहन सौंपते हुये कलेक्टर ने कहा कि इन्हें हमेशा चालू हालत में रखते हुये हर जरूरतमंद को नैतिकता के आधार पर मुहैया कराएं। जिससे किसी भी जरूरतमंद को अपने परिजन का शव ले जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े।

अवैध शराब परिवहन करते पकड़े थे वाहन

मनोज खत्री, कलेक्टर पन्ना।

प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार ये वाहन क्रमांक एमपी-35-बी.ए-0263 बोलेरो वाहन स्वामी नीरज लखेरा निवासी अमानगंज तथा वाहन क्रमांक एमपी-35 एल.ए. -0369 छोटा हाथी वाहन स्वामी रवि कुशवाहा की मृत्यु पश्चात् पत्नी पूनम कुशवाहा के थे। वर्ष 2016-17 में अवैध शराब परिवहन करते पाये जाने पर क्रमशः थाना अमानगंज एवं कोतवाली पन्ना तथा आबकारी अधिकारी पन्ना द्वारा जप्त कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। इन दोनों प्रकरणों में राजसात के आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की अवधि में आदेश के विरुद्ध अपील राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी और न ही वरिष्ठ न्यायालय से कोई दस्तावेज प्राप्त हुए। प्रकरण में विधि सम्मत सम्पूर्ण कार्यवाही करने के उपरांत वाहन को कलेक्टर मनोज खत्री ने जनहित के उपयोग के लिए बोलेरो को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अजयगढ़ एवं वाहन छोटा हाथी को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द शाहनगर को सौंप दिये हैं। अब इन क्षेत्रों के लोगों को शव वाहन की सुविधा मिलना प्रारंभ हो जायेगी । उल्लेखनीय है कि प्रदेश व देश में के कई जगह से ऐसी खबरें समाचार पत्रों-टीव्ही चैनलों में अक्सर ही आती रहती हैं जब वाहन व्यवस्था ना होने के कारण शव को साईकिल, हाथ ठेला पर या फिर अर्थी की तरह कई किलोमीटर दूर तक ले जाने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता है। बहरहाल बुंदेलखंड अंचल के पन्ना जिले में इस असहनीय कष्टप्रद स्थिति का सामना किसी को भीन करना पड़े इस दिशा में सार्थक पहल करते हुए राजसात वाहनों को आंचलिक स्वास्थ्य केंद्रों को सौंपा जाना सराहनीय निर्णय है।

 पन्ना टाइगर रिजर्व में जोर पकड़ने लगा अतिक्रमण हटाओ अभियान

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वन भूमि में स्थित राजा ढ़ाबे का अतिक्रमण हटवाते पन्ना टाइगर रिज़र्व के अधिकारी-कर्मचारी।

किशनगढ़-बिजावर मार्ग किनारे वन क्षेत्र में स्थित ढ़ाबा को हटाया

छतरपुर। रडार न्यूज    पन्ना टाइगर रिजर्व में तेज-तर्राट आईएफएस अधिकारी बासु कन्नौजिया के उपसंचालक के पद पर पदस्थ होने का असर धीरे-धीरे ही सही पर अब दिखने लगा है। वन्य जीवों और उनके रहवास की सुरक्षा पुख्ता करने के उद्देश्य से संरक्षित वन क्षेत्र के अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे हटाने की मुहिम शुरू हो गई है। जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचने लगा है। कुछ समय पूर्व पन्ना जिले में टाइगर रिजर्व के अमानगंज परिक्षेत्र अंतर्गत वन भूमि पर खेती करने, मवेशियों की चराई के लिए अस्थाई ठिकाना बनाने और झोपड़ी बनाकर रहने वालों को बेदखल करने की कार्रवाई की गई थी। इसी क्रम में सोमवार 17 सितम्बर 2018 को छतरपुर जिले में किशनगढ़-बिजावर मार्ग किनारे वन क्षेत्र में स्थित ढ़ाबा को हटाने की कार्रवाई की गई। वन परिक्षेत्र किशनगढ़ बफर की बीट बसुधा के कक्ष क्रमांक-पी-521 में अतिक्रमण कर अवैध तरीके से बनाये गए राजा ढ़ाबा को हटवाकर वन भूमि को मुक्त कराया गया। इस दौरान ढ़ाबा संचालक देवेंद्र सिंह व उसका पुत्र करन सिंह परमार मौके पर मौजूद रहे और नुकसान से बचने के लिए अपना सामान स्वयं निकाल ले गए। कई वर्षों से घने जंगल में सड़क किनारे स्थित इस ढ़ाबे को हटाने की कार्रवाई प्यार सिंह ठाकुर, अधीक्षक केन घड़ियाल अभ्यारण खजुराहो एवं परिक्षेत्र अधिकारी किशनगढ़ कोर-बफर के नेतृत्व में की गई। बिना किसी विवाद के वन भूमि से अतिक्रमण को हटाने में महीप कुमार रावत बीटगार्ड बसुधा की महत्पूर्ण भूमिका रही।

