*   प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप, कोंग्रेस अध्यक्ष दिव्यारानी समेत 10 लोगों को मिला भू-अर्जन मुआवजा 

*  महारानी पन्ना ने मुआवजा राशि वसूली की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

शादिक खान, पन्ना।(www.radarnews.in) भ्रष्टाचार के लिए बदनाम मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में नित नई और हैरान करने वाली गड़बड़ियां सामने आ रहीं हैं। ताजा मामला नेशनल हाइवे के चौड़ीकरण के लिए हुए भू-अर्जन के मुआवजा वितरण से जुड़ा है। पन्ना शहर के बाहरी इलाके से निकले नेशनल हाइवे-75 (वर्तमान क्रमांक-39) के चौड़ीकरण के लिए तत्कालीन निर्माण एजेन्सी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम रीवा के द्वारा कुछ भूमियों का अधिग्रहण कर उसके एवज में करीब 7 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरण किया गया। लेकिन अधिग्रहित की गई भूमियों का एक इंच उपयोग किये बगैर ही सड़क का चौड़ीकरण करते हुए इसे टू-लेन सड़क में परिवर्तित कर दिया गया। दरअसल, नेशनल हाइवे के दोनों तरफ पहले से ही काफी शासकीय भूमि पड़ी थी जिसका उपयोग कर टू-लेन मय पेव्ड शोल्डर सहित चौंड़ी सड़क एवं दोनों तरफ नाली का भी निर्माण हो गया।

इस तरह बगैर आवश्यकता के भूमि अधिग्रहण करके 7 करोड़ का मुआवजा बांटने के औचित्य पर सवाल उठना स्वभाविक है। मजेदार बात यह कि कथित तौर भू-अर्जन में हुए इस गड़बड़ी का लाभ पन्ना के जिन आधा दर्जन से अधिक लोगों को मिला है उनमें शिवराज सरकार के खनिज एवं श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, जिला कोंग्रेस अध्यक्ष दिव्यारानी सिंह मुख्य रूप से शामिल हैं। हालाँकि जब यह भू-अर्जन हुआ था उस समय बृजेन्द्र प्रताप सिंह मंत्री नहीं थे।

पन्ना के ज्वलंत मुद्दों को उठाकर पिछले कुछ समय से सुर्ख़ियों में बनीं महारानी जीतेश्वरी देवी ने नेशनल हाइवे के भू-अर्जन मामले में अनियमितता पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पन्ना कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर भू-अर्जन मुआवजा राशि ब्याज समेत वापस लिए की मांग की है। महारानी के अनुसार अधिग्रहित भूमि भारतीय सेना की है। उन्होंने शुक्रवार को इस मुद्दे पर एक प्रेस वार्ता भी की। जिसमें मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह एवं उनकी भाभी जिला कोंग्रेस अध्यक्ष दिव्यारानी सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अति पिछड़े पन्ना जिले को कतिपय भाजपाई और कोंग्रेसी नेता मिलकर लूट रहे हैं। नेशनल हाइवे के चौड़ीकरण हेतु भू-अर्जन कर उक्त भूमियों को उपयोग से मुक्त रखने का मामला इसका एक जीवंत उदाहरण है। महारनी जीतेश्वरी देवी ने पन्ना के अहम मुद्दों पर क्षेत्रीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की रहस्मयी चुप्पी को लेकर सवाल उठाते हुए उनकी भूमिका की तीखी आलोचना की है।

उल्लेखनीय है कि, नेशनल हाइवे क्रमांक-39 के पन्ना-सतना खण्ड अंतर्गत पन्ना शहर के अंदर चौड़ीकरण हेतु निर्माण एजेंसी एमपीआरडीसी रीवा की मांग पर पन्ना जिला प्रशासन के द्वारा कराये गए भू-अर्जन में कुल 10 लोगों को अर्जित भूमि, मकान, वृक्ष, भूमि के मूल्य पर 10 प्रतिशत विकास राशि तथा 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज सहित कुल प्रतिकर राशि- 6,98,28,804.10/- रुपए का भुगतान किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार इसमें जिला कोंग्रेस अध्यक्ष दिव्यारानी सिंह एवं कोंग्रेस नेता किशन शिवहरे की भूमि का सर्वाधिक अधिग्रहण हुआ और दोनों को इसके एवज में सबसे अधिक राशि भी मिली। जबकि मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह एवं उनके छोटे भाई लोकेन्द्र प्रताप सिंह को 49,87,015/- की मुआवजा राशि प्राप्त हुई है।

