* एमपी में कांग्रेस सरकार बनने पर “कृषक न्याय योजना” के तहत किसानों को मिलेंगीं पांच बड़ी सौगात
* जिला कांग्रेस अध्यक्ष पन्ना ने प्रेस वार्ता कर योजना के संबंध में दी विस्तृत जानकारी
* सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर तक के स्थाई एवं अस्थाई पम्प कनेक्शन पर मुफ्त मिलेगी बिजली
* मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा
* किसानों पर लगाए गए अन्यायपूर्ण मुकदमे वापस लिए जाएंगे
* किसानों के कृषि उपयोग के पुराने बिजली बिल की बकाया राशि माफ़ की जाएगी
शादिक खान, पन्ना। (www.radarnews.in) मध्यप्रदेश में तीन माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना के बाद अब किसानों के कल्याण के लिए “कृषक न्याय योजना” की घोषणा की है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश के किसानों को कृषक न्याय योजना के तहत पांच बड़ी सौगातें दी जाएगी। कृषक न्याय योजना से मध्यप्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में वास्तविक खुशहाली और समृद्धि आएगी। यह बात पन्ना जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवजीत सिंह भइया राजा ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने शनिवार 5 अगस्त 2023 को अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पार्टी की किसान हितैषी घोषणाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही प्रदेश में पिछले 18 साल से सत्ता में काबिज के भारतीय जनता पार्टी सरकार को किसानों की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर हमला बोला।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष पन्ना शिवजीत ने बताया कि कृषक न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई के लिए पांच हार्स पावर तक के स्थाई एवं अस्थाई पंप पर निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। अन्नदाता किसान कर्ज के बोझ से मुक्त हो और सम्मान के साथ सिर पर पगड़ी धारण कर सके, इसके लिए किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। शिवराज सरकार में व्याप्त अन्याय-अत्याचार का विरोध करने, कथित विधुत चोरी, उपज के विक्रय एवं खाद-बीज की कमी को लेकर विरोध-प्रदर्शन करने वाले किसानों के विरुद्ध दर्ज किए गए आपराधिक प्रकरण की समीक्षा कर मुकदमों को वापस लिया जाएगा। इसके अलावा किसानों के कृषि उपयोग के पुराने बिजली बिल की बकाया राशि माफ़ की जायेगी। किसानों को 12 घण्टे निर्बाध गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि की बढ़ती लागत और डीज़ल के आसमान छूते दामों को देखते हुए किसानों को राहत देने के लिए कांग्रेस पार्टी कृषक न्याय योजना को प्रदेश में लागू करने के लिये वचनबद्ध है।
बोनस बंद किया, समर्थन मूल्य भी नहीं बढ़ाया
श्री सिंह ने बताया, मध्य प्रदेश का किसान और आमजन महंगे बिजली बिल की वसूली और भारी बिजली कटौती से त्रस्त है। प्रदेश के गांवों में 10-10 घंटे अघोषित बिजली कटौती हो रही है। शिवराज जी ने मध्यप्रदेश को अंधकार युग में धकेल दिया है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समाज-व्यवस्था खेती पर टिकी है, जिसका आधार स्तंभ हमारे किसान भाई हैं। लेकिन किसान भाइयों का सम्मान करने के बजाय शिवराज सरकार ने 18 साल में किसानों के साथ अन्याय किया है। किसानों को एमएसपी पर दिया जाने वाला बोनस बंद कर दिया है। शिवराज सरकार ने किसानों को परेशान करने में कोई नहीं छोड़ी है। जब खाद की आवश्यकता होती तो किसान को याद नहीं मिलता, जब बीज की जरूरत होती है तो बीज नहीं मिलता और जब फसल पक कर तैयार होता है तो उसे बेचने केलिए सही न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। वहीं समर्थन मूल्य बढ़ाने का शिवराज सरकार कोई प्रयास नहीं करना और मौन धारण करके बैठ जाती है।
किसानों की आमदनी दोगुनी करने का दावा झूठा
पन्ना जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर झूठे दावे करने का आरोप लगाते हुए बताया कि, शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के सामने सेवा के कार्यक्रम में घोषणा कर दी कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी से अधिक हो गई है, जबकि सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी पहले से और कम हो गई है। वर्ष 2015-16 में जो आमदनी 0740 रूपये प्रति माह थी, वह घटकर 39346 रुपये प्रति माह रह गई है। देश के सभी बड़े राज्यों में आमदनी मामले में भव्य प्रदेश के किसान बहुत नीचे हैं। खेती की लागत कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि किसानों को फायदा पहुंचाया जाए और उन्हें मुफ्त बिजली दी जाए। कांग्रेस सरकार द्वारा पांच हॉर्स पावर के सिंचाई कनेक्शन पर बिजली मुफ्त देने से प्रदेश के करीब 37 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। शिवराज सरकार ने हमेशा किसान विरोधी रुख अपनाया है। मध्य प्रदेश में भाजपा राज में 20489 किसानों के आत्महत्या की है। एक तरफ शिवराज सरकार किसान सम्मान निधि की बात करती तो दूसरी तरफ प्रदेश के लाखों किसानों को जानबूझकर अपात्र घोषित कर उन्हें रिकवरी के नोटिस दिए गए है। किसानों को फसल बीमा की राशि समय पर नहीं मिल रही है।
किसान विरोधी है शिवराज और मोदी सरकार
प्रेसवार्ता के दौरान शिवजीत ने मंदसौर गोलीकांड एवं किसान विरोधी काले कानूनों का मुद्दा उठाते हुए डबल इंजन सरकार पर जमकर हमला बोला। आपने याद दिलाया कि शिवराज सरकार ने 2017 में मंदसौर में किसानों पर गोली चलाई थी। लेकिन अपने किसान विरोधी स्वरूप का परिचय देते हुए शिवराज सरकार में आज तक मंदसौर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रखी है। जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन काले कृषि कानून बनाए तो शिवराज सरकार में उसका पूरा समर्थन किया। इन तीनों काले कानूनों का मकसद किसानों की जमीन कुछ पूंजीपतियों के हाथ में पहुंचाना था। इन कानूनों का विरोध करने में 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हो गई। इन किसानों की हत्या के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है।
कांग्रेस किसानों के जीवन में सुखद बदलाव लाने संकल्पित