अतिक्रमण को रोकने बने ठोस योजना

वन अमले की मौजूदगी में अपना सामान निकलता ढ़ाबा संचालक और उसके सहयोगी।

उल्लेखनीय है कि आईएफएस अधिकारी बासु कन्नौजिया कुछ वर्ष पूर्व जब पन्ना जिले के उत्तर वन मंडल में डीएफओ के पद पर तैनात थीं तब उनके द्वारा बड़े पैमाने पर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई थी। जिससे अतिक्रमणकारियों और माफियाओं में हड़कंप मचा था। हालांकि पन्ना से बासु कन्नौजिया का तबादला होने के बाद वहां आने वाले अधिकारी और मैदानी अमला अपनी उदासीनता के चलते उक्त वन भूमि को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रख पाए। सख्ती कम होने का फायदा उठाते हुए अतिक्रमणकारियों ने पुनः वन भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। इसलिए पीटीआर को इससे सबक लेते हुए ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि हटाया गया वाला अतिक्रमण किसी भी सूरत पुनः न होने पाये साथ ही नये अतिक्रमण को भी सख्ती से रोका जाना चाहिए। ताकि इतनी महत्वपूर्ण कार्रवाई औचित्यहीन न होने पाए।

मंत्रि-परिषद के महत्वपूर्ण निर्णय | पत्रकारों की चिकित्सा सहायता योजना में शामिल होंगे उनके आश्रित माता-पिता

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सांकेतिक फोटो।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की

भोपाल। रडार न्यूज    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार 18 सितम्बर को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश में पत्रकारों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में कैशलेस ईलाज की राशि की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रूपये करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पत्रकार की मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली दुर्घटना बीमा सहायता राशि 10 लाख रूपये की गई। मंत्रि-परिषद ने पत्रकारों की चिकित्सा सहायता योजना के नियमों में माता-पिता को शामिल करने का निर्णय लिया। मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम 2005 में पारिवारिक परिभाषा में आश्रित माता-पिता, जो शासकीय कर्मचारी नहीं हों और जिनकी पेंशन सहित सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं हो, का नाम शामिल करने का निर्णय लिया है। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सूचना केन्द्र, मुबंई के सेवानिवृत्त स्टेनो टायपिस्ट की संविदा नियुक्ति में एक वर्ष अथवा अन्य व्यवस्था होने तक, जो पहले हो, वृद्धि करने का निर्णय लिया।

