* 1 करोड़ 21 लाख रूपए से अधिक की अवार्ड राशि पारित
पन्ना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को जिला न्यायालय पन्ना सहित पवई व अजयगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष भावना साधौ द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरण का निराकरण कर पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त करवाने का प्रयास करने का आव्हान किया। नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय समेत तहसील न्यायालयों की कुल 13 खण्डपीठों में 283 लंबित और 671 प्री-लिटिगेशन स्तर पर लंबित प्रकरणों का राजीनामा के जरिए निराकरण किया गया। दोनों ही तरह के प्रकरणों में 1 करोड़ 21 लाख रूपए से अधिक की समझौता अवार्ड राशि पारित की गई। नेशनल लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने पर पक्षकारों को पौधे भेंट किए गए।
खण्डपीठवार राजीनामा से लंबित प्रकरण निराकृत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना के सचिव व जिला न्यायाधीश हरप्रसाद बंशकार ने जानकारी दी कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के राजीनामा के माध्यम से निराकरण हेतु जिला न्यायालय पन्ना में 9 खण्डपीठ व तहसील न्यायालय पवई में 3 खण्डपीठ व तहसील न्यायालय अजयगढ़ में 1 खण्डपीठ का गठन किया गया था। जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भावना साधौ की खण्डपीठ क्रमांक 1 में 5 पारिवारिक प्रकरणों, द्वितीय जिला न्यायाधीश अयाज मोहम्मद की खण्डपीठ क्रमांक 2 में 70 प्रकरणों, प्रथम जिला न्यायाधीश इन्द्रजीत रघुवंशी की खण्डपीठ क्रमांक 3 में 2 प्रकरणों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील अहिरवार की खण्डपीठ क्रमांक 4 में 37 प्रकरणों, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शिवराज सिंह गवली की खण्डपीठ क्रमांक 5 में 21 प्रकरणों, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मोहित बड़के की खण्डपीठ क्रमांक 6 में 26 प्रकरणों, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निधि शाक्यवार की खण्डपीठ क्रमांक 7 में 20 प्रकरणों, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड इकरा मिनिहाज की खण्डपीठ क्रमांक 8 में 7 प्रकरणों, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड प्रीतम शाह की खण्डपीठ क्रमांक 9 में 20 प्रकरणों सहित जिला न्यायाधीश पवई की खण्डपीठ क्रमांक 10 में 8 प्रकरणों, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठखण्ड कृष्णपाल सिंह सिसोदिया की खण्डपीठ क्रमांक 11 में 23 प्रकरणों, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पवई हिमांशी ठाकुर भारद्वाज की खण्डपीठ क्रमांक 12 में 20 प्रकरणों तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अजयगढ़ श्वेता रघुवंशी की खण्डपीठ क्रमांक 13 में 27 प्रकरणों सहित कुल 283 लंबित प्रकरणों का राजीनामा के जरिए निराकरण किया गया।
प्री-लिटिगेशन में 1 करोड़ 21 लाख की अवार्ड राशि पारित
इसी तरह प्री-लिटिगेशन स्तर पर लंबित प्रकरण अंतर्गत बैंक के 3, विद्युत विभाग 1, दूरसंचार विभाग 24, नगरीय निकायों के संपत्ति व जलकर के कुल 9 सहित अन्य 637 प्रकरणों तथा पवई एवं अजयगढ़ तहसील के 11-11 प्रकरणों सहित कुल 671 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। लंबित प्रकरणों में 1 करोड़ 13 लाख 59 हजार 264 रूपए और प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में 7 लाख 67 हजार 252 रूपए कुल 1 करोड़ 21 लाख 26 हजार 516 रूपए की समझौता अवार्ड राशि पारित की गई।
इनकी रही उपस्थिति
