* निचले क्षेत्र में बसे झुग्गीवासी मल्टी बिल्डिंग्स में होंगे शिफ्ट
भोपाल।(www.radarnews.in) जनसम्पर्क मंत्री पी.सी. शर्मा ने भोपाल में लगातार जारी भारी वर्षा के बीच प्रभावित गरीब बस्तियों का सघन दौरा किया। श्री शर्मा ने जिला कलेक्टर तरुण पिथोड़े को निर्देश दिये कि जल-भराव से प्रभावित परिवारों को राशन और राहत सामग्री तुरंत उपलब्ध कराई जाये। निचले क्षेत्र में बसे झुग्गीवासियों को मल्टी बिल्डिंग्स में शिफ्ट किया जाये। प्रभावित परिवारों का सर्वे कर उन्हें तत्काल राहत प्रदान करें।
मंत्री पी.सी.शर्मा ने पंचशील नगर, नया बसेरा, राजीव नगर तथा अन्य गरीब बस्तियों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। जनसम्पर्क मंत्री श्री शर्मा ने कलेक्टर और नगर निगम अमले को निर्देश दिये कि लगातार बारिश को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल-रूम को 24 घंटे चालू रखें। जल-भराव वाले क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखें। बाढ़ नियंत्रण दस्ता इन क्षेत्रों में मुस्तैदी से तैनात रहे। श्री शर्मा के साथ स्थानीय पार्षद और गणमान्य नागरिक भी जल-भराव से प्रभावित बस्तियों में पहुँचे और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली।
जनसम्पर्क मंत्री पी.सी. शर्मा लगातार जारी भारी बारिश में जलभराव से प्रभावित गरीब बस्तियों में पहुँचे, प्रभावितों से मिले और राहत, राशन तथा आवश्यक सहायता पहुँचाने के निर्देश दिये।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल से पंचायत राज प्रतिनिधि-मंडल ने भेंट कर राज्य सरकार के प्रति आभार ज्ञापित किया।
* पंचायत प्रतिनिधियों ने मांगें पूरी होने पर राज्य सरकार के प्रति आभार ज्ञापित किया
* प्रतिनिधि मंडल में जिला पंचायत पन्ना के अध्यक्ष रवि राज यादव भी रहे शामिल
भोपाल।(www.radarnews.in) पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि पंचायत राज संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पंचायतें, लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रथम सीढ़ी है। उन्होंने मंत्रालय में राज्य शासन के प्रति आभार ज्ञापित करने आये पंचायत राज प्रतिनिधियों से चर्चा में यह बात कही। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने सर्वप्रथम पंचायत राज प्रतिनिधियों के स्व-विवेकाधीन कोटे में बढ़ोत्तरी की है। उन्होंने बताया कि काफी समय से लंबित पंचायतों के परिसीमन की कार्रवाई भी तेजी से की जा रही है। प्रतिनिधि-मंडल में जिला पंचायत भोपाल अध्यक्ष मनमोहन नागर, जिला पंचायत पन्ना अध्यक्ष रवि राज यादव, जिला पंचायत सीहोर अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मराठा, सहित बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि शामिल थे।
उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक से उनके निवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा हरिरंजन राव उपस्थित थे।
* नई शिक्षा नीति पर भी केन्द्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ सेकी चर्चा
भोपाल।(www.radarnews.in) उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ से उनके निवास पर मुलाकात की। उन्होंने श्री पोखरियाल से उच्च शिक्षा के विभिन्न मदों में केन्द्र में लंबित प्रदेश की लगभग 800 करोड़ की राशि शीघ्र जारी करवाने का आग्रह किया। उन्होंने यूजीसी के सातवें वेतनमान की 50 प्रतिशत राशि की केन्द्र की प्रतिपूर्ति एवं 400 करोड़ की अनुदान राशि की माँग भी की। इस अवसर पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा हरिरंजन राव उपस्थित थे।
सागर विश्वविद्यालय के 400 करोड़ बकाया
