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27 करोड़ की आर्थिक क्षति पर ईएनसी सख्त, उच्च स्तरीय जांच हेतु गठिति की समिति

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पन्ना जिले में पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत निर्मित (तेन्दूघाट) बांध। फाइल फोटो

*    पन्ना जिले की 600 करोड़ की लागत वाली पवई मध्यम सिंचाई परियोजना का मामला

*     समयावधि में अपील न करने वाले जल संसाधन विभाग के अफसरों की भूमिका  होगी उजागर

शादिक खान, पन्ना। (www.radarnews.in) जिले की पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के ठेकेदार रहे मेसर्स जी.एस. रेड्डी का अनुबंध निर्धारित प्रक्रिया पालन किए बगैर निरस्त करने और फिर ठेकेदार के पक्ष में पारित अवार्ड के विरुद्ध समयावधि अपील न करके शासन को 27 करोड़ की आर्थिक क्षति पहुँचाने वाले अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जल संसाधन विभाग ने आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल ने इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित की है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रमुख अभियंता ने जांच समिति को सम्पूर्ण जांच कर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इस आदेश के जारी होने के बाद से प्रकरण से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों में जबर्दस्त हड़कंप मचा है।

इस तरह आगे बढ़ा मामला

पन्ना जिले के जल संसाधन संभाग पवई अंतर्गत आने वाली 600 करोड़ की लागत वाली पवई मध्यम सिंचाई परियोजना टर्न-की पद्धति पर आधारित के निर्माण कार्य हेतु दिनांक 03 सितंबर 2012 को शासन द्वारा स्वीकृत निविदा के परिपेक्ष्य में जल संसाधन विभाग द्वारा मेसर्स जी.एस. रेड्डी एसोसिएट्स कंस्ट्रक्शन हैदराबाद के साथ दिनांक 29 सितंबर 2012 को अनुबंध किया गया था। परियोजना की कार्य प्रगति विभाग के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के अनुसार न होने के कारण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना द्वारा ठेकेदार की सुरक्षा निधि दिनांक 23 मई 2013 को राजसात कर दिनांक 28 मई 2013 को अनुबंध निरस्त कर दिया था। कथित तौर पर निर्धारित प्रकिया का पालन किए बगैर अनुबंध निरस्त करने के विरुद्ध द्वितीय आर्बिट्रेटर की नियुक्ति मुख्य अभियंता सागर के द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2014 को की गई थी। प्रकरण में द्वितीय आर्बिट्रेटर द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत दिनांक 18 मई 2015 को ठेकेदार के पक्ष में आवार्ड पारित किया गया।

इनको सौंपी जांच की जिम्मेदारी

उल्लेखनीय है कि आर्बिट्रेटर द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध निर्धारित समयावधि के भीतर सक्षम न्यायालय में अपील की जानी थी। किन्तु निर्धारित समयावधि में जल संसाधन विभाग के द्वारा अपील न किए जाने के कारण सर्वोच्च न्यायालय तक प्रत्येक न्यायालयीन स्तर पर शासन के पक्ष को अमान्य किया गया। इस स्थिति में शासन हित में अन्य कोई विकल्प शेष न होने के कारण अंततः शासन को मेसर्स जी.एस. रेड्डी एसोसिएट्स कंस्ट्रक्शन हैदराबाद को राशि रुपए 26,87,92,930/- के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करनी पड़ी है। पिछले 7-8 साल से कानूनी लड़ाई के चलते ठेकेदार के लंबित भुगतान की राशि वार्षिक 14 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से बढ़ रही है। जाहिर इससे शासन को बड़ी आर्थिक क्षति उठानी हुई। जिसके मद्देनजर प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल ने विगत दिवस एक आदेश जारी कर इस प्रकरण की जांच हेतु तीन सदस्यीय दल गठित किया है। जिसमें मुख्य अभियंता अन्तर्राज्जीय परियोजना कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल को जांच दल का अध्यक्ष, अधीक्षण यंत्री (वृहद) भोपाल एवं अधीक्षण यंत्री (बजट) भोपाल को बतौर सदस्य शामिल किया है।

इनका कहना है-

“पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के ठेकेदार रहे मेसर्स जी.एस. रेड्डी को करीब 27 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए शासन के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। अभी आवंटन प्राप्त होना शेष है, जिसकी कार्यवाही शीर्ष स्तर पर चल रही है। राशि प्राप्त होते ही कोर्ट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। चूंकि इस प्रकरण में शासन को बड़ी आर्थिक क्षति हुई है इसलिए संबंधितों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ कार्यवाही तो की जाएगी।”

– धीरेन्द्र कुमार खरे, अधीक्षण यंत्री जल संसाधन विभाग, मण्डल छतरपुर।

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लापरवाही या साजिश : जल संसाधन विभाग के अफसरों ने सरकारी ख़जाने को लगाई 27 करोड़ की चपत !