यहां बड़ा सवाल यह कि जब अधिग्रहीत की गई भूमि का कथित तौर उपयोग किये बगैर ही सड़क का चौड़ीकरण हो गया तो फिर बेबजह भू-अर्जन पर शासन के 7 करोड़ रुपए क्यों खर्चे गए। इस मामले में निर्माण एजेंसी एमपीआरडीसी रीवा के तत्कालीन तकनीकी अधिकारियों की भूमिका की जांच भी बेहद जरुरी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भू-अर्जन के इस बहुचर्चित मामले कथित लाभार्थी भू-स्वामियों से मुआवजा राशि की वसूली होती है या नहीं।

इनका कहना है –

“अपर कलेक्टर को भूमि-अधिग्रहण सम्बंधी मामले की जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। संभवतः एक सप्ताह के अंदर इस मामले की वास्तविकता सामने आ जायेगी। जांच रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।”

– संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर, पन्ना।

*    आरोपियों ने पुरानी बुराई के चलते वारदात को दिया अंजाम

*    पन्ना जिले के देवेन्द्रनगर थाना क्षेत्र के बड़ागाँव की घटना

*    चार दिन पूर्व मृतक की पत्नी के साथ की गई थी मारपीट

*    पुलिस पर आरोप समय रहते आरोपियों के खिलाफ नहीं की कार्रवाई

देवेन्द्रनगर (पन्ना) ।(www.radarnews.in) पन्ना जिले के देवेन्द्रनगर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बड़ागांव में पुरानी बुराई के चलते गांव के ही कुछ लोगों ने वृद्ध किसान छोटे लाल चौधरी निवासी लल्ली चौधरी 50 वर्ष की हत्या कर दी। बेखौफ अपराधियों द्वारा दिनदहाड़े लाठी-कुल्हाड़ी से हमला कर बड़ी ही नृशंसता के साथ हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने हत्या की वारदात के चश्मदीद मृतक के 22 वर्षीय पुत्र प्रमोद चौधरी को भी जान से मारने का प्रयास किया लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकलने में सफल रहा। हत्या की वारदात की खबर आने के बाद से ग्राम बड़ागांव सहित इलाके में सनसनी व्याप्त है।

बुधवार 16 दिसम्बर की सुबह प्रमोद चौधरी 22 वर्ष निवासी ग्राम बड़ागाँव खेत में काम कर रहे अपने पिता को खाना देने के लिए गया था। प्रमोद जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गांव का ही धनपत कुशवाहा व अन्य 2 लोग उसके पिता छोटे लाल चौधरी निवासी लल्ली चौधरी 50 वर्ष के ऊपर लाठी-कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मार रहे थे। हमलावरों ने जब प्रमोद को आते हुए देखा तो वे उसे भी जान से मारने के लिए दौड़े लेकिन वह किसी तरह मौके से भाग निकला। प्रमोद ने गांव पहुंचकर घटना की जानकारी ग्रामीणों और अपने परिजनों को दी। साथ ही तुरंत देवेन्द्रनगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। आनन-फानन मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने दबिश देकर हत्यारोपियों को तत्परता से हिरासत में ले लिया। हालांकि समाचार लिखे जाने तक इस खबर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी।

उल्लेखनीय है कि छोटे लाल चौधरी के कातिलों ने चार दिन पूर्व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की थी। पीड़ित दलित परिवार के द्वारा मारपीट की घटना की सूचना देवेन्द्रनगर थाना में दी गई। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने उसकी शिकायत को हल्के में लेते हुए आरोपियों के ख़िलाफ समय रहते ठोस कार्रवाई (गिरफ्तारी) नहीं की। पुलिस की इस लापरवाही एवं उदासीनता का खामियाजा पीड़िता को अपने पति की नृशंस हत्या के रूप में भुगतना पड़ा है। इस बात की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। उधर, हत्याकाण्ड की सूचना मिलने पर एडीशनल एसपी बीकेएस परिहार, एसडीओपी एवं एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और मृतक के पुत्र से घटना के संबंध जानकारी प्राप्त की। इस दौरान एडीशनल एसपी द्वारा हत्यारोपियों की गिरफ्तारी एवं मामले की जांच को लेकर थाना प्रभारी देवेन्द्रनगर को आवश्यक निर्देश दिए गए।