मंत्री श्री पटवारी ने बताया कि डॉ. हरिसिंह गौऱ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होने के बाद राज्य शासन ने सागर संभाग में महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर की स्थापना सन् 2011 में की। सागर विश्वविद्यालय का केन्द्रीय विश्वविद्यालय में उन्नयन हो जाने के बाद राज्य शासन की लगभग 400 करोड़ की परिसंम्पत्तियाँ भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दी गयी थी। हस्तांतरित परिसम्पत्तियों का लगभग 400 करोड़ का एकमुश्त भुगतान केन्द्र सरकार में काफी समय से लम्बित है। उन्होंने आग्रह किया कि इसको शीघ्र पारित करवाया जाय।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 पर केन्द्रीय मंत्री से चर्चा करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कई सुझावों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने नई शिक्षा नीति के साथ अनुदान और कई मदों में रुकी हुई राशि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। श्री पटवारी ने केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री पोखरियाल को मध्यप्रदेश आने का आमंत्रण भी दिया।
इंदौर में स्थापित हो भारतीय मुक्त कला संस्था
नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रस्तावित भारतीय मुक्त कला संस्था को इंदौर में स्थापित करने का अनुरोध किया। साथ ही विश्वविद्यालय में अलग-अलग विषयों के लिए विश्व स्तरीय शोध केन्द्र सेन्टर फार एक्सीलेंस को भी मध्यप्रदेश में खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार जमीन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध करवायेगी। श्री पटवारी ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समान ही हिन्दी भाषी विद्यार्थियों के लिए भी अध्ययन सामग्री की व्यवस्था करने की माँग की।
मान्यता देने के पूर्व लिया जाए अभिमत
मंत्री जीतू पटवारी ने जनजातीय एवं सुदूर इलाकों में स्थित महाविद्यालयों को बन्द नहीं करने की मांग की और हाइब्रिड मॉडल अपनाये जाने की वकालत की। उन्होंने नवीन शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा प्राधिकरण प्रस्तावित होने के बाद राज्यों में निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की भूमिका स्पष्ट करने के साथ ही उच्च शिक्षा के नियमन में राज्य सरकार की भूमिका को भी समुचित रूप से शामिल किये जाने की माँग की। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 2019 के अनुसार प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के पहले परिषद द्वारा अभिमत के लिए राज्य शासन से उनका मत लिये जाने को आवश्यक बताया।
मुख्यमंत्री कमल नाथ के दूत के रूप में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एस.सी. बेहार एवं एनवीडीए कमिश्नर पवन शर्मा ने बड़वानी जिले के ग्राम छोटा बड़दा में अनशन कर रहीं मेघा पाटकर से चर्चा की।
* पुनर्वास मुद्दों पर अब भोपाल में एनवीडीए अधिकारियों से होगी चर्चा
भोपाल। (www.radarnews.in) नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने आज रात मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पूर्व मुख्य सचिव एस.सी. बैहार से चर्चा के बाद अपना अनशन और धरना आंदोलन खत्म किया। सुश्री पाटकर ने श्री बेहार के हाथों नीबू पानी पीकर अपना अनशन खत्म किया। सुश्री पाटकर के साथ अनशन पर बैठे नर्मदा बचाओ आंदोलन के अन्य छह कार्यकर्ताओं, जिनमें चार महिलाएँ हैं, ने भी अपना अनशन खत्म किया।
