* कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने प्रेससवार्ता कर लगाए गंभीर आरोप
* नामांकन भरने पहुँचे बीजेपी प्रत्याशी के साथ अधिक लोगों को दिया प्रवेश
* स्वीप गतिविधियों के बजट को कागजों पर खर्च कर बंदरबाँट किया
* एनएमडीसी के सीएसआर फंड के 20 लाख आरएसएस के छात्रावास को दिए
शादिक खान, पन्ना। रडार न्यूज पन्ना के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज खत्री एक बार फिर सुर्ख़ियों में हैं। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने उन पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने का बेहद संगीन आरोप लगाया है। कलेक्टर की गतिविधियां को संदिग्ध साबित करने के लिए कुछ साक्ष्य भी पेश किए किए गए। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने प्रेससवार्ता कर कहा कि पन्ना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज खत्री के रहते हुए खजुराहो संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पन्ना जिले में निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन हो पाना संभव नहीं है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल को शिकायती पत्र भेजकर पन्ना जिले से श्री खत्री का तत्काल स्थानांतरण करते हुए किसी गैर राजनैतिक पृष्ठभूमि वाले ईमानदार छवि के कलेक्टर की पदस्थापना करने की माँग की गई है।
उल्लेखनीय है कि गुरुवार को खजुराहो संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी विष्णु दत्त शर्मा ने के समर्थन में पार्टी के दिग्गज नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्षद्वय प्रभात झा, विनय सहस्त्रबुद्धे, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव एवं सांसद प्रह्लाद पटेल ने पन्ना में विशाल आमसभा की थी। इसके बाद रैली निकालकर भाजपा प्रत्याशी बीडी शर्मा ने पन्ना के नवीन कलेक्ट्रेट भवन पहुँचकर रिटर्निंग ऑफिसर मनोज खत्री को अपना नामाँकन फार्म सौंपा था। कथित तौर पर इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में भाजपा प्रत्याशी के साथ निर्धारित संख्या से अधिक लोगों को प्रवेश दिया गया। कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ती जताते हुए इसे चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन बताया। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने इस मामले की शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से करते हुए भाजपा प्रत्याशी बीडी शर्मा के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर उनका नामांकन रद्द करने की माँग थी। इस शिकायत तत्परता से कार्यवाही न होने पर शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी पन्ना के पूर्व अध्यक्ष भास्कर देव बुंदेला के निवास पर कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने एक प्रेससवार्ता की। जिसमें पूर्व सांसद लोकेन्द्र सिंह, भाष्कर देव बुंदेला, डॉ. घनश्याम शर्मा, राजकुमार जैन, रामकिशोर मिश्रा पवन जैन, सुशील खरे एडवोकेट मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रेससवार्ता में इन नेताओं ने पन्ना के कलेक्टर मनोज खत्री की कार्यशैली, निष्पक्षता एवं कुछ निर्णयों को लेकर उन पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं।
विस चुनाव में किया बीजेपी का काम
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी गई लिखित शिकायत में बताया गया है कि, निर्वाचन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने एवं आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आयोग की ओर से तमाम आवश्यक प्रबंध किए गए है। लेकिन मध्यप्रदेश के खजुराहो संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पन्ना जिले में लोकसभा निर्वाचन की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के समक्ष पन्ना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ही सबसे बड़ी चुनौती हैं। कॉग्रेसियों का आरोप है कि पदोन्नत होकर आईएएस अधिकारी बने मनोज खत्री ने पन्ना कलेक्टर के पद पर बने रहने के लिए विधानसभा निर्वाचन- 2018 में अपने पद का खुलकर दुरूपयोग करते हुए तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी को लाभ पहुँचाया है। और वे अभी भी बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने अपने आरोपों के समर्थन कई मामलों का उल्लेख किया है।
सीएसआर फंड से दिए 20 लाख
पत्रकारों से चर्चा करते कांग्रेस नेता।
