* पूर्व प्रभारी मंत्री एवं आयुष विभाग के राज्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से उठाई गई थी मांग
* आयुष चिकित्सालय में मरीजों को भर्ती कर आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से किया जाएगा उपचार
शादिक खान, पन्ना। (www.radarnews.in) जिला मुख्यालय पन्ना को आयुष (आयुर्वेद) चिकित्सालय की बहुप्रतीक्षित सौगात मिल गई है। पन्ना में 50 बिस्तर के आयुष चिकित्सालय की स्थापना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश जारी किया गया है। निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग द्वारा 13 करोड़ 37 लाख 47 हजार रूपए की लागत से आयुष चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग (भवन) से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति अनुसार विभाग की आयुक्त सोनाली पोंक्षे वायंगणकर द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश जारी किया गया है। आयुष चिकित्सालय बनकर तैयार होने पर वहां आयुष चिकित्सकों के द्वारा मरीजों को भर्ती करके आयुष पद्धति (प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति) के तहत स्वास्थ्य सेवाएं एवं उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। विदित हो कि आयुष पद्धति में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी की स्वास्थ्य देखभाल एवं उपचार की प्रणालियाँ शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि, पन्ना जिले के पूर्व प्रभारी मंत्री एवं आयुष विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामकिशोर नानो कांवरे के समक्ष आयुष चिकित्सालय का मुद्दा अनेकों बार प्रमुखता से उठाया गया था। जिस पर राज्यमंत्री श्री कांवरे ने जनहित से जुड़ी मांग को गंभीरता से लेते हुए तत्परता से पूरा करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पन्ना में 50 बिस्तर के आयुष चिकित्सालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करने के भी निर्देश दिए थे। पन्ना विधायक बृजेन्द्र सिंह द्वारा विधानसभा सत्र में भी प्रश्न के माध्यम से चिकित्सालय निर्माण के संबंध में प्रशासकीय स्वीकृति की मांग रखी गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने त्वरित संज्ञान लेकर कार्यवाही की।
जारी आदेश के अनुसार, उद्योगों एवं फैक्ट्रियों के वायलरों व ईंट-भट्टों इत्यादि में भी पशु चारा-भूसा का ईंधन के रूप में उपयोग करना, भूसा व चारे का युक्तिसंगत मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रय-विक्रय करना तथा चारा-भूसा का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने के लिए अनावश्यक रूप से संग्रहण करना भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त केवल लायसेंसधारी उद्योग ही ईंधन उपयोगी भूसे का स्टाॅक कर सकेंगे। सुरक्षा की समस्त जवाबदारी लायसेंसधारी की रहेगी, लेकिन प्रतिबंधित अवधि में जिले के बाहर लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
प्रशिक्षण में वनक्षेत्रों में निवासरत विशेष रूप से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के परिक्षेत्र मोहन्द्रा के 166, परिक्षेत्र रैपुरा के 146 बेरोजगार युवाओं को एलएण्डटी (लार्सन एंड टुब्रो) कंपनी के समन्वयक कमल चंद्रवंशी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही रोजगार के अवसर के बारे में बताया गया। युवाओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण एवं जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। इस दौरान युवाओं द्वारा रोजगार के लिए पंजीयन भी कराया गया। प्रशिक्षण शिविर में वन परिक्षेत्र अधिकारी मोहन्द्रा अभय दुबे, वन परिक्षेत्राधिकारी रैपुरा रजित द्विवेदी, नृपाल सिंह, उप वनक्षेत्रपाल शंकर प्रसाद दहायत, उप वनक्षेत्रपाल नरेश दुबे, वनपाल रंजना नागर, देवी सिंह यादव, रामदास रैकवार भी उपस्थित रहे।