सोमवार की देर शाम मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रतिनिधि के रूप में बड़वानी जिले के छोटा बड़दा आये पूर्व मुख्य सचिव श्री बैहार ने धरना स्थल पर पहुँचकर सुश्री पाटकर और उनके साथियों से चर्चा कर उन्हें मुख्यमंत्री के संदेश और सरदार सरोवर परियोजना के जल स्तर को कम करवाने के प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री बैहार ने सुश्री पाटकर एवं डूब प्रभावितों से भी चर्चा कर पूरी जानकारी ली। उन्होंने अनुरोध किया कि सुश्री पाटकर और अन्य साथी अपने स्वास्थ्य एवं मध्यप्रदेश सरकार के पूर्ण समर्थन को देखते हुए अपना अनशन और धरना समाप्त कर दें। इसके बाद तय हुआ कि सुश्री पाटकर और साथी 9 सितम्बर को भोपाल में एनवीडीए के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में उनके मुद्दों का निराकरण नहीं होने पर भोपाल में धरने का निर्णय लेंगे। सुश्री पाटकर और उनके साथी विगत 25 अगस्त से अनशन और धरना आंदोलन पर थे।
मुख्यमंत्री कमल नाथ के दूत के रूप में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एस.सी. बेहार एवं एनवीडीए कमिश्नर पवन शर्मा ने बड़वानी जिले के ग्राम छोटा बड़दा में अनशन कर रहीं मेघा पाटकर से चर्चा की।
* सुश्री पाटकर प्रभावितों के मुद्दों के निराकरण में सरकार का सहयोग करें
भोपाल। (www.radarnews.in) मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज जारी वक्तव्य में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता सुश्री मेधा पाटकर को सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास, पुनर्वास कार्यक्रमों में जन-सहभागिता को सुनिश्चित करने, विभिन्न न्यायालयों में लंबित विधिक मुद्दों और पुनर्वास संबंधी कार्यों में गुजरात सरकार से राशि प्राप्त करने संबंधी मुद्दों पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराते हुए अपना अनशन समाप्त करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सुश्री पाटकर अनशन को समाप्त कर डूब प्रभावितों के मुद्दों के निराकरण में राज्य सरकार का सहयोग करे।
कमलनाथ ने कहा कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास होगा कि बांध के गेट खोले जाये एवं पूर्ण जल-स्तर तक भराव वर्तमान में स्थगित रखा जाये। मुख्यमंत्री ने सुश्री पाटकर और नर्मदा बचाओ आंदोलन के सभी साथियों को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार डूब प्रभावितों के पूर्ण पुनर्वास के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि डूब प्रभावितों के सभी दावों और मुद्दों का सम्पूर्ण निराकरण नर्मदा घाटी के गाँव-गाँव में शिविर लगाकर किया जायेगा।
म.प्र. के विरोध से गुजरात की मांग हुई अमान्य
मुख्यमंत्री कमलनाथ।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वक्तव्य में जानकारी दी है कि 16 अगस्त 2018 को गुजरात की मांग पर हुई जलाशय नियमन समिति की बैठक में गुजरात सरकार द्वारा प्रतिदिन 30 से.मी. की बड़ी हुई दर से जल भराव की अनुमति देने की मांग राज्य शासन के सशक्त बिरोध के कारण ही मान्य नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यह मध्यप्रदेश के हितों के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सरदार सरोवर एक अंतर्राज्यीय परियोजना है, जिसमें गुराजत, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश सहभागी है। अत: किसी एक राज्य द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। पुनर्वास कार्य, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड, राज्य की पुनर्वास नीति एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में किये जा रहे हैं। राज्य में विस्थापितों के पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं का निराकरण उच्च न्यायालय के 5 सेवानिवृत्त न्यायधीश द्वारा शिकायत निवारण प्राधिकरण के जरिये किया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा विस्थापितों से निरन्तर संवाद
