* सुको के निर्णय और हाईकोर्ट के निर्देश का उल्लेख कर क्षेत्राधिकार के अभाव का दिया हवाला
* एमपी-एमएलए कोर्ट ग्वालियर में जमानत याचिका प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है आवेदक
पन्ना। (www.radarnews.in) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित तौर विवादित बयान देने के मामले में सब जेल पवई में बंद पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा पटैरिया को फ़िलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। जेएमएफसी कोर्ट के बाद अब एडीजे कोर्ट पवई, जिला पन्ना ने शुक्रवार 16 दिसंबर को उनके जमानत आवेदन को ख़ारिज कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश पवई शचीन्द्र श्रीवास्तव ने अपने आदेश में पूर्व एवं वर्तमान सांसद-विधायकों के प्रकरण की सुनवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय और हाईकोर्ट के निर्देश का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया, पूर्व विधायक पटैरिया की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका को सुनने का क्षेत्राधिकार उनके न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इसलिए जमानत आवेदन बिना गुण-दोषों पर विचार किये क्षेत्राधिकार के अभाव का हवाला देकर निरस्त कर दिया गया है। न्यायाधीश ने कहा, आवेदक जमानत याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट ग्वालियर में प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।
क्या है पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा पटैरिया का 11 दिसंबर 2022 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें राजा पटैरिया यह कहते हुए दिख रहे हैं कि- “संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस चुनाव हराने का काम करो।” इस वीडियो के वायरल होने से सियासी बवाल मच गया था। इसके बाद पवई थाना में लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री की शिकायत पर राजा पटैरिया के खिलाफ अपराध क्रमांक 472/2022 धारा 451, 504, 505(1) (b), 505 (1) (c), 506, 153-B(1) (c), 115, 117 IPC के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इसके अगले ही दिन मंगलवार (13 दिसम्बर) को पन्ना जिले की पुलिस टीम ने पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा पटैरिया को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें दमोह जिले के हटा क़स्बा स्थित आवास से सुबह करीब 6 बजे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया था। इसके कुछ घंटे बाद उन्हें जेएमएफसी न्यायालय पवई में पेश किया गया था। न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई ने जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए पटैरिया को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में सब जेल पवई भेज भेजने का आदेश दिया था।
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दोनों पक्षों ने रखे अपने तर्क
निचली अदालत में जमानत की अर्जी ख़ारिज होने के बाद अधिवक्ता पवन पाठक द्वारा कांग्रेस नेता की ओर से अपर सत्र न्यायालय पवई में जमानत की अर्जी प्रस्तुत की गई। जिस पर लोक अभियोजक पन्ना किशोर श्रीवास्तव द्वारा यह आपत्ति की गई कि प्रकरण में आरोपी पूर्व विधायक हैं, इसलिये यह मामला विशेष न्यायालय (एमपी/ एमएलए ग्वालियर) के समक्ष सुनवाई योग्य है। अतः सर्वप्रथम क्षेत्राधिकार का निराकरण किया जाये। उनके द्वारा उच्चतम् न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) 699 / 2016 अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ बनाम अन्य में पारित आदेश का उल्लेख कर इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार न होने के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई। इसके विपरीत आवेदक के अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि घटना दिनांक को पटैरिया विधायक नहीं थे। जब विशेष न्यायालयों का गठन किया गया तब भी आवेदक विधायक नहीं था। इसलिए आवेदक का मामला इस न्यायालय में सुनवाई योग्य है।
पन्ना के प्रकरणों की सुनवाई ग्वालियर में
अपर सत्र न्यायाधीश पवई शचीन्द्र श्रीवास्तव ने जिला लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए शुक्रवार 16 दिसंबर पारित अपने आदेश में कहा है, जहां तक पूर्व एमएलए का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 699 / 2016 अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश में पूर्व एवं वर्तमान संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के संबंध में विशेष न्यायालय गठित किये जाने का आदेश दिया गया है। इसलिए आरोपी /आवेदक के अधिवक्ता का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत न होने से अस्वीकार किया जाता है। उच्च न्यायालय नोटिफिकेशन क्रमांक-वी/8125/III-6-2/ 2018 जबलपुर दिनांक 14 दिसंबर 2021 के द्वारा जिला पन्ना के एमपी/ एमएलए के मामलों को सुनने का क्षेत्राधिकार विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) ग्वालियर को दिया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने माना आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन को सुनने का क्षेत्राधिकार उनके न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इसलिए जमानत आवेदन बिना गुण-दोषों पर विचार किये क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त किया जाता है। न्यायाधीश ने कहा, आवेदक जमानत याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट ग्वालियर में प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।
