खनिज मंत्री के क्षेत्र में चेक पोस्ट लगाकर रेत के वाहनों से एन्ट्री वसूली का खेल !

*     अल्पकालिक रेत खदान ठेका की आड़ में यूरेका कम्पनी का कारनाम

*     एन्ट्री वसूली का खर्च बढ़ने से नाराज ट्रक ऑपरेटर्स बोले- किस-किसको दें रुपया

*     दो माह से जारी अवैध वसूली को बंद करवाने खनिज अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

शादिक खान। (www.radarnews.in) बहुमूल्य खनिज सम्पदा की खुली लूट के लिए बदनाम पन्ना जिले में रेत वाहनों से एण्ट्री वसूलने वालों की तादाद में लगातार होते इजाफे से अब टेंशन बढ़ने लगा है। अवैध वसूली के इस खेल में नए प्लेयर के तौर पर मेसर्स यूरेका माइंस एण्ड मिनरल्स कम्पनी भोपाल की धमक से परेशान ट्रक ऑपरेटर्स ने खुलकर कड़ा एतराज जताया है। रेत खदान ठेका की आड़ में इस कम्पनी के द्वारा अजयगढ़ क्षेत्र में आधा दर्जन चेक पोस्ट स्थापित कर बीते दो माह से अपने गुर्गों के जरिए रेत के वाहनों से खुलेआम प्रति चक्कर अवैध उगाही करने के आरोप लग रहे हैं। गुण्डा टैक्स की तर्ज़ पर होने वाली इस वसूली से नाराज ट्रक ऑपरेटर्स ने यूरेका कम्पनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

ईंधन की कीमतों में लगी महंगाई की आग के कारण परिवहन खर्च बढ़ने से “आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया” जैसी स्थिति से जूझ रहे ट्रक ऑपरेटर्स अपनी व्यथा सुनाते हुए पूंछ रहे हैं, किस-किसको एन्ट्री दें ? पहले से ही एन्ट्री वसूली के कई काउण्टर ओपन होने से परेशान ट्रक ऑपरेटर्स ने गत दिनों जिला खनिज अधिकारी पन्ना रवि पटेल को ज्ञापन सौंपकर यूरेका कम्पनी की अवैध वसूली को तत्काल बंद कराने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से इस कम्पनी के भी खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह के निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत होने वाली इस अवैध वसूली को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी से कई सवाल उठ रहे हैं।

निविदा स्वीकृत होते ही लगा लिए नाके

मालूम हो कि, माह अप्रैल-मई 2022 में यूरेका माईन्स एण्ड मिनरल्स भोपाल ने पन्ना जिले की आधा दर्जन रेत खदानों से रेत खनन करने के लिए अल्पकालिक अवधि हेतु आमंत्रित निविदा प्रक्रिया मे भाग लिया था। निविदा शर्तों के अनुसार दिनांक 30 जून 2022 तक जिले की अजयगढ तहसील अन्तर्गत स्थित रेत खदान- मोहाना, बीरा, कटर्रा, रामनई, जिगनी से अधिकतम डेढ लाख घन मीटर रेत का खनन किया जाना था। यूरेका कम्पनी की निविदा स्वीकृत होने पर इसने दिनांक 25 मई 2022 को कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा पन्ना से रेत के अवैध परिवहन की रोकथाम के नाम पर जिले में आठ स्थानों पर निजी चेक पोस्ट (नाका) लगाने की अनुमति प्राप्त कर ली। गौरतलब है कि, यूरेका कम्पनी ने निविदा स्वीकृत होने के बाद भी 30 जून के पूर्व रेत खनन से जुड़ी आगे की आवश्यक प्रक्रिया अनुसार अनुबंध आदि नहीं कराया। लेकिन अनुमति मिलते ही रेत खनन वाले इलाके अजयगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत विश्रामगंज के नजदीक भाटिया तरे, बीरा-चंदला मार्ग पर नहर पास और चाँदीपाठी ग्राम में अपने चेक पोस्ट का संचालन शुरू कर दिया।

