बड़ी खबर: 18 साल से पुनर्वास का इंतजार, अब पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में घुसे विस्थापित, 22 घंटे से धरना जारी

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पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे कनेरी गांव के विस्थापित परिवार।
  • जमीन के बदले जमीन और पुनर्वास पैकेज के अधूरे वादों से भड़का आक्रोश

  • करीब 50 ग्रामीण बाघों के विचरण क्षेत्र में डटे, सुरक्षा व्यवस्था में सेंध से मचा हड़कंप

शादिक खान, पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व (PTR) के प्रतिबंधित कोर एरिया में गुरुवार 19 नवंबर की शाम करीब 6 बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब पूर्व विस्थापित कनेरी गांव के लगभग 50 ग्रामीण वन सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। विस्थापन के 18 साल बाद भी जमीन के बदले जमीन और पुनर्वास से जुड़े वादे पूरे नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने रात भी बाघों और अन्य वन्यजीवों के विचरण क्षेत्र में खुले आसमान के नीचे बिताई। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जंगल के भीतर आग भी जलाई गई।
शुक्रवार 20 नवंबर को शाम 4 बजे तक ग्रामीणों का धरना लगातार 22 घंटे से जारी था। पार्क प्रबंधन, वन मुख्यालय भोपाल और जिला प्रशासन के अधिकारियों की तमाम कोशिशों के बावजूद गतिरोध समाप्त नहीं हो सका। प्रतिबंधित कोर एरिया में बिना अनुमति सामूहिक प्रवेश का यह मामला जहां वन सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक के रूप में सामने आया है, वहीं इसने 18 साल से लंबित कनेरी गांव के विस्थापितों के पुनर्वास का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

सुरक्षा व्यवस्था की फिर खुली पोल, कोर एरिया में ग्रामीणों ने रातभर जलाई आग

जानकारी के अनुसार, कनेरी गांव के विस्थापित ग्रामीण गुरुवार शाम करीब 6 बजे पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में प्रवेश कर गए। ग्रामीण कई किलोमीटर अंदर जाकर धरने पर बैठ गए। मैदानी वन अमले और पार्क प्रबंधन को इस सामूहिक प्रवेश की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पन्ना से वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाइश देते हुए रात में ही बाहर निकालने का प्रयास किया।
बताया जाता है कि अधिकारियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश को वन अपराध बताते हुए कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसके बावजूद ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। उन्होंने अधिकारियों के सामने वर्षों से लंबित पुनर्वास का मुद्दा उठाते हुए नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों का कहना था कि पार्क प्रबंधन दो दशक से उन्हें आश्वासन देता आ रहा है, लेकिन आज तक जमीन के बदले कृषि योग्य जमीन और विस्थापन से जुड़े अन्य लाभ नहीं दिए गए। रात में मड़ला थाना प्रभारी निरीक्षक बखत सिंह और पन्ना तहसीलदार अखिलेश प्रजापति भी मौके पर पहुंचे। प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में समझाइश का दौर चलता रहा, लेकिन ग्रामीणों ने कोर एरिया से बाहर आने से इनकार कर दिया।

करीब 100 बाघों के विचरण क्षेत्र में जान जोखिम में डालकर धरना

पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में धरने पर बैठे विस्थापितों में दर्जनभर महिलाएं भी शामिल हैं, आंदोलनकारियों ने सर्दी से बचाव के लिए जंगल के अंदर आग जलाई।
कनेरी के विस्थापितों का यह प्रदर्शन बेहद संवेदनशील वन क्षेत्र में चल रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्तमान में लगभग 100 बाघों के अलावा तेंदुए, भालू सहित कई अन्य वन्यजीवों का विचरण है। ऐसे में घने जंगल के बीच खुले आसमान के नीचे बैठे ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है।
इस खतरे की गंभीरता का अंदाजा पूर्व की घटनाओं से लगाया जा सकता है। करीब दो वर्ष पहले हिनौता रेंज के कोर एरिया में चारा लेने गई एक वृद्ध महिला पर बाघों ने हमला कर दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। वहीं कुछ माह पूर्व पन्ना कोर रेंज से लगे जारधोवा गांव के समीप तेंदुए के हमले में 14 वर्षीय बालक की जान चली गई थी। इन घटनाओं के मद्देनजर जिस क्षेत्र में विस्थापित ग्रामीण धरने पर बैठे हैं, वहां वन्यजीवों के हमले का जोखिम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों का इस तरह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना वन्यजीव संरक्षण और उनकी अपनी सुरक्षा, दोनों के लिहाज से गंभीर स्थिति पैदा करता है।