 

अंधेरगर्दी : भीषण जल संकट के बीच क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों से बह रहा हजारों गैलन पानी

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फाइल फोटो।

*    पन्ना में पानी की बर्बादी को लेकर नगर पालिका परिषद उदासीन

*    आये दिन घटिया पाइप लाइनों के फूटने से बाधित हो रही पेयजल सप्लाई

*     क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को तत्परता से नहीं कराया जाता सुधार कार्य

शादिक खान, पन्ना। (www.radarnews.in) राज्य सरकार के द्वारा मिनी स्मार्ट सिटी घोषित किए गए पन्ना नगर में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बद से बद्तर बनीं है। स्मार्ट सिटी के पूर्व करीब एक से डेढ़ के दरमियान पन्ना को दो ओर तमगे मिले- डस्ट बिन रहित नगर और पवित्र नगर। लेकिन इस छोटे से शहर की आंतरिक सूरत नहीं बदल सकी। इन दिनों पन्ना के लोग भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। नगर पालिका की नई और पुरानी पाइप लाइनों से सिर्फ आधी आबादी को ही एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई बमुश्किल नसीब हो रही है। जबकि शेष आधी आबादी बूंद-बूंद पानी को तरस रही है। बेहाल करने वाली प्रचण्ड गर्मी और उमस के बीच पानी की व्यवस्था के लिए एक ओर लोग जहां दर-दर भटक रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पाइप लाइनों के आए दिन फूटने से हजारों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए नगर पालिका परिषद पन्ना जरा भी गंभीर नहीं है। जिम्मेदारों के द्वारा बरती जा रही इस उदासीनता का ख़ामियाजा निर्दोष शहरवासियों को दिनों-दिन भीषण होते जल संकट के रूप भुगतना पड़ रहा है। नगर पालिका में अंधेरगर्दी का यह आलम ऐसे समय पर है जब पन्ना कलेक्टर स्वयं बतौर प्रशासक वहां का कामकाज देख रहे हैं।
पिछले मानसून सीजन में जिले में अल्प वर्षा होने के कारण पन्ना शहर में पेयजल की आपूर्ती करने वाले विशाल तालाबों का पानी इस बार काफी पहले सिकुड़ कर बरसाती गड्ढों का रूप ले चुका है। इधर, शहर में स्थित अधिकांश कुओं एवं नलकूपों का जल स्तर भी तलछट में पहुँच चुका है। जिससे दिन-प्रतिदिन शहर में जल संकट गहराने से हाहाकार जैसे हालात बन रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी इस की बात है कि, मौजूदा कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच शहर की क्षतिग्रस्त पाइप लाईनों से प्रतिदिन हजारों गैलन पानी बेकार बह रहा है। लोग जब बूंद-बूंद पानी के लिए पसीना बहा रहे हों तब क्या पानी की बर्बादी को बर्दाश्त किया जा सकता है ? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन, नगर पालिका परिषद पन्ना की मुख्य नगर पालिका अधिकारी से लेकर सहायक यंत्री, उपयंत्री तथा जल सप्लाई व्यवस्था से जुड़ा मैदानी अमला पानी की बर्बादी को तत्परता से रोकने के प्रति घोर उदासीन नजर आ रहा है।

3 दिन तक चलता रहा 20 फिट ऊँचा फव्वारा

पन्ना के धरमसागर तालाब पर स्थित इंटेक वेल की पाइप लाइन की रबर कटने से बने लीकेज से इस तरह पखवाड़े भर तक पानी बहता रहा।
विदित होकि धरम सागर तालाब के बाबा घाट के सामने गत दिनों पेयजल सप्लाई लाइन के क्षतिग्रस्त होने और वॉल्ब में खराबी आने के कारण तीन दिन तक बीस फिट ऊंचे फव्वारे के रुप में पानी बहता रहा। नगर पालिका के जिम्मेदारों ने इसके सुधार की सुध चौथे दिन ली। समीप स्थित झुग्गी बस्ती में रहने वालों के अनुसार पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से बड़ी मात्रा में पानी बेकार बह गया जिसे देखकर बहुत दुःख हुआ। वहीं धरम सागर तालाब के मुसाब घाट में स्थित इंटेक वेल की पाइप लाइन के ज्वाइंट की पैकिंग रबर कटने के कारण बने लीकेज से पखवाड़े भर तक प्रतिदिन सैंकड़ों गैलन पानी बहता रहा। गत दिवस जब रडार न्यूज़ ने पानी की बर्बादी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला तब कहीं जाकर इसके सुधार को लेकर नपा का अमला सक्रिय हुआ। मंगलवार 31 मई को पाइप में रबर पैकिंग के स्थान पर वैल्डिंग कराकर पानी के बहाव को रोका गया। इन उदाहरणों से स्पष्ट है, जल संकट की इस घड़ी में नपा के नुमाइंदों का बेपरवाह रवैया बरक़रार है। दायित्व के निर्वाहन को लेकर नपा के अमले की हद दर्जे की यह उदासीनता वहां व्याप्त अंधेरगर्दी की खबर देती है। उल्लेखनीय है कि, जब इस संबंध में नगर पालिका परिषद पन्ना की सीएमओ का पक्ष जानने के लिए सम्पर्क किया गया तो उनका मोबाइल फोन रिसीव नहीं हुआ।

खुलने लगी पाइप लाइन की पोल !

