* संतों की टोली उतारने के बयान पर कम्प्यूटर बाबा को दी नसीहत
* कम्प्यूटर बाबा अपनी बाबागिरी करें खनिज विभाग से कोई लेना देना नहीं
शादिक खान,पन्ना। (www.radarnews.in) मध्यप्रदेश शासन के खनिज साधन विभाग मंत्री प्रदीप जायसवाल ने पन्ना में डायमंड पार्क के निर्माण की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने का ऐलान करते हुए कहा कि इससे संबंधित आवश्यक कार्यवाही एक वर्ष के अंदर पूरी हो जाएगी। वर्ष 2020 में इस पर अमल शुरू हो जाएगा। खनिज विभाग के द्वारा पर्यटन निगम के साथ मिलकर इस दिशा में काम किया जा रहा है। पन्ना में डायमंड पार्क के ही साथ ऑक्शन और एग्जीबिशन सेंटर स्थापित करने के सुझावों पर उन्होंने गंभीरता पूर्वक विचार करने और सबके सुझाव के ही आधार पर पन्ना को विकसित करने का भरोसा दिलाया है। रविवार को खजुराहो में खनिज विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक में शामिल होने के बाद अल्प प्रवास पर पन्ना पहुंचे प्रदेश के खनिज साधन विभाग के मंत्री प्रदीप जायसवाल ने यहां डायमंड पार्क की स्थापना हेतु पुराना कलेक्ट्रेट भवन (महेन्द्र भवन) का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए चर्चित संत एवं नदी न्यास के अध्यक्ष कम्प्यूटर बाबा को नसीहत देते हुए कहा कि कम्प्यूटर बाबा धार्मिक व्यक्ति हैं वे अपनी बाबागिरी करें, खनिज विभाग से उनका कोई लेना देना नहीं है। मंत्री श्री जायसवाल यह बात कम्प्यूटर बाबा के उस बयान के संबंध कही जिसमें उन्होंने नदियों में रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए संत-महात्माओं की टोलियों को निगरानी हेतु उतारने का ऐलान किया था।
खनिज की नीलामी से भरेगा खजाना
खनिज साधन विभाग के मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बताया कि अभी तक मध्यप्रदेश को रेत खदानों की नीलामी से मात्र 70 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होती है। हमने नई रेत और खनिज नीति तैयार की है। इस नीति से शासन के खनिज राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। नई नीति के अनुसार रेत खदानों की नीलामी होने पर मध्यप्रदेश को 800-900 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा अन्य खनिज संसाधनों जैसे बंदर डायमंड ब्लाक, सोना और बाक्साइट आदि की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है, जिसका ऑफसेट प्राइज 55 हजार करोड़ रूपए है। खनिज विभाग से अब तक शासन को जितना राजस्व प्राप्त हो रहा था उसे बढाकर दोगुना करने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। इसके लिए गौंड़ खनिज की लीज का भी सरलीकरण करते हुए इसे 15 प्रतिशत रॉयल्टी की आधार पर देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है। जिससे लोगों को रोजगार मुहैया हो सकेगा। खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि नई खनिज एवं रेत नीति से खनिज के अवैध व्यापार पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। शासन द्वारा क्षेत्र में खनिज आधारित उद्योग भी लगाए जाएंगे।
हीरा रखने का मिले अधिकार