*   पन्ना जिले की पहाड़ीखेरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत हुआ हादसा

*   घायलों का इलाज पन्ना, सतना और बाँदा में जारी

*   महिला यात्री ने बताया, बस में 80-85 यात्री सवार थे 

पन्ना।(www.radarnews.in) उत्तर प्रदेश के बाँदा से नागपुर (महाराष्ट्र) के लिए रवाना हुई मैंगो ट्रेवल्स की यात्री बस शनिवार की शाम पन्ना जिले के सीमावर्ती इलाके में अनियंत्रित होकर पलट गई। जेसीबी मशीन की मदद से अंधेरे में दुर्घटनाग्रस्त बस के शीशे तोड़कर घायल यात्रियों बमुश्किल बाहर निकाला गया। पहाड़ीखेरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत हुए इस हादसे में करीब 25 यात्रियों को चोटें आई हैं। जबकि एक यात्री की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घायलों में 3-4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज हेतु उनकी सुविधानुसार पन्ना, बांदा और सतना में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद से बस का अज्ञात चालक एवं अन्य स्टॉफ फरार है।

बस में सवार रही महिला यात्री सोनम शुक्ला ने पन्ना में पत्रकार टाइगर खान को जानकारी देते हुए बताया कि बाँदा से नागपुर जाने वाली मैंगो कम्पनी की बस क्रमाँक-यूपी 78 सीटी-7227 में हादसे के समय करीब 80-85 यात्री सवार थे। शाम तकरीबन 6:30 बजे पहाड़ीखेरा से 5 किलोमीटर पहले घाट चढ़ने के बाद बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में कुछ यात्री स्लीपर कोच बस के नीचे दब गए। वहीं तेज झटके के साथ बस के पलटने से ऊपर स्लीपर केबिन में सो रहे यात्री सीटों पर बैठे यात्रियों के ऊपर जा गिरे। जिससे बस के अंदर चींख-पुकार मच गई। सड़क हादसे की सूचना मिलने पर पहाड़ीखेरा चौकी प्रभारी हमराही स्टॉफ के साथ मौके पर पहुंचे तो घायल यात्री अफरा-तफरी के बीच दुर्घटनाग्रस्त बस से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। आनन-फानन पहाड़ीखेरा से जेसीबी मशीन को मौके पर बुलाकर बस के शीशे तुड़वाए गए और फिर घायलों तथा अंदर फंसे हुए लोगों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया।

इस हादसे में करीब 25 यात्रियों को चोटें आई हैं। जबकि एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त रामबाबू यादव निवासी ग्राम बरछा थाना कालिंजर जिला बाँदा के रूप में हुई है। आधा दर्जन घायलों को इलाज हेतु पन्ना जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जबकि शेष घायलों के पड़ोसी जिला सतना एवं बाँदा में भर्ती होने की बात सामने आई है। घायलों में महिलाएं, बच्चे, वृद्ध और युवा शामिल हैं। इस हादसे में 3 से 4 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि दुर्घटना ग्रस्त बस के आधा दर्जन घायलों को पहाड़ीखेरा से इलाज हेतु पन्ना के लिए रवाना करने की सूचना मिलते ही पन्ना एसडीओपी आर.एस. रावत और नायब तहसीलदार पन्ना ममता शर्मा दलबल के साथ तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचीं। इनके द्वारा घायलों के उपचार आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई।

*    रेत खदानों के पेटी ठेका की अनुबंध शर्तों से “बेशर्म सांठगांठ” का हुआ खुलासा

*    मैनेजमेंट के दम पर खुलेआम जारी है बहुमूल्य खनिज सम्पदा की लूट का खेल

*    पन्ना की केन नदी, पहाड़ और पर्यावरण के विनाश पर मौन हैं जिम्मेदार

*    प्रशासन के मैनेजमेंट को लेकर पूर्व में रेत माफियाओं की बातचीत का वीडियो हुआ था वायरल