पूर्व सांसद लोकेन्द्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि भारत सरकार के उपक्रम एनएमडीसी लिमिटेड की पन्ना के मझगवाँ में संचालित हीरा खनन परियोजना द्वारा कंपनी एक्ट के दिए गए सीएसआर फंड को पन्ना कलेक्टर की अध्यक्षता वाली सीएसआर कमेटी द्वारा नियम विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से सम्बद्ध सुदर्शन वनवासी छात्रावास को 20,00000/- (बीस लाख) रूपए प्रदान किए गए। कलेक्टर मनोज खत्री द्वारा मध्यप्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने करने के मकसद से यह किया गया। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष भास्कर देव बुंदेला ने आरोप लगाया कि भाजपा जिलाध्यक्ष सतानंद गौतम बीजेपी की सरकार में पन्ना कलेक्टर मनोज खत्री को स्थानीय स्तर राजनैतिक संरक्षण प्रदान करते रहे हैं, इसके एवज श्री खत्री भाजपा जिलाध्यक्ष के भाई रामबाबू गौतम को रेत के अवैध उत्खनन की खुली छूट दिए हुए हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव-2018 में पन्ना सीट से भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने के और भाजपा के वोटों को बिखराव से रोकने के लिए अपने पद और शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए बसपा की उम्मीदवार के विरुद्ध सख्ती की गई।
एम्बुलेंस वाहनों का चुनाव में दुरूपयोग
शिकायत में कहा गया है कि कलेक्टर की कार्यशैली को लेकर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों में गहरा असंतोष व्याप्त है। पन्ना के जिला आपूर्ती अधिकारी बी.एस.परिहार ने कुछ समय पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष एवं कलेक्टर मनोज खत्री के संबंधों को लेकर तत्कालीन मुख्य सचिव से लिखित शिकायत की थी। विधानसभा निर्वाचन-2018 में पन्ना सीट से भाजपा प्रत्याशी को लाभ पहुँचाने की मंशा से कलेक्टर मनोज खत्री के अघोषित निर्देश पर मैदानी अमले ने बेहद गोपनीय तरीके से बीजेपी का कार्य किया है। इस दौरान108 एम्बुलेंस सेवा के वाहनों का दुरूपयोग कर भाजपा प्रत्याशी को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है। कांग्रेस नेताओं ने इसकी जाँच कराने की माँग की है। विधानसभा चुनाव में पूर्व क्रिकेटर एवं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की अजयगढ़ में आमसभा आयोजन के लिए उस स्थान की अनुमति नहीं दी गई जिसकी मांग आयोजकों ने की थी। निःशक्त मतदाताओं के वोट बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में डलवाने के लिए उनको मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने हेतु तैनात किये गए सहायकों को प्रेरित किया गया।
स्वीप गतिविधियों के बजट का बंदरबाँट
कांग्रेस नेता पवन जैन ने पत्रकारों से चर्चा में आरोप लगाया कि पन्ना जिले में विधानसभा निर्वाचन-2018 एवं लोकसभा निर्वाचन-2019 हेतु चुनाव आयोग द्वारा स्वीप गतिविधियों के आयोजन हेतु दी गई राशि का जिले में बंदरबाँट हुआ है। कलेक्टर मनोज खत्री के द्वारा जिला स्तरीय अधिकरियों पर दबाब डालकर उनसे निजी राशि से मतदाता जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित कराई जा रहीं हैं। इसे लेकर अधिकारियों में तीव्र असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि आयोग द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों की पहचान उजागर न करते हुए यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. घनश्याम शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पन्ना कलेक्टर रेत और पत्थर माफियाओं को खुला संरक्षण प्रदान कर निहित आर्थिक स्वार्थों की पूर्ती के लिए बहुमूल्य खनिज सम्पदा का अनियंत्रित दोहन करा रहे हैं। जिला प्रसाशन के द्वारा खनिज की लूट पर कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर वरिष्ठ अधिकारियों और प्रदेश की सरकार को गुमराह किया जा रहा है। नई रेत नीति में रेत बेहद सस्ती होने के बाबजूद पंचायतों को आवंटित जिले की खदानों से लोगों को सस्ती रेत नहीं मिल रही है क्योंकि इन खदानों का संचालन पंचायतों की आड़ में रेत माफिया कर रहे हैं। पंचायतों की खदानों के ई-पिटपास का दुरूपयोग करते हुए उन्हें केन नदी में चल रहीं अवैध खदानों से निकलने वाली रेत के परिवहन हेतु बेंचा जा रहा है। वरिष्ठ नेता राजकुमार जैन का आरोप है कि पन्ना के मौजूदा कलेक्टर भाजपाईयों के इशारे पर कांग्रेसियों को प्रताड़ित कर रहे हैं।
पहले भी लगे हैं आरोप
