
प्रदेश सरकार ने अधिकारियों-कर्मचारियों के ऊपर किया आर्थिक हमला, चार सूत्रीय मांगों को लेकर जारी रहेगा संयुक्त मोर्चा का संघर्ष


इसके अलावा सातवें वेतनमान के एरियर की राशि जो तीन वित्तीय वर्षों में भुगतान किया जाना था। इसकी दो किश्तों के भुगतान किये जाने के उपरांत तीसरी किश्त जिसका भुगतान मई-2020 में किया जाना था, जिस पर रोक लगा दिये जाने से एरियर के तीसरी किश्त का भुगतान नहीं हो सका है। साथ ही अध्यापक संवर्ग को छठवें वेतनमान की अप्रैल 2020 में मिलने वाली किश्त का भी भुगतान नहीं हो पाया है । इन रोक को हटाकर लंबित किश्तों का भुगतान कराया जावे एवं सेवानिवृत्ति आयु को 62 वर्ष यथावत रखने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष पन्ना कृष्ण पाल सिंह यादव ने बताया कि जिले के समस्त मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त अधिकारी-कर्मचारी संगठनों के समस्त पदाधिकारियों ने कलमबंद हड़ताल में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और हड़ताल को सफल बनाया है। इसके लिए श्री यादव ने जिले के समस्त संगठनों का आभार व्यक्त किया है।