पन्ना के धरमसागर तालाब के बंधान पर स्तिथ इंटेक वेल।
पन्ना नगर में यूआईडीएसएसएमटी योजना अंतर्गत दो चरणों में पेयजल व्यवस्था में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। इस योजना के दूसरे चरण में जल वितरण नलिकायें (पानी सप्लाई की पाइप लाइन) बिछाई गई। वर्ष 2014 से लेकर 2019-20 तक चले इस कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता होने को लेकर गंभीर आरोप लगे थे। बिछाई गई पाइप लाइन के पाइप मानकों के अनुरूप न होने तथा सही तरीके से निर्धारित गहराई तक पाइप न डालने से जुड़ीं ख़बरें को स्थानीय अख़बारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। लेकिन तत्कालीन अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने स्वार्थपूर्ति के चक्कर में पाइप लाइन की गड़बड़ियों को रोकने का अपना फर्ज नहीं निभाया जिसका दंश आज शहर की बड़ी आबादी को झेलना पड़ रहा है। सूत्रों की मानें तो आधे शहर में अनुपयोगी पाइप लाइन बिछाई गई है साथ ही उपयोग किए गए पाईपों की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। इसलिए आए दिन पाइप लाइन के पाइप गुब्बारे की तरह फूट रहे हैं। जिससे शहर की पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है।

लापरवाही या साजिश : जल संसाधन विभाग के अफसरों ने सरकारी ख़जाने को लगाई 27 करोड़ की चपत !

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पन्ना जिले में पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत निर्मित (तेन्दूघाट) बांध। फाइल फोटो

*    पन्ना जिले की 600 करोड़ की लागत वाली पवई मध्यम सिंचाई परियोजना का मामला

*   निर्माण कार्य का ठेका अनुबंध निरस्त करने में निर्धारित प्रक्रिया का नहीं किया पालन

*    ठेकेदार के पक्ष में फैसला आने पर निर्धारित समय सीमा में नहीं की गई अपील

*    सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर मध्यप्रदेश सरकार पर लगाया था 1 लाख का जुर्माना

*    न्यायालय में लंबित राशि वसूली के प्रकरण को लेकर विभाग में मचा जबर्दस्त हड़कंप

शादिक खान, पन्ना। (www.radarnews.in) मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में जल संसाधन संभाग पवई अंतर्गत निर्माणाधीन 600 करोड़ की लागत वाली पवई मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य के ठेकेदार रहे मेसर्स जी.एस. रेड्डी एसोसिएट्स (कंस्ट्रक्शन) प्राईवेट लिमिटेड हैदराबाद का ठेका अनुबंध मनमाने तरीके से निरस्त करना राज्य सरकार को बहुत महंगा पड़ रहा है। जल संसाधन विभाग के तकनीकी अधिकारियों ने पहले तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बगैर जल्दबाज़ी में ठेका निरस्त कर दिया बाद में ठेकेदार के पक्ष में आर्बिट्रेटर का फैसला आने पर समयसीमा में सक्षम न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी गई। समयसीमा में अपील न करने के कारण मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक शासन के पक्ष को सुना नहीं गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्यप्रदेश सरकार की याचिका को ख़ारिज कर दिया और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए नाराज़गी जाहिर करते हुए राज्य सरकार पर 01 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। शीर्ष अदालत के फैसले को आधार बनाकर ठेकेदार की ओर से पन्ना जिले के पवई स्थित अपर सत्र न्यायालय में राज्य सरकार के विरुद्ध राशि वसूली का मुकदमा दायर किया गया है। वर्तमान स्थिति में ठेकेदार को लगभग 27 करोड़ का भुगतान किया जाना है, जिसे लेकर जल संसाधन विभाग में अंदरखाने जबर्दस्त हड़कंप मचा है।

आर्बिट्रेटर ने ठेकेदार के पक्ष में अवार्ड किया था पारित

उल्लेखनीय है कि, पन्ना जिले की पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण का ठेका वर्ष 2012 में मेसर्स जी.एस. रेड्डी एसोसिएट्स (कंस्ट्रक्शन) प्राईवेट लिमिटेड हैदराबाद को मिला था। लेकिन करीब एक साल बाद कार्य की प्रगति धीमी होने को आधार बनाकर तत्कालीन कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना ने दिनांक 23 मई 2013 को ठेकेदार की सुरक्षा निधि को राजसात कर ठेका निरस्त कर दिया था। ठेका निरस्त करने की जल्दबाज़ी में प्रकिया का पालन नहीं किया गया। जाहिर इसके खिलाफ ठेकेदार ने वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार करके अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई। परिणाम स्वरूप मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग सागर ने ठेका निरस्त करने के विरुद्ध आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की गई। प्रकरण में आर्बिट्रेटर ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरान्त दिनांक 18 मई 2015 को ठेकेदार के पक्ष में अवार्ड पारित किया था। जल संसाधन विभाग की ओर से इसके विरुद्ध निर्धारित समयसीमा में सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की गई।

हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखा

काफी देरी से नींद से जागी राज्य सरकार बाद में इस प्रकरण को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गई लेकिन निर्धारित समयसीमा में अपील न करने के कारण सभी न्यायालयों में शासन के पक्ष को ख़ारिज/अमान्य किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 30 जून 2019 को इस मामले में जहां मध्यप्रदेश सरकार की विशेष अवकाश याचिका को ख़ारिज कर दिया और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए नाराज़गी जाहिर करते हुए राज्य सरकार पर 01 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखते हुए याचिका को खारिज कर अपने आदेश में उल्लेख किया है कि, हमें उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

सालाना 14 प्रतिशत ब्याज के साथ बढ़ रही राशि

राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का स्क्रीन शॉट।
उच्च अदालतों से आए इन फैसलों को आधार बनाकर मेसर्स जी.एस. रेड्डी एसोसिएट्स (कंस्ट्रक्शन) प्राईवेट लिमिटेड हैदराबाद ने पवई के अपर सत्र न्यायालय में जल संसाधन विभाग के विरुद्ध राशि वसूली का मुकदमा पेश किया गया। कोर्ट में विचाराधीन इस मामले में बहुत जल्द फैसला आने की संभावना को देखते हुए जल संसाधन विभाग के अफसर पिछले कुछ माह से काफी परेशान हैं। क्योंकि, ठेकेदार का लंबित भुगतान करने के लिए राशि की स्वीकृति शासन स्तर पर होना है, जिस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इन परिस्थियों में विभागीय अफसरों को अब यह डर सताने लगा है, अगर शीघ्र ही राशि का भुगतान नहीं किया गया तो शायद अगली पेशी में न्यायालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पवई के कार्यालय की कुर्की का आदेश दे सकता है। बताते चलें कि, पिछले 6-7 साल से जारी कानूनी लड़ाई के चलते ठेकेदार की लंबित राशि सालाना 14 प्रतिशत ब्याज़ दर के साथ बढ़कर वर्तमान में लगभग 27 करोड़ रुपए हो चुकी है। यह राशि लगातार बढ़ती ही जा रही है फिर भी जिम्मेदार भुगतान हेतु राशि स्वीकृत कराने को लेकर गंभीर नहीं हैं।

उच्च स्तरीय जांच से स्पष्ट होगी वस्तुस्थिति

वहीं मेसर्स जी.एस. रेड्डी एसोसिएट्स (कंस्ट्रक्शन) प्राईवेट लिमिटेड हैदराबाद का ठेका अनुबंध मनमाने तरीके से निरस्त करने के प्रकरण को दबी जुबान कुछ लोग अफसरों की लापरवाही न मानकर इसे कथित तौर पर जानबूझकर की गई सुनियोजित साजिश के रूप में देख रहे हैं। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक तौर पर वस्तु स्थिति उच्च स्तरीय जांच के बाद ही स्पष्ट होने की बात कही जा रही है। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो इस मामले में राज्य सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए दोषी अफसरों की जवाबदेही तय करके उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मंशा से वित्त विभाग ने आवश्यक जानकारी भोपाल तलब की है।

इनका कहना है-

“ठेकेदार को राशि का भुगतान करने के लिए शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही जारी है, बहुत जल्द इस पर निर्णय होने की संभावना है। शासन को होने वाली आर्थिक क्षति के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके विरुद्ध शीर्ष स्तर से निश्चित ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।”

– धीरेन्द्र कुमार खरे, एसई, जल संसाधन विभाग मण्डल छतरपुर।

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शिक्षकों के लिए घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त

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Shadik
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भोपाल। (www.radarnews.in) राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के लिए घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त किये गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। पूर्व में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए 1 मई से 9 जून 2022 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था।

मध्यप्रदेश : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बजा बिगुल, तीन चरणों में डाले जाएंगे वोट

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Shadik
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*   चुनाव घोषणा के साथ ही 15 जुलाई तक के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

*   पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए 30 मई को जारी होगी अधिसूचना

*   पन्ना जिले में प्रथम चरण में 25 जून को पन्ना एवं अजयगढ़ तथा द्वितीय चरण में 1 जुलाई को गुनौर, पवई, शाहनगर में मतदान