सात नई तहसील सृजन की मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने तहसील देवरी जिला रायसेन, तहसील खुजनेर जिला राजगढ़, तहसील सुठालिया जिला राजगढ़, तहसील रन्नौद जिला शिवपुरी, तहसील झार्डा जिला उज्जैन, तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर और तहसील पीथमपुर जिला धार का सृजन करने का निर्णय लिया है। सृजित की गई प्रत्येक नई तहसील के लिये आवश्यक पदों के सृजन की मंजूरी भी दी गई है। मंत्रि-परिषद ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की अधोसंरचना विकास योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर रखने के लिये नीतिगत/सैद्धांतिक सहमति दी। साथ ही, मध्यप्रदेश में सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट को एक जुलाई 2016 से गो-लाईफ मान्य करने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने संचालित कृषि यंत्रीकरण की प्रोत्साहन योजना का वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन तथा वित्तीय आकार कुल राज्याशं राशि 168 करोड़ 50 लाख रूपये का अनुमोदन किया। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये संचालित नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अन्तर्गत परम्परागत खेती विकास योजना वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के लिये केन्द्रांश राशि 156 करोड़ 25 लाख 80 हजार तथा राज्यांश राशि 104 करोड़ 17 लाख 20 हजार कुल राशि 260 करोड़ 43 लाख रूपये की वित्तीय सीमा अन्तर्गत निरंतरता का मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया। साथ ही, गहन पशु विकास परियोजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर रखने की मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने संसदीय कार्य विभाग की स्थापना में स्वीकृत 12 अस्थाई पदों को 31 मार्च 2019 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया।

भोपाल में होगी किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा

मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये 3 करोड़ 36 लाख 15 हजार रूपये की राशि के पूंजीगत निवेश तथा 35 नये पदों के सृजन की मंजूरी दी। किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा भोपाल में विकसित होने से मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग में पीजी एवं डीएम/एमसीएच के अतिरिक्त पाठयक्रम भी शुरू हो सकेंगे। इससे प्रदेश में उच्च विशेषज्ञता वाले चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। मंत्रि-परिषद ने राज्य प्रशासनिक सेवा के बेहतर संवर्ग प्रबंधन एवं अधिकारियों की समयबद्ध क्रमोन्नति सुनिश्चित करने के लिये वरिष्ठ प्रवर श्रेणी/प्रवर श्रेणी और वरिष्ठ श्रेणी में वर्तमान में निर्धारित सेवा अवधि में वर्ष 2018 के लिये एक वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। प्रदेश के 51 जिलों के लिये राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 56 पद और प्रवर श्रेणी वेतनमान में 8 पदों के सृजन की मंजूरी भी दी।

नवीन कॉलेजों में अगले सत्र से मिलेगा प्रवेश

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के तहत जिला सागर में उदयानिकी महाविद्यालय, रहली और कृषि महाविद्यालय, खुरई की स्थापना का निर्णय लिया। दोनों महाविद्यालय शैक्षिणक सत्र 2018-19 से प्रारंभ कर छात्रों को प्रवेश देने का भी निर्णय लिया गया।मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में अरहर की फसल पर उत्पादकों को कम दर प्राप्त होने से किसानों को हो रही हानि के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा बाजार हस्तक्षेप करते हुए दिनांक 10 जून से 30 जून 2017 तक 5050 रूपये बोनस सहित समर्थन मूल्य पर अरहर उपार्जन तथा विक्रय प्रक्रिया को अनुमति प्रदान की।प्याज के भण्डारण शुल्क पर व्यय की गई राशि तत्समय अनुमोदित की गई दर 676 रूपये प्रति मी. टन प्रति माह के मान से वास्तविक गणना करते हुए भुगतान की कार्यवाही करने की मंजूरी भी दी गई। जिन जिलों में प्याज की छँटनी के बावजूद 75 प्रतिशत अथवा अधिक मात्रा में प्याज सड़ी/नष्ट हुई है, उन जिलों में छँटनी व्यय शून्य मानते हुए शेष सभी जिलों में तत्समय अनुमोदित छँटाई 20 रूपये प्रति क्विंटल की दर से माह में तीन बार छँटाई करने पर 60 रूपये प्रति क्विंटल प्रतिमाह के मान से किये गये वास्तविक व्यय की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन की मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत जन-निजी भागीदारी द्वारा क्रियान्वित की जा रही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजनाओं के लिये नियत बिडिंग पैरामीटर व्ही.जी.एफ के स्थान पर टिंपिग फीस रखने के संशोधन की मंजूरी दी। साथ ही, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की शेष अवधि के लिये 1714 करोड़ 64 लाख की राशि की योजना निरंतरता के लिये स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन की मंजूरी दी। संशोधन अनुसार अब अनुसंधान विकास एवं शोध कार्य में किए जाने वाले निवेश को भी नीति का लाभ दिया जायेगा। इसके साथ ही, जीएसटी के लागू होने की स्थिति में और वेट के समाप्त होने पर पूँजीगत अनुदान की सीमा बढ़ाने का प्रावधान किया गया। नीति के अनुरूप अब सभी लाभ संबंधित निवेशकों को प्रदाय किये जायेंगे। प्रावधानों के अनुसार सहायता स्वीकृति-वितरण की प्रक्रिया संबंधी किसी प्रपत्र एवं फार्म में संशोधन के लिये मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम को अधिकृत किया गया है। भविष्य में प्रोत्साहन योजना में किसी प्रकार के संशोधन-परिर्वतन के लिये मध्यप्रदेश शासन की साधिकार समिति को अधिकृत किया गया।