जांच की आड़ में अवैध वसूली का खेल

ट्रक ऑपरेटर्स की मानें तो यूरेका कम्पनी के द्वारा चेक पोस्ट पर अपने गुर्गों को तैनात कर रेत के वाहनों की जांच की आड़ में ट्रक-डम्फर से 1500/- रुपए और मिनी ट्रक से 500/- रुपये प्रति चक्कर की उगाही पिछले दो माह से की जा रही है। इस वसूली के विरोध में ट्रक ऑपरेटर्स के द्वारा जिला खनिज अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख है, चैक पोस्ट की वैधता सिर्फ 30 जून 2022 तक थी। निर्धारित समयसीम समाप्त होने के बाद भी अवैध चेक पोस्ट न सिर्फ संचालित हो रहे हैं बल्कि रेत परिवहन करने वाले वाहनों से वहां खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है। विश्रामगंज के समीप स्थित भठिया तरे वाले चेक पोस्ट से गुजरने वाले रेत के वाहनों को ईटीपी की जांच के नाम पर रोककर कम्पनी के गुर्गों के द्वारा ट्रक-डम्फर चालकों से राशि की मांग की जाती है, अगर कोई रुपए देने से इंकार करता है तो उसके साथ गाली-गलौंज की जाती है। बीच सड़क पर चेकिंग के नाम पर वाहनों को रोकने से यातायात बाधित होने के साथ ही सड़क हादसे की आशंका बनी रहती है।

अवैध चेक पोस्टों पर गुण्डा टैक्स टैक्स की तर्ज पर खुलेआम एन्ट्री वसूली प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह के निर्वाचन क्षेत्र पन्ना विधानसभा अंतर्गत अजयगढ़ में की जा रही है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है यूरेका कम्पनी की अवैध वसूली को किसका संरक्षण प्राप्त है ? इस कम्पनी के पास इतना हौसला कहां से आया, रेत खनन के लिए अनुबंध किये बगैर निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद भी चेक पोस्ट संचालित करके रेत के वाहनों की जांच की आड़ में एन्ट्री वसूली कर पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रही है। सवाल उठता है, क्या इस दर्जे की हिमाकत बगैर शासन-प्रशासन की मिलीभगत के संभव है ?

जिम्मेदारों की चुप्पी पर उठ रहे सवाल

जिला खनिज अधिकारी रवि पटेल से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होने झुंझलाते हुए जवाब दिया कि मुझे रेत के संबंध मे कुछ नहीं कहना है। अवैध वसूली को कथित तौर विभाग का संरक्षण होने के सवाल पर उन्होंने कहा यदि इस मामले मे मुझे बिना किसी ठोस आधार के घसीटा गया तो मैं वैधानिक विकल्पों पर विचार करूगां। हालाँकि, जिला खनिज अधिकारी पटेल ने यह स्वीकार किया कि ट्रक ऑपरेटर्स के द्वारा अवैध वसूली की शिकायत की गई थी, जिसका निराकरण किया जा चुका है। गौर करने वाली बात है कि, पन्ना मे चल रही रेत की लूट में अगर जिला खनिज अधिकारी की किसी तरह की कोई संलिप्ता नहीं है तो फिर वे रेत के संबंध में चुप क्यों हैं ? अवैध चैक पोस्ट और उनमें होने वाली अवैध वसूली को लेकर खनिज विभाग अब तक बेखबर क्यों था। पन्ना जिले में बड़े पैमाने पर जारी रेत, पत्थर और हीरा के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोकथाम को लेकर तंत्र के बेहद उदासीनता पूर्ण और गैर जिम्मेदाराना रवैये से जिले में गहराई तक जड़े जमा चुके माफिया राज की खबर मिलती है।

इनका कहना है-

“यूरेका कम्पनी ने पन्ना जिले मे रेत खनन के लिए अल्पकालिक ठेका लिया था, जिसके लिए उसे निजी नाके लगाने की अनुमति प्रदान की गई थी। नाकों की आड़ में अवैध वसूली किये जाने की मुझे जानकारी नहीं है। इस संबंध मे कलेक्टर से बात करता हूँ, अगर कोई गलत काम कर रहा हो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी, फिर वह चाहे कोई भी हो।”

बृजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज मंत्री, मध्य प्रदेश शासन।