भोपाल/पन्ना। (www.radarnews.in) देश की सर्वोच्च अदालत की सख्ती के बाद आखिरकार मध्यप्रदेश में बहुप्रतीक्षित त्रिस्तरीय पंचायत का बिगुल बज चुका है। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव के लिए शुक्रवार 27 मई को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए तीन चरणों में वोट डाले जाएंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आगामी 15 जुलाई तक के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। पंचायत निर्वाचन के तीनों चरणों के लिए निर्वाचन की सूचना एक साथ दिनांक 30 मई 2022 (सोमवार) को संबंधित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।
समस्त चरणों के नामनिर्देशन पत्र एक साथ दिनांक 30 मई से लिए जाएंगे। नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ दिनांक 06 जून 2022 होगी तथा इसके अगले दिन दिनांक 07 जून 2022 को नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) की जायेगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख़ दिनांक 10 जून 2022 अपरान्ह 03:00 बजे तक होगी तथा इसके पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तथा निर्वाचन प्रतीकों (चिन्हों) का आवंटन किया जायेगा। पन्ना जिले में मतदान की तिथि विकासखण्डवार क्रमशः 25 जून और 01 जुलाई निर्धारित की गई है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित किया गया है।

नतीजों की घोषणा 14 एवं 15 जुलाई को

निर्वाचन संपन्न होने के बाद मतगणना, सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा का कार्यक्रम भी आयोग द्वारा जारी किया गया है। मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात संपन्न करवाई जाएगी, जबकि विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतों की गणना सुबह 8 बजे से क्रमशः 28 जून और 04 जुलाई को होगी। इसी तरह पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा तथा जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण सभी चरणों के लिए एक साथ 14 जुलाई को सुबह 10.30 बजे से किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा सभी चरणों के लिए एक साथ 15 जुलाई को सुबह 10.30 बजे से होगी।

पन्ना जिले में में 6 लाख 51 हजार मतदाता

पन्ना जिले में जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य तथा पंच-सरपंच पद के लिए दो चरणों में मतदान होगा। प्रथम चरण में 25 जून को पन्ना एवं अजयगढ़ तथा द्वितीय चरण में 1 जुलाई को गुनौर, पवई एवं शाहनगर विकासखण्ड में मतदान होगा। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में कुल 6 लाख 51 हजार 786 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 10 मई को प्रकाशित पंचायत की अंतिम मतदाता सूची में 3 लाख 44 हजार 120 पुरूष मतदाता, 3 लाख 7 हजार 661 महिला मतदाता और 5 अन्य मतदाता शामिल हैं। पन्ना विकासखण्ड में कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 23 हजार 780 है। इनमें 65 हजार 429 पुरूष, 58 हजार 350 महिला और 1 अन्य मतदाता हैं। इसी तरह पवई में कुल 1 लाख 36 हजार 677 मतदाताओं में से 72 हजार 112 पुरूष और 64 हजार 565 महिला मतदाता, अजयगढ़ में 1 लाख 19 हजार 88 मतदाताओं में से 64 हजार 48 पुरूष, 55 हजार 39 महिला और 1 अन्य मतदाता, गुनौर में 1 लाख 41 हजार 269 मतदाताओं में से 74 हजार 310 पुरूष, 66 हजार 957 महिला और 2 अन्य मतदाता तथा शाहनगर विकासखण्ड में 1 लाख 30 हजार 972 मतदाताओं में से 68 हजार 221 पुरूष, 62 हजार 750 महिला और 1 अन्य मतदाता शामिल हैं।

जिले में 7 हजार 417 पद के लिए होगा मतदान

पन्ना विकासखण्ड अंतर्गत 1 हजार 341 पंच, 75 सरपंच, 25 जनपद सदस्य और 3 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतदान होगा। इसी तरह पवई विकासखण्ड में 1 हजार 434 पंच, 82 सरपंच, 25 जनपद सदस्य और 3 जिला पंचायत सदस्य के लिए, अजयगढ़ विकासखण्ड में 1 हजार 171 पंच, 65 सरपंच, 25 जनपद सदस्य और 3 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए, गुनौर विकासखण्ड में 1 हजार 439 पंच, 80 सरपंच, 25 जनपद सदस्य और 3 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए तथा शाहनगर विकासखण्ड में 1 हजार 506 पंच, 84 सरपंच, 25 जनपद सदस्य और 3 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतदान सम्पन्न कराया जाएगा। कुल 15 जिला पंचायत सदस्य, 125 जनपद पंचायत सदस्य, 386 सरपंच और 6 हजार 891 पंच पद के लिए मतदान होगा।

मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन का कार्यक्रम जारी…(क्लिक करें)

Mostbet Overview India 2023: Fraud Or Real? Discover

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Mostbet Overview India 2023: Fraud Or Real? Discover!

