* मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के क्रियान्वयन का मामला
* पन्ना नगर पालिका परिषद पर अव्यवहारिक शर्तें थोपने का आरोप
* सीएमओ ने दी सफाई, सिर्फ टैक्स सर्वे और बिल वितरण का सौंपा काम
* युवा बोले, नपा प्रबंधन कहता कुछ है, दबाब बनाकर काम कुछ और ही कराता
* कार्यक्षेत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के बाद भी बरकरार है नाराजगी
शादिक खान, पन्ना। रडार न्यूज मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्रो में रहने वाले 21-30 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने एवं जीवन यापन की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष में एक निर्धारित अवधि तक युवाओं को सार्थक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की गई है। प्रदेश की कमलनाथ सरकार की युवा हितैषी इस अनूठी योजना के क्रियान्वयन को लेकर पन्ना में पिछले कुछ दिनों से विवाद की स्थिति बनी है। इस योजना के तहत पंजीकृत युवा प्रशिक्षणार्थी नगर पालिका परिषद पन्ना पर सम्पत्ति कर और जलकर की वसूली करने पर ही मानदेय का भुगतान करने का आरोप लगा रहे हैं। दो दिन पूर्व मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में लाने के बाद नगर पालिका परिषद की और स्थिति स्पष्ट की गई लेकिन फिर भी विवाद का हल नहीं हो सका। इससे निराश और नाराज युवाओं ने शनिवार को दोपहर में नगर पालिका के कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। फिलहाल युवा और नपा अपनी-अपनी बातों पर अड़े हैं, जिससे गतिरोध बरकरार है।
योजना को बदनाम करने की साजिश

पंजीकृत प्रशिक्षणार्थी युवाओं और उनके नेता सत्यजीत सिंह का आरोप है कि नगर पालिका परिषद पन्ना की कथनी-करनी के अंतर के कारण युवाओं में नाराजगी है। युवाओं से कहा जाता है कि नगर पालिका के बकाया करों की शहरवासियों से वसूली करके लाओ। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को न्यूनतम 13,300 रुपए की पहले वसूली करना अनिवार्य है तब उन्हें मानदेय के 4,000 रूपए का भुगतान किया जायेगा। ये सभी करों की वसूली करने के लिए भी तैयार हैं लेकिन नगर पालिका के लोग निर्देश देने के बाद इस काम में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों का निराकरण करने के प्रति घोर उदासीनता बरत रहे हैं। जिससे युवाओं को परेशान होना पड़ रहा है। सत्यजीत सिंह का कहना है कि घर-घर जाकर बकाया टैक्स भुगतान माँगने पर इन्हें बिना नगर पालिका के अधिकृत परिचय पत्र और रशीद बुक के बगैर इन्हें कौन पैसा देगा ? यदि रशीद बुक और परिचय पत्र जारी करने में कोई गुरेज है तो नगर पालिका के किसी नियमित कर्मचारी को इनके साथ भेजा जाए। ताकि, लोग निश्चिन्त होकर बकाया करों का भुगतान कर सकें। नगरीय निकाय में बायोामैट्रिक डिवाईस से लगने वाली उनकी उपस्थिति को नियमित रूप से दर्ज कराया जाए। उपस्थिति दर्ज न कर युवाओं पर अनावश्यक मानसिक दबाव न बनाया जा रहा है जोकि आपत्तिजनक है। । इनका आरोप है कि पन्ना नगर पालिका में बीजेपी का अध्यक्ष होने के कारण चुनाव के समय कांग्रेस सरकार की महत्वकांक्षी योजना को लेकर बेबजह विवाद पैदा किया जा रहा है। इसके पीछे मंशा युवाओं में नकारात्मक धारणा बनाकर योजना का दुष्प्रचार करना है। लेकिन हम इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे।
नपा के लोग करते है दोहरी बातें
