* महिला एवं बाल विकास विभाग पन्ना ने जारी की संशोधित विज्ञप्ति
* महिला स्व सहायता समूह अब 22 मार्च तक प्रस्ताव क्रय एवं जमा कर सकेंगे
* “रडार न्यूज़” ने सर्वप्रथम खबर प्रकाशित कर प्रमुखता से उठाया था मामला
शादिक खान, पन्ना। (www.radarnews.in) जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार प्रदाय करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिला स्व सहायता समूहों से ऑफ लाइन प्रस्ताव (निविदा) आमंत्रित करने में टेण्डर फिक्सिंग की कवायद का “रडार न्यूज़” के द्वारा भंडाफोड़ करने के बाद आखिरकार जिला स्तरीय समिति ने प्रस्ताव आमंत्रण की तिथि को संशोधित करते हुए इसे 22 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है।
इस संबंध में सोमवार 15 मार्च को ही जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पन्ना ने संशोधित विज्ञप्ति (आम सूचना) जारी कर दी है। इसके अनुसार महिला स्व सहायता समूह अब संशोधित तिथि 22 मार्च तक प्रस्ताव प्रपत्र (निविदा फार्म) क्रय एवं जमा कर सकेंगे। पूरक पोषण आहार (रेडी-टू-ईट-फ़ूड) प्रदाय करने में अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रित प्रस्ताव की तिथि संशोधित कर 15 से बढ़ाकर 22 मार्च किए जाने के फैसले का जिले के स्व सहायता समूहों ने स्वागत किया है। तिथि में वृद्धि होने से समूहों को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने अर्थात इस प्रक्रिया में सम्मलित होने के लिए जरुरी शर्तों को पूरा करने के लिए अब जाकर पर्याप्त समय मिला है।
दरअसल, पूर्व में जो समयावधि निर्धारित की गई थी वह अवकाश के चलते इस कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए बहुत कम थी। इसलिए सप्ताह भर से भी कम समय में समूहों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति के तहत प्रस्ताव मांगे जाने के फैसले की कड़ी आलोचना होने लगी। इसे एक तरह से बगैर किसी विशेष परिस्थितियों के शार्ट नोटिस पर टेण्डर कॉल करने की प्रक्रिया बताया गया। नतीजतन, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंशा पर गंभीर सवाल उठने एवं विभाग की सुगबुगाहट के जरिए अंदरखाने की योजना का असल खेल उजागर होने के बाद न सिर्फ तारीख़ बदली(संशोधित) गई बल्कि “ठाकुर साहब“ (जिला कार्यक्रम अधिकारी) के सुर भी अचानक बदल गए।
जिससे यह उम्मीद की जा रही है समाज के संवेदनशील वर्ग से जुड़े पूरक पोषण आहार (रेडी-टू-ईट-फ़ूड) प्रदाय करने के लिए समूहों के चयन की इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में कड़ा कॉम्पटिशन होने पर सुपात्र समूह चयनित हो सकेंगे।
8 दिन की समयसीमा में 3 दिन रहा अवकाश
जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 144 आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज 3-6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को ताजा पका हुआ पूरक पोषण आहार (भोजन) प्रदाय करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पन्ना के द्वारा महिला स्व सहायता समूहों से ऑफ लाइन प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए जन सम्पर्क संचालनालय भोपाल के माध्यम से समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई।