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प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पूर्व मंत्री राजा पटैरिया गिरफ़्तार, कोर्ट ने जमानत याचिका ख़ारिज कर भेजा जेल
मालूम हो कि रैपुरा के सलैया-समारी ग्राम के प्रतिहार कालीन मंदिरों की तर्ज पर जिले भर के करीब आधा दर्जन मंदिरों का भविष्य में पुनर्निर्माण करने की योजना प्रस्तावित है। जिस पर सैद्धांतिक सहमति भी बन चुकी है। जिला पुरातत्व संग्रहालय हिन्दूपत महल पन्ना के संग्रहाध्यक्ष सुल्तान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्तित्व खो चुकी ऐतिहासिक विरासत को पुनर्जीवित करने का कार्य पन्ना के पूर्व संग्रहाध्यक्ष डॉ. गोविंद बाथम के सर्वेक्षण के आधार पर किया जा रहा है। डॉ. गोविंद बाथम ने जिले भर में भ्रमण कर कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद ऐतिहासिक महत्व के आधा दर्जन प्राचीन मंदिरों/स्मारकों को चिन्हित किया था जिन्हें पुनर्जीवित किया जाना पन्ना के समृद्ध गौरवशाली इतिहास के लिहाज से आवश्यक है। डॉ. बाथम वर्तमान में शासकीय महाविधायलय माड़ा जिला सिंगरौली में प्राध्यापक के पद पर पदस्थ है।
ग्रामीणजनों की शिकायत पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति अहिरगवां में 424 बोरियों में 152 क्विंटल धान मिलने पर जप्ती की कार्यवाही की गई और समिति प्रबंधक बृजेश दुबे के विरूद्ध प्रकरण बनाया गया। एक अन्य मामले में खरीदी केन्द्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति लक्ष्मीपुर खरीदी स्थल ओपन कैप लक्ष्मीपुर और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति अजयगढ़ खरीदी स्थल बहादुरगंज की जांच में उपार्जन संबंधी अनियमितताएं पाए जाने पर प्रकरण निर्मित किया गया। यहां किसानों से अतिरिक्त राशि लेने, केन्द्र में जरूरी व्यवस्थाएं जैसे सफाई के लिए पर्याप्त छन्ने, पंखा, पेयजल, बैठने की व्यवस्था और उपार्जन नीति के अनुरूप टैग में कृषक का नाम और कोड अंकित नहीं होना जैसी अनियमितताएं भी पाई गईं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने कहा कि आगामी दिनों में भी खरीदी केन्द्रों पर निरीक्षण अथवा जांच के दौरान अनियमितता मिलने पर प्रकरण निर्मित कर कार्यवाही की जाएगी। सभी खरीदी केन्द्र संस्था के संचालकों को खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के तहत उपार्जन नीति के अनुसार उपार्जन कार्य संपादित कराने के लिए निर्देशित किया गया है।
सार्वजानिक वितरण प्रणाली अंतर्गत 12 पात्र परिवारों को निर्धारित पात्रता से कम राशन दिया जा रहा है तथा इस परिवारों के नाम 285 किलो राशन विगत तीन माह (सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर) में अधिक वितरण दर्ज किया गया है | इस बिषय पर संबधित हितग्राहियों ने प्राप्त राशन की जानकारी दी गई। पात्रता से कम राशन प्राप्त करने वाले 12 परिवारों में 09 अनुसूचित जनजाति एवं 03 पिछड़ा वर्ग के परिवार है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अध्याय 6 के बिंदु 13 के अंतर्गत परिवार की वयस्क महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाये जाने की अनिवार्यता है। लेकिन 322 खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवारों में से मात्र 61 महिला मुखिया तथा 261 परिवारों के मुखिया पुरुष है। जबकि परिवार में वयस्क महिलायें है। अनुसूचित जाति, जनजाति के 91 पात्र परिवारों में से 263 सदस्यों के नाम पात्रता राशन पर्ची से छूटे हुए है | इन परिवारों को छूटे हुए सदस्यों का राशन प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके अलावा सोशल ऑडिट में यह भी बात निकलकर आई है कि अनुसूचित जाति के 2 परिवार के 5 एवं अनुसूचित जनजाति के 21 परिवारों के 97 सदस्य है जो पात्रता रखते हुए भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का हक नहीं ले पा रहे है।
विकास संवाद संस्था द्वारा संचालित दस्तक परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में सम्मलित हकदरियों के सन्दर्भ में सामाजिक संपरीक्षा सभा का आयोजन सोमवार 20 दिसंबर को ग्राम पंचायत भवन सुनहरा में किया गया। इस सभा के दौरान कानून में सम्मिलित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना, मध्यान्ह भोजन एवं समेकित बाल विकास सेवाओं की स्थिति का प्रतिवेदन संपरीक्षा दल (ऑडिट दल) के द्वारा प्रस्तुत किया गया। संपरीक्षा दल द्वारा यह प्रतिवेदन चारों योजनाओं के हितग्राहियों के घर जा कर दस्तावेजों का अवलोकन करने के साथ ही चर्चा कर तैयार किया गया था। संस्था द्वारा संपरीक्षा दल को योजनाओं के सत्यापन के सन्दर्भ में प्रशिक्षित किया गया तथा सत्यापन में तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया।