शादिक खान, पन्ना। (www.radarnews.in) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रूख अख्तियार करने का संदेश देते हुए कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि, “ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा”। उन्होंने देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने का वादा करते हुए अपने चिरपरिचित अंदाज में यह सख्त चेतावनी भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को दी थी। प्रधानमंत्री की ही तर्ज पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त न करने की बात कई अवसरों पर कहते रहे हैं। शिवराज ने तो एमपी में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाने का बकायदा ऐलान भी किया था। लेकिन इन इरादों और दावों के बीच भारत हाल ही में एशिया महाद्वीप का सबसे भ्रष्ट देश बन गया है। यह बात भ्रष्टाचार पर आने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में सामने आई है। हालांकि भ्रष्टाचार की जमीनी सच्चाई इस रिपोर्ट से भी कहीं अधिक शर्मनाक और विकराल है।

हमारे यहां भ्रष्टाचार/घूसख़ोरी की जड़ें व्यवस्था में काफी गहराई तक फैली हैं, इन्हें सिर्फ कोरी बयानबाजी से उखाड़ पाना असंभव है। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले की बात करें तो भ्रष्टाचार के लिए बदनाम अति पिछड़े इस जिले में चौतरफा खुलेआम लूटपाट मची है। शिव “राज” में सत्ता का संरक्षण प्राप्त माफिया और प्रशासन के बीच यहां ग़जब की सांठगांठ है। इसका खुलासा जिले की रेत खदान समूह ठेकेदार के द्वारा रेत खदानों को पेटी ठेका पर देने के लिए तैयार कराए गए अनुबंध पत्र के मसौदे में शामिल शर्तों से हुआ है। इसमें रेत खदान ठेकेदार के द्वारा “प्रशासनिक मैनेजमेंट” के संबंध में पेटी ठेकेदारों के लिए वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।

अनुबंध पत्र के मसौदे के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से जिले के प्रशासनिक हल्कों में आंतरिक खलबली मची है। मजेदार बात यह है कि रेत की लूट की खुली छूट देकर कमीशन खाने वाले भ्रष्ट अफसर और पन्ना को खनन से खोखला करने वाला रेत ठेकेदार दोनों ही डैमेज कण्ट्रोल की रणनीति के तहत अपने इस “गुप्त इकरारनामे” को झुठला रहे हैं। मालुम हो कि पन्ना में लम्बे समय से फल-फूल रहे माफिया और प्रशासन के नापाक रिश्ते पहले भी उजागर हो चुके हैं। थोड़ा फ़्लैश बैक में जाएं तो कमलनाथ सरकार के समय पन्ना के पूर्व कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के कार्यकाल के दौरान रेत माफियाओं की बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें रेत के अवैध उत्खनन के एवज में कलेक्टर व माइनिंग ऑफिसर को क्रमशः पाँच और तीन लाख रुपए एडवांस देने पड़ते हैं, जैसी हैरान करने वाली बात सामने आई थी।

अनुबंध पत्र के प्रारूप में क्या है ?

पन्ना जिले की रेत खदान समूह के ठेकेदार रसमीत सिंह मल्होत्रा के द्वारा कथित तौर पर अजयगढ़ तहसील क्षेत्र की अनुबंधित रेत खदानों को पेटी ठेका पर देने के उद्देश्य से मैन पावर प्रोवाईडर/सर्विस प्रोवाइडर के लिए 14 बिंदुओं का एक अनुबंध पत्र तैयार कराया गया है। जिसमें नियम-शर्तों का विस्तृत उल्लेख है। इस अनुबंध पत्र का बिंदु क्रमाँक-4 खासा चर्चाओं में बना है। दरअसल इसमें उल्लेख है कि- “रायल्टी व अन्य प्रशासनिक व मैनेजमेंट खर्च जिले के अनुबंधित वैध ठेकेदार (आर.एस.एम.) द्वारा खर्च किया जावेगा।” अनुबंध पत्र में ठेकेदार रसमीत सिंह मल्होत्रा का पूरा नाम न लिखकर शार्ट में जिले के अनुबंधित वैध ठेकेदार (आर.एस.आम) लिखा गया है।