पन्ना जिले से प्रकाशित बताए जा रहे एक हिंदी दैनिक में छपी विज्ञप्ति के प्रारूप में क्रमांक के दाहिनी तरफ दिनांक 01 मार्च 2021 दर्ज है। जबकि इसका प्रकाशन समाचार पत्र में दिनांक 8 मार्च को हुआ। विज्ञप्ति में दिनांक 8 से लेकर 15 मार्च तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 से सायं 5 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। विज्ञप्ति में उल्लेख था कि निर्धारित प्रारूप (आवदेन फार्म) एवं शर्तें दिनांक 14 मार्च 2021 तक कार्यालयीन समय में निर्धारित मूल्य 100/- (एक सौ रुपए मात्र) के चालान की मूल प्रति जमाकर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। अर्थात प्रस्ताव आमंत्रण हेतु निर्धारित फार्मेट (प्रारूप) एवं इससे संबंधित शर्तें सिर्फ 14 मार्च तक ही मिलेंगी जबकि फार्म (प्रस्ताव) जमा 15 मार्च तक होंगे।
यहां गौर करने वाली बात यह है कि, पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार 8 मार्च से 14 मार्च तक 7 दिनों का समय फार्म खरीदी एवं शर्तों की जानकारी हेतु निर्धारित किया गया। लेकिन इस बीच तीन दिन अवकाश रहा। बताते चलें कि 11 मार्च को महाशिवरात्रि, 13 को महीने का दूसरा शनिवार एवं 14 को रविवारीय अवकाश रहा। इन तिथियों में बैंक बंद रहने कारण महिला समूहों को प्रारूप (फ़ार्म) खरीदी हेतु चालान एवं धरोहर राशि का एफडीआर/डीडी बनवाने के लिए सिर्फ चार कार्य दिवस का ही समय मिला। क्योंकि 15 मार्च से बैंकों की दो दिवसीय हड़ताल प्रस्तावित रही।
पहले सच्चाई को नकारा बाद में स्वीकारा
प्रस्ताव आमंत्रण को लेकर इतना कम समय निर्धारित करने अथवा शार्ट नोटिस पर प्रस्ताव बुलाने को लेकर “रडार न्यूज़“ के द्वारा रविवार 14 मार्च को जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पन्ना ऊदल सिंह ठाकुर से सवाल पूंछा गया तो उन्होंने बेहद ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से जवाब देते हुए बताया था कि समय जरा भी कम नहीं है। उनका कहना था कि हमने 7-8 दिन का पर्याप्त समय दिया है। साहब को याद दिलाया कि इस अवधि में 3 दिन तो शासकीय ही अवकाश रहा। इस पर ठाकुर साहब ने तथ्यों को नजरअंदाज कर कुतर्क के जरिए अपनी बात को सही साबित करते हुए कहा था अवकाश के दिनों में भी हमने अपना कार्यालय खोलकर फ़ार्म बिक्री एवं जमा करने का कार्य किया है। लेकिन प्रकाशित विज्ञप्ति में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया था कि उपरोक्त अवधि में अवकाश के दिनों में कार्यालय खुलेगा और समूह को प्रस्ताव बिक्री करने एवं जमा करने का काम किया जाएगा।
बहरहाल, अधिकांश समूहों को तो प्रस्ताव आमंत्रण की विज्ञप्ति जारी होने की ख़बर ही काफी देर से लगी और फिर अवकाश के चलते बैंक चालान, एफडीआर/डीडी न बनवा पाने के कारण वे इस निविदा प्रक्रिया शामिल नहीं हो सके।
रडार न्यूज़ के द्वारा इस संबंध में 15 मार्च की सुबह खबर प्रकाशित करने के बाद शाम को जब तिथि संशोधित की गई तो जिला कार्यक्रम अधिकारी से पुनः चर्चा कर फैसले में बदलाव का कारण पूंछा गया। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि सोमवार 15 मार्च तक की स्थिति में कुल 30 प्रस्ताव समूहों के द्वारा क्रय किए गए थे। जिसमें मात्र 3 प्रस्ताव ही पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा हुए, शेष 26 समूहों के प्रस्ताव धरोहर राशि की बैंक एफडीआर/डीडी अवकाश एवं बैंक की हड़ताल के चलते नहीं बन सके। इस कारण उक्त प्रस्ताव जमा नहीं हुए। उल्लेखनीय है कि इस बार एक समूह को सिर्फ 10 आंगनवाड़ी केन्द्र का ठेका मिलना है। किसी भी समूह को इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए दो बार बैंक जाकर औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। पहली बार प्रस्ताव प्रपत्र एवं शर्तों के दस्तावेज क्रय करने के लिए चालान बनवाने और फिर भरे हुए प्रपत्र को जमा करने निर्धारित धरोहर राशि का बैंक एफडीआर/डीडी बनवाने के लिए।
विभाग में पक रही थी टेण्डर फिक्सिंग की खिचड़ी ?