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कथावाचक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने आजाद समाज पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

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Shadik
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कथावाचक के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर पन्ना के नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते हुए आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के पदाधिकारी।

*    संविधान बदलने के लिए जनमानस को भड़काने का लगाया आरोप

*    दंडात्मक कार्रवाई ना होने पर उग्र आंदोलन करने के दी गई चेतावनी

पन्ना। (www.radarnews.in) आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने कथावाचक प्रदीप कुमार मिश्रा के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में आजाद समाज पार्टी जिला इकाई पन्ना के अध्यक्ष नंदकिशोर अहिरवार के नेतृत्व में विगत दिनों प्रदेश के गृह मंत्री के नाम पर पन्ना एसडीएम सत्यनारायण दर्रो को एक ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें वायरल वीडियो के आधार पर कथावाचक पर भारतीय संविधान को बदले जाने के लिए कथित तौर पर देशद्रोही शब्दों का उपयोग कर आमजन को भड़काने का आरोप लगाया गया है। आजाद समाज पार्टी (ASP) ने कथावाचक के इस कृत्य को राष्ट्र विरोधी आपराधिक कृत्य करार देते हुए उसके खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है।
ज्ञापन के माध्यम से यह चेतवानी भी दी गई है, यदि इस संवेदनशील मामले में प्रदीप कुमार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज उसे तत्काल गिरफ्तार नहीं किया गया तो आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी शासन-प्रशासन की होगी।
उल्लेखनीय है कि कथावाचक प्रदीप कुमार मिश्रा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के बताए जा रहे इस वीडियो के संबंध में आजाद समाज पार्टी का दावा है, कथावाचक ने प्रवचन के दौरान गीत गाते हुए उपस्थित जनसमूह के समक्ष बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को बदले जाने के देशद्रोही शब्दों का उपयोग करते हुए लोगों को भड़काने का कृत्य किया है।

…ताकि सदैव कायम रहे संविधान की गरिमा

कथावाचक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की लेकर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के पदाधिकारियों द्वारा गृह मंत्री के नाम पर पन्ना एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया।
इस मामले में एएसपी ने कथावाचक के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर उसे कारागार (जेल) में निरुद्ध करने की पुरजोर मांग की है। ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से मानव अधिकारों के संरक्षक भारतीय संविधान विरुद्ध किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग ना कर सके। और भारतीय संविधान की गरिमा सदैव बनी रहे। ज्ञापन सौंपने वालों में आजाद समाज पार्टी के पन्ना जिला अध्यक्ष नंदकिशोर अहिरवार, पारस वर्मा जिला सचिव, सोनू, राजकुमार जाटव नगर अध्यक्ष अजयगढ़, दिनेश मीडिया प्रभारी अजयगढ़, सुशील, राकेश महासचिव अजयगढ़, अंकुश जाटव, राजू सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे।

शिशुपाल स्टेट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए

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Shadik
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भोपाल में स्टेट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने के बाद ग्रुप फोटो के लिए एक साथ बैठे नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं एसोसिएशन के सदसय गण।

*   सर्वसम्मति से संपन्न हुए स्टेट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स (राजपत्रित) एसोसिएशन के चुनाव

शादिक खान, भोपाल/पन्ना। (www.radarnews.in) स्टेट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स (राजपत्रित) एसोसिएशन के चुनाव आखिरकार संपन्न हो गए। यह पिछले दो वर्षों से कोरोना के चलते टाले जा रहे थे, हर पांच वर्ष में जिला स्तर से लेकर प्रदेश की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। इस बार जुझारू, संघर्षशील और कुशल संगठक की छवि वाले रेन्ज ऑफिसर शिशुपाल अहिरवार को सर्वसम्मति से स्टेट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स (राजपत्रित) एसोसिएशन का अध्यक्ष (प्रदेशाध्यक्ष) चुना गया है। गौरतलब है कि बीते चार माह से चुनावी प्रक्रिया चल रही थी पहले जिलों सहित संभागों की कार्यकारिणी का गठन किया गया, बीते रोज प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया है। जिसमें छतरपुर जिले के निवासी शिशुपाल अहिरवार को सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया।
बीते शनिवार को राजधानी भोपाल के चार इमली स्थित वन विभाग के रेस्ट हाउस में चुनावी प्रक्रिया आयोजित की गई। जिसमें पुरानी कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित हुए और नई कार्यकारिणी के गठन हेतु चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की गई। एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता प्रवेश पाटीदार ने बताया कि प्रदेश भर के संगठन के पदाधिकारी व सदस्यों ने शिशुपाल अहिरवार को सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष चुना तथा संजय राजपूत उपाध्यक्ष, रविकांत जैन सचिव, रामसिंह पटेल सहसचिव, रविंद्र पाटीदार कोषाध्यक्ष, रजनीश शुक्ला प्रवक्ता, प्रवेश अहिरवार, अमित सोनी संरक्षक व राजेन्द्र सिंह चौहान को संयोजक चुना गया है। उल्लेखनीय है कि, कुछ वर्ष पूर्व पन्ना जिले के दक्षिण वन मण्डल अंतर्गत पवई वन परिक्षेत्र में पदस्थ रहे रेंज ऑफिसर शिशुपाल अहिरवार मैदानी वन अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने एवं उनकी समस्याओं का समाधान कराने में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। श्री अहिरवार पदीय दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए बहुमूल्य वन सम्पदा के संरक्षण की खातिर व्यक्तिगत तौर पर गंभीर जोखिम उठाने से परहेज न करने वाले जांबाज अफसर के तौर भी जाने जाते हैं।