जनचर्चा है कि, मानसून के समापन उपरांत माह अक्टूबर 2020 से इसी अनुबंध पत्र के आधार पर रेत खदानों को पेटी ठेका पर दिया गया है। अनुबंध पत्र की इस शर्त से साफ़ तौर पर जाहिर है कि जिले में बड़े पैमाने पर चल रही रेत की लूट में अधिकारियों को उनका हिस्सा मुख्य ठेकेदार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके एवज में संबंधित अधिकारियों ने ठेकेदार को रेत की लूट की खुली छूट दे रखी है। पन्ना की जीवनदायनी केन नदी और पर्यावरण के विनाश की कीमत पर निहित स्वार्थ पूर्ती का यह खेल पिछले छह माह से अनवरत जारी है। उल्लेखनीय है कि रडार न्यूज़ इस वायरल अनुबंध पत्र के मसौदे (प्रारूप) की स्वतंत्र रूप से इस पुष्टि नहीं करता है। मालुम हो कि वायरल अनुबंध पत्र के आलावा रेत ठेकेदार ने निजी भूमि पर रेत की अवैध खदानें संचालित करने के लिए अजयगढ़ क्षेत्र के कई ग्रामों में दर्जनों किसानों से बाकायदा अनुबंध निष्पादित किए हैं। हाल ही में रेत ठेकेदार के खिलाफ एनजीटी में प्रकरण दर्ज कराने वाले आवेदक ने इन अनुबंध को अवैध खनन के महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में पेश किया है।

विभागीय मंत्री हैं मौन

मध्यप्रदेश शासन के खनिज एवं श्रम विभाग के मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह के गृह जिले एवं निर्वाचन क्षेत्र पन्ना की अजयगढ़ तहसील अंतर्गत खुलेआम जारी रेत की लूट ने अवैध उत्खनन के पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिए हैं। इस क्षेत्र में रेत का अवैध खनन पहले भी होता रहा है लेकिन इतने वृहद पैमाने पर और इस तरह बेख़ौफ़ अंदाज रेत की लूट कभी नहीं हुई। आश्चर्य की बात है कि, खनिज मंत्री इस ज्वलंत मुद्दे पर न सिर्फ मौन हैं बल्कि इसकी पूरी तरह से अनदेखी भी कर रहे हैं। जबकि कुछ माह पूर्व बृजेन्द्र प्रताप ने मंत्री के रूप में खनिज विभाग का पदभार गृहण करने के पश्चात अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने की बात कही थी।

पन्ना जिले को वर्तमान में रेत, पत्थर और हीरे के लिए रात-दिन जिस तरह खोखला किया जा रहा है उसे देखकर लगता है, मंत्री जी की प्राथमिकताएं अब शायद बदल चुकी हैं। कुछ इसी तर्ज पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के स्वार्थी नेता भी अवैध खनन पर खामोश हैं। चर्चा है कि अग्रिम पंक्ति कुछ नेताओं को रेत ठेकेदार ने रोजगार दे दिया है। कुछ को रेत खदान में हिस्सेदारी मिल गई तो कतिपय नेताओं के माध्यम से मशीनरी को किराया/ठेके पर लगाया गया है। वहीं पन्ना-अजयगढ़ के अधिकाँश पत्रकार और प्रशासनिक अफसर पहले से ही मैनेज हैं। ये सभी रेत की लूट से निकलने वाले घी को कम्बल ओढ़कर पी रहे हैं। अपवाद स्वरूप गिनती के चंद लोगों को छोड़कर।

