बीरा मार्ग के शेष भाग का 5 करोड़ की लागत से होगा निर्माण, खनिज मंत्री ने किया भूमिपूजन

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बीरा सड़क के शेष अंश भाग के निर्माण कार्य के भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते क्षेत्रीय विधायक एवं प्रदेश के खनिज साधन विभाग के मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह।

 

*       लंबे चले विवाद के बाद सड़क निर्माण के लिए भूमि देने सहमत हुए ग्रामीण

*      सड़क बनने से बारिश के दिनों में आवागमन नहीं होगा बाधित

*       ग्रामवासियों से संवाद कर सुनी समस्याएं

मुस्तकीम खान, अजयगढ़/पन्ना। ( www.radarnews.in) खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने आज अजयगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम बीरा पहुंचकर सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। साढ़े 5 करोड़ रूपए की लागत से अब सड़क के लिए जमीन देने वाले ग्रामवासियों की सहमति से बीरा पहुंच मार्ग का शेष निर्माण कार्य कराया जाएगा। सड़क के अविवादित निर्माण कार्य को पहले ही पूर्ण कर लिया गया है। बीरा के पुलिस चौकी परिसर के सामने आयोजित कार्यक्रम के मौके पर उन्होंने कहा कि सड़क बनने से अब ग्रामवासियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले बरसात के दिनों में खराब सड़क के कारण आवागमन बाधित होता था। इसके अलावा बीरा को पूर्व में लोगों की मांग पर विद्युत सब स्टेशन की सौगात भी मिली है, जिससे बिजली की समस्या का निराकरण हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि 45 किलोमीटर लम्बाई की नहरपट्टी रोड के भूमिपूजन उपरांत अब आगामी 5 सितम्बर को सड़क में बनने वाले चार पुल का भूमिपूजन भी किया जाएगा। इसी दिन नहरा-नहरी पुल और नहरपट्टी-लौलास मार्ग का भूमिपूजन तथा 30 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाली हरसा-सलैया रोड का भूमिपूजन 15 सितम्बर को होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सुलभ आवागमन के दृष्टिगत कई सड़कों का निर्माण करवाया गया है। निमहा-मोहाना सड़क भी स्वीकृत हो गई है। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, एसडीएम सत्यनारायण दर्रो एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

जनपुस्तकालय का लोकार्पण

मंत्री बृजेन्द्र प्रताप ने बीरा में एक लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित जनपुस्तकालय और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 14 लाख 95 हजार रूपए की लागत से निर्मित फिल्टर नाली निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया। ग्राम गुदहा और झिन्ना के स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मंत्री ने गुदहा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की।