पुलिस को महिलाओं के प्रति-व्यवहार के लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत : रेखा शर्मा

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राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा का म.प्र. महिला आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्यों ने स्वागत किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती शर्मा ने सखी-संगिनी को किया सम्मानित

समिति सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ

भोपाल। रडार न्यूज   राष्ट्रीय महिला आयोग की अघ्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा ने सखी-संगिनियों को अपने-अपने क्षेत्र के साहस, उत्साह और प्रेरणा का मंत्र देते हुए कहा कि महिलाओं पर अत्याचार और शोषण का मूल कारण अशिक्षा है। श्रीमती शर्मा ने कहा कि सभी महिलाओं को शिक्षा के साथ तकनीकी ज्ञान में भी प्रशिक्षित होने की जरूरत है। यह बात श्रीमती शर्मा ने म.प्र राज्य महिला आयोग द्वारा दो दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर कहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस को भी महिलाओं के प्रति-व्यवहार के लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने प्रदेश की बांछड़ा जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किये जाने की जरूरत बताई।

महिलाओं को सशक्त बनाने किये जा रहे कार्य

प्रदेश एवं जिला स्तरीय समिति सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम में उपस्थित महिला सदस्य।

राज्य महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े ने मध्यप्रदेश में महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिये हो रहे कार्यो के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिला आयोग ने आठ समितियों का गठन किया है जिनके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के दिशा में कार्य किये जा रहे है। आयोग ने जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर गठित सखी-संगिनी और शक्ति समितियों के माध्यम से एक लाख चौदह हजार महिलाओं को जोड़ा है। इसके अलावा हमारी सदस्य समझदार बेटी कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल, कॉलेज और अन्य स्थानों पर शिविर लगाकर बेटियों को शिक्षित कर रही है। कार्यक्रम में प्रदेश एवं जिला स्तरीय सदस्यों को शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सूर्या चौहान, श्रीमती प्रमिला वाजपेयी, श्रीमती गंगा उइके, श्रीमती अंजू सिंह बघेल एवं श्रीमती सुमन राय और आयोग के सलाहकार एवं योग फाउन्डेशन के संस्थापक प्रमोद दुबे उपस्थित थे।

आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की स्थापना के होंगे प्रयास: राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता

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राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने पं. खुशीलाल शासकीय आयुर्वेद संस्थान के प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया।

राजस्व मंत्री द्वार पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान का प्रवेश लोकार्पित

भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिये प्रयास किये जाएंगे। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान के प्रवेश द्वार के लोकार्पण समारोह में कही। प्रवेश द्वार का निर्माण 20 लाख रूपये की लागत से किया गया है। श्री गुप्ता ने निर्माण कार्य में 10 लाख रूपये विधायक निधि से दिये हैं। राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि आयुर्वेद वर्तमान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद कॉलेज और यहां के विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिये हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आगे आकर समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, जिससे किसी को आन्दोलन करने की जरूरत ही न पड़े। माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष रामदयाल प्रजापति ने भी विचार व्यक्त किये।

