सोशल ऑडिट से 4 महत्वपूर्ण योजनाओं की जमीनी सच्चाई उजागर

*      गरीबों के खाद्यान्न और टेक होम राशन वितरण में मिली गड़बड़ी

*      संपरीक्षा सभा में योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति से जुड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत

शादिक खान, पन्ना। (www.radarnews.in) मध्यप्रदेश के अति पिछड़े पन्ना जिले के ग्रमीण क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन यथार्थ के धरातल पर कानून के प्रावधानों व शासन की मंशानुरूप सही तरीके से नहीं हो रहा है। इस सच्चाई को तथ्यों और प्रमाण के साथ सिलसिलेवार तरीके से योजनाओं की सोशल ऑडिट रिपोर्ट ने उजागर कर दिया है। इस रिपोर्ट को आज जिला मुख्यालय पन्ना की नजदीकी ग्राम पंचायत सुनहरा के ग्राम पंचायत भवन में आयोजित हुई सामाजिक संपरीक्षा सभा में ग्रामीणों के समक्ष पेश किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, पंचायत अंतर्गत पदस्थ शासकीय कर्मचारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सोशल ऑडिट रिपोर्ट ने सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी होने वाली तस्वीर का स्याह सच सामने लाकर सरकारी आंकड़ों का झूठ और जन कल्याण के दावों को किताबी साबित कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि सामाजिक संस्था विकास संवाद द्वारा पन्ना जिले में संचालित दस्तक परियोजना के द्वारा पंचायत के अमले, ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों का संयुक्त दल गठित कर चार योजनाओं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मध्यान्ह भोजन एवं समेकित बाल विकास सेवाओं की स्थिति का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) ग्राम पंचायत सुनहरा पंचायत में कराया गया। इस कवायद का उद्देश्य ग्राम संपरीक्षा समिति को सशक्त कर प्रभावी रुप से सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया को संपादित कराना और इसके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन, प्रभाव एवं सत्यापन समाज द्वारा करवाना है। संपरीक्षा दल द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन में जो तथ्य प्रमुखता से निकलकर सामने आए उन्हें आज ग्राम सभा के समक्ष रखा गया।

खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं सुपात्र

सार्वजानिक वितरण प्रणाली अंतर्गत 12 पात्र परिवारों को निर्धारित पात्रता से कम राशन दिया जा रहा है तथा इस परिवारों के नाम 285 किलो राशन विगत तीन माह (सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर) में अधिक वितरण दर्ज किया गया है | इस बिषय पर संबधित हितग्राहियों ने प्राप्त राशन की जानकारी दी गई। पात्रता से कम राशन प्राप्त करने वाले 12 परिवारों में 09 अनुसूचित जनजाति एवं 03 पिछड़ा वर्ग के परिवार है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अध्याय 6 के बिंदु 13 के अंतर्गत परिवार की वयस्क महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाये जाने की अनिवार्यता है। लेकिन 322 खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवारों में से मात्र 61 महिला मुखिया तथा 261 परिवारों के मुखिया पुरुष है। जबकि परिवार में वयस्क महिलायें है। अनुसूचित जाति, जनजाति के 91 पात्र परिवारों में से 263 सदस्यों के नाम पात्रता राशन पर्ची से छूटे हुए है | इन परिवारों को छूटे हुए सदस्यों का राशन प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके अलावा सोशल ऑडिट में यह भी बात निकलकर आई है कि अनुसूचित जाति के 2 परिवार के 5 एवं अनुसूचित जनजाति के 21 परिवारों के 97 सदस्य है जो पात्रता रखते हुए भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का हक नहीं ले पा रहे है।

पात्रता अनुसार नहीं मिल रहा पोषण आहार

प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना की पात्र 6 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। आंगनबाड़ी में दर्ज 6 माह से 3 वर्ष के कुल 80 बच्चों के माता-पिता से चर्चा की गई। जिसमें 7 लाभार्थी को टेक होम राशन नहीं दिया गया। 39 लाभार्थी को मात्रा से कम पोषण आहार प्राप्त हो रहा है और 2 परिवारों ने बताया कमजोर बच्चे को अतिरिक्त पोषण आहार नहीं दिया जाता है। आंगनबड़ी में दर्ज 3 से 6 वर्ष तक के कुल 69 बच्चों के माता-पिता और बच्चो से चर्चा की गई जिसमें से 6 को खाना पूरक पोषण आहार नहीं दिया जाता है। 33 गर्भवती व् धात्री महिलाओं से जानकारी ली गई जिसमें से 20 महिलाओं ने बताया कि उन्हें निर्धारित मात्रा से कम पैकिट दिए गए है और 2 महिलाओं को जानकारी नहीं थी। सतर्कता समिति के सदस्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की जानकारी नहीं है। सुनहरा पंचायत में चार आंगनबाड़ी केंद्र में से तीन आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के शौंचालय की व्यवस्था नहीं है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में अध्यनरत 11 बच्चों एवं उनके परिजनों द्वारा बताया गया की शाला में मीनू के अनुसार बच्चों को भोजन नहीं मिलता। इन सभी बिन्दुओं को कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया गया एवं कार्यवाही के लिए सामाजिक संपरीक्षा दल के द्वारा पंचायत को एक फाइल के माध्यम से जानकारी सौंपी गई।

घर-घर दस्तक देकर किया सत्यापन

विकास संवाद संस्था द्वारा संचालित दस्तक परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में सम्मलित हकदरियों के सन्दर्भ में सामाजिक संपरीक्षा सभा का आयोजन सोमवार 20 दिसंबर को ग्राम पंचायत भवन सुनहरा में किया गया। इस सभा के दौरान कानून में सम्मिलित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना, मध्यान्ह भोजन एवं समेकित बाल विकास सेवाओं की स्थिति का प्रतिवेदन संपरीक्षा दल (ऑडिट दल) के द्वारा प्रस्तुत किया गया। संपरीक्षा दल द्वारा यह प्रतिवेदन चारों योजनाओं के हितग्राहियों के घर जा कर दस्तावेजों का अवलोकन करने के साथ ही चर्चा कर तैयार किया गया था। संस्था द्वारा संपरीक्षा दल को योजनाओं के सत्यापन के सन्दर्भ में प्रशिक्षित किया गया तथा सत्यापन में तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया।

इनकी रही उपस्थिति

संपरीक्षा सभा में ग्राम पंचायत सुनहरा के उप सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, मध्यान्ह भोजन संचालक समूह के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि, दस्तक परियोजना के जिला समन्वयक रविकांत पाठक, दस्तक युवा, महिला एवं किशोरी समूह के सदस्य के साथ ही चारों योजनाओं से जुड़ीं समस्याओं के हितग्राही, ग्राम पुरुष-महिलायें सम्मलित हुए। संपरीक्षा सभा के आयोजन को सफल बनाने में संस्था के रामविशाल गौंड़, छत्रसाल, महेंद्र, कामना, समीर, बबली, वैशाली दस्तक युवा समूह से इंद्र सिंह, अरविन्द्र, बीरू, कमलाकान्त, जोनी, छाया, ललिता, देविका, कालू गौंड़ महिला समूह से राजाबाई, बुईया बाई, चंद्रवती की मुख्य भूमिका रही |