कर्तव्य निष्ठा से दायित्वों का करेंगे निर्वहन : शिशुपाल

रेंज ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद शिशुपाल अहिरवार के द्वारा दिए गए उद्बोधन में कहा गया है कि वह बहुत ही साधारण परिवार से वन महकमे में रेंज अफसर के पद पर भर्ती हुए थे। बाल अवस्था से ही संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। संगठन के सभी सदस्यों व पदाधिकारियों को वचन देकर आश्ववत करता हूं कि मुझे संगठन ने जो भी जिम्मेवारी सौंपी है, मैं अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से उसका पालन करूगा। नव निर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष शिशुपाल अहिरवार ने अपने संगठन को विश्वास और वचन दिया कि, जी जान से मेहनत करेंगे और सेवा भर्ती नियम तथा वेतन विसंगति के लिए शासन-प्रशासन स्तर के निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इस लक्ष्य को एक साल के भीतर प्राप्त कर लिया जाएगा साथ ही रेंजर कैडर को और मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा।

मध्यप्रदेश : JK सीमेंट प्लांट में हादसा, फिर एक गरीब श्रमिक की दर्दनाक मौत

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Shadik
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फाइल फोटो।

*   पन्ना जिले की सिमरिया तहसील अंतर्गत निर्माणाधीन देवरा प्लांट पर हुआ हादसा

*   सीमेंट प्लांट में श्रमिकों से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के बग़ैर काम करवाने का आरोप

*   पुलिस एवं प्रशासन की मदद से मामले को रफा-दफा करने देर रात करवाया गया पोस्टमार्टम

*   व्यावसायिक आचरण और नैतिकता की दुहाई देने वाली सीमेंट कंपनी के अफसर हादसे के बाद हुए गायब

शादिक खान, पन्ना। (www.radarnews.in) मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में सिमरिया तहसील अंतर्गत निर्माणधीन जेके सीमेंट प्लांट में हादसा होने से एक गरीब युवा श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। पूर्व से अनेक गंभीर अनियमितताओं के आरोपों से घिरा जेके सीमेंट प्लांट इस हादसे के बाद एक बार फिर विवादों में आ गया है। सर्वोत्तम-स्वीकृत व्यावसायिक मानकों के अनुरूप आचरण करने और नैतिकता की दुहाई देने वाले सीमेंट कंपनी के स्थानीय अफसरों ने हादसे के बाद कथित तौर पर जो कुछ किया उसे अमानवीयता करार दिया जा रहा है। हादसे को लेकर कंपनी के श्रमिकों, क्षेत्रवासियों और मृतक के परिजनों में जबर्दस्त आक्रोश व्याप्त है।

पीपीई किट के बगैर काम कर रहा था श्रमिक !

पन्ना में देर रात जिला चिकित्सालय के बाहर मौजूद मृत श्रमिक के परिजन।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जेके सीमेंट कंपनी के निर्माणाधीन प्लांट देवरा में शनिवार 14 मई को पिकअप वाहन में लोड भारी-भरकम अलमारी को नीचे उतारने के दौरान श्रमिक राजपाल सिंह तोमर पिता शंकर सिंह 37 वर्ष निवासी ग्राम पैरोटी, पोस्ट करही के ऊपर अचानक अलमारी गिर गई। आरोप है कि, प्लांट के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के बग़ैर काम कर रहे राजपाल के हादसे की चपेट में आकर अत्यंत ही गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे अचेत अवस्था में इलाज के लिए पन्ना जिला चिकित्सालय लाया गया। जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. आर.के. ठाकुर ने राजपाल सिंह तोमर का परीक्षण करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी के लोग परिजनों को सूचना दिए बिना ही अस्पताल से गायब हो गए, मृतक के साथी से दुखद हादसे की जानकारी मिलने पर पीड़ित परिजन देर शाम पन्ना जिला अस्पताल पहुंचें। परिजनों ने बताया कि राजपाल की मृत्यु के बाद कंपनी से जारी का आई कार्ड एवं अन्य पहचान भी गायब कर दी गई।

भाई का आरोप, हमें गुमराह किया गया

मृतक का चचेरा भाई जीतेन्द्र सिंह तोमर।
मृतक के चचेरे भाई जीतेन्द्र सिंह तोमर का कहना है, पन्ना में उन लोगों को बताया गया कि राजपाल के शव को शव विच्छेदन गृह में रखवाया है। जिसका पोस्टमार्टम रविवार 15 मई को सुबह किया जाएगा। लेकिन अचानक देर रात करीब 11:30 बजे डॉ. आर.के. ठाकुर ने शव का पोस्टमार्टम कर दिया। इस दौरान सिमरिया थाना प्रभारी एवं निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार और कोतवाली थाना पन्ना प्रभारी निरीक्षक अरुण सोनी हमराही बल के साथ मौके पर उपस्थित थे। कथित तौर पर परिजनों को गुमराह करते हुए मामले को रफा-दफा करने के इरादे से अचानक देर रात श्रमिक के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने की भनक लगने पर मीडियाकर्मी भी मौके पर पहुँच गए। पोस्टमार्टम के बाद देर रात करीब 2 बजे शव को परिजनों के सुपुर्द कर वाहन से पैरोटी ग्राम के लिए रवाना किया गया।

