* प्रभारी मंत्री डॉ.प्रभुराम चौधरी की अध्यक्षता में जियोस की बैठक आयोजित
* पेयजल समस्या से निपटने अभी से कार्ययोजना बनाकर करें क्रियान्वयन
* विद्युत शिकायत संबंधी नम्बर 1912 हर पंचायत भवन के बाहर लिखवायें
पन्ना रडार न्यूज मध्यप्रदेश में करीब डेढ़ माह पूर्व कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद बुधवार 6 फरवरी को पन्ना में जिले के नए प्रभारी मंत्री एवं मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी की अध्यक्षता में नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिला योजना समिति पन्ना की पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा के उपरांत प्रभारी मंत्री डॉ. चौधरी ने विद्युत विभाग, जय किसान फसल ऋण माफी योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं शिक्षा विभाग की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विभिन्न दिशानिर्देश दिए। इस दौरान समिति के सदस्यों की समस्याएं भी सुनीं गयी और उनके निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
विधुत कटौती से पूर्व उपभोक्ताओं को दें सूचना
बैठक में विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि कार्यपालन यंत्री विद्युत मंडल ट्रांसफार्मर जलने के बाद भी आ रहे बिजली के बिल संबंधी शिकायतों का यथाशीघ्र निराकरण कराएं। विद्युत संबंधी शिकायतों के लिए आवंटित टोल फ्री नम्बर 1912 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। हर ग्राम पंचायत भवन की बाहरी दीवार पर यह नम्बर लिखवाया जाए। जिससे ग्रामवासी तत्काल अपनी समस्या दर्ज करा सकें। उन्होंने कहा कि विद्युत संबंधी विभिन्नरिपेयरिंग कार्यो के दौरान विद्युत बाधित होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को पहले से समय रहते सूचित कर दिया जाए जिससे उन्हें जानकारी के अभाव में परेशानी का सामना न करना पड़े। यह किसान फसल ऋण माफी योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि शासन की मंशा अनुरूप किसानों को योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। प्रकाश में आए धोखाधड़ी वाले प्रकरणों की विधिवत जांच कराई जाए और दोषियों को सबक सिखाया जाए। उन्होंने बैंकर्स से भी कहा कि शीघ्र मिलान कर प्रोविजनल लिस्ट जारी करें जिससे समय पर सभी अग्रिम कार्यवाहियां पूर्ण करते हुए पात्र कृषकों को योजना का लाभ दिलाया जा सके।
कागजों में नहीं धरातल पर चालू हों नलजल योजनाएं
मंत्री डॉ. चौधरी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यपालन यंत्री पेयजल उपलब्धता पर विशेष ध्यान दें। किसी भी स्थिति में पेयजल का संकट उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हैण्डपम्पों का सुधार कराया जाए। सुधार योग्य बंद नलजल योजनाओं को शीघ्र चालू कराया जाए। ये सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर चालू होनी चाहिए। पानी की समस्या से निपटने के लिए पहले से कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन करें। कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत यह सुनिश्चित करें कि नलजल योजना की पाइप लाइन बिछाने के दौरान सीसी सडकों को अनावश्यक क्षतिग्रस्त न किया जाए। नियमानुसार समय पर मरम्मत कार्य पूर्ण कराया जाए। उन्होंने चालू एवं बंद सभी नलजल योजनाओं की सूची जिला योजना समिति के सभी सदस्यों को सौंपने के निर्देश कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को दिए। जिससे समिति के सदस्य स्वयं मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन कर वस्तुस्थिति से अवगत हो सके।
शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने सब मिलकर प्रयास करें
शिक्षा की समीक्षा करते हुए मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि विगत दिवस नवाचार करते हुए 2 फरवरी को प्रदेश की सभी शासकीय शालाओं में अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन कराया गया है। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों को और बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा। साथ ही अभिभावक शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चे के भौतिक स्तर का आंकलन कर शिक्षकों के साथ मिलकर बच्चे के विकास में पूर्ण सहयोग दे सकेंगे। आगे भी नियमित रूप से इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को गणवेश का वितरण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाए। स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार की जा रही गणवेशों में जिला प्रशासन गुणवत्ता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएं।
उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमित स्कूलों का निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं एवं उनके ज्ञान का आंकलन अनिवार्य रूप से करें। अन्य विभागों के अधिकारी भी शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर करने के प्रयास में सक्रिय सहयोग करें। हमें उपलब्ध संसाधनों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करना है। कलेक्टर जिले में शिक्षा की वर्तमान स्थिति के पीछे कारणों का आंकलन करें और उसमें सुधार के प्रयास करें। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। उनका भविष्य सवांरना हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। बच्चों का शिक्षा में रूझान बढ़े, उनकी क्षमताओं का विकास हो और वे देश-विदेश में जिले का नाम रोशन कर सके इसके लिए शासन-प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की।
निर्देशों पर तत्परता से होगा अमल
