* मध्य प्रदेश वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ जिला इकाई पन्ना ने सौंपा ज्ञापन
शादिक खान, पन्ना। (www.radarnews.in) प्रदेश के मैदानी वन अमले की संशोधित वेतनमान/ग्रेड-पे सहित 5 सूत्रीय लंबित मांगों के निराकरण को लेकर मध्यप्रदेश वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ लगातार प्रयासरत है। मैदानी वन अमले के हितों से जुड़ीं मांगों पर पूर्व में सरकार की ओर से अनेकों बार आश्वासन पर आश्वासन दिए गए लेकिन निराकरण आज तक नहीं हो सका। सरकार के इस उदासीनतपूर्ण रवैये से नाराज वनकर्मियों ने विधानसभा चुनाव से पूर्व अपनी जायज़ मांगों पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए आवाज़ बुलंद की है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय पन्ना में बुधवार 26 जुलाई 2023 को मध्यप्रदेश वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ पन्ना के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष रामनरेश सिंह राजपूत के नेतृत्व में वनकर्मियों द्वारा महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। वनकर्मियों ने ज्ञापन के माध्यम से “शिवराज सरकार” को वादा याद दिलाते हुए उसे निभाने की मांग की है। वनकर्मियों का कहना है, पूर्व में दिए गए आश्वासन के मद्देनजर हमारी न्यायोचित मांगों का निराकरण कर अविलंब आदेश जारी किए जाएं।
अत्यंत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वन सम्पदा एवं वन्यजीवों के संरक्षण के दायित्व का निर्वहन करने वाले मैदानी वन अमले में प्रदेश सरकार के प्रति असंतोष और नाराजगी व्याप्त है। इसका कारण मैदानी वन अमले के हितों से जुड़ीं पांच सूत्रीय मांगों का कई वर्षों से लंबित होना है। मांगों के निराकरण को लेकर प्रदेश सरकार ने आश्वासन तो कई बार दिए लेकिन कार्रवाई करने की सुध अब तक नहीं ली। इस स्थिति में प्रदेश के वनकर्मी खुद को ठगा हुआ और उपेक्षित महसूस कर रहे है। वनकर्मियों ने विधानसभा चुनाव से पूर्व अपनी मांगों के निराकरण को लेकर राज्य सरकार पर दवाब बंनाने की रणनीति के तहत नए सिरे से एकजुटता के साथ आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया है।
इसी के तहत बुधवार को पन्ना में मध्यप्रदेश वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ जिला इकाई पन्ना के अध्यक्ष रामनरेश सिंह राजपूत के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पांच सूत्रीय मांगों के ज्ञापन सौंपे गए। पन्ना कलेक्टर के द्वारा प्रेषित ज्ञापन के माध्यम से वनकर्मियों ने वेतनमान/ग्रेड-पे सहित 5 सूत्रीय लंबित मांगों का अविलंब निराकरण कर आदेश जारी करने राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। पन्ना में नवीन संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में ज्ञापन सौंपने पहुंचे वनकर्मियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाज़ी की गई।
ये हैं मुख्य मांगें-
मध्यप्रदेश वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ ने अपने ज्ञापन में लंबित मांगों को लेकर भोपाल में दिनांक 4 मई 2023 को वन कर्मचारी संघों के साथ प्रदेश के वन मंत्री, अपर मुख्य सचिव वन तथा वन बल प्रमुख के साथ हुई चर्चा का उल्लेख किया है। ताज़ा ज्ञापन में उन्हीं 5 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया है। जिसमें समस्त मैदानी वन अमले को संशोधित वेतनमान/ग्रेड-पे देने की मांग सबसे ऊपर है। मध्यप्रदेश वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ की मांग है कि, वनरक्षक को 5200-20200 (2400), वनपाल 5200-20200 (2800), उप वन क्षेत्रपाल 9300-34800 (3600) एवं वन क्षेत्रपाल को 9300-34800 (4200) ग्रेड-पे दिया जाये। समयमान-वेतनमान का लाभ देने संबंधी आदेश में संशोधन करते हुए दिनांक 01 अप्रैल 2006 के बाद नियुक्त वनरक्षकों नियुक्ति दिनांक से ही समयमान-वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए। स्थाईकर्मियों को वनरक्षक एवं विभाग में पदस्थ कम्प्यूटर ऑपरेटरों को पात्रतानुसार सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पदों पर नियमित किया जाए तथा शेष बचने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटरों को सूचीबद्ध किया जाए। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने सहित अन्य मांगें शामिल हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में मध्यप्रदेश वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ पन्ना के जिला अध्यक्ष रामनरेश सिंह राजपूत, वन कर्मचारी संघ पन्ना के जिलाध्यक्ष महीप रावत सहित जिले के उत्तर-दक्षिण वन मण्डल तथा पन्ना टाइगर रिजर्व में पदस्थ वनकर्मी उपस्थित रहे।