यूनानी कॉलेज में बनेगा ऑडिटोरियम

अपर मुख्य सचिव आयुष श्रीमती शिखा दुबे ने कहा कि होम्योपेथी और यूनानी कॉलेज का भी प्रवेश द्वार बनवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही कॉलेज का 500 सीटर ऑडिटोरियम हॉल भी बनवाया जाएगा। पचास बेड का सुपरस्पेशियल्टी पंचकर्म हास्पिटल का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी को मिलकर ऐसा प्रयास करना है कि उत्तर के लोग आयुर्वेद चिकित्सा के लिये केरल नहीं भोपाल आएं। आयुर्वेद कॉलेज के अधीक्षक उमेश शुक्ला ने कॉलेज में संचालित पाठ्यक्रमों एवं अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान चिकित्सक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता गतिविधियों के लिये मिले 1714 करोड़ – मंत्री माया सिंह

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मंत्रि-परिषद की बैठक में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिये दी गई स्वच्छता

भोपाल। रडार न्यूज  नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 तक 1714 करोड़ रुपये की राशि स्वच्छता गतिविधियों पर खर्च की जायेगी। मंत्रि-परिषद द्वारा आज हुई बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिये 1714.64 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्री श्रीमती माया सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति के उन्नयन के लिये जो पैरामीटर निर्धारित किये गये हैं, उन पर प्रदेश में बेहतर कार्य किया गया है। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जा चुके हैं। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की श्रेणी में 5 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में शौचालययुक्त आवास का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके साथ ही, कचरा संग्रहण और निपटान में भी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के अंतर्गत 26 क्लस्टर का गठन, कचरे से खाद और विद्युत उत्पादन का कार्य भी प्रदेश में किया जा रहा है। जबलपुर नगर निगम द्वारा कचरे से 11.5 मेगावॉट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।

राज्य के बाहर प्रशिक्षण के लिये भेजे जायेंगे अधिकारी-प्राचार्य

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12 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में बनेंगे ऑडिटोरियम

राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य की अध्यक्षता में हुई संचालक मण्डल की बैठक

भोपाल। रडार न्यूज  एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की व्यवस्था उत्कृष्ट करने एवं शैक्षणिक गतिविधियों में प्रगति के अध्ययन के लिये अधिकारियों और प्राचार्यों को गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, नई दिल्ली जैसे राज्यों में प्रशिक्षण के लिये भेजा जायेगा। यह निर्णय आज जनजातीय कार्य मंत्री लाल सिंह आर्य की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश ट्रायबल वेलफेयर रेसीडेंशियल एण्ड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसायटी के संचालक मण्डल की बैठक में लिया गया। बैठक में प्रमुख सचिव एस.एन. मिश्रा और आयुक्त श्रीमती दीपाली रस्तोगी उपस्थित थीं। मंत्री श्री आर्य ने 12 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में ऑडिटोरियम निर्माण के लिये एक करोड़ की राशि प्रति संस्था व्यय करने की मंजूरी दी। इसमें 40 लाख रुपये केन्द्र सरकार का रहेगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को खेल एवं कला गतिविधियों से जोड़ा जाये। एकलव्य विद्यालयों का अधिकारियों द्वारा सतत निरीक्षण किया जाये। जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है, उनकी सराहना की जाये और कमजोर रिजल्ट वाले विद्यालय पर विशेष ध्यान दिया जाये।

इंटरनेशनल लेवल के क्रीड़ा परिसर बनेंगे

बैठक में बताया गया कि 7 इंटरनेशनल लेवल के क्रीड़ा परिसर डिजाइन किये जा रहे हैं। इसमें इंदौर में ओलम्पियाड, खरगोन में जिमनास्टिक, इटारसी में तैराकी, जबलपुर में साइकिलिंग जैसी सुविधा उपलब्ध करवाई जायेंगी। श्री आर्य ने कहा कि कहीं भी क्वालिटी से समझौता नहीं करें, गुणवत्ता बनाये रखें। निर्माण कार्यों में 75 प्रतिशत से अधिक के कार्य को प्राथमिकता से पूरा करें। अगले चरण में 50 प्रतिशत कार्य को प्राथमिकता दें। श्री आर्य ने कहा कि आवासीय विद्यालय में रहने वाले विद्यार्थियों की जरूरत की सामग्री के बारे में बच्चों से चर्चा अवश्य करें।