बदल गया केन किनारे का भूगोल

रेत के ठेके की आड़ में पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील अंतर्गत खनन-पर्यावरण सम्बंधी नियम-कानूनों की धज्जियाँ उड़ाते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में जारी अवैध खनन का दुष्परिणाम केन नदी तथा इसके कछार में मोहना ग्राम से लेकर रामनई तक साफ़ देखा जा सकता। रेत के लिए ठेकेदार ने केन नदी किनारे स्थित आधा दर्जन से अधिक ग्रामों में टीलानुमा संरचना वाले खेतों को अवैध खनन से खोखला कर दिया है। नदी किनारे शासकीय भूमि पर भी जहां कहीं रेत मौजूद है, उसे दैत्याकार मशीनों से निकाला जा रहा है। निजी एवं शासकीय भूमियों पर रेत की पूर्णतः अवैध खदानों के चलते केन नदी के कछार का भूगोल बदल चुका है। अति वृष्टि की स्थिति में केन नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने वाले चम्बल के बीहड़ जैसे टीलेनुमा संरचना वाले खेतों को खदान में तब्दील करने से जहां नदी किनारे स्थित गांवों में जल भराव का खतरा बढ़ गया है वहीं इस इलाके में भू-कटाव बढ़ने तथा नदी के प्रवाह में बदलाव आने की आशंका भी जताई जा रही है।

आने वाले समय में अजयगढ़ तहसील के केन पट्टी क्षेत्र के लिए निश्चित ही यह मानव निर्मित बड़ी त्रासदी साबित होगी। जिसका खामियाजा बहुसंख्यक निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने वाले टीलों की गहरी खुदाई के कारण नदी किनारे स्थित ग्रामों को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ सकती है। रेत ठेकेदार ने निजी एवं शासकीय भूमि पर अवैध खदानें खोदकर केन नदी के कछार के बड़े इलाके को तबाह-बर्बाद तो किया ही है, इसके आलावा सैंकड़ों लोगों के जीवन को संकट में डालने का अक्षम्य अपराध किया है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस भ्रष्ट और बिकाऊ व्यवस्था में जहां धन के हाथों सभी बिक गए हैं, वहां अब किसी जुर्म (अपराध) के लिए क्या कोई सजा हो सकती है ?

रेत के अवैध कारोबार पर नहीं होती कार्रवाई

रेत माफिया और प्रशासनिक अफसर लेनदेन के अपने रिश्ते को चाहे जितना भी नकारें मगर अजयगढ़ क्षेत्र में नियम-कानूनों की धज्जियाँ उड़ाते हुए जारी रेत के अनियंत्रित दोहन की विनाशलीला चींख-चींखकर कर जमीनी सच्चाई बयां कर रही है। रेत माफिया से बतौर प्रशासनिक मैनेजमेंट के रूप में मिलने वाली रिश्वत ने जिम्मेदारों की आँखों और हाथों पर पट्टी बाँध दी है। शायद यही वजह है कि रेत के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के खिलाफ होने वाली शिकायतें जिला स्तर पर ठण्डे बास्ते में डाल दी जाती हैं। पिछले साल तक जिले में रेत के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई भी होती रहती थी लेकिन अब यह औपचारिकता भी लगभग बंद हो चुकी है। पहले पुलिस अधिकारी भी अवैध रेत खनन-परिवहन में लगी मशीनरी-वाहन जब्त करते रहते थे। लेकिन रेत के वैध ठेके की आड़ में सत्ता के संरक्षण में जब से अवैध खनन का नया खेल शुरू हुआ है, पुलिस-राजस्व तथा खनिज विभाग के अफसर किसी अदृश्य शक्ति के दबाव में आ गए हैं।

बदली हुई परिस्थितियों में अफसरों की प्राथमिकता अपनी कुर्सी और रेत से मिलने वाली रिश्वत को बचाए रखने तक सिमट गई है। इसलिए अब इन्हें रेत का अवैध खनन-परिवहन दिखना लगभग बंद हो गया है। रेत माफिया की लूट से प्रभावित ग्रामीणों का दुःख-दर्द भी जिम्मेदारों को सुनाई नहीं देता। बताते चलें कि पन्ना जिले में जारी रेत के अवैध खनन एवं रेत खदानों को पेटी ठेका पर देने संबंधी वायरल अनुबंध पत्र की शर्तों को लेकर खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, रेत ठेकेदार के प्रतिनिधि मोंटू अग्रवाल, पन्ना पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी एवं जिला खनिज अधिकारी रवि पटेल से उनका पक्ष जानने के लिए कई बार सम्पर्क किया गया लेकिन उनके मोबाइल फोन या तो रिसीव नहीं हुए या फिर अपनी व्यस्तता का हवाला देकर कुछ भी बोलने से बचते रहे।