मुख्यमंत्री के अनुसार एक कल्याणकारी राज्य सरकार होने से नर्मदा बचाओ आंदोलन और विस्थापितों से निरन्तर संवाद किया जा रहा है, जिससे विस्थापितों की पीड़ा को समझकर उनका सार्थक निराकरण कराया जा सके। वर्तमान सरकार ने पुनर्वास कार्यों में विस्थापितों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक डूब ग्राम स्तरीय एवं जिला स्तरीय पुनर्वास समिति गठित की है। इन समितियों में जन-प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विस्थापित शामिल किये गये हैं।
विस्थापितों का पुन: सर्वे कर पुनर्वास लाभ देंगे
कमलनाथ के वक्तव्य के अनुसार वर्तमान सरकार द्वारा पूर्व में अपात्र घाषित किये गये परिवारों के प्रकरणों को पुन: सर्वे करवाकर उनका पुनर्वास संबंधी लाभ दिये जाने के निर्देश कलेक्टरों को दिये गये हैं1 वर्तमान सरकार द्वारा 115 नये परिवारों को रूपये 60 लाख हेतु पात्र माना गया है एवं गुजरात शासन से राशि की मांग की गई है। गुजरात शासन से राशि अभी तक अप्राप्त है। वर्तमान सरकार द्वारा मानसून 2019 में व्यापक स्तर पर डूब से बचाव और राहत की व्यवस्था की गई है। इनमें ग्राम स्तरीय दल गठन, बोट, नाव, वाहन, भोजन तथा अस्थाई आवास व्यवस्था की गई है, जिससे कि डूब क्षेत्र रिक्त कर रहे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण वर्तमान में निष्पक्ष नहीं
कमलनाथ ने कहा है कि सरदार सरोवर बांध में जल भराव किये जाने का कार्यक्रम और निर्णय नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाता है। यह प्राधिकरण वर्तमान में निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रहा है। मध्यप्रदेश शासन स्वयं ही इस वर्ष जल भराव का विरोध कर रहा है जिसके लिये मुख्य सचिव ने इसी वर्ष 27 मई को प्राधिकरण से जल भराव कार्यक्रम के पुनरीक्षण की मांग पर चर्चा हेतु प्राधिकरण की बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। प्राधिकरण ने इस अनुरोध को गंभीरता से नहीं लिया और 21 अगस्त को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बैठक रखी और फिर उसे 20 अगस्त को स्वयं ही निरस्त कर दिया। इसके बाद अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग ने भी अध्यक्ष, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण से नई दिल्ली जाकर इस संबंध में चर्चा की। इस चर्चा में भी वर्तमान में बांध में जल भराव नहीं किये जाने का अनुरोध किया गया है।
जनसम्पर्क मंत्री पी.सी. शर्मा एवं नगरीय विकास मंत्री जयवर्द्धन सिंह को राजगढ़ में तंवर समाज ने सम्मानित किया।
* तंवर समाज बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाये : मंत्री पी.सी. शर्मा
* बाबा रामदेव के जन्मोत्सव समारोह में सम्मिलित हुए मंत्री द्वय
भोपाल। (www.radarnews.in) प्रदेश के जनसम्पर्क एवं धर्मस्व मंत्री पी.सी. शर्मा तथा नगरीय विकास एवं आवास तथा जिले के प्रभारी मंत्री जयवर्द्धन सिंह आज राजगढ़ में बाबा रामदेव जन्मोत्सव समारोह में सम्मिलित हुए। जनसम्पर्क मंत्री पी.सी. शर्मा ने कहा कि तंवर समाज स्वाभिमानी समाज है। समाज अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। राज्य शासन ने पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण दिया हैं।
जनसम्पर्क मंत्री पी.सी. शर्मा ने राजगढ़ में स्टेडियम प्रागंण में बाबा रामदेव जन्म उत्सव समारोह को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव के मूल स्थान की यात्रा के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 05 सितम्बर को तीर्थ यात्रा ट्रेन भेजी जा रही है, जिसमें बुजुर्ग निःशुल्क यात्रा करें। उन्होंने कहा कि समाज बाबा रामदेव के इतिहास पर आधारित सामग्री को संकलित कर उपलब्ध करायें, जिसे जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने में मदद की जायेगी। उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा मार्ग की तर्ज पर बाबा रामदेव जन्मस्थान यात्रा मार्ग पर यात्री निवास बनवाये जा सकते हैं।
