* बिना निविदा प्रचार कार्य, छोटे बिलों में भुगतान और अयोग्य एजेंसियों के चयन पर एजी की आपत्ति
* कार्यपालन यंत्री पवई के निर्णय और जल संसाधन विभाग के उच्चाधिकारियों की भूमिका जांच के घेरे में
शादिक खान, पन्ना।(www.radarnews.in) देश की महत्वाकांक्षी केन–बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना, जिसे बुंदेलखंड के लिए जीवनरेखा बताया जा रहा है, वह निर्माण से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। परियोजना संभाग क्रमांक–1 पवई (जिला पन्ना) में प्रचार-प्रसार और दीवार लेखन के नाम पर लाखों रुपये के नियम विरुद्ध भुगतान का मामला महालेखाकार, ग्वालियर की ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में उजागर हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के प्रचार कार्य के लिए न तो कोई निविदा आमंत्रित की गई, न ही शासन के निर्धारित नियमों का पालन किया गया। इसके बावजूद कार्यपालन यंत्री उमा गुप्ता द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लेते हुए चहेते ठेकेदारों/एजेंसियों से कार्य कराया गया।
फ्लैक्स-बैनर पर 4,54,574 रुपए का अनियमित खर्च
एजी की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, फ्लैक्स एवं बैनर प्रिंट से संबंधित यह प्रचार कार्य 109 टुकड़ों में विभाजित कर कराया गया। प्रत्येक बिल की राशि जानबूझकर 5,000 से कम रखी गई, जिससे निविदा प्रक्रिया से बचा जा सके। रिपोर्ट में दर्ज है कि यह कार्य मेसर्स टीकम सिंह, अदिति स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग तथा स्टूडियो चित्र मंदिर से कराया गया। ऑडिट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमानुसार ऐसे कार्यों के लिए कम से कम तीन सक्षम संविदाकारों को चिन्हित कर निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा किए जाने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। एजी ने यह भी दर्ज किया है कि कराया गया यह प्रचार कार्य केन–बेतवा लिंक परियोजना के स्वीकृत स्कोप से बाहर है, जिससे परियोजना लागत में अनावश्यक वृद्धि हुई और व्यय को अनियमित माना गया।
5,000 से कम के 117 बिल पर 5 लाख का भुगतान
ऑडिट में यह तथ्य सामने आया कि प्रचार-प्रसार का कार्य जानबूझकर 117 अलग-अलग बिलों में विभाजित किया गया। प्रत्येक बिल की राशि 5,000 से कम रखी गई ताकि निविदा प्रक्रिया से बचा जा सके। इन बिलों के माध्यम से मेसर्स टीकम सिंह एवं अमर कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर को कुल 5,36,552/- का भुगतान किया गया। एजी ने इस व्यय को “नियमविरुद्ध एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता” की श्रेणी में दर्ज किया है। ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि जिन एजेंसियों से दीवार लेखन और प्रचार कराया गया, उनका जीएसटी पंजीकरण निर्माण सामग्री- सीमेंट, लोहा, ईंट, माइलस्टोन आदि के लिए है। प्रचार-प्रसार, दीवार लेखन एवं बैनर प्रिंटिंग जैसे कार्य उनके पंजीकृत कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं हैं। इसके बावजूद उनसे कार्य कराना नियमों की अनदेखी और पद के दुरुपयोग की ओर संकेत करता है। विभागीय सूत्रों की मानें तो प्रचार-प्रसार पर दर्शाए गए खर्च की तुलना में धरातल पर कार्य महज 20 या 30 प्रतिशत ही कराया गया। ठेकेदारों और अधिकारियों की सांठगांठ से फर्जीवाड़ा कर करीब 70 प्रतिशत राशि का गबन किए जाने की आशंका है।
जीएसटी कटौती न करने से शासन को नुकसान
ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख है कि प्रचार-प्रसार कार्य के लिए ठेकेदारों/एजेंसियों को 9.91 लाख रुपए के भुगतान के दौरान 2 प्रतिशत की दर से कुल 19,818/- GST की कटौती नहीं की गई, जिससे शासन को प्रत्यक्ष तौर पर वित्तीय क्षति हुई। यह लापरवाही सीधे तौर पर आहरण-संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी में आती है। लेखा परीक्षा के दौरान ऑडिटरों के द्वारा निविदा आमंत्रित करने की नस्ती तथा उक्त राशि व्यय हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति मांगे जाने पर न तो लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराई गई और ना ही उत्तर के साथ संलग्न किया गया। जोकि यह दर्शाता है, कार्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कराया गया तथा कार्यपालन यंत्री ने 9 लाख 91 हजार रुपए का संदेहास्पद भुगतान किया है। उल्लेखनीय है कि यह प्रचार-प्रसार कार्य वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कराया गया था। जिसके चलते इस कवायद को परियोजना से भविष्य में होने वाले लाभों का चुनावी माहौल में प्रचार कर सत्ताधारी दल को राजनीतिक लाभ पहुंचाने वाले कदम के तौर पर देखा गया।
गंभीर ऑडिट आपत्ति के बाद भी संरक्षण?