2008 में उजड़ा गांव, 18 साल बाद भी नहीं मिला जमीन के बदले जमीन का हक

फाइल फोटो।
कनेरी गांव के विस्थापन का मामला वर्ष 2008 का है। यह गांव पन्ना टाइगर रिजर्व की मड़ला रेंज के अंतर्गत आता था। विस्थापन के समय ग्रामीणों ने कथित तौर पर भू-अर्जन मुआवजा लेने के बजाय जमीन के बदले कृषि योग्य जमीन देने की मांग की थी। जानकारी के अनुसार, शुरुआत में बृजपुर के नजदीक पुखरा नई बस्ती में जमीन चिन्हित की गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने जमीन पथरीली होने के कारण उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद दूसरे स्थानों पर जमीन देने के प्रस्ताव भी सामने आए, लेकिन विस्थापितों के मुताबिक वे जमीनें भी खेती के अनुकूल नहीं थीं। इस तरह जमीन आवंटन का मामला वर्षों तक उलझा रहा।
अपने पुश्तैनी गांव और जमीन से हटाए जाने के बाद से ही विस्थापित परिवार जमीन के बदले जमीन, पुनर्वास और पैकेज से जुड़े लाभों के लिए पन्ना से भोपाल तक अधिकारियों और शासन के चक्कर लगाते रहे। लेकिन विस्थापन के करीब 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सका। विडंबना यह है कि जिस वन क्षेत्र से ग्रामीणों को हटाकर बाहर बसाया गया, उसी क्षेत्र में अब उन्हें अपने अधिकारों की मांग के लिए प्रतिबंधित कोर एरिया में प्रवेश जैसा जोखिमपूर्ण और गैरकानूनी कदम उठाना पड़ा है।

विस्थापन के मुद्दे पर पहले से घिरे प्रशासन की बढ़ीं मुश्किलें

सिंचाई परियोजना विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर जय किसान संगठन प्रमुख अमित भटनागर के नेतृत्व में विगत दिनों पन्ना कलेक्टर हर्ष सिंह को ज्ञापन सौंपा था।
पन्ना जिले में विस्थापन और पुनर्वास का सवाल पहले से ही शासन-प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। केन-बेतवा लिंक परियोजना, मझगांय और रूंज मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित आदिवासी एवं ग्रामीण परिवार मुआवजे, पुनर्वास और अन्य अधिकारों की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलित हैं। जय किसान संगठन के नेतृत्व में इन विस्थापितों ने हाल ही में अमित भटनागर की अगुवाई में करीब 50 दिनों तक चिता आंदोलन किया था। इस आंदोलन की गूंज प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची थी। दीपावली से पहले आंदोलन स्थगित होने के बावजूद मांगों के निराकरण को लेकर असंतोष बना हुआ है। ऐसे समय में कनेरी गांव के 18 साल पुराने विस्थापन मामले का फिर उभरना वन विभाग और प्रशासन के लिए नई चुनौती बन गया है। एक ओर सिंचाई परियोजनाओं के विस्थापित अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पन्ना टाइगर रिजर्व से विस्थापित परिवारों का मामला भी जिम्मेदार तंत्र की कार्यप्रणाली और पुनर्वास के प्रति गंभीरता पर सवाल खड़े कर रहा है।

पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने माना गंभीर मामला, दो माह में समाधान का भरोसा

वन भवन भोपाल। (फाइल फोटो)
कनेरी के विस्थापितों के कोर एरिया में प्रवेश और धरने के बाद वन विभाग का वरिष्ठ अमला लगातार घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (HoFF) शुभरंजन सेन ने इस मामले में पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ से चर्चा करने की बात कही। वहीं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) और मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक (Chief Wildlife Warden) समीता राजौरा ने बताया कि ग्रामीणों के सामूहिक रूप से कोर एरिया में प्रवेश की सूचना मिलने के बाद से ही पीटीआर प्रबंधन से लगातार संपर्क बना हुआ है। इतने वर्षों तक विस्थापितों को भूमि आवंटित नहीं हो पाना निश्चित रूप से गंभीर मामला है और यह प्रकरण अब उनके संज्ञान में आया है।
उन्होंने बताया कि भूमि आवंटन का नया प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष लंबित है। इस मामले का आगामी दो माह में प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। विस्थापितों और पार्क प्रबंधन के बीच जारी गतिरोध को समाप्त कराने के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एल. कृष्णमूर्ति के जल्द ही पन्ना पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा करने की जानकारी भी उन्होंने दी।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 18 साल से अपने पुनर्वास का इंतजार कर रहे कनेरी के विस्थापितों को इस बार वास्तव में उनका हक मिल पाएगा, या फिर आश्वासनों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल प्रतिबंधित कोर एरिया में 22 घंटे से अधिक समय से जारी धरना वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था और विस्थापन नीति के जमीनी क्रियान्वयन, दोनों के लिए गंभीर परीक्षा बन गया है।