स्वास्थ्य विभाग की आउटसोर्स ठेका कंपनी स्काईबुल को ब्लैकलिस्ट कर संविदा भर्ती का पालन प्रतिवेदन भेजें

*    मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष ने सीएमएचओ को दिए निर्देश

*    आयोग अध्यक्ष बोले- ‘एक माह में रिक्त पदों पर सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण की करें कार्रवाई’

*    नियमों की पर्याप्त जानकारी न होने पर श्रम विभाग के अधिकारी को लगाई फटकार

पन्ना। सभी नगरीय निकायों सहित अन्य विभागों में कार्यरत सफाई कामगारों को शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर प्रदान करें। इनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के प्रयासों सहित सफाई कर्मचारियों के पुत्र-पुत्रियों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण की बेहतर सुविधा भी मिले। साथ ही शासन के विभिन्न पुरस्कारों के लिए भी अपेक्षित कार्यवाही की जाए। उक्ताशय के निर्देश मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष प्रताप करोसिया ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों और सफाई कामगार एवं संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में दिए।

आयोग अध्यक्ष श्री करोसिया ने शासकीय विभागों में सफाई कर्मचारियो के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी ली। साथ ही दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्स पर नियोजित कर्मचारियों के बारे में पूछा। उन्होंने आउटसोर्स पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों की कंपनी के अनुबंध शर्तों के बारे में भी विभागवार जानकारी प्राप्त की। इस दौरान विनियमित कर्मचारियों की वरीयता सूची अद्यतन करने के निर्देश भी दिए। समय-समय पर शासन एवं न्यायालय के जारी निर्देशों के अनुक्रम में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कर्मचारियों को एक माह में नियमित करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में नगर पालिका पन्ना के सीएमओ ने बताया कि वर्तमान में नगरीय निकाय अंतर्गत कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं।

राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष द्वारा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आउटसोर्स कर्मचारी के नियोजन वाली कंपनी स्काईबुल द्वारा अनुबंध शर्तों का पालन नहीं करने पर ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि दो माह तक लगातार वेतन भुगतान न करने तथा एक माह में एक साल की बकाया ईपीएफ राशि जमा नहीं कराने पर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के संबंध में इसे आधार बनाकर कार्यवाही करें और विभाग स्तर पर सफाई कर्मचारियों की संविदा भर्ती की कार्यवाही प्रारंभ कराएं। उन्होंने आयोग को पालन प्रतिवेदन भेजने के लिए भी निर्देशित किया। साथ ही शासन के सभी निर्देश और परिपत्रों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने की नसीहत भी दी। आयोग अध्यक्ष द्वारा एक प्रकरण में श्रम विभाग के अधिकारी संजय आर्या को नियम एवं अधिनियमों की पर्याप्त जानकारी न होने पर नाराजगी व्यक्त कर कड़ी फटकार भी लगाई गई।

मृत्यु हितलाभ का समय पर हो निराकरण

राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष द्वारा दैनिक वेतन भोगी एवं विनियमित कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु पर परिजनों को मिलने वाले हितलाभ के समय पर वितरण सहित उपादान संदाय अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी के समय पर भुगतान के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी दैनिक वेतन भोगी सफाई कामगारों को नियम मुताबिक कलेक्टर दर की मजदूरी राशि का पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक श्रेणी अनुसार समय पर भुगतान हो। नगर परिषद ककरहटी अंतर्गत ईपीएफ की शेष राशि तत्काल जमा कराने सहित नगर परिषद अजयगढ़ में एक प्रकरण में 15 दिवस में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए।

मजदूरी भुगतान में नियमों का हो पालन

अध्यक्ष द्वारा नियम मुताबिक आवासहीन सफाई कर्मचारियों के आवास और पट्टे सहित आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री बीमा योजना की सुविधा का शिविर के जरिए सभी कामगारों को लाभ प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर महर्षि वाल्मीकी सामुदायिक भवन के निर्माण तथा सफाई कामगार प्रतिनिधियों के साथ भवन के लिए जमीन चिन्हांकन के निर्देश भी दिए। जिला संयोजक को स्वच्छता परिसरों की साफ सफाई में नियोजित कर्मचारियों को भी मजदूरी राशि के भुगतान में नियमों का पालन कर ईपीएफ कटौती के निर्देश दिए गए। साथ ही शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए निर्देशित कर सभी विभागीय अधिकारियों को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ गंभीरतापूर्वक दायित्वों के निर्वहन के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा अनुसूचित जाति छात्रावास में निवासरत बच्चों की सुविधाओं और मंगल भवन की सुविधा के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए।

वितरित करें सुरक्षा उपकरण

बैठक में जिला पंचायत सीईओ द्वारा आयोग अध्यक्ष को स्वच्छता परिसरों के रखरखाव तथा सफाई कामगारों के पंजीकरण के बारे में अवगत कराया गया। परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण शशिकपूर गढ़पाले ने नगरीय क्षेत्र में सफाई कामगारों के मकान और दुकान के पृथक ब्लॉक स्थापना संबंधी कार्रवाई की जानकारी दी। बैठक में आयोग अध्यक्ष ने सफाई कामगार यूनियन के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। इस दौरान गुनौर नगर परिषद में दैनिक वेतन भोगियों के एरियर्स के बकाया होने की जानकारी से अवगत कराया गया। अध्यक्ष ने नगरीय निकायों में नियमित रूप से सफाई कामगारों के हित संरक्षण की दिशा में सार्थक प्रयास के लिए निर्देशित किया। साथ ही ड्रेस, औजार और सुरक्षा उपकरण वितरित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि समय-सीमा में सभी निर्देशों का अधिकारियों द्वारा अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। समयबद्ध तरीके से सफाई कर्मचारियों की समस्या निराकृत करें। बैठक में कलेक्टर ऊषा परमार ने कर्मचारियों के हित के लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में अवगत कराया। साथ ही उपस्थित प्रतिनिधियों से किसी भी समस्या के निराकरण के लिए समय पर अविलंब अवगत कराने की अपेक्षा की। बैठक में मधु वाल्मीकि सहित राजा सारवान, देवेन्द्र वाल्मीकी, रत्नेश पटेरिया एवं लक्ष्मीनारायण चिरोलिया भी उपस्थित रहे।