छात्रावास के लिए करेंगे प्रयास
नगरीय विकास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने राजगढ़ में स्टेडियम प्रागंण में बाबा रामदेव जन्म उत्सव समारोह को संबोधित किया।
नगरीय विकास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने कहा कि तंवर समाज संगठित होकर विकास करें। हम आपके साथ है। उन्होंने कहा कि जिले के कालीपीठ में गौ-शाला खोली गई है। उन्होंने कहा कि राजगढ़ जिले में सोयाबीन, मक्का की खराब फसलों का सर्वे कराया जा रहा है। तंवर समाज के पिछड़ा वर्ग छात्रावास के लिये प्रयास करेंगे। बाबा रामदेव यात्रा मार्ग में सामुदायिक भवन बनवाने का भी प्रयास किया जाएगा। मंत्री द्वय ने बाबा रामदेव के भण्डारे की प्रसादी भी ग्रहण की। संचालन विधायक बापू सिंह तंवर ने किया।
हितग्राहियों को 2-2 लाख के चेक वितरित
जनसम्पर्क मंत्री पी.सी. शर्मा एवं नगरीय विकास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने राजगढ़ में बाबा रामदेव के जन्मोत्सव में पूजा-अर्चना की।
मंत्री द्वय ने ब्यावरा तहसील के ग्राम खजुरिया जोड़, नरसिंहगढ़ रोड पर यात्री प्रतीक्षालय एवं तोरण द्वार का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में हितग्राहियों को नया सवेरा योजना में 02-02 लाख की राशि के चेक वितरित किये गये। मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने कहा कि प्रतीक्षालय का शिलान्यास ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने का एक प्रयास है। मंत्री द्वय ने बाबा रामदेव के चित्र पर माल्यार्पण कर उपस्थित जन-समुदाय को सम्बोधित किया। विधायक गोवर्धन दांगी, बापू सिंह तंवर, सांसद रोडमल नागर, पूर्व सांसद नारायण सिंह आमलाबे, पूर्व विधायक रघुनदंन शर्मा, अमर सिंह यादव, रामचन्द्र दांगी, तंवर समाज अध्यक्ष तखत सिंह, श्रीमती मोना सुस्तानी सहित बड़ी संख्या में तंवर समाज बन्धु उपस्थित रहे।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने आज जबलपुर में संभागीय स्तरीय बैठक में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की।
* जबलपुर में संभागीय बैठक में बोले आदिम जाति कल्याण मंत्री
भोपाल। (www.radarnews.in) प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने कहा है कि प्रदेश में आदिवासी छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किये जायेंगे। उन्होंने आदिवासी शालाओं में पदस्थ शिक्षकों से समर्पण भाव से कार्य करने का आग्रह किया। मंत्री श्री मरकाम जबलपुर में संभागीय बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में विभाग के संभागीय अधिकारी, शालाओं के प्राचार्य और शिक्षक मौजूद थे।
मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि आश्रम और छात्रावासों में इंटरनेट समेत सभी आधुनिक संचार सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने अधीक्षकों और शाला प्रभारियों से कहा कि वे शैक्षणिक संस्थाओं में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुरूप पाठ्यक्रम, खेल-कूद और सांस्कृतिक गतिविधियाँ संचालित करने के निर्देश दिये। मंत्री श्री मरकाम ने आदिवासी क्षेत्रों के सभी निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे किये जाने के लिये कहा।
स्वर्ण पदक प्राप्त रागिनी का किया सम्मान
मंत्री श्री मरकाम ने स्पेन के मेड्रिड में विश्व तीरंदाजी युवा चेम्पियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली सुश्री रागिनी मार्को का सम्मान किया। उन्होंने सम्मान स्वरूप विभाग की ओर से सोने की चेन, पेन और कॉपी भेंट की। सुश्री मार्को जबलपुर के विकासखण्ड कुण्डम के ग्राम छपरा करौंदी की निवासी हैं।
