निजी वेयर हाउस संचालक संघ ने पीईजी भुगतान प्रणाली पर प्रमुख सचिव से की मुलाकात

*     अपनी समस्याओं और सुझावों को लेकर सौंपा ज्ञापन

भोपाल। (www.radarnews.in) प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण फैज़ अहमद किदवई से निजी वेयर हाउस संचालक संघ ने बुधवार को मंत्रालय में मुलाकात की। संघ ने भारत सरकार द्वारा पीईजी भुगतान प्रणाली के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों के संबंध में अपनी समस्याओं एवं सुझावों के संबंध में उन्हें ज्ञापन भी सौंपा।

प्रमुख सचिव श्री किदवई ने संघ की मांगो पर तीन-तीन माह में निविदा दर प्राप्त करने, भंडारणकर्ता से भुगतान प्राप्त होने पर ही शुल्क राज्य भंडार गृह निगम द्वारा लेने, प्रतिमाह संयुक्त निरीक्षण की जिम्मेदारी तय करने, डब्ल्यूपीआई आधारित वृद्धि आदि के संबंध में उचित एवं सहज कार्रवाई का आश्वासन दिया।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं ओ डब्ल्यू एस के लिए, खाद्यान्न भंडारण के लिए पीईजी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गोदामों को किराए पर लेने के दावों को वर्ष 2022-23 से सीधे डीएफपीडी को उसी की प्रतिपूर्ति के लिए उनके अनंतिम खाद्य सब्सिडी दावों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही मार्च 2022 तक के दावों का निराकरण फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा सकेगा और एफसीआई को ही इसकी प्रतिपूर्ति दी जाएगी।

नए प्रावधानों के अनुसार पीईजी योजना के तहत एफसीआई मार्च 2022 तक के दावों का राज्य सरकार को सीधे भुगतान करेगा एवं उसके बाद राज्य सरकार खाद्य सब्सिडी दावों के साथ सीधे केन्द्रीय खाद्य विभाग को प्रस्तुत करेगी।