सिविल सर्जन के निर्देश पर किया पोस्टमार्टम

परिजनों की सहमति के बगैर देर रात गुपचुप तरीके से पोस्टमार्टम करने के सवाल डॉ. आर.के. ठाकुर ने रडार न्यूज़ को बताया कि, जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ. एल.के. तिवारी के कहने पर उन्होंने पोस्टमार्टम किया था और सिविल सर्जन को इस संबंध में कलेक्टर ने निर्देश दिए थे। डॉ. ठाकुर का कहना पुलिस ने पोस्टमार्टम संबंधित जो दस्तावेज उपलब्ध कराये थे उन पर परिजनों के हस्ताक्षर अंकित थे। उन्होंने बताया कि किसी भारी दबाव और गंभीर चोट के कारण राजपाल सिंह का लीवर फट चुका था जिससे शरीर के अंदर अत्याधिक ब्लीडिंग होने के कारण उसकी मौत हो गई। सिविल सर्जन डॉ. एल.के. तिवारी ने बताया कि विशेष परिस्थितियों में रात्रि 8 बजे के बाद भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है, आप अगर चाहें तो इससे जुड़े वरिष्ठ कार्यालय के पत्र में उपलब्ध करा सकता हूँ। सिविल सर्जन से जब यह पूंछा गया कि, श्रमिक राजपाल के मामले आखिर ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां रहीं, तो उन्होंने स्पष्ट किया इसका जबाव पुलिस अधिकारी ही दे सकते हैं। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना से इस मामले पर बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उनका मोबाइल फोन रिसीव नहीं हुआ।

मोर्चरी में उपलब्ध है डेड बॉडी फ्रीजर

सिमरिया थाना प्रभारी सुशील कुमार अहिरवार ने श्रमिक के शव का देर रात पोस्टमार्टम कराने को लेकर सफाई देते हुए बताया कि, वर्तमान में प्रचण्ड गर्मी पड़ने और तापमान अधिक होने के कारण बॉडी डीकम्पोज होने की आशंका थी इसलिए परिजनों की सहमति से पोस्टमार्टम कराया गया था। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण की डायरी पन्ना कोतवाली थाना से प्राप्त होने के पश्चात सबंधितों के कथन दर्ज कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि देर रात्रि में पोस्टमार्टम कराए जाने को लेकर मृतक के परिजनों और पुलिस के विरोधाभासी बयानों से उठते सवालों के बीच गौर करने वाली बात यह है कि, पन्ना के शव विच्छेदन गृह में गर्मी के मौसम में शव को सुरक्षित रखने के लिए डेड बॉडी फ्रीजर की सुविधा उपलब्ध है।
शव विच्छेदन गृह में लगे डेड बॉडी फ्रीजर में एक साथ चार शव रखे जा सकते हैं। अगले कुछ दिनों में यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि, गर्मी के मौसम में शाम के समय घटित होने वाली अन्य किसी घटना में पुलिस रात्रि में ही पोस्टमार्टम करवाती या फिर पोस्टमार्टम अगले दिन होता है। बताते चलें कि आज पैरोटी ग्राम में भारी ग़मगीन माहौल के बीच पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में दोपहर करीब 2 बजे श्रमिक राजपाल की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया।

इनका कहना है-

“जेके सीमेंट प्लांट में कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाता है। देवरा प्लांट में दर्जन भर सेफ्टी ऑफिसर तैनात हैं, प्लांट में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के बगैर किसी भी श्रमिक को प्रवेश नहीं दिया जाता है। सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का ही यह परिणाम है कि प्लांट में सबसे कम हादसे अब तक हुए हैं। श्रमिक राजपाल ने हादसे के समय पीपीई किट पहन रखी थी। उसकी मौत व्यक्तिगत लापरवाही के कारण हुई है। यह बात पूर्णतः असत्य और निराधार है कि जिला चिकत्सालय में हम लोग शव को छोड़कर गायब हो गए थे। रात्रि में मीडिया से भले ही मिलना न हो पाया हो लेकिन मैं स्वयं और करीब दर्जन भर अन्य अधिकारी-कर्मचारी रात्रि 2-3 बजे तक मौके पर ही उपस्थित रहे। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने तथा शव को वाहन से रवाना कराने के बाद हम लोग तड़के करीब 3 बजे निकले हैं।”

– आलोक कुमार गौतम, जेके सीमेंट प्लांट देवरा, जिला पन्ना।

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