* विधायक के पुत्र का कुछ समय पूर्व हुआ था एक्सीडेंट
पन्ना। (www.radarnews.in) प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जरुरत पड़ने पर मुख्यमंत्री द्वारा अपने सहयता कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जरूरतमंदों के लिए इस सहायता को प्राप्त करना भले ही कठिन हो पर सत्ता से जुड़े प्रभावशाली लोगों को, जिनको इसकी आवश्यकता नहीं होती, बड़ी आसानी से मिल जाती है। मजेदार बात तो यह कि ऐसे लोगों को बिन माँगे ही मुख्यमंत्री कमल “नाथ” की मदद मिल रही है। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले की गुनौर सीट से कांग्रेस के विधायक शिवदयाल बागरी के बेटे को 1.50 लाख रूपए की उपचार सहायता राशि मुख्यमंत्री द्वारा जारी करने का मामला इसका ताजा उदाहरण है। विधायक का पुत्र पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ है और बहु सरकारी टीचर है। विधायक शिवदयाल बागरी और अस्पताल में इलाज करा रहे उनके पुत्र समरजीत बागरी का कहना है कि उनके द्वारा उपचार सहायता के लिए किसी तरह का कोई आवेदन नहीं किया गया। सहायता राशि कैसे स्वीकृत हुई हमें इसकी जानकारी नहीं है। उधर, मामला सुर्खियों में आने के बाद प्रदेश सरकार की यह दरियादिली चर्चा का विषय बनी है।
कुछ समय पूर्व हॉस्पिटल में इलाज के दौरान समरजीत का हालचाल लेने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह गए थे।
आरक्षित गुनौर सीट से विधायक शिवदयाल बागरी के पुत्र समरजीत बागरी निवासी ग्राम इटवां मेहगू पोस्ट गिरवारा पुलिस विभाग में सतना जिले में पदस्थ है। समरजीत की पत्नी भी सतना जिले में ही सरकारी टीचर है। कुछ समय पूर्व भोपाल जाते समय समरजीत की कार विदिशा के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सड़क हादसे में समरजीत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका इलाज भोपाल के एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। विधायक के बेटे के इलाज के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने स्वेच्छानुदान मद से एक लाख पचास हजार रुपए की सहायता राशि दी है। यह राशि हॉस्पिटल बी-253 हिल्स रोड शाहपुरा भोपाल को जारी की गई है।
डिलीट किया ट्वीट
गुनौर विधायक शिवदयाल बागरी।
विधायक के पुत्र के लिए मुख्यमंत्री द्वारा उपचार सहायता राशि जारी करने की जानकारी मध्यप्रदेश जनसम्पर्क विभाग ने ट्विटर के माध्यम से दी है। पन्ना कलेक्टर कार्यालय के ट्विटर हैंडल से जनसम्पर्क विभाग के इस ट्वीट को रीट्वीट किया साथ ही इसे फेसबुक पेज पर भी पोस्ट किया गया। फलस्वरूप यह खबर शुक्रवार से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बनीं है। विधायक गुनौर शिवदयाल बागरी के आरक्षक पुत्र को उपचार सहयता राशि जारी करने को लेकर सीएम की दरियादिली से जुड़ीं खबर को विभिन्न समाचार माध्यमों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके मद्देनजर उक्त सभी सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट किए जाने की भी अपुष्ट चर्चा है।
विधायकों-मंत्रियों को संतुष्ट करने का है आरोप
पन्ना में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार 27 अगस्त को पन्ना में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन करने आये थे। इस अवसर पर उन्होंने मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए यह आरोप लगाया था कि ये अपने अंतर्विरोधों से घिरे हुए हैं। इनका ध्यान सरकार चलाने में नहीं बल्कि अपने विधायकों, मंत्रियों को संतुष्ट करने और उन्हें रोककर रखने में लगा हुआ है।
