पन्ना कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जिले के अधिमान्य पत्रकार।
* पत्रकार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से की मुलाकात
* समस्याओं के निराकरण को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
पन्ना। (www.radarnews.in) मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिमान्य पन्ना जिले के पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर हरजिंदर सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्याओं के निराकरण के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। केन्द्र व राज्य स्तर की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किए गए। ज्ञापन में पत्रकारों ने जनसम्पर्क विभाग में पत्रकार सत्कार निधि के दुरूपयोग पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही अधिमान्य पत्रकारों की सूची बनाने, नियमित रूप से प्रेस टूर आयोजित और शासकीय विश्राम गृह आरक्षण की सुविधा प्रदान करने सहित अन्य मांगों के निराकरण की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है।
अधिमान्य पत्रकार संघ के अध्यक्ष बृजेंद्र गर्ग व सचिव शिवकुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में गत दिवस सौंपे गए ज्ञापन में पत्रकारों की समस्याओं एवं मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। जिसमें शासन से मान्यता प्राप्त पत्रकारों की फोटो युक्त सूची जनसंपर्क विभाग में अलग से संधारित किया जाए एवं इस लिस्ट को जिले के समस्त शासकीय कार्यालय में उपलब्ध कराया जाए। शासकीय कार्यक्रमों एवं मीटिंग के आमंत्रण में आमंत्रण पत्र भेजने की परंपरा रही है। लेकिन बीते कुछ समय से आमंत्रण पत्र नहीं भेजे जा रहे हैं, इस कारण पत्रकार शासकीय कार्यक्रमों में नहीं पहुंच पाते। अधिमान्य पत्रकार संघ द्वारा जनसम्पर्क कार्यालय पन्ना में पत्रकार सत्कार निधि के अपव्यय पर गहरी चिंता और नाराजगी जाहिर की गई। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है, शासन से प्राप्त होने वाली पत्रकार सत्कार निधि को पत्रकरों पर ही व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।
समाचार संकलन के लिए जिला मुख्यालय से बाहर गए अधिमान्य पत्रकारों को रेस्ट हाउस में रुकने की आरक्षण करने की पात्रता के निर्देश जारी किए जाएं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पत्रकारों के लिए अस्पताल में अलग से प्राइवेट बार्ड आरक्षित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अधिमान्य पत्रकारों के लिए कलेक्ट्रेट या अन्य उचित स्थान पर कार्यालय हेतु भवन या कमरा प्रदान किया जाए। अधिमान्य पत्रकारों को शासकीय आवास के अलॉटमेंट की व्यवस्था करने की कार्यवाही की जाए साथ ही जिले में समाचार संकलन के लिए जाने वाले अधिमान्य पत्रकारों को प्राइवेट बस में निशुल्क पास की व्यवस्था की जाए। अधिमान्य पत्रकारों को शासकीय विज्ञापनों में प्राथमिकता दी जाए और विशेष त्योहारों में विज्ञापन सुनिश्चित किया जाए, कलेक्टर एवं पत्रकारों के बीच त्रैमासिक बैठक नियमित कराई जाए।
जिले के महत्वपूर्ण विकास कार्य व निर्माण कार्यों की अवलोकन के लिए अधिमान्य पत्रकारों के प्रेस टूर सुनिश्चित कराया जाए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में रेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रेल यात्रा में 50 फ़ीसदी कंसेशन दिए जाने की व्यवस्था थी। कोरोनाकाल के दौरान भारत सरकार द्वारा यह व्यवस्था अस्थाई रूप से बंद कर दी गई थी। अन्य लोगों को यह छूट प्रदान कर दी गई लेकिन पत्रकार कोटा बहाल नहीं किया गया है। ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया गया कि रेल मंत्रालय को आदेश जारी करते हुए कंसेशन कोटा बहाल कराने सहित अन्य मांगें शामिल है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख लोगों में मनीष मिश्रा, इंद्रमणि पांडे, बीएन जोशी, संजय तिवारी, नईम खान, मुकेश विश्वकर्मा, अनिल तिवारी, बालकृष्ण शर्मा, अमित खरे, लक्ष्मी नारायण चिरौलिया, राजेश पांडे, राकेश पांडे, बृज किशोर द्विवेदी शामिल थे।