इनका कहना है –

“अनुबंध पत्र के प्रारूप मात्र के आधार पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, अगर किसी ने इस अनुबंध को निष्पादित किया है तो उसकी कॉपी उपलब्ध कराएं मैं उचित कार्रवाई करूँगा। रेत के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन जरा भी उदासीन नहीं है, जहां भी सूचना मिलती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। यदि कोई व्यक्ति एनजीटी या न्यायालय में जाता है यह उसका अधिकार है। हम माननीय न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे। मैं फिर भी इस अनुबंध पत्र के प्रारूप के संबंध में पता करता हूँ।”

– संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर, जिला पन्ना।

*   वन ग्रामों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं-  मंत्री श्री सिंह

पन्ना।(www.radarnews.in) प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन गेट गंगऊ अभ्यारण सीमा की बीट झिन्ना में बफर में सफर योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा की गयी थी। आज इसका शुभारंभ हो गया। इस योजना से इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि पन्ना का नाम राष्ट्रीय उद्यान एवं हीरा के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। जिले में अनेकों पर्यटन स्थल है अभी जो पर्यटक आते हैं वे खजुराहो से राष्ट्रीय उद्यान घूमकर चले जाते हैं। उन्हें पन्ना नगर तक लाने का प्रयास किया जाए। जिससे जिले के लोगों को रोजगार मिले। राष्ट्रीय उद्यान के कारण हीरा एवं पत्थर खदानें बंद हो चुकी हैं जिससे रोजगार समाप्त हो गया है। राष्ट्रीय उद्यान को पन्ना जिले के लिए वरदान साबित करने के लिए जिले में पर्यटन को बढावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वन ग्रामों में रहने वाले लोगों के कारण ही जंगल बचे हुए हैं इन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उद्यान का मतलब यह नही होना चाहिए कि क्षेत्र का विकास अवरूद्ध हो जाए। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से निकलने वाली सड़कों को बनाने की स्वीकृति देने के साथ अन्य विकास कार्य भी किए जाना चाहिए। वर्तमान में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का नाम दुनियाभर में स्थापित हुआ है क्योंकि यहां वन्य जीवों की संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके साथ ही विकास कार्य होंगे तो लोगों को सुविधाए मिलेंगी। लोगों में राष्ट्रीय उद्यान के प्रति लगाव बढेगा जिससे उद्यान का संरक्षण भी होगा।

इस अवसर पर कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने सम्बोधित करते हुए कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के आपार संभावनाएं हैं। बफर में सफर आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगी। राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले पर्यटक पन्ना जिला मुख्यालय तक लाने के प्रयास निरंतर जारी है। पन्ना जिला मुख्यालय में एक दिन पर्यटक रूकता है तो रोजगार के अवसर उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगे।

जिला पंचायत के अध्यक्ष रविराज सिंह यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय उद्यान पन्ना का सारा लाभ छतरपुर को मिलता है। पन्ना को इसका लाभ तभी मिल सकेगा। जब नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटक पन्ना में आना प्रारंभ हो जाएंगे।

क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि पार्क में पर्यटन से होने वाली आय का 25 प्रतिशत राशि बफर जोन में रहने वाले लोगों पर खर्च की जाती है। जिससे पर्यटन को बढावा मिले और यहां के लोग जंगल को सुरक्षित रखें। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश टिकट विक्रय का केन्द्र पन्ना नगर के डायमण्ड चैराहे पर प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने पार्क के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

इस अवसर पर रघु चुंढावत के सौजन्य से इको विकास समिति झिन्ना को जिप्सी वाहन उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा इको विकास समिति झिन्ना सुकई पाल, गणेश सिंह यादव, परमलाल यादव को 50-50 हजार रूपये के पौधे वितरित किए गए। वहीं वनाधिकार पत्रों का वितरण किया गया। इनमें खेत सिंह, पूजा देवी, प्रेम सिंह, वीरेन्द्र सिंह एवं अनुरूद्ध सिंह को किए गए। इसके अलावा सुकई पाल, विश्वनाथ पटेल, लक्ष्मण पटेल, लक्ष्मी केवट एवं भागचन्द्र पटेल को पौधे वितरित किए गए।