भोपाल। (www.radaranews.in) राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोजपुर क्लब बिट्टन मार्केट के स्पोर्टस एरीना में इंडोर क्रिकेट प्रेक्टिस तथा फुटबाल के नये स्वरूप ‘फुटसाल’ के कोर्ट का लोकार्पण कर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, जनसम्पर्क मंत्री पी.सी. शर्मा और विधायक आरिफ मसूद उपस्थित थे।
मंत्री पी.सी.शर्मा ने पंचशील नगर, नया बसेरा, राजीव नगर तथा अन्य गरीब बस्तियों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। जनसम्पर्क मंत्री श्री शर्मा ने कलेक्टर और नगर निगम अमले को निर्देश दिये कि लगातार बारिश को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल-रूम को 24 घंटे चालू रखें। जल-भराव वाले क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखें। बाढ़ नियंत्रण दस्ता इन क्षेत्रों में मुस्तैदी से तैनात रहे। श्री शर्मा के साथ स्थानीय पार्षद और गणमान्य नागरिक भी जल-भराव से प्रभावित बस्तियों में पहुँचे और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली।
मंत्री जीतू पटवारी ने जनजातीय एवं सुदूर इलाकों में स्थित महाविद्यालयों को बन्द नहीं करने की मांग की और हाइब्रिड मॉडल अपनाये जाने की वकालत की। उन्होंने नवीन शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा प्राधिकरण प्रस्तावित होने के बाद राज्यों में निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की भूमिका स्पष्ट करने के साथ ही उच्च शिक्षा के नियमन में राज्य सरकार की भूमिका को भी समुचित रूप से शामिल किये जाने की माँग की। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 2019 के अनुसार प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के पहले परिषद द्वारा अभिमत के लिए राज्य शासन से उनका मत लिये जाने को आवश्यक बताया।
सोमवार की देर शाम मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रतिनिधि के रूप में बड़वानी जिले के छोटा बड़दा आये पूर्व मुख्य सचिव श्री बैहार ने धरना स्थल पर पहुँचकर सुश्री पाटकर और उनके साथियों से चर्चा कर उन्हें मुख्यमंत्री के संदेश और सरदार सरोवर परियोजना के जल स्तर को कम करवाने के प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री बैहार ने सुश्री पाटकर एवं डूब प्रभावितों से भी चर्चा कर पूरी जानकारी ली। उन्होंने अनुरोध किया कि सुश्री पाटकर और अन्य साथी अपने स्वास्थ्य एवं मध्यप्रदेश सरकार के पूर्ण समर्थन को देखते हुए अपना अनशन और धरना समाप्त कर दें। इसके बाद तय हुआ कि सुश्री पाटकर और साथी 9 सितम्बर को भोपाल में एनवीडीए के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में उनके मुद्दों का निराकरण नहीं होने पर भोपाल में धरने का निर्णय लेंगे। सुश्री पाटकर और उनके साथी विगत 25 अगस्त से अनशन और धरना आंदोलन पर थे।
मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि आश्रम और छात्रावासों में इंटरनेट समेत सभी आधुनिक संचार सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने अधीक्षकों और शाला प्रभारियों से कहा कि वे शैक्षणिक संस्थाओं में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुरूप पाठ्यक्रम, खेल-कूद और सांस्कृतिक गतिविधियाँ संचालित करने के निर्देश दिये। मंत्री श्री मरकाम ने आदिवासी क्षेत्रों के सभी निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे किये जाने के लिये कहा।
मंत्री श्री मरकाम ने स्पेन के मेड्रिड में विश्व तीरंदाजी युवा चेम्पियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली सुश्री रागिनी मार्को का सम्मान किया। उन्होंने सम्मान स्वरूप विभाग की ओर से सोने की चेन, पेन और कॉपी भेंट की। सुश्री मार्को जबलपुर के विकासखण्ड कुण्डम के ग्राम छपरा करौंदी की निवासी हैं।
